अगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सरकारले विद्यालयमा देखिएको माध्यमिक तहको विषयगत शिक्षक अभाव समस्या हाल गर्न समाधानको उपाय खोजेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयमा माध्यामिक तहमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयको शिक्षकको अभाव पूर्ति गर्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मूल्याङ्कनसहितको शिक्षण इन्टर्नसिपमा पठाउने प्रबन्ध गरिने उल्लेख छ । शिक्षाशास्त्र संकाय बाहेकका सम्बन्धित विषयमा न्यूनतम योग्यता हासिल गरी अध्यापन तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई समेत शिक्षक सेवा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ ।
सीमित स्रोत खर्चेर धेरै काम लिने सरकारी उपाय सकारात्मक भएपनि यो दीर्घकालिन समाधान भने होइन । यसले सरकारले तय गरेको विद्यार्थीको गुणस्तरीय सिकाईका लागि पर्याप्त हुँदैन । यसमा सरकार संवेदनशील हुनु पर्ने विज्ञको सुझाव छ ।
हाल विद्यालय तहमा विशेष गरी गणित, विज्ञान र अंग्रेजीको विषयगत शिक्षक अभाव छ । सरकारले नै गठन गरेको शिक्षक दरबन्दी, पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलले गरेको अध्ययन अनुसार देशभरी अहिले २५ हजार शिक्षक अभाव रहेको औंल्याइएको छ। कक्षा ११ र १२ मा प्रत्येक विद्यालयमा अनुदानका दुई शिक्षकले धानेका छन् ।
कार्यदलका संयोजक एवं राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माका अनुसार अध्ययनले देशभरी मावि तहको २५ हजार शिक्षक अभाव रहेको देखाएको छ भने कक्षा ११ र १२ मा ६ हजार अनुदानका शिक्षकले धानेका छन् । विद्यार्थीको संख्या बढेको, शिक्षकहरुको अवकाश लिनेक्रम जारी नै रहेका भएपनि दरबन्दी भने उहीँ छ ।
‘सरकारले विश्वविद्यालयको विद्यार्थी प्रयोग गरी सीमित स्रोतमा धेरै काम लिने उपाय सकरात्मक भएपनि दीर्घकालिन उपाय होइन,’ अध्यक्ष शर्माले सुझाए, ‘मावि तहमा विषयगत विशेष गरी गणित र विज्ञानमा शिक्षक नै छैनन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले दरबन्दी नै सृजना गरी स्थायीरुपमा मावि तहमा शिक्षकको व्यवस्थापनतर्फ संवेदनसिल हुनुपर्छ । अनि मात्र विद्यार्थीको शिक्षण सिकाई गुणस्तीय हुन्छ ।’
यसैगरी शिक्षक कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता हुन नपाइने सरकारले कानूनी व्यवस्था गरेको छ । ‘सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत शिक्षालयका प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीति दलको सदस्य हुन नपाउने कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यन्वयन गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘शैक्षिक वातावरण र गुणस्तर सुधारका लागि अवकाशप्राप्त शिक्षक तथा कर्मचारीको ज्ञान, सिप तथा अनुभव उपयोग गरिने छ।’
शिक्षकलाई छात्रवृत्ति र मासिक तलबको सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । मंगलबार बसेको संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो घोषणा गरिएको हो ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि गर्न विद्यालयको कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाईस्तर अभिबृद्धि गर्न सरकारले शैक्षिक क्षेत्र तर्फको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ व्यवस्था गरेको हो । ‘शैक्षिक तालिम केन्द्रको क्षमता बृद्धि गरी शिक्षकको क्षमता र शैक्षिक गुणस्तर बढाइने छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले घोषणा गरे, ‘यसका लागि शिक्षकलाई छात्रावृत्ति तथा नेतृत्व विकासका अवसर प्रदान गरी शिक्षण पेशालाई थप गुणस्तरीय, आकर्षण र मर्यादित बनाइने छ ।’
नीति तथा कार्यक्रममा थप भनिएको छ, ‘शिक्षकको पारिश्रमिक चौमासिकबाट अगामी आर्थिक वर्षदेखि मासिकरुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। शिक्षकको सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन, मूल्याङ्कन, तालिमलगायतका विषयको वस्तुपरक जानकारी दिने एकीकृत विधुतीय प्रणाली विकास गरी संचलानमा ल्याइने छ ।’
यसैसरी नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने सरकारी प्रयासले कानूनी रुप लिएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विदेशी विद्यार्थी नेपाल भित्राउन भिसा प्रकृया सहज बनाइने बताइएको छ । नेपालमा शिक्षा हासिल गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा सहजीकरण गरिने उल्लेख छ । साथै समान प्रकृतिका पाठ्यक्रममा आधारित विभिन्न विश्वविद्यालयका शैक्षिक उपाधिको समान स्वीकार्यता कायम गर्न नीतिगत तथा संरचनागत प्रबन्ध गरिने समेत उल्लेख छ ।
सरकारी नीति तथा कार्यक्रमले विद्यार्थीको सिपसँग जोडेर प्राविधिक शिक्षालाई बढी जोड दिएको छ । श्रमबजारको मागको आधारमा राष्ट्रिय दक्षता मापदण्ड निर्माण गर्न प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रम तयार विधि परिमार्जन गरि अघि बढ्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।
यसैगरी अगामी पाँच वर्षभित्र सबै बालबलिकालाई आधारभूत शिक्षा प्राप्तको सुनिश्चिता गरिने र विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई बैकल्पिक अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गर्ने ब्यवस्था गरेको छ । दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित विषयमा दस वर्षमाथिका विद्यार्थीलाई सम्बद्ध निकायसँगको सहकार्यमा सिप तथा प्रशिक्षण प्रदान गरिने कार्यक्रम सरकारले तय गरेको छ ।
साुमदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई अध्ययनपछिको सही बाटो पहिल्याउन सहयोग पुग्ने गरी सामुदायिक विद्यालयमा करिअर काउन्सेलिङ कार्यक्रम संचालन गरिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
कार्यक्रममा अब सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी कक्षा १० पछि आफू के बन्ने भन्ने बारे जानकार भइसक्ने अध्यक्ष शर्माको विश्लेषण छ । ‘जसका कारण कक्षा ११ मा पुग्दा विद्यार्थी आफु कुन बाटो लाग्ने निश्चित भइसक्छन्,’ अध्यक्ष शर्मा भन्छन्,‘अब विद्यार्थीहरु कसैको दबाबमा विषय छनौट गर्न बाध्य बन्ने छैनन्,’ उनले थपे, ‘करिअर काउन्सेलिङले विद्यार्थीले आफनो भविष्य कतातिर लाने बारे स्पष्ट बन्छन् ।’
अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, व्यवसायिक शिक्षा र उद्यमशीलतालाई उच्च शिक्षाको अनिवार्य अंग बनाइने, सहिद दशरथचन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा तीन सय शय्या क्षमताको मेडिकल कलेज र प्राज्ञिक कार्यक्रम यसैवर्ष संचालनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले स्वास्थ्य शिक्षा सबैको पहुँचमा पुर्याउन देशका अन्य स्थान र क्षेत्रमा शिक्षण अस्पतालसहितको स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने सरकारी नीति तथा कार्यक्रम रहेको बताए । उदयपुर, मोरङ, पर्सा, चितवनलगायत देशका अन्य स्थानमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा संचालनका लागि आवश्यक तयारी गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।
‘पोखरा विज्ञान प्रतिष्ठानमा यसै वर्षदेखि चिकित्यसा शिक्षा शास्त्रमा स्नातक तहको कक्षा सुरु गरने छ, ’राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्र्तगत अस्पताल संचालनको तयारी गरिने छ।’
