भर्खरै
ट्रेन्डिङ
२०८३ कात्तिक १२ , बिहीबार
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको विकट भूगोल, कमजोर पूर्वाधार र वर्षौंदेखिको ऊर्जा संकटलाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने रणनीतिक लक्ष्यसहित थालिएको सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार आयोजना प्रशासनिक उल्झनको सिकार बनेको छ । आयोजनाको ठेक्का सम्झौता भएको दुई वर्ष बितिसक्दा
संघीयता कार्यान्वयन भएको झन्डै नौ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कर्णालीका आठ स्थानीय तहका केन्द्र राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेका छैनन् । प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये ७१ वटाका केन्द्रसम्म सडक पुगे पनि बाँकी आठ पालिकाका नागरिक अझै यातायात सुविधाबाट वञ्चित छन्
प्यूठान प्यूठानको गौमुखी गाउँपालिका–७ नारीकोटमा बाल्टिनमा राखिएको पानीमा डुबेर डेढ वर्षीय बालकको मृत्यु भएको छ। स्थानीय शिवलाल थापाका डेढ वर्षीय छोरा कृष थापा बिहीबार बिहान...
सबै पढ्नुहोस्
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको विकट भूगोल, कमजोर पूर्वाधार र वर्षौंदेखिको ऊर्जा संकटलाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने रणनीतिक लक्ष्यसहित थालिएको सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन...
सबै पढ्नुहोस्
सुर्खेत । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा निर्माण भइरहेको भेरी पम्पिङ खानेपानी उप–आयोजनाको प्याकेज दुईको जारी खरिद प्रक्रिया रद्द भएको छ । विश्व बैंकले...
