भर्खरै
ट्रेन्डिङ
२०८३ कात्तिक २८ , शनिबार
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका सबै मन्त्रालय एउटै परिसरमा राख्ने योजनाले सात वर्षपछि बल्ल निर्माणको गति लिएको छ । सुरुमा ५१ करोड रुपैयाँमा निर्माण गर्ने भनिएको एकीकृत प्रशासनिक भवनको लागत अहिले बढेर चार अर्ब ६१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ
कर्णाली प्रदेश सम्भावनाले भरिपूर्ण भए पनि त्यसको उपयोग गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । कृषि, उद्योग र पर्यटनजस्ता अर्थतन्त्रका प्रमुख आधार नै कमजोर देखिनु चिन्ताको विषय हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक गतिविधि
सुर्खेत । सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको सहभागितामा मुगुको राराताल किनारमा सम्पन्न मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको आठौँ राष्ट्रिय सम्मेलनले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण, संवैधानिक जिम्मेवारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन...
सबै पढ्नुहोस्
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका सबै मन्त्रालय एउटै परिसरमा राख्ने योजनाले सात वर्षपछि बल्ल निर्माणको गति लिएको छ । सुरुमा ५१ करोड रुपैयाँमा निर्माण गर्ने भनिएको...
सबै पढ्नुहोस्
सुर्खेत । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा निर्माण भइरहेको भेरी पम्पिङ खानेपानी उप–आयोजनाको प्याकेज दुईको जारी खरिद प्रक्रिया रद्द भएको छ । विश्व बैंकले...
