भर्खरै
ट्रेन्डिङ
२०८३ कात्तिक १२ , बिहीबार
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको विकट भूगोल, कमजोर पूर्वाधार र वर्षौंदेखिको ऊर्जा संकटलाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने रणनीतिक लक्ष्यसहित थालिएको सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार आयोजना प्रशासनिक उल्झनको सिकार बनेको छ । आयोजनाको ठेक्का सम्झौता भएको दुई वर्ष बितिसक्दा
संघीयता कार्यान्वयन भएको झन्डै नौ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कर्णालीका आठ स्थानीय तहका केन्द्र राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेका छैनन् । प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये ७१ वटाका केन्द्रसम्म सडक पुगे पनि बाँकी आठ पालिकाका नागरिक अझै यातायात सुविधाबाट वञ्चित छन्
काठमाडौं। दशैँमा चाडपर्व खर्च नपाएको भन्दै ६ सयभन्दा बढी श्रमिकले श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा उजुरी दिएका छन्। विभागका अनुसार दशैँअघि कार्यालय समयभित्रै इमेल र...
सबै पढ्नुहोस्
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको विकट भूगोल, कमजोर पूर्वाधार र वर्षौंदेखिको ऊर्जा संकटलाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने रणनीतिक लक्ष्यसहित थालिएको सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन...
सबै पढ्नुहोस्
सुर्खेत । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा निर्माण भइरहेको भेरी पम्पिङ खानेपानी उप–आयोजनाको प्याकेज दुईको जारी खरिद प्रक्रिया रद्द भएको छ । विश्व बैंकले...
