भर्खरै
ट्रेन्डिङ
२०८३ भदौ २८ , आइतबार
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सांसदहरूले निरन्तर सरकारसँग दबाब बढाएपछि आफ्नो स्वकीय सचिवसम्बन्धी सुविधा पुनः फिर्ता ल्याउन सफल भएका छन् । स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक रोकिएपछि पटक–पटक प्रदेश सभामै आवाज उठाउँदै आएका सांसदहरूको दबाबपछि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि स्वकीय
चार दशकदेखि विभिन्न तहका अदालत र सरकारी निकाय धाउँदै आएको जग्गा विवादमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको छ । पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको फैसला उल्टाउँदै सर्वोच्चले २०८० फागुन २० गते गरेको फैसला र त्यसविरुद्ध परेको पुनरावलोकनको निवेदनसमेत अघि नबढेपछि कानुनी विवादको एउटा
सुर्खेत । सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिका–१०, झुप्रामा मोटरसाइकलको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएकी एक महिलाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार भदौ २७...
सबै पढ्नुहोस्
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सांसदहरूले निरन्तर सरकारसँग दबाब बढाएपछि आफ्नो स्वकीय सचिवसम्बन्धी सुविधा पुनः फिर्ता ल्याउन सफल भएका छन् । स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक रोकिएपछि...
सबै पढ्नुहोस्
सुर्खेत । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा निर्माण भइरहेको भेरी पम्पिङ खानेपानी उप–आयोजनाको प्याकेज दुईको जारी खरिद प्रक्रिया रद्द भएको छ । विश्व बैंकले...
