सुर्खेत । सर्वोच्च अदालतले पुरानो जग्गा विवादमा पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको फैसला उल्टाएको तथा त्यसविरुद्ध परेको पुनरावलोकनको निवेदनलाई समेत अनुमति नदिएको अवस्थामा वीरेन्द्रनगर–६ का होमराज भण्डारीको घर नक्सापाससम्बन्धी फाइल भने अझै सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिमा अड्किएको छ । जिल्ला अदालतबाट
कर्णाली प्रदेशसभा गठन भएको करिब नौ वर्षमा ७५ वटा कानुन निर्माण हुनु संख्यात्मक रूपमा हेर्दा उपलब्धि देखिन्छ । तर प्रदेशसभाले कति कानुन बनायो भन्ने प्रश्नसँगै ती कानुन कति आवश्यक, प्रभावकारी र समयानुकूल छन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
काठमाडौं । रसुवामा हालै आएको विनाशकारी बाढीपहिरोबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि भायानेट कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले २० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । भायानेटले प्रधानमन्त्री दैवी...
सबै पढ्नुहोस्
सुर्खेत । सर्वोच्च अदालतले पुरानो जग्गा विवादमा पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको फैसला उल्टाएको तथा त्यसविरुद्ध परेको पुनरावलोकनको निवेदनलाई समेत अनुमति नदिएको अवस्थामा वीरेन्द्रनगर–६ का होमराज भण्डारीको...
सबै पढ्नुहोस्
सुर्खेत । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा निर्माण भइरहेको भेरी पम्पिङ खानेपानी उप–आयोजनाको प्याकेज दुईको जारी खरिद प्रक्रिया रद्द भएको छ । विश्व बैंकले...
