भर्खरै
ट्रेन्डिङ
२०८३ वैशाख १९ , शनिबार
सुर्खेत । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक १७ गतेको निर्णयअनुसार आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतका सबै करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यससँगै ती कार्यालयबाट हुँदै आएका सेवाहरू अब सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा स्थानीय
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश राजधानी जिल्ला सुर्खेतमा बालविवाहसम्बन्धी उजुरी बढ्दो क्रममा देखिएको छ । तर उजुरी संख्याको तुलनामा मुद्दा दर्ता निकै कम देखिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८२/८३ को चैत महिनासम्म पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा जिल्लामा कुल २१७
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि र सहकारी क्षेत्रको जनशक्तिलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले ‘कृषि, पशुपन्छी तथा सहकारी तालिम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन...
सबै पढ्नुहोस्
सुर्खेत । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक १७ गतेको निर्णयअनुसार आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतका सबै करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।...
सबै पढ्नुहोस्
सल्यान । वनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाको १८औँ नगरसभा तथा हिउँदे अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनले चालु आर्थिक वर्षका नीति, कार्यक्रम तथा योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन...
