प्राकृतिक स्रोत सम्पदाको संरक्षण गरी स्थानीय पर्यावरणलाई सुदृढ बनाउने अभिभारा बोकेका सम्बन्धित निकायहरूले नै चरम दोहन गरिरहँदा आउँदो समयमा ठूलो प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याउन सक्ने आशंका गरिएको छ।
अनधिकृत रूपमा खोलाजन्य वस्तु उत्खनन एवं चुरे क्षेत्रबाट झिकिँदै गरिएका ठूलाठूला बोल्डरका कारण आउँदो समयमा ठूलो प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याउन सक्ने आशंका वातावरणविज्ञहरूले गरेका हुन्।
खोलाजन्य वस्तु पाइनेमा बागमती, चाँदी, धनसर, लालबकैया, हर्दियासहित विभिन्न नदीबाट गिटी, बालुवा, ग्राबेल झिकेर नदीको सतह परिवर्तन गरिने कार्यका साथै नदीमा ठूलाठूला खाल्डाहरू खनेर चरम दोहन गर्दै प्रकृतिसँंग खेलबाड गरिरहेको आरोप रौतहट जिल्लाको स्थानीय सरकार प्रमुखमाथि लागेको छ। प्रकृतिको चरम र विकृत दोहन कार्यलाई जिल्लाको प्रहरी प्रशासनले सघाइरहेको आरोप रहेको छ।
जिल्लामा अनधिकृत रूपमा वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरू नेपाल सरकारको उद्योग मन्त्रालयले निर्धारण गरेको मापदण्डविपरीत कार्य गरिरहँदासमेत तिनीहरूलाई ऐन–कानुनको परिधिभित्र ल्याउन नसक्नु नै संस्थागत रूपमा आर्थिक भ्रष्टाचारले जरो गाडिसकेको गम्भीर आरोप स्थानीयहरूले लगाउने गरेका छन्।
निकायको डण्डा नचल्नाले क्रसर उद्योगीहरूले उच्च मनोबलका साथ गैरकानुनी कार्य जारी राख्दै राज्यलाई तिर्नुपर्ने करोडौं राजस्व रकमलाई समेत मास्दै आएका छन्।
स्थानीय सरकारले खोलाजन्य बस्तुको निकासी गर्न–गराउन आह्वान गरिएका बोलपत्रमा प्रायः मिलिभगतमै लगाउने गरिएको, त्यस कार्यमा स्थानीय सरकार प्रमुखको समेत संलग्नता रहने गरेको, अनधिकृत रूपमा खोलामा मेसिन लगाउन इजाजत दिएर स्थानीय सरकार प्रमुखहरू नै चरम आर्थिक भ्रष्टाचारमा डुबेको जस्ता समाचार बारम्बार प्रकाशित भए पनि सम्बन्धित निकाय कुम्भकर्णे निद्रामा सुतिरहेका छन्।
जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला अनुगमन समितिका पदाधिकारीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरीका एसपी, सशस्त्र प्रहरीका एसपी, सम्बन्धित स्थानीय सरकार प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालय रहने प्रावधान रहेको छ।
व्यापक आलोचना भएपछि जिल्ला समन्वय समिति रौतहटले बिहीबार जिल्ला अनुगमन समितिको बैंठक गत ६ महिनामा पहिलोपटक बस्यो।
जिल्लाका ६ स्थानीय सरकार प्रमुखलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि बोलाइएको भए पनि बैठकमा चन्द्रपुर र गढिमाई नगरपालिका नगर प्रमुख मात्र उपस्थित भए। वृन्दावन, गुजरा, फतुवा विजयपुर र कटहरिया नगरपालिकाले अनुगमन समितिलाई टेर्दै टेरेनन्।
बैठकमा नदीको अवैध दोहनको विषयमा गम्भीर रूपमा छलफल हुनुका साथै सञ्चारमाध्यममा भइरहेको आलोचनाबारेमा पनि गम्भीर विश्लेषण भएको बुझिएको छ। व्यापक र अवैध दोहनका विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको बताइएको छ।
अनुगमन समितिले पाँचवटा निर्णय गर्दै अनुगमन गर्ने भएको छ। नियमित रूपमा अगुगमन गर्ने, अनधिकृत रूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई बन्द गराउने प्रक्रियामा जाने, कर छल्दै आएका क्रसर उद्योगलाई करको दायरामा ल्याउने, मापदण्डविपरीत मेसिन प्रयोग गर्नेमाथि पुनर्विचार गर्ने, अनुगमन एवं कारबाहीका हकमा स्थानीय सरकारलाई बढी सक्रिय बनाउने निर्णय गरिएको स्रोतले दाबी गरेको छ।
बागमती नदीलाई रौतहट र सर्लाही दुवैतिर उत्तिकै अवैध दोहन गरिएको छ। रौतहट र सर्लाही दुवैतिर अवैध दोहन दुवैतिरका स्थानीय सरकार र प्रहरी प्रशासनको मिलेमतोमा हुँदै आएको गुनासो रहेको छ। लगातार अवैध रूपमा दोहन भइरहँदा यस वर्षको बर्खामा बाढीले नोक्सान पु¥याउने अनुमान धेरैले गरेका छन्।
बागमती नदीबाट खोलाजन्य वस्तु निकाल्न स्थानीय तहले लगाएको ठेक्का बन्दोबस्त गरेर दर्जनौं स्थानमा ठूलाठूला मेसिन प्रयोग गरी बागमती नदीमा खाल्डाखुल्डी बनाउँदै भौतिक संरचनामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी भइरहेका दोहन कार्यबाट तलतिरका दर्जनौं बस्तीहरू बाढीको समयमा सम्भावित जोखिम बढ्दै गएको छ।
रौतहटको चन्द्रपुर, वृन्दावन, गढीमाई, गुजरा, कटहरिया, फतुवा विजयपुर सर्लाहीका वरहथवा, बसवरिया, धनकौललगायतका स्थानीय तहका क्षेत्रमा रहेका बागमती, लालबकैया, धनसरलगायतका विभिन्न नदीको दर्जनौं स्थानमा ठेकेदारहरू ठूलाठूला एक्जाभेटर मेसिन र मोबाइल क्रसर प्रयोग गराएर धमाधम उत्खनन कार्य जारी राखेका छन्।
उत्खननको गैरकानुनी कार्य गर्नमा स्थानीय प्रहरी प्रशासन र स्थानीय सरकारको साँठगाँठकै कारण कुनै कारबाही हुन नसकेको स्थानीय बासिन्दाले आरोप लगाउने गरेका छन्।
गढिमाई नगरपालिकाले बोलपत्र आह्वान गरे पनि आन्तरिक मिलेमतोमा समनपुरदेखि उत्तर–दक्षिणसम्ममा चार–पाँच स्थानमा करिब एक दर्जन एक्जाभेटर मेसिनबाट बागमती नदी उत्खनन गरिरहेको छ।
दैनिक रूपमा खोलाजन्य वस्तुहरूको उत्खनन एवं दोहन कार्य गराएवापत स्थानीय नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी युनिटहरूको साँठगाँठ गरी महिनाको लाखौं रुपैयाँ उठाउने गरेका छन्। युनिटहरू कमाउने धन्दामा लागिरहँदा जिल्लाका प्रशासनिक निकायका साथै प्रमुख निकायहरू बेखबर रहेको बताइएको छ।
नदी उत्खनन गर्न आवश्यक सम्पूर्ण मापदण्ड र नीतिनियम उल्लंघन गर्दै आए पनि गढीमाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्यामप्रसाद यादव मौन रहँदा नदी दोहन कार्यले तीव्रता पाएको आरोप स्थानीयको रहेको छ।
जनप्रतिनिधिको मिलिभगतका कारण करोडौंमा लाग्ने ठेक्का अहिले कौडीको भाउमा लागेर आन्तरिक आम्दानीमाथि गढीमाई नगरपालिकाको गिद्दे दृष्टि परेको हुँदा यस्तो अवस्था आएको यतिखेर गम्भीर आरोप लागेका छन् स्थानीय सरकारमाथि।
बागमती नदीमा बालुवा, गिटी, ग्राबेल, ढुंगा उत्खनन, प्रशोधन, भण्डारण तथा ओसारपसार गर्ने क्रसर माफियाको एकछत्र राज हुँदा पनि मोटो रकम लिएर स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रहरी प्रशासन तैं चुप मै चुप बनेर बसेका कारण अराजकता बढेको छ।
