बारेकोट गाउँपालिका ७ सियालाकी मनीषा चलाउने विवाह गरेदेखि नै जाजरकोटको भेरी नगरपालिका १ को रिम्ना दोभानमा होटल व्यवसाय गर्थिन्। व्यवसाय राम्रै चलिरहेको थियो। श्रीमान्को साथ नपाउँदा पनि पाँच छोरीको लालनपालनमा कुनै समस्या थिएन।
मंसिर १७ गते राति आएको भूकम्पपछि भने मनीषाको जीवन कष्टकर बन्दै गयो। भाडामा लिएर होटल व्यवसाय गरिरहेको घर भूकम्पले भत्कायो। मनीषा र पाँच छोरीहरुको बास एकैपटक घरबाट त्रिपालको छानामा सर्यो।
सरकारले भूकम्पपीडितका लागि तत्कालका लागि दिएको त्रिपाल र केही खाद्यान्न उनको परिवारले पनि पायो। जब अस्थायी आवास बनाउने कुरा आयो, उनको स्थायी ठेगाना सोधियो।
विवाह गरेदेखि श्रीमान्को घर नगएकी उनले अस्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारले दिने घोषणा गरेको पहिलो किस्ताबापतको २५ हजार रुपैयाँ पाइनन्। मनीषाको परिवार अहिले पनि रिम्ना दोभानको किनारमै त्रिपालमुनि छ।
‘२२ वर्षदेखि यही ठाउँमा छौं। विवाह भएदेखि श्रीमान्को घर देखेकी छैन’, मनीषाले भनिन्, ‘राहत दिने बेलामा सरकार हामीलाई तिमीहरुको ठेगाना यहाँ होइन भन्दै विभेद गरिरहेको छ।’ भूकम्पलगत्तै एक महिनासम्म दाताहरु उनको त्रिपालमा राहत लिएर पुग्थे। समय बित्दै गएपछि दाताहरु पनि आउन छाडे।
हातमुख जोर्नकै समस्या हुन थालेपछि जेठी छोरी पवित्रा कामको खोजीमा काठमाडौं पुगिन्। ‘छोरी होटलमा काम गर्छे। उसैले पठाइदिएको खर्चले बिहान–बेलुकाको छाक टार्छौं’, मनीषाले भनिन्, ‘त्रिपाल पनि च्यातिएको छ। बर्खा लागिसक्यो। कसरी दैनिकी कटाउने हो, चिन्ता लाग्न थालेको छ।’
रुकुमपश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका ४ राम्रीका मुगे ओलीको परिवार भेरी नगरपालिकाको रिम्नामा बस्न थालेको वर्षौं भयो। उनको रिम्नामा खाना पसल थियो। मुगेका छोरा पूर्ण ओलीको कम्प्युटर पसल थियो। भूकम्पका कारण मुगेले छोरा पूर्णलाई गुमाए। ‘दुई–दुईवटा पसल थिए। महिनामा एक लाखजतिको कारोबार हुन्थ्यो, होटल र कम्प्युटर पसलबाट कमाएको पैसाले खेत किनेका थियौं’, उनले भने, ‘भूकम्पले सहारा गुमायौं, आम्दानीको स्रोत पनि गुमायौं।’
उनको परिवार पनि अहिले त्रिपालमुनि छ। भूकम्पलगत्तै संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले नगद सहयोग पनि गरेको थियो। उक्त नगद पूर्णकी श्रीमतीले बुझेकी थिइन्। छोरा बितेपछि उनी माइती गइन्। फर्केर आइनन्।
‘एक वर्षकी नातिनीलाई लिएर बुहारी माइत गइन्, अहिले न सन्तान रह्यो, न सम्पत्ति नै’, उनले भने, ‘सरकारले पनि बुहारीले पैसा लगिसकेकाले हामी बुढाबुढीलाई राहत दिन्नौं भनिरहेको छ।’
स्थानीयका अनुसार मुगेको परिवार सगोलमा बस्थ्यो। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले दिएको नगद रकम बुहारी मायाको खातामा जम्मा भएको थियो। प्रदेश सरकारले बिमावापत दुई लाख दिएको थियो। संघीय सरकारले पनि त्यत्तिकै मात्रामा राहत दिएको ओलीले बताए। ‘अहिले स्थानीय तहसँग अस्थायी आवास निर्माणका लागि रकम माग्न जाँदा मिल्दैन भन्छन्’, उनले भने, ‘हामी बुढाबुढीलाई हेरिदिने कोही भएनन्।’
मनीषा र मुगेले पाल हालेर बसेको पार्कभित्रै छ देवी पुनको ओत लाग्ने ठाउँ पनि। जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका– १ पाली स्थायी घर भएकी उनी पनि विवाह भएदेखि रिम्नामै बस्दै आएकी छन्। होटल व्यवसाय गरेर जीवन गुजारा चलाउने उनको भूकम्पपछि त्रिपालमुनि बास छ।
देवीका साथमा श्रीमान् छैनन्। होटल व्यवसाय गर्दाको ऋण तिर्न नसकेर बेपत्ता भएका उनी अर्को विवाह गरेर भारत पसेका छन्। ‘श्रीमान्को घर देखेकै छैन, विवाह भएदेखि यहीँ आएर बसेका हौं’, उनले भनिन्, ‘अहिले सरकारले तेरो घर यहाँ होइन, राहत दिँदैनौं भन्न मिल्छ ?’
सरकारले भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी आवास बनाउन स्थानीय तहमार्फत बजेट वितरण ग¥यो। पहिलो किस्तावापत रकम पाएका केहीले अस्थायी आवास पनि बनाए। एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा आएर बसेका मनीषा, मुगे र देवीजस्ताले सरकारले दिने पहिलो किस्ताको पनि रकम पाएनन्। केही भूकम्पपीडित अस्थायी आवासमा सरिसक्दा उनीहरु त्रिपालमुनिनै छन्।
भेरी नगरपालिकाका उपमेयर सीता जैसीले भूकम्प पीडितका लागि आएको पहिलो किस्तावापतको रकममा कसैलाई विभेद नगरिएको बताइन्। उनले स्थानीय वडामा बनेको समितिको सिफारिसका आधारमा पालिकाबाट अस्थायी आवास बनाउनका लागि रकम दिइएको बताइन्। उनले अस्थायी आवास निर्माणका लागि कसैलाई पनि पालिकाले विभेद नगरेको बताइन्।
जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराज आचार्यले स्थानीय तहबाट आएका नामका आधारमा पहिलो किस्ताको रकम स्थानीय तहलाई वितरण गरिएको बताए।
उनले अस्थायी आवास निर्माणका लागि रकम नपाएको भन्दै कोही पनि प्रशासनसम्म नआएको बताए। ‘अस्थायी आवास निर्माणमा विभेद नगर्ने नीति सरकारकोे छ। कसैले नपाएको खण्डमा सीधै प्रशासनमा सम्पर्क राख्नुहोला’, उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई पनि यो विषयमा जानकारी गराउँछौं।’
