Blog

कर्णाली प्रदेशसभाले दलित सशक्तीकरणका लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । बिहीबार कर्णाली प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशनको २३ औँ बैठकले दलित सशक्तीकरणका लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक सर्वसहमतिले पारित गरेको हो ।

प्रदेशसभाबाट पारित भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा जानेछ । तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री वीरबहादुर शाहीले २७ जेठ २०८१ मा उक्त विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरेका थिए ।

दलित समुदायमाथि हुने छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव जस्ता असमान व्यवहारलाई अन्त्य गर्दै दलित समुदायको मानवअधिकारको संरक्षण र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्न विधेयक ल्याइएको हो ।

कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्न दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्न विधेयक ल्याइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।