Blog

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीको बचत हिनामिनाको आरोप खण्डन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका दलका नेताहरूमाथि विभिन्न लाञ्छना लगाएका छन्।

विपक्षी दल कांग्रेसले आफूमाथि आरोप लगाएर बोल्न नदिएको जनाउँदै उनले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सहकारी ठगीका विषयमा स्पष्टीकरण दिएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेले त्यसक्रममा तथ्य र प्रमाणका आधारमा भन्दा पनि ‘अन्य दलका नेताहरू पनि उस्तै हुन्’ भन्ने प्रमाणित गर्ने प्रयास गरेपछि समाधान उन्मुख भएको भनिएको उक्त विषय थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगनकुमार थापासहितका नेताहरूका विषयमा लामिछानेले विभिन्न आरोप लगाएका हुन्। ‘सञ्चारमाध्यमा आएका समाचारकै आधारमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्दै जाने त?’ प्रश्न गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा बैठकमा विभिन्न दृष्टान्त राखेका थिए। लामिछानेले बोलेलगत्तै विपक्षी कांग्रेसलाई बोल्न नदिई सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको बैठक सोमबार ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए।

बैठक स्थगित भएलगत्तै कांग्रेसले संसद् भवनमै पत्रकार सम्मेलन गर्दै सहकारीको रकम हिनामिनाको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन नभएसम्म संसद्को काम अघि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। पार्टी महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगनकुमार थापाले संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बैठक पनि चल्न नदिने बताएका हुन्।

‘जुन उद्देश्यका लागि छानबिन समिति माग गरिएको हो, त्यहीअनुसार गठन नभएसम्म संसद् बैठक चल्नेछैन,’ उनले भने, ‘भोलि (सोमबार) ११ बजेअघि नै सरकार संसदीय छानबिन समिति लिएर आओस्, अन्यथा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने वा अन्य कुनै गतिविधि अघि बढ्दैन।’

संसदीय छानबिन समिति सहकारीको रकम अपचलन भएको कारण मात्रै नभएर उक्त ठगी प्रकरणमा देशको उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीसमेत जोडिएका प्रमाणहरू सार्वजनिक भएकाले समिति आवश्यक भएको उनले बताए। ‘त्यसकारण यहाँ व्यक्ति तोकेर, सहकारीको नामै तोकेर संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने परिस्थिति बनेको हो,’ उनले भने।

बजेटको समय भएकाले कांग्रेस संसद्लाई अप्ठेरोमा पार्ने पक्षमा नरहेको पनि उनले दाबी गरे। गृहमन्त्री हो भन्ने कुरा लामिछानेले बिर्सिएको टिप्पणी गर्दै थापाले ‘फाइल खोल्दिऊँ, खोल्दिऊँ’ भन्ने नभई सबै विषयका फाइल खोल्न र कुनकुन विषयमा छानबिन गर्न समिति बनाउने हो प्रस्ताव लिएर आउन चुनौती दिए। ‘तपाईं गृहमन्त्री हुनुहुन्छ। फाइल खोल्दिऊँ भनेर धम्क्याउने होइन,’ उनले भने, ‘फाइल खोल्नतिर लाग्नुस्, छानबिन गर्नुस्, किनकि तपाईं नै आज त्यो छानबिन गर्ने निकायको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ।’

महामन्त्री थापाले लामिछानेले सहकारीबाट ऋण लिएका कागजात र सो विषयमा प्रहरी र सिआइबीले अनुसन्धान गरेका प्रमाणका कागजागतहरू सार्वजनिक भएको बताए। रवि लामिछानेका नाममा हरि लामिछाने भएको भए के हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘अहिलेसम्म प्रहरीले सोध्थ्यो कि सोध्दैनथ्यो ?’ प्रहरीले तालुकदार मन्त्रालयको नेतृत्वमाथि प्रश्न नगरेको भन्दै उनले थपे, ‘त्यसकारण संसदीय छानबिन समिति गठन आवश्यक भएको हो।’

गृहमन्त्री लामिछानेले कांग्रेस महामन्त्री थापा लक्षित सम्बोधन गर्दै स्ववियु सभापति, कृषि समितिका सभापति र स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा मिडियामा आएका समाचार उल्लेख गर्दै छानबिन समिति बनाउने कि नबनाउने भन्ने प्रश्न गरेका थिए।

त्यसको जबाफमा थापाले आफू प्रसूति गृहमा जन्मेको जनाउँदै त्यहाँदेखि नै छानबिन गर्न र समिति बनाउन आग्रह गरे। थापाले लामिछानेले ग्यालेक्सी टिभीको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा ऋण लिने कुनै निर्णय नगरेको भन्ने तथ्यमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। लामिछाने १५ प्रतिशत सेयर होल्डर र प्रबन्ध निर्देशक भएको जनाउँदै उनले भने, ‘टेलिभिजनको अडिट रिपोर्टमा पटकपटक ऋण लिएको भनेर उहाँले सिग्नेचर गर्नुभएको छ।’

लामिछानेविरुद्ध पोखरासहित विभिन्न ठाउँमा उजुरी परेको र त्यसमा सिआइबीले छानबिन गरेको उनले जनाए। सुप्रिम, सूर्यदर्शन, स्वर्णलक्ष्मी प्रत्येकमा लामिछानेको नाम जोडिएको जनाउँदै थापाले भने, ‘सुप्रिमको अभियोजन हुँदा उहाँको नामसहित भएको हो तर विपक्षी मात्र बनाइएको छैन। सिआइबीले बैंक खाताको कारोबार हेर्छु भनेको छ, त्यसलाई रोकिएको छ। छानबिन भइरहेका विषय उहाँ गृहमन्त्री भएपछि रोकेर अनुसन्धान गर्ने निकाय बचाउमा उत्रिनुपरेको छ।’

थापाले रास्वपा सभापति लामिछाने मात्र नभएर उक्त पार्टीका अन्य नेता पनि सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न रहेको आरोप लगाए। सुप्रिम, सूर्यदर्शन, स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थामा संलग्न देखिएका व्यक्तिहरू हाम्रो कृषि सहकारीको काण्डमा पनि विवादमा तानिएको उनले बताए।

विपक्षी कांग्रेससहितका दलले सहकारी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि लामो समयदेखि माग गर्दै आएको छ। तर सत्तारुढ राजनीतिक दल त्यसका लागि तयार नहुँदा संघीय संसद्को बैठक प्रभावित हुँदै आएको छ।

शनिबार प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू छानबिन समिति गठनमा सहमत भएका थिए। त्यसले संसद्को गतिरोध अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर आइतबार बिहानदेखि नै त्यसको कार्यविधिलाई लिएर चार दलबीच सहमति जुट्न सकेको थिएन। लामिछानेको नामै तोकेर कार्यविधि बनाउनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस छ। तर रास्वपा र एमाले सहकारीमा देखिएको समस्या अध्ययन गर्न मात्र संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षमा उभिएको कांग्रेसको आरोप छ। त्यसले शनिबार नेताहरूबीच निर्माण भएको समझदारीमै आशंका उब्जिएको बेला आइतबार गृहमन्त्री लामिछानेको अभिव्यक्तिले वातावरणलाई थप बिगारेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले सुकुमबासीलाई जमिन दिने प्रयोजनका लागि वनमा मात्र भर नपर्न र विकल्प खोज्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। हुन त यो गत माघ ३ गतेकै परमादेश हो तर पनि पूर्ण पाठ शुक्रबार मात्र जारी भएकाले विस्तृतरूपमा चर्चा हुन थालेको हो। विकल्पको खोजी नगरी वनको जमिनमा मात्र सुकुमबासी बसाउने कार्य कदापि उचित मान्न नसकिने भन्दै अदालतले यसो भएमा वन र निकुञ्जमार्फत गरिएका वन संरक्षणका प्रयास निस्तेज हुने पनि उल्लेख गरेको छ।

वन अतिक्रमणबाट घुमिफिरी खडेरीको जोखिम बढ्ने, वायु प्रदूषण बढेर मानव स्वास्थ्यमा असर पर्ने भएकाले पनि सुकुमबासीका नाममा जंगल फाँड्न नहुने अदालतको भनाइ छ। उसले वन जोगाउनुपर्ने कारणमा वनको महत्त्व र वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूलतालाई जोड दिएको छ। वनमा आश्रित जनावर र उनीहरूको बासस्थलप्रति पनि चिन्ता गरिएको परमादेशमा भूमिहीनताको विषय सम्बोधन गर्न तत्कालका लागि वन फाँडेर बसोबास गराउनुको सट्टा मानवीय र वातावरणीय पक्ष दुवैलाई प्राथमिकतामा राखी दीर्घकालीन समाधान खोजी गर्न आवश्यक भएको पनि औल्याइएको छ।

अदालतको यो आदेशले केही महत्त्वपूर्ण सवाल उजागर गरेको छ। पहिलो कुरा त दिन/प्रतिदिनबिग्रँदो जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा कुनै पनि बहानामा जंगल नास्नु उचित हुनै सक्दैन। तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कागजी अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको सबै जमिनमा वन छैन। यस्ता जमिन कैयौँवर्षदेखि बाँझै छन्। न त्यहाँ बोटबिरुवा छन् न त आवादी नै। कतै कतै भने यस्तो जग्गामा पुर्खौँदेखि घर बनाएर बस्नेहरू पनि भेटिन्छन्। त्यसैले कानुनी कागजातमा वन क्षेत्र उल्लेख भएका सबै जमिनलाई वन क्षेत्र नै मान्ने हो कि कुनैबेला वन भए पनि अहिले भने खल्वाट अवस्थालाई मान्यता दिने हो भन्ने प्रष्ट हुन जरुरी छ। अहिले भूमि अधिकारकर्मीले वनको जमिन पनि उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भनेको यही दोस्रोखाले जग्गा हो। जसमा विमर्श आवश्यक छ।

दोस्रो कुरा, सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दा वन ऐन, २०७६ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया अनुशरणको विषय उठाएको छ। वन ऐनको दफा ७ ले राष्ट्रिय वनभित्रको जग्गा कसैले पनि दर्ता गर्न वा गराउन हुँदैन भनेको छ। अनि कसैले राष्ट्रिय वनभित्रको जग्गा दर्ता गराएको भएमा त्यसरी दर्ता भएको आधारमा त्यस्तो जग्गामा दाबी लाग्ने छैन र त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर भएको मानिनेछ भनिएको छ। यो ऐनको कुरा गरिरहँदा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५२ ख र ग मा भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनअन्तर्गत सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए तापनि कम्तीमा १० वर्षदेखि आवाद कमोत गरी घर टहरा बनाइ बसोबास गरेको व्यक्तिलाई जग्गा दर्ता तथा व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ।

एकातिर नेपालको संविधानले नै सम्पूर्ण नेपालीको आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। अर्कोतर्फ एउटै मुलुकका विभिन्न ऐन एकापसमा बाझिएका छन्। यस्तो अवस्थामा कार्यान्वयनकर्ताले कुन ऐनको प्रावधान टेकेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा उतार्ने ? बाझिएका हदसम्म यस्ता कानुन किन संशोधनद्वारा नमिलाइएको ? त्यसैले यहाँ एकातर्फ सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णण गलत छैन भने अर्कोतर्फ सुकुमबासीले खोजेका संविधानप्रदत्त अधिकार र सरकारले त्यसको कार्यान्वयनका लागि चालेका पाइला पनि अनुचित देखिँदैनन्।

अर्को कुरा वृक्षरोपणको अभिलेख हेर्ने हो भने नेपाल विश्वमै सबैभन्दा बढी बिरुवा रोप्ने मुलुकमा पर्छ। तर न त्यसको लेखाजोखा भएको छ न त अनुगमन नै। यी पंक्ति लेखिरहँदा पनि मुलुकका सयौँ भागमा डढेलोले वन खाइरहेका छन्। यस्ता कार्यमा रोकथाम र न्यूनीकरणका उपाय खोइ ? त्यसैले सुकुमबासीलाई जमिन दिँदा मात्र वन नासिने कुरा पनि सत्य मान्न सकिन्न।

सुकुमबासी यो मुलुकको दीर्घकालीन समस्याका रूपमा रहिआएको छ। खासमा विभिन्न कानुन आफैँबीच बाझाबाझ गर्नु, सरकारले राजनीतिक तुरूपका रूपमा प्रयोग गर्नु, संसद्ले नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी निर्वाह नगर्नु तथा न्यायालयले कुनै एउटा कानुन वा क्षेत्रगत सवालका आधारमा मात्र निर्णय गर्नु अनि सुकुमबासीप्रतिको गलत बुझाइ नै सुकुमबासी समस्या रहिरहनुको मुख्य कारण हो। त्यसैले माथि उठाइएका जस्ता सवाल सम्बोधन नभएसम्म अदालतको आदेशै भए पनि न वन फँडानी रोकिन्छ न त सुकुमबासीकै व्यवस्थापन हुन सक्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले ‘समीक्षा यात्रा’ सुरु गरेका छन्।

पार्टीको नीति, निर्णय र सांगठनिक संरचनाका सबल र दुर्बल पक्ष पहिचानका लागि डा. ढकालले असार ५ गतेसम्म देशभर यात्रा गर्नेछन्।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा समीक्षा यात्राका लागि घण्टी दिएर बिदाइ गर्दै सभापति रवि लामिछानेले महामन्त्री ढकालमार्फत विभिन्न पक्षबाट प्राप्त हुने सुझावले पार्टीलाई चुस्त–दुरुस्त र थप जनमैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

‘पार्टीले सधैँ नागरिक, सदस्य र सरोकारवालाबीच पुगेर तिनका सुझावका आधारमा आफूलाई परिष्कृत गर्नुपर्छ। महामन्त्रीज्यूको यो यात्रा पार्टी स्थापना यता हामीले लिएको नीति र निर्णयको समीक्षाका लागि सहयोगी हुने विश्वास लिएको छु’ सभापति लामिछानेले भने।

वैशाख २१ गते बसेको सचिवालय बैठकले महामन्त्री ढकाललाई समीक्षा यात्रामा पठाउने निर्णय गरेको थियो।

यात्रा क्रममा आफूले पार्टीको राजनीतिक र सांगठनिक अवस्थाबारे प्रदेश र जिल्ला तहबाट रिपोर्टिङ लिने र नागरिकका समस्या बुझ्ने महामन्त्री ढकालले जानकारी दिए।

‘हामीले कहाँ सही र गल्ती गर्‍यौं, के गर्नु हुन्न र गर्नुपर्छ भन्नेबारे तल्लो तहबाट सुझाव लिन यात्रा गर्न लागेको हुँ’ महामन्त्री ढकालले भने– ‘प्राप्त सुझाव केन्द्रीय समितिमा छलफल गरेर पार्टी सुदृढीकरणको पक्षमा उपयोग गर्छौं।’

महामन्त्री ढकालका अनुसार यात्रामा सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरु बीच–बीचमा जोडिने छन्। एक महिने यात्रामा महामन्त्री ढकाल ३२ जिल्ला पुग्नेछन्।

काठमाडौंबाट सुरु हुने यात्रा डोल्पा पुगेर टुंगिदासम्म महामन्त्री ढकाल ४८ वटा समीक्षा बैठक र कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन्।

महामन्त्री ढकालले समीक्षा यात्राको प्रतिवेदनका आधारमा केन्द्रीय समितिले लिने नीति, योजना र कार्यक्रमअनुसार पार्टी सञ्चालन गरिने जानकारी दिए।

तिलगंगा आँखा अस्पताल काठमाडौंका कार्यकारी निर्देशक डा. सन्दुक रुइतले आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै कारणले बिरामीलाइ आँखा उपचारको सेवाबाट वञ्चित हुन नदिने बताएका छन्।

ख्वप तिलगंगा आँखा अस्पताल कार्यालयको आइतबार भक्तपुरमा भएको उद्घाटन कार्यक्रमलाइ सम्बाेधन गर्दै डा. रुइतले त्यसैका लागि आफूहरू लागिपरेको बताए।

ऐतिहासिक एवम् सांस्कृतिक नगर भक्तपुरका जनताहरुको सेवा गर्न पाउँदा आफूहरूलाइ गौरवको अनुभूति भएको उनले सुनाए। बिरामीको सेवाका लागि ख्वप तिलगंगा आँखा अस्पतालले न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नेमा उनले जोड दिए।

भक्तपुर नगरपालिकासँग सहकार्य गरी भक्तपुरमा ख्वप तिलगंगा आँखा अस्पताल सञ्चालनमा छ। आइतबार एक कार्यक्रम गरी अस्पताल भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वप अस्पतालको चौथो तल्लाबाट सेवा शुभारम्भ गरिएको थियो। अस्पताल भक्तपुर नगरपालिका वडा नं-९ च्याम्हासिंहमा रहेको छ।

कार्यक्रममा उद्घाटन गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले भक्तपुर देशकै सानो नगरपालिका भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा पुनः निर्माणलगायतका क्षेत्रमा यसले पुर्‍याएको योगदान उल्लेखनीय भएको बताए।

भक्तपुरले नगरवासीहरूको मात्र नभई देशकै जनतालाई आवश्यक सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको उनले सुनाए। आँखा अस्पतालबाट गरिब जनताको निःस्वार्थ रुपमा सेवा हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले स्थानीय जनताको सहज सेवाको लागि तिलगंगा र हेटौडा आँखा अस्पतालको तुलनामा सस्तो शुल्कमा स्तरीय सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले भक्तपुर नपाले ख्वप तिलगंगा आँखा अस्पताल सञ्चालन गरेको बताए।

१८ वर्ष अघि भक्तपुरको सानो कोठाबाट सञ्चालित आँखा केन्द्र हाल भक्तपुर नपाबाट सञ्चालित ख्वप अस्पतालको सुविधा सम्पन्न भवनबाट सेवा शुभारम्भ हुनु भक्तपुरवासीहरुको लागि गौरवको विषय भएको उनले बताए।

उनले ख्वप तिलगंगा आँखा अस्पतालले विद्यालयहरुमा आँखा शिविर, टोलटोलमा आँखा शिविरहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको उल्लेख गरे।

भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीले भक्तपुर नपाले जनताको सेवा र सुविधाको लागि समाजवाद उन्मुख गतिविधि गर्दै आइरहेको बताइन्।

ख्वप अस्पतालका निमित्त मेडिकल डाइरेक्टर मजेशप्रताप मल्लले ख्वप अस्पतालबाट प्रवाहित हुने सेवा सुविधाहरुलाई अझ व्यवस्थित गर्दै लैजाने योजना रहेको बताउँदै अस्पतालले जनमुखी कार्य गरी तीन सय ६५ दिन नै जनताको सेवामा समर्पित भावले काम गर्दै आइरहेको बताए।

बर्दियामा पाटे बाघ मृत अवस्थामा फेला परेको छ। मधुवन नगरपालिका–४ कालिका सामुदायिक वनमा आइतबार बाघ मृत अवस्थामा फेला परेको हो।

डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख प्रविण विडारी बिडारीले बाघ सडिसकेको अवस्थामा फेला परेको जानकारी दिए। ‘केही दिन अगाडि नै बाघ मरेको अनुमान छ,’ प्रमुख बिडारीले भने, ‘राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको प्राविधिक टोली ल्याएर पोष्टमार्टमको काम अघि बढेको छ।’

बाघ कसरी मर्‍यो यकिन भएको छैन। पोस्टमार्टमपछि कसरी मर्‍यो खुल्ने प्रमुख बिडारीले जनाए।

इरानका राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी सवार हेलिकप्टरको आइतबार दिउँसो ‘हार्ड ल्यान्डिङ’ भएको इरानी सञ्चारमाध्यमलाई उद्धृत गर्दै जेरुसेलम पोस्टले बताएको छ।

घटनको विवरण अहिलेसम्म अज्ञात छ तर प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार राष्ट्रपतिको हेलिकप्टर हुस्सु लागेका कारण दुर्घटना भएको देखिएको छ।

इरानको तस्निम समाचार एजेन्सीका अनुसार आपत्कालीन सेवाहरूले राष्ट्रपतिको हेलिकप्टरको खोजी गरिरहेका छन् तर उक्त क्षेत्रमा हुस्सुका कारण खोजी प्रयास जटिल भइरहेको छ।

इरानका विदेशमन्त्री होसेन अमिर–अब्दुल्लाहियान र पूर्वी अजरबैजानमा इस्लामिक न्यायिक संरक्षकका प्रतिनिधि मोहम्मद अली आले–हाशेम तथा ताब्रिजमा शुक्रबारको प्रार्थनका इमाम कथितरूपमा रायसीको हेलिकप्टरमा रहेको जेरुसेलम पोस्टले बताएको छ।

इरानी आधिकारिक सञ्चारमाध्यमका अनुसार सवारीमा तीन हेलिकप्टर संलग्न थिए। यसमा दुई वटाले सुरक्षित अवतरण गरेको र एउटा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। उक्त जानकारी पूर्वी अजरबैजानका नागरिक मामिलाका उपसंयोजकले प्रदान गरेका हुन्।

दुर्घटना आइतबार अजरबैजानी–इरानी सीमामा रायसीले अजरबैजानी इल्हम अलियेभसँग भेट गरेको केही घन्टामा भएको हो। थप जानकारीको प्रतीक्षा गरिएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक सोमबार बिहान बस्ने भएको छ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमिति र संसदीय दलको बैठक भोलि सोमबार बिहान बस्न लागेको जानकारी दिए।

संसदीय दल कार्यसमितिको बैठक बिहान ८ः३० बजे र संसदीय दलको बैठक बिहान ९ बजे बस्न लागेको कांग्रेसले जनाएको छ।

उक्त बैठक सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरस्थित ल्होत्से हलमा बस्ने प्रमुख सचेतक लेखकले बताए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कैलालीको टीकापुरस्थित मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख मोहन स्नेही रसाइलीसहितका व्यक्तिविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

साविक नारायणपुर–८ को कित्ता नं ९०८ को १५ बिघा जग्गा फिल्डबुकमा जङ्गल भनी कायम भएकामा कित्ताकाट गरी व्यक्तिको नाममा कायम गरेको पाइएको छ।

सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गाबाट कित्ताकाट गरी व्यक्ति विशेषको नाममा कायम गर्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारी तथा सो जग्गा आफ्नो नाममा कायम गराउने व्यक्तिलाई कारबाहीको माग गर्दै आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

आयोगले मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख र नायब सुब्बा अग्निबहादुर शाही विरुद्ध २४ करोड छ लाख ६९ हजार बराबरको बिगो दाबी गरेको छ।

यस्तै, नापी अधिकृत मानबहादुर चन्द, सर्वेक्षक दशरथ मण्डलविरुद्ध पनि समान बिगो दाबी गरेको छ।

यसैगरी, जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र बनाउने बिन्द्रा रावल, कमलबहादुर रावल, सुशीलबहादुर रावल, विमलबहादुर रावलविरुद्ध पनि समान बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आरोप–प्रत्यारोपको शृङ्खला अन्त्य गरेर सहमतिका साथ अघि बढ्न आह्वान गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आफ्ना भनाइ राख्नेक्रममा उनले सदनलाई मर्यादित रुपमा अगाडि बढाउन सबै दलहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए।

‘सदनलाई मर्यादित रुपमा अगाडि बढाऔँ। सदनमा झडपको अवस्था सिर्जना हुनु राम्रो होइन, देशलाई आशा र भरोसा जगाउन सबै जिम्मेवार बनौँ। हूलहुज्जत र बल मिचाइले सदन चल्दैन’, उनले भने।

सहकारी संस्थाहरुको रकम अपचलन भएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्दा व्यक्ति विशेषलाई केन्द्रित नगरी समग्र समस्या हल गर्नेगरी गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री लामिछानेलाई विभिन्न सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको आरोप लगाउँदै आएकामा लामिछानेले भने त्यसको प्रतिवाद गरे।

‘सहकारीका विषयमा अदालतमा मुद्दा छैन, कसैको बयानले मलाई पोलेको छैन’, उनले भने, ‘कुनै पनि ज्ञापन पत्रमा मेरो बारेमा उल्लेख गरेको छैन। मेराबारे सहकारीका सम्बन्धमा धेरै समाचार आए। हल्ला र मिडिया ट्रायलका भरमा समिति बनाउँदै जाने हो भने हामीले कस्तो संसदीय अभ्यास बनाउँदै छौँ भन्ने प्रश्न आउँछ।’

छानबिन समितिको कार्यादेश तय गर्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कठोर भएर उपस्थित भएको र व्यक्ति विशेष छानबिन थालिनुपर्ने अडानमा कायम रहँदा सहमति जुट्न नसकेको लामिछानेको भनाइ छ।

‘प्रतिपक्षले लचकताका आधारमा समिति बनाउने कुरामा सहमति गरेर आएका हौँ, तर कार्यादेशको विषय नटुङ्गिँदै मिडियामा आइसक्छ तपाईंहरुले कस्तो किसिमको समिति बनाउन खोज्नुभएको हो ?, रास्वपालाई बाहिर राखेर समिति गठन गर्ने भए पनि गर्नुस्’, गृहमन्त्री लामिछानेले भने।

नयाँ दलका रुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) उदाएको विषयलाई पुरानो र लामो संसदीय अभ्यास गुजारिसकेको नेपाली कांग्रेसले सहन नसकेको उनको आरोप थियो। उनले भने, ‘लोकतन्त्र र संविधानका आधारमा रास्वपा भर्खरै हुर्केको हो तर यहाँ निमोठ्ने प्रयास भयो। एउटा व्यक्तिलाई खुइल्याउने, सदनमा बोल्न नदिने अनि समस्याको समाधान गर्न पहल पनि गर्न नदिने स्थिति बन्यो।’

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले सहकारी समस्या समाधानका लागि व्यक्ति केन्द्रित नभई समस्या केन्द्रित रहेर जानुपर्नेमा सरकार सदैव तयार रहेको बताए। उनले समस्याग्रस्त सहकारीमा सबैभन्दा पहिला बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकार तयार रहेको पनि स्पष्ट पारे।

उनले यही अधिवेशनमार्फत सहकारीका समस्या समाधानका लागि कुनै कानुन बनाएर जानसकिने भन्दै त्यस प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गरे।

यसअघि विभिन्न समयमा उठेका आर्थिक अनियमितताका उदाहरण दिँदै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले ती घटनामा पनि छानबिन थालिनुपर्ने धारणा राखे। सहकारी ठगीको विषय फौजदारी कसुरको विषय भएकाले सोहीअनुसार अनुसन्धान र अभियोजनलगायत कानुनी प्रक्रियामा जानुपर्ने उनको भनाइ छ।

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले समस्या केन्द्रित छानबिन अगाडि बढ्दा आफूले त्यसलाई सहजै स्विकार्ने र आफूमाथिको छानबिनका लागि सहजीकरण गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे। ‘संसदीय छानबिन समिति बनाउनुस्, म परीक्षित हुन तयार छु। सञ्चारमाध्यममा समाचार आएकै भरमा व्यक्ति केन्द्रित विषयमा समिति बनाउने होइन। समस्या केन्द्रित भएर छानबिन गरिनुपर्छ’, उनले भने।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक निर्धारित कार्यसूचीअनुसार अगाडि बढ्न सकेन। उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सम्बोधनपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले आजका लागि निर्धारित विषयहरू कार्यसूचीबाट हटाएको जानकारी दिए।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक भोलि जेठ ७ गते सोमबार बिहान ११ बजे बस्नेछ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच सहकारी ठगी र गिरिबन्धु टि स्टेट प्रकरण नउठाउने गरी सहमति भएको दाबी गरेका छन्।

आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेको सहकारी प्रकरण एमालेले नउठाउने र एमालेमाथि लागेको गिरिबन्ध टि स्टेट प्रकरण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नउठाउने सहमति गरेकाले गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीको ठगीबारे आफूमाथि लागेको आरोप छानबिन गर्न गठित समितिमा आफू नरहने बताएको जिकिर पनि गरे।

उनले गृहमन्त्रीलाई सहकारी प्रकरणमा एमालेले साथ दिने हुनाले धेरै चिन्ता नभएको पनि जिकिर गरे।

महामन्त्री थापाले संसदीय समिति बनाएर विगतमा भएका सबै घोटालाको छानबिन गर्न आफूहरू तयार रहेको जवाफ पनि गृहमन्त्री लामिछानेलाई दिए।