Blog

  • यौनिक अल्पसंख्यकको सम्मानका निम्ति दिवस

    यौनिक अल्पसंख्यकको सम्मानका निम्ति दिवस

    मितिनी नेपालले विगतमा झैं यो वर्ष पनि ‘कोही पनि नछुटून्, सबैका लागि समानता, स्वतन्त्रता र न्याय’ भन्ने विश्वव्यापी नाराका साथ होमोफोबिया, बाइफोबिया र ट्रान्सफोबियाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस शुक्रबार मनाएको छ। होमोफोबिया, बाइफोबिया र ट्रान्सफोबियाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस हरेक वर्षको मे १७ मा विश्वव्यापी रूपमा यौनिक तथा लैंगिक विविधता भएका समुदायले मनाउने गरेका छन्।

    सन् १९९० मे १७ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले समलैंगिकतालाई मानसिक रोगको सूचीबाट हटाई समलैंगिकता हुनुलाई प्राकृतिक प्रक्रिया भनी घोषणा गरेपछि सोही दिनको स्मरण गर्दै विश्वव्यापी रूपमा होमोफोबिया, बाइफोबिया र ट्रान्सफोबियाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरेका हुन्।

    संसारभरिका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न कार्यक्रम गरी हर्षोल्लासका साथ यो दिवस मनाउने गर्छन्।

    संसारका सबै मानव जातिको सम्मान र अपरिहार्य अधिकार स्वतन्त्रता, न्याय र शान्तिको आधार हो। मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले सबै नागरिकको मानवअधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको संरक्षण र रक्षा गर्नु हरेक राष्ट्रको कर्तव्य हो भनी सम्बोधन गरेको छ।

    मितिनी नेपालले यस दिनलाई उत्सवका रूपमा मनाउन सातै प्रदेशमा रहेका दुई सयभन्दा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई एउटै स्थानमा ल्याएर समुदायका जोडीको आठ प्रेरणादायक कथा समेटिएको पुस्तक ‘कोही पनि नछुटून्, सबैका लागि समानता, स्वतन्त्रता र न्याय’ विमोचनसहित कार्यक्रम गरेको हो।

    उक्त पुस्तकमा साझा गरिएका कथाहरूले वैवाहिक समानता नहुँदा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका जोडीहरूले व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवनमा भोग्दै आइरहेको संघर्ष र पहिचानको कथासँगै अन्य विविध मुद्दाहरू समेटिएका छन्।

    समुदायभित्र पनि उमेर, जाति, वर्ग, भाषा, लिंग, उत्पत्ति र भौगोलिक अवस्थाको स्थितिलाई कथामार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ भने सबैका लागि समानता, स्वतन्त्रता र न्यायका लागि पहिचानको लडाइँ लड्न सन्देश पनि दिइएको छ।

    कार्यक्रममा समुदायमा लामो समयदेखि सँगै बस्दै आएका एक जोडी चितवनवासी मिलन बास्तोला र निर्मला बास्तोलाको परिवार सम्मानित भएका छन्। त्यसैगरी आफ्ना सन्तानलाई स्वीकार गर्ने मोरङका राज चौधरीको परिवारलाई पनि मितिनी नेपालले सम्मान गरेको छ।

    ‘हामी यस्तो संसारको परिकल्पना गर्छौं, जहाँ हामीलाई विश्वास छ कि हरेक व्यक्तिलाई सम्मानजनक जीवन जिउन पाउने अधिकार छ र हुनुपर्छ। साथै कसैलाई पनि उनीहरूको लैंगिकता र यौनितकताका आधारमा मूल्यांकन गर्नुहुँदैन,’ माइती नेपालले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ समाजका हरेक वर्गको साथ र सहयोग यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको आन्दोलनका लागि कोसेढुंगा हो। हामी सबैलाई भेदभाव, डर, हिंसाबिना आफ्नो पहिचान सार्वजनिक गर्ने र निर्णय लिन पाउने अधिकार छ।’

    मितिनी नेपालले यस दिवसलाई औपचारिक र अनौपचारिक गरी दुई भागमा विभाजित गरेर मनाएको थियो। अनौपचारिक कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुति दिइएको थियो।

    मितिनी नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी घलानका अनुसार यस दिवसले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले भोग्दै आइरहेका चुनौती र असमानतालाई पनि सम्बोधन गर्नुका साथै विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिले सकारात्मक र प्रगतिशील परिवर्तनतर्फ संकेत गरेको छ।

    फरक यौनिकता र लैंगिकताकै कारण यो समुदायले भोग्दै आइरहेको असमानता, हिंसा, चुनौती, कष्टकर भोगाइ र कठिन परिस्थितिप्रति नीतिनिर्माता, मिडियाकर्मी, आम जनता, नागरिक समाज, सरोकारवाला संघसंस्था र अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराउन यो दिवसले प्रमुख भूमिका खेल्ने माइती नेपालले जानकारी गराएको छ।

    यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको आन्दोलनमा सञ्चार क्षेत्रले पनि सहयोगी समूहको भूमिका खेलेको छ। आगामी दिनमा साथ र समर्थन अवश्य रहेको अपेक्षा मितिनी नेपालको छ।

  • ललितपुर मेयर कप महिला ट्वान्टी- २० क्रिकेट प्रतियोगिता : सुदूरपश्चिम र एपिएफबीच उपाधि भिडन्त आज

    ललितपुर मेयर कप महिला ट्वान्टी- २० क्रिकेट प्रतियोगिता : सुदूरपश्चिम र एपिएफबीच उपाधि भिडन्त आज

    सुदूरपश्चिम प्रदेश र साबिकको विजेता एपिएफ जारी ललितपुर मेयर कप महिला ट्वान्टी- २० क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधिका लागि आज भिड्दै छन्।

    पाँच टोली सहभागी प्रतियोगिताको लिगमा दोस्रो स्थानमा रहँदै सुदूरपश्चिमले विभागीय टोली एपिएफसँग उपाधि भिडन्त पक्का गरेको हो। सम्झना खड्काको अर्धशतकप्रेरित सुदूरपश्चिमले शुक्रबार बाग्मती प्रदेशलाई १०९ रनले हराउँदै फाइनलमा स्थान बनाएको थियो।

    फराकिलो अन्तरको जितले बाग्मतीको पनि फाइनल पुग्ने सम्भावना थियो। तर, बलिङ र ब्याटिङमा खराब प्रदर्शनसँगै बाग्मतीको यात्रा लिगचरणमा नै समाप्त भयो। फाइनलमा स्थान बनाउने क्रममा सुदूरपश्चिमले कुल चारमध्ये तीन खेलमा जित प्राप्त गर्‍यो।

    सुदूरपश्चिमले एक मात्र हार एपिएफसँग बेहोरेको थियो। लिगमा अपराजित एपिएफ बिहीबार नै फाइनलमा पुगेको हो। समान चार खेलबाट एपिएफले ८ अंक र सुदूरपश्चिमले ६ अंक बटुले। त्रिवि क्रिकेट मैदानमा सुदूरपश्चिमले शुक्रबार जित निकाल्दा ब्याटिङ र बलिङ दुवैमा प्रभावशाली प्रदर्शन गर्‍यो।

    ओपनर सम्झनाले ७४ रनको अर्धशतकीय इनिङ खेलिन्। अनुभवी बलर ऋतु कनौजियाको नेतृत्वमा सुदूरपश्चिमले बलिङमा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन ग¥यो। सम्झनाको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमले १५८ रनको चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दियो।

    जारी प्रतियोगिताकै ठूलो लक्ष्य पछ्याएको बाग्मती १६.१ ओभरमा ४८ रनमा अलआउट हुन पुग्यो। मध्यक्रमकी ब्याटर कृस्मा गुरुङले १६ रन बनाइन्। यो नै बाग्मतीका लागि सर्वाधिक ठूलो व्यक्तिगत स्कोर रह्यो। उनीबाहेक अन्य कुनै पनि ब्याटरले दोहोरो अंकमा रन बटुल्न सकेनन्।

    बाग्मतीले दोस्रो ओभरमा पहिलो विकेट गुमाएको थियो। त्यसपछि बाग्मती समालिन नै सकेन। ८.४ ओभरमा नै बाग्मती १६÷७ को अवस्थामा पुग्यो। तर, कृस्माले इनिङ समाल्ने प्रयास गरे पनि सफल भइनन्। सुदूरपश्चिमकी कप्तान बिन्दु रावलले कृस्मालाई दशौं विकेटका रूपमा आउट गरिन्।

    सुदूरपश्चिमका बलरले कसिलो बलिङ गरी विकेट लिँदै बाग्मतीको इनिङ धराशयी बनाए। ऋतुले तीन तथा कविता जोशी र लक्ष्मी साउदले समान दुई विकेट लिए। बिन्दु रावल र करिस्मा थापाको नाममा समान एक विकेट रह्यो। समान चार ओभरमा ऋतु र लक्ष्मीले समान एक मेडन राख्दै पाँच रन मात्र दिए।

    करिस्माले पनि एक ओभरमा दुई रन मात्र दिँदा कविता जोशीले चार ओभरमा १६ रन खर्चिइन्। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको सुदूरपश्चिमले निर्धारित ओभरमा मात्र दुई विकेट गुमाउँदै १५७ रनको राम्रो योगफल बनायो।

    सुदूरपश्चिमकी ओपनर सम्झना ७४ रनमा नटआउट रहिन्। उनले ४७ बलमा १० चौका हिर्काइन्। सम्झनाले दुई ब्याटरसँग अर्धशतकीय साझेदारी गर्दै आफ्नो टोलीलाई राम्रो स्थितिमा पुर्‍याइन्।

    उनले पहिलो विकेटका लागि रुबी पोदारसँग ६० रनको साझेदारी गरिन्। दोस्रो विकेटका लागि उनी र कप्तान विन्दु रावलसँग ४३ रनको साझेदारी भयो। उनले तेस्रो विकेटका लागि पनि कविता जोशीसँग ५४ रनको साझेदारी गरिन्। रुबी र बिन्दुले समान २८ रन बनाए। रुबीले तीन र बिन्दुले पाँच चौका हिर्काए।

    कविता २० रनमा नटआउट रहिन्। उनले १४ बलमा समान एक चौका र छक्का प्रहार गरिन्। बाग्मतीको बलिङमा कृस्मा गुरुङले एक विकेट लिइन्।

    एपिएफले एक विकेट रनआउटका रूपमा पाएको हो। बाग्मतीकी कप्तान अस्मिना कर्माचार्य, सोनी पाख्रिन र मनीषा उपाध्याय महँगा बने। सिंगल राउन्ड रोबिनका आधारमा भएको प्रतियोगितामा ललितपुर मेयर्स– ११, कोसी प्रदेश र बाग्मती क्रमशः तेस्रोदेखि पाँचौं स्थानमा रहे। यी तीनै टोलीले समान एक खेल जितेका थिए।

  • दलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन संसद् सचिवालयमा पत्र

    दलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन संसद् सचिवालयमा पत्र

    सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० फिर्ता लिने भएको छ। सरकारले विधेयक फिर्ता लिने बेहोराको पत्र शुक्रबार संसद् सचिवालयमा पठाएको छ। सो पत्रका आधारमा आइतबारका लागि बोलाइएको संसद् बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने विषय राखिएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० लाई फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने विषय कार्यसूचीमा राखिएको हो।

    तर उक्त विधेयक फिर्ताका लागि सदनको समर्थन प्राप्त नहुने अवस्था निम्तिन सक्ने संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए। ‘विधेयक दर्ताको अवस्थामा मात्र रहेको भए सिधै फिर्ता लिन सकिन्थ्यो तर सदनमा टेबुल भई संसद्को सम्पत्ति बनेकाले यसलाई सदनको समर्थनमा मात्र फिर्ता लिन मिल्छ,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने। सदन निरन्तर अवरुद्ध हुँदै आएकाले त्यस्तो अवस्था नदेखिएको उनले बताए।

    कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार रहेका बेला तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ भदौ २ गते जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०७८ बाट नेकपा एमालेबाट विभाजन भई माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) गठन भएको थियो।

    सोही अध्यादेशकै आधारमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) बाट विभाजन भएर महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठन भएको थियो।

    यो अध्यादेशमा २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र २० प्रतिशत सांसदले निर्वाचन आयोगमा सनाखत गरे पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था थियो। दुई पार्टी विभाजनपछि २०७८ असोज ११ मा उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट खारेज भएको थियो।

    संवैधानिक प्रचलन, प्रचलित कानुनको मूल मर्म र भावना तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतलाई हेर्दा अध्यादेशले परिवर्तन गरेका कानुनी व्यवस्थालाई हटाएर ऐनकै आधारमा साबिकको व्यवस्था कायम राख्न राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माघ १८ गते सदनमा दर्ता गरिएको थियो।

    साबिकको व्यवस्था जगाउने हिसाबले विधेयक संसद्मा लगिए पनि एमालेले प्रतिपक्षमा हुँदा संसद् अवरुद्ध गरेकाले गत फागुनभरि संसदको कार्यसूचीमा पर्दै हट्दै गरेको थियो। पछि चैत तेस्रो साता एमाले सत्तापक्ष र कांग्रेस प्रतिपक्षमा भएपछि कांग्रेसको संसद् अवरोधका कारण सो विधेयक कार्यसूचीमा परे पनि अघि बढ्न सकेको छैन।

    संसद्मा टेबुल भइसकेकाले सैद्धान्तिक छलफल गर्ने प्रक्रियामा रहेको हुँदा गृहमन्त्री लामिछानेले यो संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म लामिछानेलाई रोस्ट्रममा जान नदिने बताउँदै आएको छैन।

    विगतमा अध्यादेश खारेजसँगै निष्क्रिय बनेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ र ४८ लाई जगाउने कार्यमा विलम्ब हुँदा अहिले समस्या उत्पन्न भएको छ। हालै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल विभाजित भई अशोक राईको नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बनेको छ।

    राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको पार्टी विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था निष्क्रिय रहेका बेला निर्वाचन आयोगले राई नेतृत्वको जसपालाई मान्यता दिएपछि यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिई जिम्मेवारीलाई यथास्थितिमा राख्न भनेको छ। तर राईको नेतृत्वमा गठित जसपाबाट दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सरकारमा सहभागी भएको छ। अदालतको आदेशबमोजिम उनीहरूले अर्को आदेश नभएसम्म कामकाज गर्न भने पाउने छैनन्।

    सरकार छाडेको जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिइसकेको छ। त्यसको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्छ। उनले जेठ ७ गतेको संसद् बैठकमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेको जानकारी संसद् सचिवालयमा पठाइसकेका छन्।

    प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिएपछि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरे बजेटसँगै राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पनि अध्यादेशबाटै आउने सम्भावना छ। केन्द्रीय समिति वा सांसदमध्ये एक ठाउँमा मात्र ४० प्रतिशत सदस्यले सनाखत गरे पार्टी विभाजन हुन सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा राख्ने संकेत देखिएको छ। त्यस्तो भए उपेन्द्र नेतृत्वले दाबी गरेर अदालतमा दर्ता गरेको रिट निवेदन कमजोर हुन सक्छ।

    राई नेतृत्वको पार्टीले ४० प्रतिशतभन्दा बढी सांसद र ४० प्रतिशतभन्दा कम केन्द्रीय सदस्यको सनाखतसहित निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल जसपा गठनका लागि सनाखतसहित निवेदन दिएको थियो। निर्वाचन आयोगले सो सनाखतसहितको निवेदनलाई मान्यता दिएको थियो।

  • ‘मस्तिष्कघातबाट हुने मृत्यु कम गर्न सकिन्छ’

    ‘मस्तिष्कघातबाट हुने मृत्यु कम गर्न सकिन्छ’

    जनस्वास्थ्यको प्रमुख समस्यामध्ये मस्तिष्कघात पनि एक हो। यसको उपचार दुई दशकअघिसम्म निकै चुनौतीको विषय थियो। अहिले भने स्थिति फेरिएको छ। उपचारमा आएको नयाँ प्रविधिको विकास र औषधि निर्माणका कारण विकसित मुलुकमा यो समस्या घट्दै गएको छ।

    यस्तै पद्धति अपनाएर नेपाललगायत विकासोन्मुख मुलुकले पनि यो समस्या कम गर्न सकिने अमेरिकास्थित बफेलो युनिभर्सिटीका एसोसिएट प्राध्यापक तथा न्युरोलोजिस्ट डा. अमित कँडेलले बताए।

    ठुला अस्पतालहरूमा छुट्टै मस्तिष्कघात केन्द्र र विशिष्ट केन्द्रहरू खोलेर सेवा दिए समस्या न्यूनीकरण हुने र मृत्यु तथा अपांगताबाट धेरैलाई बचाउन सकिने उनको भनाइ छ। ‘मस्तिष्कघातको समस्या न्यूनीकरणका लागि नेपालले काठमाडौं उपत्यकाभित्र र बाहिर उपचार सेवा विस्तार गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

    धुलिखेल अस्पतालमा मस्तिष्कघात सम्बन्धी तीन दिने कार्यशाला गोष्ठी सञ्चालन गर्न डा. कँडेल हालै नेपाल आएका हुन्। उनले नागरिकसँगको कुराकानीमा नेपाल र नेपालजस्तो विकसोन्मु्ख मुलुकमा निकट भविष्यमै ठुलो समस्याका रूपमा मस्तिष्कघात फैलिने सम्भावना देखिएको बताए।

    यसको उपचार व्यवस्थापनमा अहिल्यै सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा उनले जोड दिए । स्वास्थ्य सेवाको उचित व्यवस्थापन गरे र जनचेतना जगाए मस्तिष्कघातसम्बन्धी समस्याबाट हुने क्षति न्यून गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

    डा. कँडेलका अनुसार ३० वर्षअघिसम्म अमेरिकामा मृत्युको कारणमा दोस्रो स्थान मस्तिष्कघातले लिएको थियो। अहिले त्यो पाँचौंमा पुगेको छ। ‘अमेरिकाले ३० वर्षपहिले नै उपचारको व्यवस्थापन गरेपछि यसले निम्त्याउने समस्या न्यूनीकरण अहिले आएर सम्भव भएको हो,’ उनले भने।

    उनका अनुसार नेपाल र विकासोन्मुख मुलुकमा सन् २०३० देखि २०५० भित्र मस्तिष्कघातको समस्या भयावह बन्दैछ। बेलायती जर्नल ल्यान्सेटका अनुसार यो अवधिमा मस्तिष्कघात भएकामध्ये ८५ प्रतिशतको मृत्यु हुनेछ भने ९९ प्रतिशतमा अपांगता हुनेछ।

    पछिल्लो समय यो समस्याको उपचारमा औषधि र प्रविधि दुवै रहे पनि सही उपचार व्यवस्थापन र जनचेतना नभएकाले नेपालमा बर्सेनि धेरैले मस्तिष्कघातका कारण अपांगता र मृत्युको क्षति बेहोर्नुपरेको उनले बताए।

    ‘मस्तिष्कघातको उपचारका लागि प्रविधि र औषधि दुवै छन् तर नेपालमा दक्ष जनशक्ति र नीतिगत प्रतिबद्धताको कमी छ,’ उनले भने।

    यो रोगको उपचार गरी नागरिकलाई स्वस्थ राख्नेतिर सरकारले तदारुकता देखाउन नसकेकोप्रति यसलाई राजनीतिक र सामाजिक रोग भनेर उनले टिप्पणीसमेत गरे। ‘सुन्दा मस्तिष्क, रक्तनली र न्युरोलोजीको रोगजस्तो लाग्छ तर यो राजनीतिक र सामाजिक रोग हो।’

    उनले राजनीतिक प्रतिबद्धता भएके अवस्थामा यो रोगले पुर्‍याइरहेको क्षति कम गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। उपचारमा पहुँच अभावले पनि समस्या जटिल देखिएको उनले बताए। ‘उपचारमा पहुँचको कमीका कारण ५० देखि ६० प्रतिशत मस्तिष्कघातका रोगीले क्षति बेहोर्नुपर्छ,’ उनले भने।

    सरकारले मस्तिष्कघातको उपचारका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र जनचेतना, एम्बुलेन्स र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरे यसको क्षति पुरै घटाउन सम्भव रहेको डा. कँडेलले बताए। उनका अनुसार नेपालमा हाल मस्तिष्कघातसम्बन्धी दक्ष न्युरालोजिस्ट ३५ जना मात्र छन्।

    देशको जनसंख्याका आधारमा हेर्दा यो अत्यन्त कम जनशक्ति हो। यसको उपचारका लागि देशका मुख्य सहर वा एक घण्टाको हवाई दुरीमा मस्तिष्कघात केन्द्र खोले, स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीलाई मस्तिष्कघातको समस्या पहिचान गर्ने तालिम दिए, हरेक ठुला अस्पतालमा मस्तिष्कघात केन्द्र स्थापना गरे समयमै उपचार सम्भव छ।

    ‘यो उपचारलाई सरकारी तहले नै प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने। त्यसैगरी अस्पताल पुग्नुअघिको हेरचाह, उपचारसहितको एम्बुलेन्स सेवा, निःशुल्क औषधि सेवा अस्पतालमै व्यवस्था भए क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।

    क्षति पुगिसकेकाहरूका हकमा पुनःस्थापना, साना अस्पतालहरूबाटै औषधि दिने व्यवस्था गरे क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने कँडेलले सुझाए। पछिल्लो समय नेपालमा मस्तिष्कघातको उपचार गर्ने उपचार पद्धतिहरू भित्रिएका छन्।

    जसअनुसार औषधि दिएर रगतको डल्लो पगाल्ने, रक्तनलीमा तार पठाएर रगतको डल्लो निकाल्ने (थ्रोम्बेक्टोमी) पद्धति अँगाल्ने गरिएको छ। तर यो उपचार सेवा सबै बिरामीको पहुँचमा पुग्ने गरी देशभरि विस्तार हुनु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।

    के हो मस्तिष्कघात ?

    उच्च रक्तचापका कारण शरीरको रक्तनलीमा अवरोध आई मस्तिष्कमा रक्तसञ्चार बन्द हुने अवस्था हो मस्तिष्कघात रक्तनली फुटेर अर्को रक्तनलीमा रगतको डल्लो जम्मा हुन्छ। यसले रक्तसञ्चारमा अवरोध पुग्छ। यसरी अवरोध पुग्ने क्रममा मस्तिष्कका विभिन्न भागमा असर पर्न सक्छ।

    मस्तिष्कको स्नायु प्रणालीसँगै शरीरका विभिन्न अंग जोडिएका हुन्छन्। मस्तिष्कघातले बायाँ मस्तिष्कको भागमा असर गरे बोल्न नसक्ने, दाहिने मस्तिष्कमा असर गरे बोल्दा आवाज नआउने समस्या निम्त्याउँछ।

    त्यस्तै पछिल्लो भागमा असर परे आँखा नदेख्ने, त्योभन्दा पनि पछिल्लो भागमा असर परे शरीरको सन्तुलन गुम्ने, मुखको क्रियाकलाप बिग्रिने, सेन्सर भागमा असर गरे पक्षाघात हुनेजस्ता समस्या आउँछन्।

    बच्न कस्ता उपाय अपनाउने?

    यीमध्ये कुनै पनि लक्षण देखिए छिटोभन्दा छिटो एम्बुलेन्स बोलाएर पाँच घण्टाभित्र अस्पताल पुग्नुपर्छ। सुरुको अस्पतालमा मस्तिष्कघात केन्द्र नभए औषधि खुवाएर फेरि एम्बलुेन्समै राखेर वा अन्य छिटो उपाय अपनाएर थप चार घण्टाभित्र विशेषज्ञ अस्पतालसम्म बिरामीलाई पुर्‍याइसक्नुपर्छ।

    रगतको डल्लो पगाल्न औषधि चलाइएका १०० जनामध्ये ६ जनामा मस्तिष्कमा रक्तश्राव हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यस्तो अवस्थामा न्युरोलोजिस्टले सिटी स्क्यान गरी सोहीअनुसार उपचार थाल्छन्। नजिकै विशिष्ट सेवा दिने केन्द्र भए थ्रोम्बेक्टोमी र अन्य विधिबाट उपचार गर्न सकिन्छ।

    मस्तिष्कघातका बिरामी अस्पताल पुगेपछि सक्दो छिटो औषधि दिनुपर्ने हुन्छ। बिरामी पक्ष औषधि किन्नतिर लाग्दा उपचारमा ढिलाइ हुन्छ। छिटो उपचारका लागि अस्पतालमै निःशुल्क औषधि र उपचारको व्यवस्था हुनुपर्छ। यसको औषधि किन्न मात्र ६५ हजार रूपैयाँजति लाग्छ।

    थ्रोम्बेक्टोमी सेवाका लागि १ लाख ३० हजार रूपैयाँ खर्चनुपर्छ। यसको उपचार लागत हेर्दा महँगो देखिए पनि यो समस्याबाट सामान्य भई फर्केका व्यक्तिले परिवार र देशका लागि पहिलाजस्तै योगदान दिन सक्छन्। तर उपचार नपाए हुने अपांगता र मृत्युले परिवार र देश दुवैलाई घाटा पर्छ।

    ‘मस्तिष्कघातमा चाँडो र सही उपचारबाट परिवारमा काम गर्ने जनशक्ति बच्छ। त्यति मात्र होइन, देशका लागि अपांगताको हेरचाहमा लाग्ने खर्च घट्छ,’ उनले भने। नेपालजस्तो भौगोलिक विकटता भएको मुलुकका लागि हवाई एम्बुलेन्स झनै प्रभावकारी हुने डा. कँडेलको सुझाव छ।

  • ऊर्जा स्रोत खोजीमा एआई कम्पनी

    ऊर्जा स्रोत खोजीमा एआई कम्पनी

    कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रविधिका ठुला कम्पनीलाई धेरै ‘कम्युटिङ पावर’ आवश्यक पर्ने हुँदा उनीहरूले पछिल्ला महिनामा यो क्षेत्रमा ठुलो स्तरमा लगानी गरेका छन्।

    विगत तीन महिना अर्थात् जनवरीदेखि मार्चसम्म अल्फाबेट (गुगलको कर्पोरेट अभिभावक), अमेजन र माइक्रोसफ्ट जस्ता विश्वका क्लाउड–कम्प्युटिङ क्षेत्रका नामुद कम्पनीले यस क्षेत्रमा सामूहिक रूपमा ४० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेका छन्। आफ्ना डाटा सेन्टरमा एआईलाई आत्मसात् गर्न यी कम्पनी तम्तयार देखिएका छन्।

    आफ्नै ‘क्लाउड’ सेवा नभएको फेसबुकको अभिभावक कम्पनी मेटाले सामाजिक सञ्जालमा रहेको आफ्नो साम्राज्य कायम राख्न यो वर्ष ४० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम एआईसम्बद्ध परियोजनामा लगानी गर्ने बताएको छ।

    यो रकम प्रमुख तेल उत्पादक देश साउदी अरेबियाको कम्पनी साउदी अरामकाले यो वर्ष लगानी गर्ने ५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा कम हो। माइक्रोसफ्टले यस क्षेत्रमा अझ धेरै लगानी गर्ने सभावना छ।

    त्यसो त उच्च पुँजीगत लगानी गर्ने तेल कम्पनीसँग एआई कम्पनीको तुलना गर्न मिल्दैन। तर एआईलाई प्रशोधन गर्न ठुलो ऊर्जाको आवश्यकता रहन्छ। यो प्रशोधन शक्ति हासिल गर्न ठुलो मात्रामा बिजुली चाहिन्छ।

    पछिल्ला दिनमा डाटा–सेन्टर विकासकर्ता कम्पनीले कैयौं गिगावाट ऊर्जा माग गरेको अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो सार्वजनिक कम्पनी डोमिनियन इनर्जीका प्रमुख कार्यकारी बब ब्लुले गत मे २ मा बताएका थिए। यो कम्पनीको स्थापित क्षमता ३४ गिगावाट मात्र हो।

    जेपी मोर्गन चेस बैंकको आकलनअनुसार माइक्रोसफ्ट, अमेजनको क्लाउड प्रभाग एडब्लुएस, अल्फाबेटा, मेटा र माइक्रोसफ्टले सन् २०२२ मा ९० टेरावाट आवरबराबरको ऊर्जा खपत गरेका थिए। यो खपत दक्षिण अमेरिकी देश कोलम्बियाले गर्ने कुल ऊर्जा खपतबराबर हो। यो आकलन सन् २०२२ को नोभेम्बरमा च्याट जिपिटीले सुरु गरेको एआई क्रान्तिभन्दा अघिको हो।

    अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आइइए) को पूर्वानुमानअनुसार अत्यधिक ऊर्जाको माग राख्ने एआई तथा क्रिप्टोकरेन्सीले सन् २०२६ सम्म ८०० टेरावाट आवर ऊर्जा खपत गर्नेछन्।

    यो सन् २०२२ को भन्दा दुई गुणा बढी हो। बिसिजी नाम गरेको एक परामर्शदाता कम्पनीका अनुसार सन् २०३० सम्म अमेरिकाको कुल ऊर्जा खपतमा डाटा प्रशोधनको हिस्सा ७.५ प्रतिशत पुग्ने छ।

    ऊर्जाको स्रोत स्वच्छ हुनुपर्नेमा प्रविधिका यी दिग्गज कम्पनीको जोड छ। गत अप्रिलमा यी उद्योगमा आबद्ध संघले जर्जिया पावरलाई फास्ट ट्र्याकमा अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने जीवाश्म इन्धनमा आधारित प्लान्टबाट १.४ गिगावाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने योजना अगाडि बढाउँदा रोक्न चेतावनी दिएका थिए।

    संघले त्यसो गरे दक्षिण अमेरिकी राज्यमा यस प्रकारका डाटा सेन्टर सीमित रूपमा स्थापना गरिने बताएको थियो। बढ्दो विद्युतीय यातायात, तताउने प्रयोजन, ठुलो उद्योग, डिजिटल प्रविधिलाई आवश्यक पर्ने ऊर्जालगायत आवश्यकता पूरा गर्ने क्रममा बिजुली उत्पादन र वितरण गर्ने व्यवसायका लागि ठुलो दबाब सिर्जना भइरहेको छ।

    ‘इनफरमेसन फर्म ब्लुमबर्ग एनइएफ’का अनुसार सन् २०५० सम्म ग्लोबल विद्युत् ग्रिडलाई पूर्ण रूपमा कार्बनविहीन पार्न सन् २०२२ मा यस क्षेत्रमा रहेको ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको लगानी बढाएर सन् २०३० मा प्रतिवर्ष ६०० अर्ब र सन् १९५० मा ८०० अर्ब पु¥याउन आवश्यक छ।

    यो सन्दर्भमा प्रविधिसँग सम्बन्धित ठुला कम्पनीले हरित ऊर्जा खरिद सम्झौतालाई अगाडि बढाउन भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने देखिएको छ। यिनै कम्पनीका कारण विगतमा वायु तथा सौर्यजस्ता नवीकरणीय ऊर्जाको विकास भएको थियो। उनीहरू अब प्रत्यक्ष रूपमा हरित ऊर्जा रूपान्तरणमा सहभागी बनेका छन्।

    गत १ मेमा माइक्रोसफ्ट र विश्वको सबैभन्दा ठुलो पूर्वाधार लगानीकर्ता कम्पनी ब्रुकफिल्डले अमेरिका र युरोपमा सन् २०३० सम्म १०.५ गिगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने घोषणा गरेका थिए। यो घोषणाले शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने स्रोतबाट ऊर्जा प्राप्त गर्ने यी सफ्टवेयर कम्पनीको उद्देश्य पूरा हुने छ।

    माइक्रोसफ्ट र ब्रुकफिल्डले यो ऊर्जा उत्पादनका लागि कति लगानी गर्नेछन् भनेर खुलासा गरेका छैनन् तर वायु र घामबाट एक गिगावाट ऊर्जा उत्पादन गर्न लगभग एक अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने आकलन छ।

    सूर्यको प्रकाश र हावाको प्रवाह नभएको बेला पनि डाटा सेन्टरहरूले स्थिर दरमा ऊर्जा उपभोग गर्छन्। यही कारणले प्राविधिक कम्पनी यो अवस्थामा माग पूरा गर्न डाटा प्रोसेसिङलाई नयाँपन दिन प्रयासरत छन्। त्यसका लागि माइक्रोग्रिड्स, उपयुक्त ब्याट्री र उन्नत सफ्टवेयरको विकासमा जोड दिने तयारी छ।

    गत मार्चमा अमेजनको क्लाउड प्रभाग एडब्लुएसले पेन्सिल्भेनियामा रहेको ९६० मेगावाटको डाटा सेन्टरका लागि आवश्यक ऊर्जा खरिद गर्न नजिकै रहेको आणविक ऊर्जा कम्पनीलाई ६५ करोड अमेरिकी डलर तिरेको थियो।

    माइक्रोसफ्टले अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो आणविक अपरेटर, कन्स्टेलेसन एनर्जीसँग ऊर्जा आपूर्तिका लागि सम्झौता गरेको छ। वायु र सौर्य ऊर्जा उपलब्ध नहुँदा ब्याकस्टपको रूपमा भर्जिनियामा रहेको डाटा सेन्टरका लागि यो आणविक ऊर्जाको प्रयोग गरिने बताइएको छ।

    गुगलले जमिनमुनिका तातोमा आधारित ‘जिओ–थर्मल’ ऊर्जाको विकासलाई जोड दिएको छ। यो कम्पनीले सो उद्देश्यका लागि फर्माे नामक स्ट्राटपअप कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको छ। अमेरिकाले सन् २०५० सम्म जिओ–थर्मल ऊर्जा उत्पादनलाई २० गुणाले बढाउने तयारी गरेको छ।

    गुगल र माइक्रोसफ्टले पनि धेरै बिजुली खपत गर्ने स्टिल मिनी मिलहरूको विशाल अमेरिकी अपरेटर नुकोरसँग मिलेर काम गरेका छन्। गत मार्चमा यी तीन कम्पनीले संयुक्त रूपमा स्वच्छ–ऊर्जा परियोजना सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेका थिए।

    यो सम्झौताले दीर्घकालीन ऊर्जा भण्डारण, क्लिन हाइड्रोजन, नेक्स्ट जेनरेसन जियो–थर्मल ऊर्जा उत्पादन र आणविक ऊर्जाजस्ता आशाजनक प्रविधिको विकासमा योगदान दिने विश्वास गरिएको छ।

    ओमनएआईका प्रमुख साम अल्टम्यानले हेलियन नाम गरेको परमाणु फ्युजन स्ट्राटअपमा लगानी गरेका छन्। यसैगरी, न्युक्लियर माइक्रो रियाक्टरको स्थापनाका लागि रकम जुटाउने अभियानमा पनि उनी लागेका छन्।

    –इकोनोमिस्ट

  • कस्तो छ तपाईंको आजको राशिफल?

    कस्तो छ तपाईंको आजको राशिफल?

    मेष राशिः ज्ञान क्षेत्रमा रुचिमध्यम छ। दाजुभाइबीच प्रेम सद्भाव रहने छ। मधुर भोजन र सामाजिक कार्यमा धन खर्च हुने योग देखिन्छ। कर्णरोग देखा पर्न सक्ने छ। पारिवारिक संयोगले मन प्रसन्न हुने देखिन्छ।

    वृष राशिः नयाँ कार्यबाट धन प्राप्ती हुने दिन छ। सहयोग नलिई आफै कार्य गर्नु होला। पठन, लेखनमा रुची बढ्ने छ। कार्य क्षेत्रमा प्रभुत्व बढाउन केही सफल भइने छ। व्यापार व्यवसायमा मध्यम देखिन्छ।

    मिथुन राशिः अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्ने योग छ। धातुसम्वन्धी व्यवसायमा धन व्यय हुने समय छ। आफ्ना अग्रजमा सामान्य स्वास्थ्य समस्या देखा पर्नेछ। लगानीबाट उचित लाभ प्राप्त हुनेछ।

    कर्कट राशिः पराक्रमबाट कार्य सिद्धि हुने छ। व्यापार व्यवसायमा फल प्राप्तिको योग छ। साथीभाईसँग रमाईलोसंयोग हुने छ। पढाईमा कार्यसिद्धि योग छ ।वैदेशिक यात्राको समय देखिन्छ।

    सिंह राशिः व्यापार व्यवसायमा प्रसंसा प्राप्तिको समय छ। कानमा सामान्य समस्या देखिन सक्छ। पढाईको क्षेत्रमा थोरै बाधा छ। बिलासी कार्यमा प्रवेश नगर्नु नै उत्तम हुनेछ। कार्यबाट धन प्राप्त हुने योग छ।

    कन्या राशिः सरकारी काम प्राप्त हुने दिन छ। व्यवसायमा लगानी गरे फल प्राप्त हुनेछ। पढ्न मन लाग्नेछ। सामान्य उदर समस्या देखा पर्न सक्छ। वस्र उद्योगमा सहकार्य गर्दा राम्रो हुन्छ।

    तुला राशिः कार्यमा प्रयास गर्दा सफलता प्राप्त हुने देखिन्छ। वैदेशिक व्यापार गर्नेलाई दिन राम्रो छ। बिलासी कार्यमा रुचि नलिनु होला। नविन कार्य सिद्धिमा हल्का बाधा छ। आर्थिक लाभ हुने दिन छ।

    वृश्चिक राशिः अध्ययनको क्षेत्रमा दिन राम्रो छ। बिलासी खानपानमा रुचि नगर्नु वेस हुन्छ। भूमिसम्वन्धी काममा फल प्राप्तिको योग छ। हल्का बाथ समस्या देखापर्न सक्ने छ। धार्मिक सेवा कार्यमा सम्मान मिल्ने छ।

    धनु राशिः राजनीतिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। व्यापारको काम गर्दा विचार पु¥याएर गर्नु होला। बाहिर कार्यमा सामान्य व्यय हुन सक्ने छ। अध्ययनमा सफलता मिल्ने छ। गृह निर्माणको योग छ।

    मकर राशिः व्यापारमा फल प्राप्त हुनेछ। स्वास्थ्यमा बिकार आउने देखिन्छ। केही व्यक्तिबाट सामान्य अर्थ व्यय छ। उन्नति प्रगतिमा केही बाधा हुने दिन छ। विद्यार्थीका लागि पढाई राम्रो हुने दिन छ।

    कुम्भ राशिः व्यापारको क्षेत्रमा आर्थिक लगानी गर्नु ठीक छ। स्वदेश यात्राको योग रहेको छ। भेटघाटमा सहभागी हुनु पर्नेछ। अध्ययनको कार्यमा राम्रो होला। परिवारमा अर्थ आर्जन हुने योग देखिन्छ।

    मीन राशिः वाणी सफल हुने समय छ। आर्थिक प्राप्तिमा सफलता मिल्नेछ। आफ्नो काममा प्रभुत्व जमाउन सफल भइने छ। सामाजिक पद प्रतिष्ठा मिल्ने छ। रोजगारीको अवसर देखिन्छ।

  • ‘समिति’ अल्झनमा संसद्

    ‘समिति’ अल्झनमा संसद्

    नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले साढे दुई महिनाअघि सत्ता समीकरण फेरेदेखि नै संघीय संसद् सञ्चालनमामा अवरोध सिर्जना भएको छ। गत फागुन २१ मा दाहालले कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन तोडेर एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहितसँग काँध मिलाएपछि संसद् सञ्चालनमा कुनैकुनै कारणले अवरोध भइरहेको छ।

    प्रधानमन्त्रीले दाहालले सरकारमा रहिरहन संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा सहयात्री नेपाली कांग्रेस सहमत हुन नसकेको भन्दै एमालेसँग नयाँ गठबन्धन गरेका थिए। सो गठबन्धनमा रास्वपालगायत सहभागी छन्। रास्वपा सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन्।

    सत्ता समीकरण फेरिँदा संसद्को हिउँदे अधिवेशन जारी थियो। फागुन २४ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको भन्दै प्रश्न उठायो। त्यसयता यसै विषयमा संसद् अल्झिएको छ। नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग राखेर बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। कांग्रेसकै अवरोधका कारण सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन एक साताअघि नै वैशाख २ गते अन्त्य गर्‍यो।

    प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद् चल्न नदिएको बहाना बनाएर सरकारले हिउँदे अधिवेशन बन्द गरेको थियो। कांग्रेसले एकाएक सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेपछि त्यसको विरोध गर्‍यो। ‘प्रतिपक्षको अवरोधका कारण संसद् चल्न नसकेको भन्ने तर्क लज्जास्पद छ।

    संसद्का कुनै पनि कामकारबाहीमा हामीले अवरोध गरेका थिएनौं। सरकारको तानाशाही प्रवृत्तिका कारण दुई दिन अवरोध भएको हो। यसको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्छ। यो निर्णय (संसद् अधिवेशन अन्त्य) को कांग्रेस निन्दा गर्छ। अलोकतान्त्रिक र संसदीय मूल्यमान्यताविरुद्ध काम नगर्न सरकारलाई कडा चेतावनी पनि दिन्छौं,’ कांग्रेस नेता एवं सांसद रमेश लेखकले वैशाख २ गते सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए।

    सरकारले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेपछि कांग्रेसले बजेट अधिवेशन (हाल जारी) लाई प्रभावित पार्नेगरी रणनीति तयार गरिरहेको थियो। संसद्को बर्खे अधिवेशनको पहिलो दिन वैशाख २८ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक अवरुद्ध भयो।

    नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण त्यस दिन दुवै सदनको बैठक सञ्चालन हुन सकेन। अधिवेशनको पहिलो बैठकमा दलीय आधारमा नेताहरूले धारणा राख्ने परम्परा थियो। त्यो यसपटक हुन पाएन अर्थात् अधिवेशनको पहिलो बैठकमा दलका नेताहरूले बोल्न पाएनन्।

    संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएपछि गृहमन्त्री लामिछानेले आफूमाथि लागेको सहकारी ठगी आरोपमा सरकारी सयन्त्रमार्फत ‘क्लिन चिट’ लिन हरसम्भव प्रयास गरेका थिए। उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरीको सरुवा गर्नेदेखि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट ‘क्लिन चिट’ लिनेसम्मका प्रयास पनि गरे।

    ‘सहकारी ठगी प्रकरणमा कहिले प्रहरीलाई त कहिले प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न लगाइएको छ,’ वैशाख २८ गतेको प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस महामन्त्री एवं सांसद गगन थापाले भनेका थिए, ‘महान्यायाधिवक्ता त झुक्दाझुक्दा लम्पसार परिसक्नुभयो।’

    कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएकाले संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने चेतावनी दिँदै सोहीअनुसार गर्दै आएको छ। संसदीय समिति गठन गर्न सत्ता पक्ष राजी नभएकाले कांग्रेसले संसद्को बर्खे अधिवेशनका बैठक सञ्चालनमा पनि अवरोधलाई निरन्तरता दिएको छ।

    नयाँ समीकरणपछि सत्तापक्षमा पुगेको एमालेले रास्वपा पनि सरकारमा सहभागी भएकै कारण कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई मुछेर संसद्मा बखेडा निकाल्दै आएको आरोप लगाएको छ।

    एमाले सदनमा रास्वपा र त्यसका सभापति एवं गृहमन्त्री लामिछानेको पक्षमा उभिएको छ। संसद्मा यतिबेला रास्वपा र कांग्रेसभन्दा पनि एमाले र कांग्रेस भिडिरहेका छन् भन्ने आभास हुन थालेको छ।

    कांग्रेसले बल्लतल्ल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ १ गते संसद्मा प्रस्तुत गर्न दियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को पहिलो बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरे। सोही दिन दोस्रो बैठकमा राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने कार्यक्रम थियो। तर कांग्रेसको अवरोधका कारण संसद्मा धन्यवादको प्रस्ताव प्रस्तुत हुन सकेन। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका राष्ट्रपतिलाई संसद्बाट धन्यवाद दिने चलन छ। त्यो यसपटक अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।

    जेठ ३ गते संसद् चलाउन खोजियो। सभामुख देवराज घिमिरेले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न समय दिएपछि संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच प्रतिष्ठाको लडाइँ सुरु भयो।

    सभामुखले लामिछानेलाई बोल्न समय दिएपछि कांग्रेस सांसदले संसद् अवरोध गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच धकेलाधकेल हुन पुग्यो। कांग्रेस सांसद धनराज गुरुङ उपसभामुख इन्दिरा राणा भएको स्थानमा गएर उभिँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिपक्षको स्थान यहाँ होइन सभामुखअगाडि हो भन्दा उनीमाथि दुव्र्यवहारसमेत भयो।

    सदन मुडभेडतर्फ उन्मुख हुने देखिएपछि सभामुख घिमिरेले बैठक स्थगित गरे। बैठक सञ्चालनका लागि शुक्रबार पनि दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि सूचना टाँसेर आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।

    प्रतिपक्षी दलहरूले शुक्रबार संसद्मा आफ्नो भूमिकाबारे छलफल गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको आह्वानमा प्रतिनिधिसभामा विपक्षी बेञ्चमा बस्ने दलहरूको बैठकले तीन विषयमा साझा समझदारी बनाएको छ।

    विशेषगरी सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन विपक्षी दलहरू एउकजुट भएका छन्। बैठकमा कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता सहभागी थिए। विपक्षी दलबीच बनेको समझदारी सभामुखलाई जानकारी गराइएको छ। जेठ ३ गते संसद्मा भएको घटनामा सभामुख जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष पनि प्रतिपक्षी दलहरूले निकालेका छन्।

    सत्ता पक्षले भने सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन आनाकानी गरिरहेको छ। सत्तापक्षले गृहमन्त्रीले संसद्मा बोल्न पाउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

    प्रधानमन्त्री दाहालले समेत सदनमा गृहमन्त्रीलाई बोल्न अवरोध नगरे समिति बन्ने आश्वासन दिइरहेका छन्। रास्वापले गृहमन्त्री लामिछानेले संसद्मा बोल्न पाउनुपर्ने, गृहमन्त्रीले सदनमा बोलेपछि छानबिन समिति बने सरकारलाई समर्थन कायमै राखेर सरकारबाट सबै बाहिरिने वा गृहमन्त्री मात्रै बाहिरिने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ। यस विषयमा रास्वपाले सार्वजनिक रूपमा केही बोलेको छैन।

    सत्ता घटककै नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने धारणा राखिसकेको छ। छानबिन समिति बनाउने र नबनाउने झमेलामै अल्झिरहेको संसद्लाई निकास दिन अब दलहरूले ढिला गर्नु हुँदैन।

  • सुनसरी औराबनीका २० घरपरिवार भूमिहीनलाई भवन निर्माण

    सुनसरी औराबनीका २० घरपरिवार भूमिहीनलाई भवन निर्माण

    सुनसरीको गढी गाउँपालिका वडा नम्बर २ झोराटोल औराबनीस्थित विपन्न परिवारका २० घरपरिवारलाई नयाँ घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको छ।

    महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले आज एक कार्यक्रमकाबिच उक्त बस्तीमा निर्माण भएको भवन परिवारलाई हस्तान्तरण गरेकी हुन्।

    त्यहाँस्थित भूमिहीन दलित र आदिवासी जनजाति तथा अति विपन्न परिवारहरूका लागि सुरक्षित भूमि ९भूमिहीन परिवारलाई भूमिको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने गरी० र सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने उद्देश्यले सुरक्षित आवास परियोजना अन्तर्गत गढी गाउँपालिका औराबनी, ह्याविट्याट फर ह्युम्यानिटी इन्टरनेशनल नेपाल र सङ्कल्प नेपालले संयुक्त रूपमा उक्त भवन निर्माण सम्पन्न गरेको हो।

    गढी गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको जग्गामा भवन निर्माण गरी विपन्न परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। २०७९ पुस २० गते सम्झौता भएको उक्त परियोजना २०८० फागुन २५ गते सम्पन्न भएको हो। विपन्न परिवारलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्य अन्तर्गत निर्माण गरिएका भवनमा २ वटा कोठा, बरन्डा, भान्सा घर, शौचालय रहेका छन्।

    गढी गाउँपालिकाको ४९ लाख ५० हजार रुपैयाँ, ह्याविट्याट फर ह्युम्यानिटी नेपालको ४० लाख दुई रुपैयाँ, सङ्कल्प नेपालको १८ लाख रुपैयाँ लागत तथा घरधनीको श्रमदान ६ लाख रुपैयाँ बराबर सहित १ करोड ७ लाख ५० हजार २ रुपैयाँ कुल लागतमा उक्त भवन निर्माण परियोजना सम्पन्न भएको हो।

    नवनिर्मित भवन विपन्न परिवारलाई हस्तान्तरण गर्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले स्वयं समुदाय सक्रिय नहुँदासम्म परियोजना सफल हुन नसक्ने बताइन्।

  • उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा १४ सय बढी मुद्दा फर्छ्यौट

    उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा १४ सय बढी मुद्दा फर्छ्यौट

    उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले आइतबार प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ।

    अदालतले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को साउन महिनादेखि बैशाख मसान्तसम्म १ हजार ४ सय २१ वटा मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ।

    उक्त अवधिभित्र अदालतले १ हजार ४ सय ४६ मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । अदालतले साउन महिनामा ६८, भदौंमा १ सय १४, असोजमा ७२, कात्तिकमा ३३, मंसिरमा ८४, पुसमा १ सय ३, माघमा २ सय ३९, फागुनमा २ सय ८९, चैतमा २ सय २२ र बैशाखमा १ सय ९७ मुद्दा फर्छ्यौट भएको रजिस्ट्रार सरोजनिधि वाग्लेले जानकारी दिए।

    अदालतले वार्षिक रुपमा १ हजार ८ सय ३२ वटा मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म ९८.२७ प्रतिशत प्रगति भएको उनले बताए। अदालतमा सबैभन्दा बढी रिट निवेदन ३ सय ७८ वटा दर्ता भएकोमा २ सय ८० वटा फर्छ्यौट भएका छन्।

    यस्तै लागु औषध सम्बन्धी २ सय ५१ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा १ सय ४५ वटा फर्छ्यौट भएका छन् । अंश सम्बन्धी १ सय ७५ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ७९ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएको रजिस्ट्रार वाग्लेले जानकारी दिए। यसै गरी करणी सम्बन्धी १ सय ५४ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ८८ वटा फर्छ्यौट भएका छन्। चोरी सम्बन्धी १ सय ८ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ५५ वटा फर्छ्यौट भएका छन्।

    कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी ९५ वटा दर्ता भएकोमा ६६ वटा फर्छ्यौट भएका छन्। ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत ६७ वटा दर्ता भएकोमा ४१ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन्। सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी ४७ वटा दर्ता भएकोमा २७ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन्। त्यस्तै अन्य १ हजार २ सय २४ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ५ सय ४० वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएको रजिस्ट्रार वाग्लेले बताए।

    पत्रकार सम्मेलनमा अदालतका मुख्य न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारुले वार्षिक लक्ष्य अनुसार अदालतले मुद्दा फर्छ्यौट गरेको बताए। अदालतमा धेरै कुरा आफूहरूले सुधार ल्याएको उनको भनाई छ। अदालतमा डिसिएम पद्धति लागु भएपछि काममा धेरै सहजता आएको मुख्य न्यायाधीश सारुले बताए। अदालतका आदेश कार्यान्वयन गराउन अनुगमन हुन नसकेको उनले सुनाए।

  • ‘उपाय’मा २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी सुनिश्चित

    ‘उपाय’मा २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी सुनिश्चित

    प्रविधिमैत्री लजिस्टिक कम्पनी उपायले २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी सुनिश्चित गरेको छ । काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच उसले ‘क्वार्टरब्याक’ नाम दिइएको उक्त लगानी सुनुश्चित भएको घोषणा गरेको हो ।

    प्रविधिको उपयोग गर्दै सहरभित्र र बाहिर सामान ओसारपसारमा सक्रिय रहँदै आएको यो कम्पनी उपायले नेपालकै सबैभन्दा ठुलो निजी इक्विटी फर्म डोल्मा इम्प्याक्ट फन्टले लगानी गरेको उल्लेख गरेको छ । सन् २०१९ मा स्थापना भएको यो कम्पनीमा योसँगै हालसम्म ७० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी सुनिश्चित भएको छ ।

    आगामी दिनमा नेपालकै पहिलो एक लाख वर्गफुटको तेस्रो पक्ष लजिस्टिक वेरहाउस सुविधा अगाडी बढाउने लक्ष्य राखेको यो कम्पनीले वृहत परियोजनाका लागि थप लगानी सुनिश्चित गर्ने उपायबारे समेत परामर्श र खोजी गरिरहेको उल्लेख गरेको छ । यसका लागि केही अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्तीय संस्थाहरुसँग सम्झौता भइसकेको कम्पनीको भनाइ छ । नेपाल बाहिरसमेत विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

    एकीकृत लजिस्टिक सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको उपायले सामान ढुवानीदेखि भण्डारण, परिपूर्ति, सहरदेखि सहरसम्म समानको भुक्तानी र अन्तिम बिन्दु ढुवानीसम्मका सेवाहरु उपभोक्तासम्म सेवा दिँदै आएको छ । अहिलेसम्म २५ हजारभन्दा बढी व्यवसायिक ग्राहकलाई २० लाखभन्दा बढी पटक डेलिभरी दिएको बताउँदै उपायले नेपालका विभिन्न दुई सयभन्दा बढी स्थानमा ढुवानी सुविधा दिएको उल्लेख गरेको छ ।