इटहरी उपमहानगरपालिकाले ल्याएको शुल्क मापदण्ड निजी विद्यालयले अटेर गर्दै आएका बेला सात दिनभित्रमा कार्यान्वयन नगरे कारबाही गर्ने भएको छ।
इटहरी उपमहानगरपालिका शिक्षा सुधार गर्ने २७बुँदे संकल्प पत्र सार्वजनिक गर्दै २०८१ लाई शैक्षिक सुधार वर्षका रुपमा लिएर अयिभान सञ्चालन गरेसँगै निजी विद्यालयलाई दुईतिहाइ अभिभावक भेला राखेर शुल्क प्रस्ताव गर्न सकुर्लर गरिएको थियो। निजी विद्यालयले वैशाख ७ विद्यालयलाई आन्तरिक रुपमा पत्रचार गर्दै इटहरी उपमहानगरपालिकाको सकुर्लर अटेर गर्ने निर्णय गरेका थिए।
निजी विद्यालयको छाता संगठन हिसान, प्याब्सन, एनप्याब्सन तथा मन्टेश्वरी एसोसियसन इटहरीद्वारा विद्यालयमा गरिएको सकुर्लरअनुसार शिक्षालयबाट प्रस्तावित २०८१ को शुल्क संरचनाअनुसार नै लिने उल्लेख गरेका थिए।
उपमहानगरपालिकाले विद्यार्थी भर्ना, मासिक पढाइ, परीक्षालगायतको शुल्क निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न सातदिने समयसीमा तोकेको छ।
शैक्षिक सत्र २०८१ का लागि नयाँ निर्धारण गरिएको मासिक शुल्कअनुसार पूर्व प्राथमिक तह (नर्सरी) को अधिकतम शुल्क तीनवटा श्रेणीमा विभाजन गरी तोकिएको छ, जसमा पहिलो श्रेणीका विद्यालयले दुई हजार पाँच सय, दोस्रो श्रेणीकाले एक हजार ८ सय ५० र तेस्रो श्रेणीकाले एक हजार २ सय ५० मासिक तोकिएको छ।
यस्तै कक्षा १० को अधिकतम मासिक शुल्क पहिलो श्रेणीका विद्यालयले पाँच हजार, दोस्रो श्रेणीकाले तीन हजार ७ सय ५० र तेस्रो श्रेणीकाले एक हजार २ सय ५० रुपैयाँ तोकिएको छ।
उपमहानगरपालिकाद्वारा निर्धारण गरिएको शुल्कअनुसार मासिक पढाइ शुल्क एक वर्षमा १२ महिनाको स्वीकृत मासिक शुल्क शिक्षक(कर्मचारीको तलब भत्तालाई आधार मानेर तय गरिएको सार्वजनिक परिपत्रमा उल्लेख छ। यस्तै, वार्षिक शुल्क दुई महिनाको स्वीकृत मासिक शुल्क बराबरको रकम लिन पाउने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै भर्ना शुल्क भर्ना हुँदा एकपटक मात्र जुन कक्षामा भर्ना हुने हो, सोही कक्षाको स्वीकृत मासिक शुल्कको एक महिनाको शुल्क लिन पाउने गरी तोकिएको छ। धरौटी शुल्कमा विद्यालय अवधिभर विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने कुनै बक्यौता हुन गएमा त्यसको सुरक्षणबापत लिन पाउने र जुन रकम फिर्ता गर्नुपर्ने गरी तोकिएको छ। धरौटी शुल्क भने यकिन तोकिएको छैन।
यस्तै, परीक्षा शुल्क एक महिनाको पढाइ शुल्कको ५० प्रतिशत मात्र वार्षिक वा किस्तामा लिन पाउने गरी तोकिएको छ। स्थानान्तरण शुल्क कक्षा ५ सम्म पाँच सय र माध्यमिक तहको एक हजार मात्र लिने पाउने तोकिएको छ।
विशेष प्रशिक्षण, आवास, यातायात र भोजन शुल्क भने सुविधा उपयोग गर्ने विद्यार्थीका अभिभावकहरुको दुईतिहाई भेलाबाट पारित भएअनुसार गर्नुपर्ने गरी तोकिएको छ। यस्तै, शैक्षिक सामग्री शुल्क मासिक शुल्कको १० प्रतिशत मात्र लिन पाइने गरी तोकिएको छ।
यसैबीच सम्पूर्ण शिक्षक र कर्मचारीको नियुक्तिपत्र, अध्यापन अनुमति पत्र र शैक्षिक योग्यताको प्रतिलिपि विवरण पनि तत्काल बुझाउन निजी विद्यालयलाई सकुर्लर गरिएको छ। यसअघि पनि उपमहानगरपालिकाले निजी विद्यालयलाई सकुर्लर गरे पनि अधिकतरले नबुझाएपछि १५दिने समयसीमा तोकी सकुर्लर गरेको हो।
सकुर्लरमा तहगत शिक्षकलाई आर्थिक वर्ष २०८०(०८१ मा भुक्तानी गरेको पारिश्रमिक विवरण पनि उमहानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने छ। विद्यालयमा कार्यरत प्रधानाध्यापकको नियुक्ति पत्र र शैक्षिक योग्यता तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन प्रक्रियासहितको विवरण पनि बुझाउनुपर्ने छ।
उपमहानगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिको फागुन १५ गतेको निर्णयअनुसार एकै प्रकारको पोसाक कार्यान्वयन गर्न पनि सकुर्लर गरिएको छ। उपमहानगरपालिकाले एकै प्रकारको पोसाक इटहरीभरि लागू गर्ने पनि निर्णय गरेको थियो।
सो निर्णयसमेत इटहरीका निजी विद्यालयले लागु नगर्न सकुर्लर गरेका थिए। इटहरी उपमहानगरपालिकको एकै प्रकारको डे«स लागु गर्ने निर्णयविरुद्ध निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सन इटहरीले उच्च अदालत विराटनगरमा रिटसमेत दायर गरेको थियो। सो रिटमा आन्तरिम आदेश नहुने आदेश भएको थियो।
इटहरी उपमहानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने, कुनै पनि विद्यालयले पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री आफैंले बेच्न नपाउने पनि निर्णय गरेको छ।
इटहरी क्षेत्रमा १७० वटा विद्यालय रहेका छन्, जसमा ३६ वटा निजी विद्यालय रहेका छन् भने अरु निजी रहेका छन्।
