२००३ देखि २०३६ सालसम्म सर्वसाधारण नेपाली सैनिक सेवा तथा कूटनीतिक रोजगारको सिलसिलामा बाहेक अन्य उद्देश्य बोकी विदेशमा खासै गएको पाइँदैन। २०३६ पश्चात् विश्वमा झांगिदै गरेको विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको प्रभावबाट वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र अछूतो रहन नसक्दा २०३६ ताकाबाट छिट्पुटरूपमा बाह्य मुलुकहरूमा रोजगारीका लागि गमन प्रारम्भ हुन थाल्यो।
२०४६ सालकोे राजनीतिक परिवर्तन र तत्पश्चात् मुलुकले अवलम्बन गरेको खुला तथा उदार अर्थनीतिका कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्र उदार बन्न पुग्यो। यसरी २०५७ सालमा आइपुग्दा ५५ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारका लागि बाहिरिएकामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बाहिरने श्रमिकको संख्या ७ लाख ७४ हजार पुग्यो।
वैदेशिक रोजागरसम्बन्धी संस्थागत संयन्त्रको जहाँसम्म सवाल छ, २०२८ सालमा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत श्रम विभाग स्थापना भएकामा २०३८ सालमा श्रम मन्त्रालय स्थापना भई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कार्य मन्त्रालयमार्फन सम्पादन हुन थाल्यो। श्रम मन्त्रालय स्थापनापश्चात् वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ जारी गरियो।
यसरी वैदेशिक रोजगारको इतिहास दुई सय वर्ष पुरानो भए तापनि यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र संगठनात्मक संरचना निर्माण प्रारम्भ भने २०४२ सालमा मात्र थालनी भएको हो। २०५६ सालमा आइपुग्दा श्रम विभागको नाम श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभागमा रूपान्तरण गरियो। २०६० को दशकमा वैदेशिक रोजगारलाई समयसापेक्ष तुल्याउन वैदैशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ पस्कने कार्य भयो। जुन अद्यावधिक प्रचलनमा छ।
नागरिकलाई रोजगारीको प्रत्याभूतिको जहाँसम्म सवाल छ, संविधानको धारा ३३ मा रोजगारीलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सूचीकृत गरिएको छ। सो हक प्रवद्र्धन गर्न रोजगार हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भइसकेको छ।
रोजगारको हक कार्यान्वनार्थ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ। सोअनुरूप २०७५ माघ २५ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकद्वारा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७५ स्वीकृत भई आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। त्यस्तै, नेपालको संविधान जारी हुनुपूर्व, वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्न वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ र वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ जारी भएका हुन्।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन र नतिजाको जहाँसम्म सवाल छ, कार्यक्रमद्वारा मागअनुरूपको रोजगारी प्रदान गर्न सकेको छैन्। उक्त कार्यक्रममा ठूलो रकम खर्च भए तापनि सीमित स्रोत/साधनका कारण आशातीत रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको हो। फिलतो अनुगमन र नियमनको कारण पनि कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको हो। जहाँ आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सो कार्यक्रममार्फत १८ देखि ५९ उमेर समूहका ८ लाख ४१ हजार युवालाई न्यूनतम रोजगारी उपलव्ध गराउने उद्देश्य रहेकामा पहिलो आठ महिनामा १४ हजारले मात्र रोजगरी प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै आ.व. २०७९/८० सम्ममा सात लाख १२ हजार जनाले वार्षिक ७८ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेकामा प्रतिव्यक्ति ४८ हजार रुपियाँ पारिश्रमिक पाएका हुन्।
बजेट बक्तव्यमा बेरोजगारीको समस्या सम्बोधनको जहाँसम्म सवाल छ, आ.व. २०८०।८१ बजेट वक्तव्यमा ‘स्वदेशमै उत्पादन र रोजगार’ भन्ने नारासहित राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारी प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ८६ हजार र युवा स्वरोजार कोषमार्फत १२ हजार श्रमशक्तिलाई रोजगारी उपलब्ध गराइने, चालु वर्षलाई युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन वर्षका रूपमा मनाइने, युवा तथा साना व्यवसयी रोजगार कोषको लगानी मोडालिटी परिवर्तन गरिने, युवा तप्काको सिप, पुँजी र प्रविधिमा पहुँच वृद्धि गरिने उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने प्रशासनिक संयन्त्रको जहाँसम्म सवाल छ, वैदेशिक रोजागरलाई सुरक्षित, भदपर्दो र मर्यादित बनाउन, कामदार र इजाजतवालाको हकहित सुरक्षा गर्न, श्रम बजार खोजी गर्न, रोजगारीसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्न, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष परिचालन गर्न र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका श्रमिकको सिप तथा दक्षता उपयोग प्रबन्ध मिलाउन, श्रम तथा रोजगार मन्त्री वा राज्यमन्त्री पदेन अध्यक्ष रहने व्यवस्थासहित वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड गठन भएको छ।
वैदेशिक रोजगारमा प्रस्थान गर्ने श्रमिकलाई आवश्यक पर्ने सेवा–सुविधाको जहाँसम्म सवाल छ, २०५४ सालदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहदानी उपलब्धता, अनलाइनमार्फत वैदेशिक रोजगारीका लागि आवेदन र वैदेशिक रोजगारमा प्रस्थान गर्न चाहने श्रमिकलाई सिपमूलक व्यावसायिक तालिमको प्रबन्ध मिलाइएको छ।
