‘सुकुमवासी व्यवस्थापनमा विकल्प खोज, जंगल नबाँड’

सर्वोच्च अदालतले वनजंगल फडानी गरेर सुकुमवासीलाई जमिन नबाँडी अन्य विकल्प खोज्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। सधैं समस्या बनेर बल्झिरहने सुकुमवासी व्यवस्थापन गर्न जंगलको मात्रै भर नपरी विकल्प खोज्न सर्वोच्चले सरकारलाई झक्झकाएको हो।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संवैधानिक इजलासले २०८० माघ ३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो।

‘सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न वन क्षेत्रकै जग्गा दिने विकल्पमा भर पर्नुको साटो अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ। विकल्पको खोजी नगरी वनजंगलको जमिनमा सुकुमवासी बसाउने कार्य कदापि उचित मान्न सकिँदैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

वन ऐन, २०७६ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनीप्रक्रियाको अनुसरण नगरी ऐनद्वारा स्थापित निकायको आधिकारिक र औपचारिक निर्णयबेगर, वन र निकुञ्जमार्फत गरिएका संरक्षणका प्रयास प्रभावित वा निस्तेज हुने,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘वनजंगललगायत संरक्षित क्षेत्रको अतिक्रमणले वैधता पाउने गरी सुकुमवासी वा अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा जग्गा वितरण गर्ने गराउने कार्य नगर्नू, नगराउनू भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।’

सर्वोच्चले वन विनासका कारण प्राकृतिक जलचक्रका असरका विषयमा मिहीन ढंगबाट व्याख्या गरेको छ। फैसलाले वातावरणको चक्रीय ढंगलाई व्याख्या गर्दै वनसँग जोडिएको सुकुमवासी समस्या समाधानको विकल्पमा विश्लेषण गरिएको छ। वन अतिक्रमणबाट घुमिफिरी खडेरीको जोखिम बढ्ने, वायु प्रदूषण बढेर मानव स्वास्थ्यमा असर पर्ने भएकाले सुकुमवासीका नाममा जंगल बाँड्न नहुने उल्लेख छ। वनजंगलको महŒव र वातावरणमा पर्नसक्ने प्रतिकूलतालाई व्याख्या गर्दैै सर्वोच्चले वन जोगाउनमा जोड दिएको छ। ‘वन अतिक्रमणबाट त्यसमा आश्रित जनावरको वासस्थानसहित उनीहरूको प्राकृतिक आवागमनमा पनि असर पर्ने र जंगली जनावर मानव बस्तीमा पस्ने व्याख्या छ।

‘वनजंगलको अतिक्रमणबाट हुने बाढीपहिरो, पानीको अभाव, वायु प्रदूषण, माटाको क्षयीकरण, जनावरको आक्रमणजस्ता जोखिमले समुदायमा बढी असर पुग्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘भूमिहीनताको विषयलाई सम्बोधन गर्न तत्कालका लागि वनजंगल फाँडेर बसोबास गराउनुको सट्टा मानवीय र वातावरणीय पक्ष दुवैलाई प्राथमिकतामा राखी दीर्घकालीन समाधानको खोजी गर्नु आवश्यक हुन्छ।’

संविधानमा राखिएको मौलिक हक स्वच्छ वातावरणको हकलाई पनि सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ। संविधानको धारा ३० ले स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हकको रूपमा मान्यता दिएको छ। स्वच्छ वातावरणलाई वनजंगल, पर्यावरणसँग जोडेर व्याख्या गरेको हो। ‘स्वामित्वको हक भोगको र प्रचलित कानुनले अन्यथा व्यवस्था गरेकोबाहेक वन सिमाना, वनले घेरिएको, घाँसे मैदान, खर्क, हिउँले ढाकेको, नांगो पहाड, बाटो, पोखरी, तालतलैया, सिमसार, नदी, खोलानाला, बगर, पर्ती, ऐलानी जग्गाले ओगटेको क्षेत्र सम्झनुपर्छ’ कानुननमा परिभाषित छ।

दफा १२ र २ (फ) लाई एकै साथ राखी हेर्दा वनको सीमाभित्र पर्ने, वनक्षेत्र भनी नक्सांकन भएको जुनसुकै जग्गा पर्ने देखिन्छ। कुनै क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी घरबास भएको छ वा कुनै कारण वन पातलिएको वा विनास भएको छ भन्ने आधारमा कानुनविपरीतको अतिक्रमणलाई मान्यता दिने गरी वन क्षेत्रका जग्गामा मानव बसोबास वा पुनर्वास गराउन नमिल्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ।

‘सुकुमवासी समस्या मुलुकमा रहेको धेरै समस्यामध्येको एउटा समस्या हो। यो समस्या समाधान गर्ने उपाय छनोट गर्दा त्यसले निम्त्याउने अन्य थप समस्यातर्फ पनि सजग रहनुपर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सुकुमवासी समस्या समाधानमा वनजंगलको जग्गामा भर पर्दा त्यसबाट सिर्जना हुने समस्याहरूलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। जब सरकारको अनुमतिमा वा विनाअनुमति सुकुमवासी वा अव्यवस्थित बसोबासीहरू वनक्षेत्रमा गैरकानुनी रूपमा बसोबास गर्छन्, उनीहरूबाट हुने आवास, कृषि, पशुधनको चरनलगायतको कार्यबाट वनजंगल फडानी हुन पुग्छ।’

यसले पारिस्थितिकीय प्रणालीमा असन्तुलन, जैविक विविधतामा ह्रास, बाढीपहिरो, पानीको अभाव, वायु प्रदूषण, माटाको क्षयीकरणजस्ता दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउँछ।

पर्यावरणीय जोखिमको कारण मात्र नभई नेपालको संवैधानिक प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र वनजंगल तथा राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी विद्यमान कानुनले समेत वनजंगल मासी बस्ती बसाउने कुरालाई मान्यता दिएको छैन।

सुकुमवासी वा अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा वनक्षेत्रको जग्गा वितरण हुने व्यवस्था छैन। यसअघिका नजिरमा पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेजहरूमा जनाएको प्रतिबद्धता, संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधानविपरीत रहेको भनी व्याख्या भएको पाइन्छ।

सर्वोच्चले स्रोत परिचालनको विषयमा देशका समस्त जनताको हित नहेरी सीमित व्यक्ति वा समुदायको लाभका लागि सरकारले जे पनि गर्छु भन्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ।

यसअघिकै नजिर, शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकरसमेत विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय रहेको चुरे क्षेत्रबाट गिटीबालुवा उत्खननविरुद्धको रिटमा ‘पर्यावरणीय दिगो विकासको सिद्धान्तलाई राज्य नीतिका सिद्धान्तमध्ये सबैभन्दा आधारभूत सिद्धान्तको रूपमा स्विकारिनु अनिवार्य देखिने’ व्याख्या गरिसकेको छ।

त्यसैगरी नन्दकेशर राईसमेत विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेतको वनक्षेत्रको जग्गा सुकुमवासीको नाममा दर्ता गरिएको रिट निवेदनमा वनक्षेत्रभित्रको सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने गरी फैसला भइसकेको विषय हो। यी नजिर हेर्दा पनि वन तथा संरक्षित क्षेत्रमा जथाभावी बाटो बनाउन, उत्खनन गर्न र सुकुमवासीको नाममा दिन नमिल्ने भन्ने सर्वोच्चको दृष्टिकोण रहेको छ।

सुकुमवासी समस्याको समाधानका लागि वनजंगलमा बसोबास गर्न दिने काम वातावरण संरक्षण र पारिस्थितिकीय कायम गर्ने संवैधानिक दायित्व, विद्यमान कानुनी व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविपरीत हुने हुँदा कुनै पनि तवरबाट वन र संरक्षित क्षेत्र बसोबासका लागि प्रदान गर्न मिल्दैन। त्यसैमाथि विशेष रूपमा वन ऐन, २०७६ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले स्पष्ट रूपमा वनक्षेत्र, निकुञ्ज क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रमा बसोबासलाई निषेध गरेको छ।

ऐनको व्यवस्था नाघेर, ऐनले तोकेका पदाधिकारीका धारणा नबुझी, उनीहरूको लिखित सहमति नलिई, वन वा निकुञ्ज क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमणबारे अध्ययन नगरी, अतिक्रमणको विषयमा कुनै उजुरी, मुद्दा चलेको नहेरी कुनै जग्गामा हाल वन नरहेको भन्नेसम्म आधारमा वन र निकुञ्जको जग्गा वितरण गर्न मिल्दैन।