Blog

इंग्ल्याण्डको योर्कशायर कन्ट्री क्रिकेट क्लब (सिसिसि) ले क्रिकेटका प्रसिद्ध पूर्वअम्पायर हेरोल्ड डिकी बर्डको ९२ वर्षको उमेरमा निधन भएको घोषणा गरेको छ।
सिसिसिले मंगलबार बर्डको निधन भएको जनाएको हो। बर्डले सन् १९७३ मा अम्पायरिङ सुरु गरेका थिए। उनले ६६ टेस्ट म्याच, ६९ पुरुष एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय र तीन विश्वकप फाइनलमा अम्पायरिङ गरेका थिए।
क्लबका अनुसार ‘बर्डले इतिहासमा आफ्नो नाम सबैभन्दा प्रसिद्ध र लोकप्रिय अधिकारीको रूपमा लेखाए, उनले अन्तर्राष्ट्रिय अम्पायरको रूपमा उत्कृष्ट करियरको आनन्द उठाएका छन्।’ उनी सन् २०१४ मा योर्कशायरको अध्यक्ष बनेका थिए। सन् १९७० मा अंग्रेजी कन्ट्री खेलमा पहिलो पटक उभिएर उनी विश्वकै प्रसिद्ध अम्पायर बने। त्यसपछि सन् १९७५ मा, बर्डले पहिलो पुरुष क्रिकेट विश्वकप फाइनलको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। बर्डलाई उनको अन्तिम टेस्टअघि इंग्ल्याण्ड र भारतका खेलाडीहरूले लड्र्स क्रिकेट मैदानमा गार्ड अफ अनर दिएका थिए।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबीच भेटवार्ता भएको छ । शितल निवासमा राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर प्रधानमन्त्री कार्की बाहिरिएकी छिन् ।
‘प्रधानमन्त्री आउनु भएको थियो । राष्ट्रपतिसँग छलफल गरेर निस्कनु भयो,’ राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले भने । भेटमा समसामयिक राजनीति, २१ फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी तथा सुरक्षा अवस्थाका बारेमा छलफल भएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ ।

जेन–जी समूहले गरेको आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते सुर्खेतका कार्यालयहरुमा भएको क्षतिको अनुमानित मूल्य निकालिएको छ । भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा वीरेन्द्रनगरमा भएका केही सरकारी कार्यालयमा भएको क्षतिको अनुमानित मूल्य निकालेर जिल्ला प्रशासनलाई बुझाईएको छ । सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरुले प्रहरीको रोहबरमा क्षतिको अनुमानित मूल्य निकालेका हुन् । हाल (मंगलबार) सम्म २४ वटा कार्यालयहरुको क्षतिको मूल्याङ्कन गरिएको छ । संघअन्तर्गतका ६, प्रदेशका ५, स्थानीय तहका ११ वटा (वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कार्यालय र १२ वटा वडा कार्यालय) कार्यालयले क्षतिको मूल्याङ्कन बुझाएका हुन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार ६ वटा संघीय कार्यालय र ५ वटा प्रदेश कार्यालयहरुबा क्षतिको मूल्याङ्कन गरी प्रशासनलाई पठाईएको हो । प्रशासनले नियमित क्षतिको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सङ्कलन गरिरहेको छ । संघअन्तर्गतका जिल्ला समन्वय समिति, सडक डिभिजन, भेरै करिडोर सिँचाई तथा नदी व्यवस्थापन आयोजना, नापी, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले आफ्नो कार्यालयमा आन्दोलनका बेला भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी पठाएका छन् ।
यी कार्यालयले पठाएको मूल्याङ्कन अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा भवन, फर्निचर, कम्प्यूटर लगायतका सामान क्षति भएका छन् । यसबाट ४० लाख ३ हजार बराबरको क्षति भएको समन्वय समितिको कार्यालयले जनाएको छ । सडक डिभिजन कार्यालयको २० लाख ४ हजार बराबरको एउटा सवारी साधनमा क्षति पुगेको छ । भेरी करिडोर सिँचाई तथा नदी व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयको टाटा सफारी गाडीमा ६० हजार रुपैयाँको क्षति भएको छ ।
नापी कार्यालय सुर्खेतमा भवन तथा कोठा, फर्निचर, कम्प्यूटर र सवारी साधनमा २ करोड ६३ लाख ६० हजार ९९० रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । यो कार्यालयका क्षति भएका सवारी साधनहरुको मूल्य भने खुलेको छैन । भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यालयमा ४ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ भने उच्च सरकारी कार्यालयको क्षतिको यकिन मूल्ययाङ्कन रकम खुलेको छैन ।
प्रदेशतर्फका सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३ लाख ५९ हजार ९०० रुपैयाँ बराबरको क्षति मोटरसाईकल जलेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको सवारी साधन र भौतिक संरचनामा एक करोड १४ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा एक करोड ३२ लाख १६ हजार ६१ रुपैयाँ ८७ पैसा बराबरको क्षति भएको मूल्याङ्कन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा १ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयमा भौतिक संरचना, फर्निचर, विद्युतीय सामग्री, सवारी साधान लगायतको क्षति हुँदा ३ करोड ९४ लाख १६ हजार ३९४ रुपैयाँ क्षति मूल्याङ्कन गरिएको छ ।
यस्तै स्थानीय तहअन्तर्गतका वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा २ करोड ४६ लाख ३९ हजार बराबरको क्षति भएको छ । यसभित्र सुर्खेत सिटी हलको पनि क्षति समावेश गरिएको छ । वीरेन्द्रनगरका वडा नम्बर १ को कार्यालयमा २५ लाख, वडा नम्बर २ को कार्यालयमा ३९ लाख ६० हजार ५००, वडा नम्बर ३ को कार्यालयमा १ करोड ६४ लाख, वडा नम्बर ४ कार्यालयमा ८५ लाख ३५ हजार, वडा नम्बर ५ कार्यालयमा ४६ लाख ७५ हजार, वडा नम्बर ६ कार्यालयमा १ करोड ३७ लाख ७४ हजार, वडा नम्बर ७ को कार्यालयमा १८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको मूल्याङ्कन गरिएको छ ।
वडा नम्बर ८ कार्यालय मा १ कोड ४८ लाख ५ हजार, वडा नम्बर ९ को कार्यालयमा ३९ लाख ६० हजार १ सय, वडा नम्बर १० को कार्यालयमा ३५ लाख २५ हजार ९ सय, वडा नम्बर ११ को कार्यालयमा ४१ लाख ४३ हजार ४ सय, वडा नम्बर १२ को कार्यालयमा ६१ लाख ७३ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको मूल्याङ्कन गरिएको छ ।
मंगलबारसम्म मूल्याङ्कन गरिएको भएको वीरेन्द्रनगरस्थित कार्यालयको कुल क्षति २१ करोड १० लाख ५६ हजार ७४६ रुपैयाँ ३५ पैसा बराबरको छ । योमध्ये वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कार्यालय र वडा कार्यालयहरुको क्षति १० करोड ९० लाख ८७ हजार ४ सय रुपैयाँ क्षति मूल्याङ्कन भएको छ । संघ र प्रदेश तहका कार्यालयको मंगलबारसम्मको क्षतिको मूल्याङ्कन १० करोड १९ लाख ६९ हजार ३४६ रुपैयाँ ३५ पैसा रहेको छ ।

जलेकै वडा कार्यालयबाट सेवा दिनुस् मुख्यमन्त्री

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले जेन–जी आन्दोलनपछि वडा कार्यालय आगजनी गरिएका वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका वडाध्यक्षहरुसँग छलफल गरेका छन् । आन्दोलनमा नगरपालिकाका १ देखि १२ वडासम्मका कार्यालयहरु आगजनी र तोडफोड गरिएपछि ती वडाहरुले हाल जिल्ला समन्वय समितिको हलबाट सेवा दिइरहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री कँडेल मंगलबार जिल्ला समन्वय समितिको हलमै पुगेर सेवाग्राही र वडाध्यक्षहरुसँग स्थलगत अवलोकन तथा छलफल गरेका थिए । मुख्यमन्त्री कँडेलले पछिल्लो अवस्था सामान्य भइसकेकाले वडा कार्यालयबाटै सेवा दिन सुझाव दिएका छन् । ‘अवस्था सुधार भईसकेको छ, जलेकै कार्यालयबाट एक थान कम्प्युटर राखेर सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ, सोहीअनुसार गर्नुस् ।’ कँडेलले भने ।
भौतिक संरचनामा नोक्सानी भएपनि वडाबाटै सेवा प्रवाह गर्दा राम्रो सन्देश जाने उनले बताए । ‘सबै वडाका कार्यालय एकै ठाउँमा राख्दा नागरिकलाई सेवा प्राप्त गर्न झन्झटिलो हुन्छ, जति सक्यो छिट्टै वडामै फर्केर सेवा दिनुहोस ।’ कँडेलले भने ।

तीनजना सचिवहरूको सरूवा गरिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीनजना सचिवको सरुवा गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरूवा गरिएको छ । उता रक्षा मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दंगाललाई गृह सचिवमा ल्याइएको छ । योजना आयोगका सचिव सुमनराज अर्याललाई सरकारले रक्षा मन्त्रालयमा सचिव बनाइएको छ ।
दुवाडी तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकका पालामा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय आएका थिए । आगामी मंसिर महिानामा अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।

सिराहामा बालकको अपहरणपछि हत्या भएको घटनामा प्रहरीले ८ जनालाई पक्राउ गरेको छ । सिराहा प्रहरीका अनुसार हत्या गरिएका बालकका आफन्त र छरछिमेकसहित आठ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालिएको छ । बालकको शव गाउँ नजिकै भेटिएका कारण उनका आफन्त वा छिमेकहरू कसैले अपहरण गरी हत्या गरेको हुनसक्ने प्रहरीको आशंका छ । अनुसन्धानकै क्रममा रहेकोले प्रहरीले पक्राउ परेकाहरूको नाम गोप्य राखेको छ । सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–१३ भेल्हा डंगराहाका संजय सिंहका छोरा १५ वर्षीय अभिषेक सिंहको अपहरणपछि हत्या भएको अवस्थामा मंगलवार बिहान शव फेला परेको थियो । घरभन्दा केही पर आँप बगैंचामा उनको शव फेला परेको
हो ।
परिवारका अनुसार अभिषेक गत आइतबार राति ८ बजे बेपत्ता भएका थिए । परिवारले रातभरि खोजतलास गर्दा पनि फेला परेनन् । सोमबार बिहान करिब ८ बजे अभिषेकको मोबाइलबाट आमाको मोबाइलमा अपहरण भएको र फिरौती मागिएको म्यासज आएको थियो । यसबारे परिवारले प्रहरीमा खबर गरेका
थिए ।

नेपाल चेम्र्बस अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जेनजी आन्दोलनले सबै डराउनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले मंगलबार आयोजना गरेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आगामी बाटो विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मल्लले जेनजी आन्दोलनपछि अहिले प्रमुख चुनौती शान्ति सुरक्षाको रहेको धारणा राखेका हुन् । ‘अहिलेको अवस्थामा सरकारले व्यवसायीहरूलाई डराउनुपर्दैन भन्ने खालको सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउनुपर्नेछ,’ मल्लले भने । जेनजी आन्दोलनपछि ती युवाहरूलाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘देशमा शान्ति व्यवस्था छ । डराउनु पर्दैन भनेर सरकारले भन्न सक्नुपर्छ, जेनजी अवस्थाका युवाहरू स्वदेशमा कम नभएर विदेश जाने गरेका छन् । हाम्रो युवालाई स्वदेशमै राखेर पठनपाठनको व्यवस्था गर्नु पन्ने,’ उनले भने । निवर्तमान अध्यक्ष मल्ले वार्षिक ३ लाख जनसंख्या घट्ने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै सरकारले अब गर्नै पर्ने कामका रूपमा स्टार्टअपलाई अगाडि बढाउनु पर्ने धारणा राखे । ‘अहिले सरकारी अफिसमा ढिलासुस्ती र झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको बताउँदै अब यसलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको सुनाए । उनले अहिले आइटी र एआईको प्रचुर सम्भावना रहेको बताउँदै हामीले गाउँको दूर दराजमा आइटी कार्यक्रम चलाउन सकेमा प्रभावकारी हुने बताए ।
उनले पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रमा निकै ह्रास आएको उल्लेख गर्दै सरकारले तत्कालै नेपाल सुरक्षित छ भनेर विश्वव्यापाी प्रचार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । ‘सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको औपचारिकभन्दा अनौपचारिक कारोबार चलिरहेको छ । सानो करको दायरामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ । हामीसँग खर्बौं रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । अनावश्यक रूपमा खर्च भइरहेको छ । यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले निजी क्षेत्रको धनजनको क्षति हुँदा देश ५–६ वर्ष पछाडि धकेलिएको बताए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले एकै आर्थिक बर्षमा तालिम, गोष्ठी जस्ता शिर्षकमै डेढ अर्ब बढी खर्च गरेको छ । आन्तरिक आय सबैभन्दा न्युन रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष (०८१÷०८२) मा तालिम, गोष्ठी, सेमिनारजस्ता कार्यक्रममा एक अर्ब ७२ करोड ६७ लाख २२ हजार ४४८ रुपैयाँ खर्च गरेको हो । यो खर्च प्रदेशको कुल आन्तरिक आयको तुलनामा झण्डै तेब्बर हो । गत बर्षको यो खर्चले प्रदेशको वित्तीय अनुशासन, प्राथमिकता र विकासको वास्तविकतामाथि दिशामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
खासगरी, कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोत जुटाउन संघर्ष गरिरहेका बेला प्रशासनिक र कार्यक्रमगत खर्चमा यति ठूलो रकम खर्च गर्नु अनुचित देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी दीपेन्द्र मगरातीका अनुसार कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि सञ्चालित तालिममा मात्रै गत वर्ष प्रदेश सरकारले १ करोड ४१ लाख ४० हजार ४९३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
यो रकम कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी गरिएको भए पनि यसको वास्तविक प्रतिफलमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको हो । यस्तै, सिप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठीमा ८ करोड ९९ लाख ७० हजार १८१ रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ । यसको उद्देश्य प्रदेशका नागरिकहरुको सिप र चेतनास्तर बढाउनु हो । उत्पादन सामग्री÷सेवा खर्च शीर्षकमा १ करोड ११ लाख ४९ हजार ६२ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
तर, खर्चको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा भने ‘कार्यक्रम खर्च’ शीर्षकमा रहेको छ । यो शीर्षकमा मात्रै १ अर्ब ६० करोड २४ लाख ५ हजार ७०६ रुपैयाँ सकिएको छ । यो रकमले प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरुले सञ्चालन गरेका असंख्य कार्यक्रमको वित्तीय भारलाई झल्काउँछ । यसबाहेक विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा पनि ९० लाख ५७ हजार रुपैयाँ सकिएको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । यी सबै खर्च जोड्दा कुल १ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी हुन आउँछ ।
गत आर्थिक वर्षमा कर्णाली सरकारले आन्तरिक आयबाट जम्मा ६५ करोड रुपैयाँमात्र संकलन गरेको थियो । सरकारले आफ्नो कुल आन्तरिक आयभन्दा झण्डै तीन गुणा रकम तालिम र कार्यक्रमहरुमा मात्र खर्च गरेको हो । जुन प्रदेश संघीय सरकारको अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा निर्भर छ । त्यसका लागि यति ठूलो प्रशासनिक र कार्यक्रमिक खर्च अस्वाभाविक भएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक निर्मल थापा बताउँछन् । ‘सबैभन्दा गरिब र आफ्नो कुनै आय नभएको कर्णालीजस्तो प्रदेशका लागि यस्तो प्रशासनिक खर्च बढ्नु राम्रो होइन ।’ उपप्राध्यापक थापाले भने । अधिकांश यस्ता कार्यक्रम राजधानी केन्द्रित हुने भएकाले कर्मचारीको वृत्ति विकास भन्ने शिर्षकमा धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिएको उनले बताए । तर कार्यक्रममा सिकेका कुरा कर्णालीको विकासमा लगाउन कर्मचारीदेखि राजनीतिक नेतृत्व चुकिरहेको उनी बताउँछन् ।
कर्मचारीको वृत्ति विकासमा राज्यको यति ठुलो रकम खर्च हुँदा पनि विकास बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउन नसक्नु दुखद भएको उनले बताए । थापालेले भने, ‘अहिलेसम्म कुनै पनि आर्थिक वर्षमा सरकारको विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था ८० प्रतिशत पुग्न सकेको छैन ।’ तालिम र गोष्ठीमा गरिने खर्चले प्रदेशको वास्तविक विकासमा प्रत्यक्ष र सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्नुपर्ने उनको तर्क छ । सरकारले आफ्ना खर्चका प्राथमिकताहरुमा पुनर्विचार गरी विकासमुखी र परिणाममुखी कार्यक्रमहरुमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उनले बताए ।

                                                                                                   फाइल।

दसैंको समयमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउँदा राउटे निराश बनेका छन् । राउटेका अनुसार उनीहरुले साउनयता सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका
छैनन् । आफूहरूको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै सरकारले दिने भत्ता भएको उल्लेख गर्दै दसैँमा भत्ता नआउँदा दुःख लागेको कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–९ का बडसिंह राउटेले बताए । ‘पहिले समयमै भत्ता आउँथ्यो तर अहिले दसैँ सुरु हुँदा पनि भत्ता आएन’, उनले भने। समयमै भत्ता नपाएपछि राउटे बस्तीमा राउटेहरूलाई खाद्यान्न, नुन, तेललगायत किन्न समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
‘हामी बूढाबूढीको २४ हजार भत्ता आउथ्यो त्यसै खर्चले हामीले पनि चाडपर्व मनाउथ्यौं’, राउटेले भने, ‘जङ्गलबाट सरकारले गाउँमा ल्यायो, काठका सामग्री बनाउन पनि काठ नपाउने अवस्था छ ।’
जङ्गलका कन्दमूल खाने र काठबाट भाँडाकुँडा बनाएर जीविकोपार्जन गर्ने भए पनि बस्तीमा बस्दा छेउछाउका सामुदायिक वनबाट काठ ल्याउन नपाइने हुँदा काठको भाँडाकुँडा बनाउन पनि समस्या हुने गरेको किरीदेवी राउटेले बताइन् । ‘यहाँ भत्ताबाहेक अन्य केही रोजगारी छैन, एउटा छोरो कमाउनका लागि भारत गएको छ’, उनले भनिन्, ‘नौ महिना भारतमा मजदुरी गर्छ तीन महिना घरमा बस्छ त्यसैले गुजारा चलेको छ ।’
आफूहरुको जीविकोपार्जन भत्ताको भरमा परिवार चल्ने गरेको उल्लेख गर्दै अनिता राउटेले भनिन्, ‘गाउँघरमा ज्यालामजदूरी गर्न पनि पाइँदैन, बस्तीमा टहरा मात्रै छ कमाइ खान जग्गा छैन ।’
भीमदत्त नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष गगनसिंह कार्कीले यस वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणको समय एक महिना थप गरेकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन नसकिएको बताए । ‘पहिला भदौ मसान्तभित्र नवीकरण हुन्थो, दसैँ अगाडि भत्ता वितरण आउँथो’, उनले भने, ‘असोज मसान्तसम्म नवीकरणको समय भएकाले भत्ता दिन नसकिएको हो ।’ उनका अनुसार उक्त वडामा २० जना राउटेले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन् । लोपोन्मुख राउटे समुदायका परिवारका सबै सदस्यले मासिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन् । (रासस)