नेपाल प्रहरीका एक जना जवान तालिम केन्द्र परिसरमै मृत फेला परेका छन्। बुटवल राजमार्ग चौराहास्थित प्रहरी तालिम केन्द्रमा कार्यरत २४ वर्षीय श्याम चौधरी रूखमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका हुन्।
प्रहरी स्रोतका अनुसार प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रमा कार्यरत चौधरी तालिम केन्द्रको उत्तर पूर्वी कुनामा रहेको बहुउद्देश्यीय भवनको पछाडिको भागमा रहेको रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा शनिबार फेला परेका हुन्।
शुक्रबार तालिम केन्द्रमै रात्रिकालीन ड्युटी गरेका चौधरी शनिबार बिहान तालिम केन्द्रकै खेलमैदानको छेवैमा रहेको रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ।
गृह, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले अपनाएको संयमताका कारण थप क्षति हुन नपाएको बताए । प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको निरीक्षणपश्चात् मन्त्री अर्यालले तत्कालीन सरकारविरुद्धको आन्दोलनमा प्रहरीको संयमताले राज्य, नागरिक र निकायमा हुन सक्ने थप ठुलो क्षतिलाई न्यूनीकरण गरेको बताए ।
आफूले निर्वाह गरेको भूमिकामा प्रहरी सङ्गठनले कुनै पनि ग्लानि महसुस गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताउँदै उनले प्रहरी सदैव जनताको मन, ढुकढुकीमा रहेको र आफ्नो जिम्मेवारीलाई अझ दृढ रूपमा निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । अत्यन्तै सीमित स्रोतसाधनको उपलब्धताका बिच नेपाल प्रहरीले आन्दोलनका क्रममा अत्यन्त संवेदनशील र संयमितता अपनाएको बताउँदै मन्त्री अर्यालले भने , “आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीले निरन्तर बल प्रयोग र दमनको नीति अवलम्बन गरेको भए सङ्कट अझै बढ्ने र राज्यले अझ ठुलो र अकल्पनीय क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्थ्यो, तपाईंहरूको संयमता र सहनशीलताको म उच्च कदर र सम्मान गर्दछु ।”
उनले आन्तरिक सुरक्षामा नेपाल प्रहरीको प्रमुख दायित्व नै जनधनको सुरक्षा गर्नु रहेको बताउँदै स्थापनाकालदेखि नै प्रहरीले देशमा भएका विभिन्न द्वन्द्व, उतारचढाव, राजनीतिक परिवर्तन र सङ्क्रमणकालमा अविचलित रहँदै देश र जनताको स्वार्थ र आकाङ्क्षालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर आफ्नो कर्तव्य प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्दै आइरहेको बताए । उनले विगत १० दिनदेखि नेपाली समाजको नवीनतम र चेतनशील पुस्ता जेनजीले गरेको ऐतिहासिक आन्दोलनलाई नेपाल प्रहरीले सम्मान गर्ने र यसका उपलब्धिको संरक्षणका लागि रचनात्मक योगदान पु¥याउनेमा नेपाल सरकार विश्वस्त रहेको बताए । मन्त्री अर्यालले प्रहरीको अनुपस्थिति वा कमजोर उपस्थितिले आमजनताको दैनिकीमा अत्यन्त ठुलो र नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउँदै समाजमा अराजकता मौलाउन नदिन सिङ्गो प्रहरी सङ्गठन कानुनबमोजिम कर्तव्य पालनाका क्रममा उच्च मनोबलका साथ कार्यक्षेत्रमा खटिनुपर्ने बताए ।
आमजनतामा प्रहरी सेवाको आवश्यकता र महत्व कति रहेको भन्ने कुरा हालै भएको आगजनी र तोडफोड भएका प्रहरी एकाइको पुनस्र्थापना, प्रहरी कर्मचारीको सम्मान र मनोबल बढाउनका लागि समुदायले लिएको अग्रसरताबाट पुष्टि भएको पनि उनले बताए । प्रहरीको सुदृढीकरण र प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन सरकारले ठोस प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्री अर्यालले प्रहरीप्रति राज्य र नागरिकका असीमित अपेक्षा रहेको पनि बताए । साथै उनले प्रहरीलेस्रोतसाधनको सीमितताबाट नागरिकका असीमित आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्दै आइरहेको बताउँदै आगामी दिनमा साङ्गठनिक सुधारका लागि प्रहरीको नेतृत्व एवं सबै प्रहरी कर्मचारीको पहलकदमी हुने पनि विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङले जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि नेपाल प्रहरीले आमजनजीवन, राज्यको सम्पत्ति र लोकतान्त्रिक मूल्यको संरक्षणमा दृढतापूर्वक आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दै आएको बताए । हालको स्थिति र आगामी दिनमा समेत उत्पन्न हुने सुरक्षा चुनौती एवं असहज परिस्थितिको सामना गर्दै आमनागरिकलाई शान्ति सुरक्षा तथा अमनचैनको प्रत्याभूति दिलाउँदै नागरिक भरोसाको केन्द्रविन्दुमा रहन नेपाल प्रहरी व्यावसायिक रूपमा सक्षम तथा प्रतिबद्ध रहेको पनि महानिरीक्षक खापुङले बताए ।
साथै उनले युवापुस्ताले चाहना गरेको परिवर्तनको लहरमा आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न, राज्यका ऐतिहासिक धरोहर, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति, व्यापारिक प्रतिष्ठानलगायतमा पु¥याइएको क्षतिमा संलग्नको पहिचान एवं अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याई आमनागरिकको मनमा कानुनी राज्य र कानुनको शासनको प्रत्याभूति दिलाउन नेपाल प्रहरी सफल हुने छ भन्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले दलहरूलाई स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न चुनौती दिँदै तत्काल लागू गर्न सकिने सुधारका उपायहरू सुझाएकी छन्।
उनले लेखेकी छन्, ‘फेरि भन्छु, कसरी सच्चिने? यो अमूर्त कुरा भयो! कसरी सच्चिने भन्ने खाका सुन्न पाए हुन्थ्यो!’ उनले दलहरूले तत्काल गर्न सक्ने दुई वटा प्रमुख कदम सुझाएकी छन्।
पहिलो, दलीयकरण रोक्न उनले शिक्षक र कर्मचारी संगठन खारेज गर्न, विद्यार्थी संगठनलाई नियुक्ति र ठेक्काको सौदाबाजीमा प्रयोग नगर्न, शिक्षालय तोडफोड गर्ने र बन्द गराउनेमाथि कारबाही गर्न, साथै शिक्षक र प्राध्यापकमाथि कुटपिट गर्नेलाई संरक्षण बन्द गर्न सुझाव दिएकी छन्।
दोस्रो, उनले दलीय नियुक्तिहरूको राजीनामा गराउनुपर्ने बताएकी छन्। राजदूत, विश्वविद्यालयका उपकुलपति, विभिन्न बोर्ड, बैंक निर्देशक, करारमा नियुक्त कार्यकर्ता र संवैधानिक निकायमा भएका दलीय नियुक्तिहरू हटाउनुपर्ने उनको जोड छ।
उनले जेन–जीलाई सम्बोधन गर्दै लेखेकी छन्, ‘माथिका कुराहरू दलहरूले तत्काल गर्न सक्छन्। यी सजिला र तत्काल सम्भव सुधार हुन्, जसका लागि संसद् वा सरकारको आवश्यकता पर्दैन। सुधारको वाचा केवल बोलीमा सीमित हुनुहुँदैन। यी माग पूरा नभएसम्म कुनै वाचामा विश्वास नगर्नुस्।’
उनले थपेकी छन्, ‘यी कदमहरूले सार्वजनिक सेवामा निष्पक्षता कायम गर्नेछ, जुन जनताको सेवा गर्ने कर्मचारीतन्त्रको मूल आधार हो।’ उनको यो बयान जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा प्रत्यक्ष नभए पनि पर्दा पछाडि रहेर काम गर्ने चर्चाबिच आएको हो।
सरकारले घटनामा राज्य पक्षबाट भएको कमजोरी र दोषीबारे जाँच गर्न आयोग बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘अब बस्ने पहिलो क्याविनेटबाटै यसबारे निर्णय हुनेछ’, ती अधिकारीले भने ।मन्त्रालयमा विज्ञको रोस्टर तयार गरेर आयोग गठनबारे छलफल गरिएको थियो । आयोगको क्षेत्राधिकार (टीओआर) समेत टुंगो लागिसकेको छ ।
स्रोतका अनुसार, आयोगका नेतृत्व विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले गर्ने सम्भावना छ । ‘अरु केहीको नाम पनि आएका छन्, तर अहिलेसम्म उहाँकै नेतृत्वमा आयोग बनाउने भन्ने छ’, ती अधिकारीले भने, ‘भ्रष्टाचारविराधी छवि भएकाले पनि उहाँलाई छान्न लागिएको हो ।’
उनी नेतृत्वको आयोग तीन सदस्यीय रहनेछ । सदस्यहरुको नाम समेत लगभग टुंगो लागिसकेको छ । नेपाली सेनाको सहजिकरणमा जेनजीसँग भएको छलफलपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि बसेको पहिलो बैठकले जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
यो वर्ष पनि साविककै डीपोबाट सञ्चालन गरियो, डीपोमै ढुवानी गर्न समस्या
भदौ ३० गतेदेखि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले यो वर्षको चाडपर्वलक्षित सुपथ मूल्य पसल’ सञ्चालन गरेको छ । कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालयले यो बर्षका लागि कर्णालीका १९ ठाउँमा सुपथ मूल्य पसल सुरु गरेको हो । ठूला चाडपर्वहरु दशैं र तिहारलाई लक्षित गर्दै भदौ ३० देखि सुरु गरिएका सुपथ मूल्य पसल कात्तिक १० गतेसम्म सञ्चालन हुन्छन् ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कर्णाली प्रदेश कार्यालय प्रमुख केशवराज बुढाथोकीका अनुसार भदौ ३० देखि कर्णालीका नौ वटा जिल्लामा पसल सञ्चालन गरिएको छ । सल्यानबाहेकका जिल्लामा पसल सञ्चालन गरिएको उनले बताए । सल्यानमा भने कम्पनीको कुनैपनि डीपो नभएकाले सुपथ मूल्य पसल नलगिएको उनले बताए ।
कम्पनीका अनुसार हाल सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिएका १९ वटै ठाउँहरु कम्पनीका साविकका डीपोहरु भएका स्थान हुन् । प्रमुख बुढाका अनुसार अहिले सुर्खेत, दैलेख, जुम्ला र रुकुम पश्चिमको सदरमुकामस्थित डीपोमा मात्र पसल सञ्चालन गरिएको
छ । अरु जिल्लाहरुमा सदरमुकामबाहिर पनि डीपो भएकाले ती ठाउँमा पसल सञ्चालन गरिएको उनले बताए । कालीकोटको सदरमुकाम मान्म, खल्लागाड र पदमघाट, मगुको सदरमुकाम गमगढी, सोरुकोट, फुकोट, हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोट, सर्केगाड र श्रीनगर, डोल्पाको सदरमुकाम दुनै, जुफाल, सर्मी, जाजरकोटको सदरमुकाम खलंगा, घोगी, नायकवाडास्थित डीपोहरुबाट सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको हो ।
यीमध्ये पनि कतिपय डीपोमा खाद्यान्न ढुवानी भईनसकेको उनले जानकारी दिए । ॅढुवानीमा एकदमै चुनौती छ, हामीले पसल सुरु भएको घोषणा भएका केही ठाउँमा अझैं खाद्यान्न ढुवानी गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ॅढुवानीका लागि तिव्र गतिमा काम गरिरहेका छौं, अब धेरै समय भने लाग्दैन ।’
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सञ्चालन गरेका सुपथ मूल्य पसलहरुबाट सहुलियतमा खाद्यान्न पाईन्छ । सहुलियतमा बिक्रीवितरण हुने चामल र चिनीमा प्रतिकेजी ५ रुपैयाँ छुट दिईएको छ । तेलमा प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ छुट दिइएको छ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले यो बर्ष कर्णालीका साविकका डीपो र स्थानीय तहमा गरि जम्मा ४२ ठाउँमा चाडपर्वलक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेका थियो । ढुवानी लगायतका समस्याका कारण कम्पनीले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सकेन । ॅसुपथ मूल्य पसल सहरकेन्द्रित मात्रै भयो भन्ने पूरानै गुनासो हो, यो बर्षबाट यसलाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ भनेर लागेका थियौं,’ कम्पनीको कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख केशवराज बुढाले भने, ॅहाम्रो योजना त कर्णालीका सबै पालिकामा विस्तार गर्ने थियो, तर सम्झौता गरिएका पालिकामै ढुवानीका लागि ठेक्का नपरेपछि सफल भएनौं ।’
उनका अनुसार योजनामुताविक २०८२ का लागि ३८ वटा स्थानीय तह र कम्पनीबीच सहुलियतमा खाद्यान्न विक्रीवितरण गर्ने गरी एमओयू (सम्झौता) पनि भईसकेको थियो । एमओयू अनुसार सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने तयारीमा आफूहरु जुटिसक्दा पनि टेण्डरका क्रममा समस्या हुँदा तत्काल साविक डीपोमा मात्र सहुलियत दिईएको उनले बताए । ॅएक त ढुवानीको टेण्डर पनि ढिला खुल्यो, त्यसैमाथि अधिकांश पालिकामा ढुवानीका लागि टेण्डर नै परेन,’ बुढाले भने, ॅटेण्डरै नपरेपछि खाद्यान्न ढुवानी गर्न सकिएन, लक्ष्य पूरा हुन सकेन ।’
सम्झौता भईसकेका स्थानीय तहहरुमध्ये यो बर्ष केही पालिकालाई मात्र ट्रायलका लागि पसल राख्न कम्पनीले आफ्नो सूचीमा समावेश गरेको थियो । कम्पनीले सूचीमा राखेका पालिकाहरुले एमओयू अनुसार गोदाम पनि तयार गरिसकेका थिए । तिनै पालिकामा ढुवानीका लागि टेण्डर नपरेको उनले बताए । ॅटेण्डर नआएका कारण तत्काल पालिकास्तरमा ढुवानी गर्न सकेनौं, वैकल्पिक रुपमा कसरी ढुवानी गर्ने भन्ने हामील सोचिराखेका छौं ।’ बुढाले भने ।
उनका अनुसार टेन्डर खुलेको अन्तिम समयमा भने कालीकोटका ३ र सुर्खेतको एउटा पालिकामा ढुवानी गर्न टेण्डर परेका छन् । ती पालिकामा सके दशैंअघि नसके दशैं र तिहारको बीचमा खाद्यान्न ढुवानी गरेर सहुलियतमा स्थानीयलाई विक्री गर्ने योजना कार्यालयको रहेको छ । टेण्डर नपरेका ठाउँमा पनि वैकल्पिक माध्यमबाट कसरी ढुवानी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भईरहेको प्रमुख बुढाले जानकारी दिए । तत्काल वैठक बसेर त्यस्ता पालिकाका लागि भूल्य निर्धारण गर्ने विषयमा छलफल चलेको उनले बताए ।
पालिकामा सहुलियत खाद्यान्न पुर्याउन ढुवानी नै प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेको बुढा बताउँछन् । यो बर्ष दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका, नौमुले गाउँपालिका, गुराँस गाउँपालिका र डुंगेश्वर गाउँपालिकाका लागि ढुवानी गर्न टेण्डर आह्वान गरिएकोमा कुनै पनि ठाउँमा ढुवानी गर्न टेण्डर नपरेको उनले बताए । सानो परिमाणमा ढुवानी हुने भएकलो पनि कसैले ठेक्का नहाल्ने गरेको उनले बताए ।
‘एउटा पालिकामा दुई देखि चार सय क्वीन्टल खाद्यान्न जाने हो, ढुवानी पनि सानो परिमाणमा जाने भएकाले टेण्डर पर्दैन,’ बुढाले भने,यत्ति सानो परिमाणमा ढुवानी गर्दा सप्लायर्सलाई नै झन्झटिलो हुने भएर होला टेण्डर नपर्ने गरेको, वैकल्पिक माध्यमबाट ढुवानी गर्ने बलियो संयन्त्र हामीसँग छैन ।’ यही चुनौतीका कारण कम्पनीले चाहेर पनि सबै क्षेत्रमा सहुलियतमा खाद्यान्न पुर्याउन नसकेको उनले बताए ।
