Blog

  • कुलमानलाई हर्क साम्पाङको सुझाव: गलत गर्नुभयो, बदला होइन, बदलाव गर्नुपर्छ

    कुलमानलाई हर्क साम्पाङको सुझाव: गलत गर्नुभयो, बदला होइन, बदलाव गर्नुपर्छ

    धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बदला लिएको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत बदला होइन, बदलाव गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
    साम्पाङले लेखेका छन्, ‘हितेन्द्रलाई निकाल्नुभन्दा पनि देश र जनताको लागि उपयोग गर्नुपर्ने थियो । यस्तो प्रतिशोधी भावनाबाट निको हुँदैन । हामी बदला होइन, बदलावको पक्षमा उभिनुपर्छ ।

  • जेन–जी आन्दोलनपछि पहिलोपटक सार्वजनिक मञ्चमा उभिए ओली

    जेन–जी आन्दोलनपछि पहिलोपटक सार्वजनिक मञ्चमा उभिए ओली

    जेन–जी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलोपटक सार्वजनिक मञ्चमा उभिएका छन् ।
    शनिवार एमालेनिकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले भक्तपुरको गुण्डुमा आयोजना गरेको ‘बडादसैँको अवसरमा खुला भेटघाट कार्यक्रम’मार्फत जेन–जी आन्दोलनपछि ओली सार्वजनि मञ्चमा उभिएका हुन् । यस कार्यक्रममा ओलीले सम्बोधनसमेत गर्ने नेता महेश बस्नेतले जानकारी दिए ।
    ओलीले जेन–जी आन्दोलन चर्किएपछि २४ भदौमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि नेपाली सेनाको सुरक्षामा बसेका ओली केही दिनअघि भक्तपुरको गुण्डमा डेरा लिएर बसेका छन् । उनको घर आन्दोलनकारीले आगजनी गरेका थिए ।

  • शिक्षकलाई तलब कस्ले दिन्छ’ भन्ने पनि पत्तो पाएनन् शिक्षामन्त्री पुनले

    शिक्षकलाई तलब कस्ले दिन्छ’ भन्ने पनि पत्तो पाएनन् शिक्षामन्त्री पुनले

    शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गरेको सूचना सच्चाएका छन् ।
    मन्त्री पुनले केहीबेर अघि दसैँ–तिहारको समय रहेकोले आइतबारसम्म तलब नदिने विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकलाई कारबाही गर्ने बताएका थिए । ‘शिक्षकलाई तलब स्थानीय तह (पालिका)ले प्रदान गर्छ’ भन्ने पनि जानकारी समेत नराखी सूचना जारी गरेका शिक्षामन्त्री पुनले दोस्रो सूचना मार्फत सच्चाएका हुन् । सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएपछि मन्त्री पुनले आफ्नो सूचना (स्टाटस्) सच्याएका छन् । दोस्रो सूचनामा उनले प्रधानाध्यापकको सट्टा ‘पालिका कारबाही गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख गरेका छन् ।
    शिक्षामन्त्री पुनले शिक्षकबाट तलब नपाएको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै भोलि (आइतबार)सम्म तलब प्रदान नगर्ने पालिकाहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

  • डा. महतको सक्रियता : कांग्रेसभित्र एकता र संगठन सुदृढीकरणतर्फ नयाँ मोड

    डा. महतको सक्रियता : कांग्रेसभित्र एकता र संगठन सुदृढीकरणतर्फ नयाँ मोड

    नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत पछिल्ला दिनमा पार्टीभित्र बढ्दो असन्तुष्टि र गुटगत गतिविधिहरुलाई चिर्दै संगठनलाई बलियो बनाउन सक्रिय भएका छन्। यही क्रममा उनले काठमाडौं उपत्यका भित्र रहेका पार्टीका बहुसंख्यक केन्द्रीय सदस्यहरूसँग विशेष छलफल गरेका छन्।
    यसअघि नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व पदाधिकारी, कांग्रेस निकट बुद्धिजीवी र विभिन्न तहका नेताहरुसँग पनि निरन्तर संवादमा रहँदै आएका डा. महतले हालैको जेनेरेसन जी आन्दोलन, हस्ताक्षर अभियान र युवापुस्तामा देखिएको असन्तोषलाई सम्बोधन गर्ने उदेश्यले छलफललाई अघि बढाएको बताइएको छ।
    छलफलमा सहभागी केन्द्रीय सदस्यहरूले घाइते पार्टी सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै पार्टीलाई अनुशासन, एकता र सहकार्यतर्फ उन्मुख बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
    नेताहरुलाई सम्बोधन गर्दै डा. महतले भने, ‘पार्टीलाई केन्द्रदेखि गाउँसम्म बलियो संरचना बनाउने हो भने मात्रै लोकतान्त्रिक आन्दोलन सशक्त हुन्छ। गुटगत गतिविधि र असन्तुष्टिपूर्ण हस्ताक्षर अभियानले पार्टी कमजोर बनाउँछ, त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ।’

    यसैबीच दशैंलगत्तै सभापति देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने तयारीबारे छलफलमा बहस भएको छ। उक्त बैठकले संगठन विस्तार, असन्तुष्टि व्यवस्थापन र नीतिगत स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
    संविधानको रक्षा र लोकतन्त्र सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेताहरूले कांग्रेसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको आधारमा पुनः उभ्याउन महत्त्वपूर्ण निर्णय आवश्यक रहेको बताएका छन्।
    राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा, ‘डा. महतको सक्रियता कांग्रेसलाई आगामी निर्वाचन र आन्दोलनमा बलियो नेतृत्वका रूपमा प्रस्तुत गर्ने आधार बन्न सक्छ।’


    विज्ञहरूले यस छलफललाई केवल औपचारिकता नभई ‘पार्टी एकता अभियान’को पहिलो चरणका रूपमा लिएका छन्। डा. महतले आगामी दिनमा प्रदेश र जिल्ला तहमा पुगेर यस्तै प्रकृतिका छलफल गर्ने तयारीसमेत गरिरहेका छन्।
    विश्लेषकहरूका अनुसार, यो पहल कांग्रेसलाई असन्तुष्टिबाट निकाल्दै संगठनात्मक एकता र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा प्रभावकारी मोड दिन सक्ने सम्भावित टर्निङ प्वाइन्ट हो।

  • एसईईको पूरक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक

    एसईईको पूरक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक

    गत साउनमा संचालित माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को पूरक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । शनिबार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पूरक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो  । सार्वजनिक नतिजा अनुसार  ८३,५६४ परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । बोर्डका अनुसार पूरक परीक्षामा १ लाख ४३ हजार २५७ परीक्षार्थीमध्ये ५९,६९३ जना अनुत्तीर्ण अर्थात् अवर्गीकृत भएका छन् ।

    परीक्षा साउन २९ देखि भदौ ६ गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो ।  राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले उनीहरूलाई सुधारको अवसरका लागि पूरक परीक्षा सञ्चालन गरेको हो।

  • कति बाँकी छ ठेक्का तोडिने संकेत पाएको भेरीब–बईको काम ?

    कति बाँकी छ ठेक्का तोडिने संकेत पाएको भेरीब–बईको काम ?

    ठेक्का सम्झौताबमोजिम भएको भए राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध निर्माणको काम २०८० सालमा सकिईसकेको
    हुन्थ्यो । आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम बाँध निर्माणका लागि सम्झौता हुनअघि नै पूरा भईसकेको थियो । बाँध निर्माणका लागि २०७६ साउनमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । चार बर्षभित्र काम सक्नेगरि चार रमण कन्स्ट्रक्सनले बाँध र विद्युतगृह निर्माणको ठेक्का लिएको थियो । उक्त ठेक्काअन्तर्गत हेडवक्र्स, सर्ज साफ्ट, पेनस्टक र पावरहाउसको सिभिल वक्र्स निर्माण कार्यको शिलान्यास तत्कालिन उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री वर्षमान पुनले २०७६ मंसिर १६ मा गरेका थिए ।


    ठेक्का सम्झौता भए लगत्तै कोराना महामारीका कारण देखाउँदै ठेकेदार कम्पनीले काममा ढिलाइ गरेको थियो । कोरोनाबाट प्रभावित बनेको भन्दै २०८० मंसिरमा आयोजना निर्माणका लागि कम्पनीलाई एक वर्षको समयसीमा थप गरिएको थियो । यो अवधिमा पनि आयोजनाले पूर्णता नपाएपछि त्यसयता बारम्बार म्याद थप गरी आर्थिक वर्ष २०८४÷०८५ सम्म निर्माण अवधि धकेलिएको छ । सुरुआती चरणमा खरिद प्रक्रियामा ढिलाई, कोभिड, लडकडाउनका कारण प्राविधिक कठिनाई भएको भन्दै समयमा काम गर्न नसकिएको जस्ता कारण सम्बन्धित निकायलाई निर्माण कम्पनीले देखाएको थियो । त्यही आधारमा आयोजनाले समयसीमा थप गरेको थियो ।
    पछिल्लो पटकलाई थपिएको म्यादमा पनि आयोजनाको काम पूरा नहुने संकेत देखिएपछि वर्तमान अन्तरिम सरकारले भेरीबबईको ठेक्का तोड्ने मनसाय अघि बढाएको छ । निर्माण व्यवसायीले अपेक्षित गतिमा काम नगरेको भन्दै वर्तमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री कुलमान घिसिङ ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । गत मंगलबार मन्त्री घिसिङले मन्त्रालयका सचिव, सिँचाई विभागका महानिर्देशक, भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुख, निर्माण व्यवसायी र परामर्शदातासँग छलफल गरी ‘ठेक्का तोड्नुको विकल्प’ नरहेको बताएका छन् ।


    आयोजना निर्माणले सन्तोषजनक गति लिन नसकेपछि यस विषयमा चासो लिएका मन्त्री घिसिङले कृषि र बिजुली उत्पादनबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उकास्न सघाउ पुग्ने आयोजनामा भइरहेको अस्वभाविक ढिलाइप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । आयोजनालाई पूर्णता दिन निर्माण व्यवसायीले आनाकानी गरेको अवस्थामा ठेक्कालाई कायम राख्नुको औचित्य नरहेको उनले बताएका थिए । ‘आयोजनाको सुरुङ निर्माण भइसकेको छ, तर बाँध, विद्युतगृह लगायतका संरचना निर्माणमा विलम्ब भइरहेको छ,’ गत मंगलबार भएको छलफलका क्रममा मन्त्री घिसिङले भनेका थिए, ‘निर्माण व्यवसायीले सक्रियता देखाएको भए आयोजना बनिसक्थ्यो, उहाँहरुले काम गर्ने छाँट देखाउनुभएको छैन, यसकारण पनि आयोजनालाई थप अन्यौलतामा रहन दिईनु हुँदैन ।’
    ठेक्का भएको ६ बर्ष वितिसक्दा पनि निर्माण कम्पनीले ६९ प्रतिशत मात्र कार्य पूरा गरेको छ । सम्झौताबमोजिम भौतिक र आर्थिक दुवै प्रगति कमजोर देखिएको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले जनाएको छ । ‘निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौतामा गरेको प्रतिवद्धताअनुसार काम गर्न चासो देखाएको छैन, सम्झौताबमोजिम काम गर्न बारम्बार ताकेता गर्दा पनि अटेर भइरहेको छ,’ आयोजना प्रमुख रणबहादुर बमले भने,’ ‘हालसम्म आयोजनाको समग्र प्रगति ६९ प्रतिशत मात्र पुगेको छ, तर यसैमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको सुरुङको प्रगतिसमेत जोडिएको छ ।’ उनका अनुसार निर्माण जिम्मा लिएको रमणसँगको सम्झौता अनुसारको बाँध र विद्युत गृह निर्माणको कामको प्रगति भने ५७ प्रतिशत मात्र रहेको छ । रमणले चीनियाँ निर्माण कम्पनी ग्वाङडोङ युयानटियानसँग मिलेर जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा आयोजनाको काम गरिरहेको छ ।
    ‘पछिल्लो कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौताअनुसार हेडवक्र्स, सर्ज शाफ्ट, पेनस्टक र पावरहाउस अन्तर्गतका सिभिल वक्र्स निर्माणको प्रगति ५७ प्रतिशत मात्रै छ, उनीहरुले तोकिएको समयमा आयोजनालाई पूर्णता दिन्छौं भनेपनि कामलाई गति दिने विषयमा जिम्मेवार भने देखिएका छैनन् ।’ प्रमुख बमले भने ।
    सुरुङ निर्माणको काम चीनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इञ्जिनियरिङ ग्रुप लिमिटेड (कोभेक) ले २०७६ मै सकिसकेको थियो । २०७४ कात्तिक २० गतेदेखि सुरुङको काम सुरु गरेको निर्माण कम्पनीसँग २०७६ चैत १५ सम्म काम सक्ने सम्झौता थियो। तर कम्पनीले एक वर्षअघि नै सरकारलाई सुरुङ हस्तान्तरण गरेको थियो । नेपालमै पहिलोपटक टनेल बोरिङ मेसिन (टिबीएम) प्रयोग गरी भेरीबबईको सुरुङ निर्माण गरिएको थियो ।
    आयोजना प्रमुख बमका अनुसार मन्त्रीस्तरिय छलफलबाट अब पनि आयोजनालाई गति दिने विषयमा निर्माण कम्पनी अग्रसर नभए ठेक्का तोड्नेसम्मको विकल्प अघि सारिएको छ । आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० को दफा १३ बमोजिम राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा लागत अनुमान कम्तीमा ५० अर्ब हुनुपर्ने र दफा १६ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु १० वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, झण्डै १३ वर्षअघिदेखि सुरु भएको यो आयोजनाको सुरुङको ब्रेक–थ्रु पछिका कुनै पनि कामले तिव्रता पाउन सकेका छैनन् ।
    नेपालका हिमाली क्षेत्र स्रोत भएका नदीको पानीलाई मझौला नदीमा स्थानान्तरण गरी बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले भेरी–बबई आयोजना अघि बढाईएको थियो । यो आयोजना नेपालका ठूला सिँचाइ परियोजनामध्येको एक हो । उद्देश्यअनुसार यो आयोजना सम्पन्न भए भेरी नदीको पानीलाई १२ किलोमिटर सुरुङमार्फत बबई नदीमा खसालेर बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ पुग्नेछ । यससँगै ४६ मेगावाट विद्युत पनि उत्पादन गरिनेछ । विद्युत गृह पानी खसालिने बबईतर्फको क्षेत्र हात्तीखालमा निर्माण गरिनेछ ।
    आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ बाट सरकारले भेरी–बबईलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइरहेको छ । आयोजनाको फिल्डस्तरमा निर्माणको कार्य भने आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ बाट मात्र सुरु भएको थियो । आयोजनाको कुल लागत ३३ अर्ब १९ करोड ६६ लाख रहेको छ । जसमध्ये हालसम्म १८ अर्ब १९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।

  • ‘४१ बर्षको कमाइ खरानी बनाइदिए’

    ‘४१ बर्षको कमाइ खरानी बनाइदिए’

    प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका पूर्वनिर्देशक डा. डम्बर खड्काले गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका नाममा आफ्नो घरमा आगजनी तथा लुटपाट हुँदा आफ्नो ४१ वर्षको कमाइ जलेर खरानी भएको बताएका छन् । जेनजी आन्दोलनकारीले गएको भदौ २४ गते नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा पूर्वउपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको घर भन्दै डा. खड्काको घरमा आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाट गरेका थिए । डा. खड्का नेता पूर्णबहादुरका सहोदर भाइ हुन् ।
    बुधबार आगलागीले खण्डहर भएको निवासमै पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै डा. खड्काले आफ्नो पुख्र्यौली घरबाहेक आफ्नोमात्र करिब चार करोड बराबरको क्षति भएको बताए । दुई वर्षअघि प्रदेश आन्दोलनका क्रममा पनि आफ्नो परिवार र आफ्नो घरमा आक्रमण भएको भन्दै डा. खड्काले यसपटक पुनः जेनजी आन्दोलनसँगै रिसइबीले आफ्नो निजी सम्पत्तिमाथि ठूलो क्षति पुगेको बताए ।
    डा. खड्का घर आगलागी हुँदा मानसरोवर कैलाश दर्शनका लागि तिब्बत यात्रामा थिए । उनले आफूले कसैको पाप नगरेको हुनाले नै आज आफू यो स्थानमा पुगेको बताए । यस पटकको कैलाश यात्रामा पनि भगवान् कैलाशले आफूलाई शक्ति प्रदान गरेको उनको भनाइ छ । आफ्नो घर जलेर खरानी हुँदा पनि आफूले हार नखाएको भन्दै उनले भने, ‘मैले कर्णालीभन्दा बाहिर धेरै अवसरहरु त्यागेर यही जन्मभूमिमा बसेर ४१ वर्ष सेवा गरेँ । तर, आज मेरो श्रमको सबैभन्दा ठूलो अपमान भएको छ ।’
    उनका अनुसार, घरमा भएको आक्रमणमा सुनका गरगहना लुटिएको छ । उनको श्रीमतीले सजाएर राखेका सबै सामग्री र छोराले आमाको सम्झनामा किनेको पियानोसमेत जलेर नष्ट भएको छ । ‘मेरी श्रीमती बितेको पीडा अझै सकिएको थिएन, त्यही बेला फेरि अर्को ठूलो पीडा थपियो,’ उनले भने, ‘तर मैले हार खाएको छैन । यही ठाउँमा फेरि नयाँ घर बनाएर बस्ने हो, यस्तो भयो भन्दैमा यहाँबाट बाहिर जाने होइन ।’
    उनले आफ्ना दाइ पूर्णबहादुर खड्कामाथि भ्रष्टाचारको निराधार आरोप लाग्ने गरेको पनि बताए । ‘उहाँले भ्रष्टाचार गरेको भए छानबिन होस्, तर हामीले उहाँ मन्त्री भएको फाइदा लिएका छैनौँ र उहाँ दाइ पूर्णबहादुरजस्तो निष्कलंक नेता नेपालमा कोही भए, देखाए भयो,’ अरुले भनेको आधारमा ऊ नेता भ्रष्टाचारी हो भन्दै सबै नेताहरुलाई एकै तरिकाले हेर्न हुँदैन,’ उनले भने ।
    उनले अगाडि थपे, ‘दाइले राजनीति गरेको यतिका समय भयो, तर, आफ्नो बाससम्म बनाउन सक्नुभएको छैन, उहाँ अहिले मेरो ससुरालीले दिएको घरमा बस्दै आउनुभएको छ, भनेपछि उहाँले भ्रष्टाचार गर्नुभयो होला कि गर्नुभएन होला,’ खड्काले भने, ‘यहाँबाट पनि बुझ्न सकिन्छ, जसले चिकित्सा क्षेत्रबाट र राजनीति क्षेत्रबाट यो गाउँ ठाउँ र प्रदेशका लागि सेवा गरिरहेको छ, उसलाई किन यसरी प्रहार भएको छ ?’
    उनले आफूले कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई देशकै अब्बल बनाउन योगदान गरेको तर समाज र राज्यले बेवास्ता गरेको गुनासो गरे । आफ्नो सुरक्षामा समेत आशंका व्यक्त गर्दै डा. खड्काले अब देशको सुरक्षाभन्दा बढी आफ्नै सुरक्षाको जिम्मा आफैँ लिनुपर्ने दिन आएको बताए । उनले सुरक्षाकर्मीको भूमिकाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए । उनले यस्ता आक्रमणकारीलाई कुनै हालतमा छाड्न नहुने बताए । ‘हाम्रो घर जलाइयो, सम्पत्ति लुटियो, तर, सुरक्षाकर्मीहरुले हाम्रो रक्षामा उचित भूमिका खेलेनन्,’ डा. खड्काले भने ।
    नेपाली कांग्रेस सुर्खेतका उपसभापति एवं नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काका अर्का भाइ विष्णु खड्काले पनि आफ्नो परिवारमाथि भएको आक्रमणको निष्पक्ष छानविनको माग गरेका छन् । उनले पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म आफ्नो परिवारले ठूलो भूमिका खेलेको भन्दै पटकपटक आफ्नो परिवारमाथि यसरी आक्रमण हुनु भनेको दुःखद भएको बताए । उनले आफ्नो दाइ पूर्णबहादुर खड्का र आफूहरुले कहीँ कतैबाट केही भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए आफूहरु जेल जान तयार रहेको जिकिर गरे । तर आफ्नो दाइ पूर्णबहादुर खड्काले यति लामो राजनीतिक इतिहासमा आफ्नो चढ्ने एक गाडीसमेत किन्न नसकेको बताए । सबै आफूले आफ्नो व्यवसायबाट दाइलाई राजनीति गर्न सहयोग उनको दाबी छ ।

  • राष्ट्रपतिबाट मतदाता नामावली सम्बन्धी अध्यादेश जारी

    राष्ट्रपतिबाट मतदाता नामावली सम्बन्धी अध्यादेश जारी

    राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली ऐन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ११४को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसमा मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्‍यादेश जारी गरेका
    हुन् ।

  • कर्मचारीले नियमित कामको बैठकमा भत्ता नपाउने

    कर्मचारीले नियमित कामको बैठकमा भत्ता नपाउने


    अब सार्वजनिक निकायका पदाधिरकारी र कर्मचारीले नियमित कामको बैठकमा भत्ता नपाउने भएका छन् । यही ५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
    ‘सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने । तर, कानुनबमोजिम गठन भएको समितिको काममा कार्यालय समयबाहेकको बैठकको भत्ता उपलब्ध गराउन सकिने,’ अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
    साथै, सरकारी, आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधावापतको रकम लिन नपाउने भएका छन् ।