चीनले ‘युद्ध अभ्यास’ भन्दै ताइवानलाई घेरेपछि पूर्वी एसियामा मात्र नभई विश्व भूराजनीतिमा तरंग सिर्जना भएको छ। चीनको जनमुक्ति सेनाले दुईदिने युद्धअभ्यास भन्दै बिहीबारदेखि ताइवानवरिपरि सैन्य शक्ति परिचालन गरेको छ।
‘ज्वाइन्ट स्वर्ड २०२४ ए’ अभ्यास कोड दिइएको उक्त सैन्य अभ्यासमा चिनियाँ सेनाको स्थलगत, नौसेना, वायुसेना र रकेट फोर्ससमेत परिचालन गरिएको छ। चीनको यो युद्धअभ्यासलाई सन् २०२२ अगस्टपछिको ठुलो मानिएको छ।
दक्षिण चीन सागरमा अवस्थित ताइवानवरिपरि सात ठाउँबाट चीनले घेरा हालेको छ। ताइवान टापुवरिपरि उत्तरी, दक्षिणी र पूर्वी क्षेत्रमा रहेका किनमेन, मात्सु, वुकिउ, डोंगिन आइल्यान्ड (टापु) हरूमा बेसक्याम्प गाडेर चिनियाँ सेना अभ्यासरत रहेको विभिन्न सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन्।
चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले यो अभ्यासलाई ‘ताइवानको स्वतन्त्रता चाहने पृथक्तावादी कार्यविरुद्ध कडा दण्ड र बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप र उक्साहटविरुद्ध चेतावनी’ भनेर टिप्पणी गरेको छ।
ताइवानमा भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनबाट चीनविरोधी नेता विलियम लाई नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन्। उनले पद सम्हालेको चार दिनपछि नै चीनले ताइवान घेरेको हो। लाईले शपथ लिँदा ताइवानलाई धम्क्याउने किसिमका गतिविधि नगर्न चीनलाई चेतावनी दिएका थिए। तर चीन ताइवान घेर्न आइपुगेको छ।
युरोपमा रुस–युक्रेन युद्ध र मध्यपूर्वमा इजरायल र इरानबीच बढ्दो तनावबीच चीन ताइवान मामिला सतहमा आएपछि तेस्रो विश्वयुद्धतर्फ विश्व लम्किएको टिप्पणी विश्व भूराजनीतिका पण्डितहरूले गर्न थालेका छन्।
के हो चीन–ताइवान विवाद?
ताइवान दक्षिण चीन सागरमा अवस्थित एक टापु क्षेत्र हो, जसको क्षेत्रफल ३६ हजार १९७ वर्ग किलोमिटर छ। आदिवासी बस्दै आएको ताइवान १७औं शताब्दीमा चिनियाँ साम्राज्यअन्तर्गत थियो। त्यसपछि सन् १८९५ मा जापानसँग भएको युद्धमा चीनले हारेपछि ताइवान जापानले हड्पेको थियो। त्यहाँदेखि दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसम्म ताइवान जापानी उपनिवेशअन्तर्गत रह्यो।
दोस्रो विश्वयुद्धमा हारेपछि बल्ला जापानले ताइवान छाडेको थियो। त्यसपछि चीनमा सत्ता चलाइरहेको राष्ट्रवादी कमिङताङ पार्टीको सरकारले ताइवानलाई नियन्त्रणमा लियो।
चीनमा राजतन्त्रको समाप्तिसँगै कमिङताङको सरकार स्थापना भएको थियो। कमिङताङ सरकारले चीनलाई रिपब्लिक अफ चाइना (आरओसी) घोषणा गरेको थियो, जसमाथि माओत्से तुङको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिपिपी) बाट आक्रमण सुरु भयो, जसलाई चीनको गृहयुद्ध पनि भनिन्छ। सन् १९४९ मा माओको फौजसँग आरओसी सत्ता पराजित भयो।
आरओसी नेता च्याङ काइसेक करिब १५ लाख पार्टीका कार्यकर्ता र समर्थक लिएर ताइवान पुगे। चिनियाँ भूभागमा सिपिपीले सत्ता कब्जा गरेर जनवादी गणतन्त्र चीन (पिआरसी) घोषणा गर्यो। दुवै सरकारले आफूलाई सम्पूर्ण चीनको एक मात्र अधिकारवादी सरकार भएको दाबी गरेका थिए।
ताइपेईमा सत्ता सम्हालिरहेका राष्ट्रवादी नेता च्याङले एक दिन सम्पूर्ण चिनियाँ भूमि कब्जा गर्ने भन्न थाले। त्यसको विरोधमा बेइजिङमा स्थापित सिपिपीका अध्यक्ष माओत्से तुङको सत्ताले ताइवानलाई चीनकै अभिन्न अंग घोषणा गर्यो।
माओले एकीकृत नयाँ चीनको अन्तिम टुक्राका रूपमा ताइवान रहेको घोषणा गर्दै ‘ताइवान समस्यालाई ढिलोचाँडो समाधान गर्न आवश्यक रहेको’ घोषणा गरे। चीनले ताइवानसहितको क्षेत्र समेटेर ‘एक चीन नीति’ बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको खोजीसमेत गर्दै आएको छ।
त्यसपछि ताइवानमा लोकतान्त्रिक विधिबाट आरओसी सरकार चलिरहेको छ भने चीनमा जनवादी गणतन्त्रात्मक (पिआरसी) अधिनायकवादी कम्युनिस्ट सत्ता छ। दुवैसँग आफ्नै सरकार, संविधान, सेना, मुद्रा छ। ताइवानले त आवधिक निर्वाचनबाट सरकार चुन्दै आएको छ। दुवै सरकारबीच दशकौंसम्म वैमनस्यता कायम छ।
जनवादी चीन सरकारले ताइपेई सत्ताको नियन्त्रणमा रहेका टापुहरूमा पटक–पटक गोलीबारीसमेत गर्दै आएको छ। सन् १९८० को दशकमा दुवै सरकारबीच केही सहजता आएको थियो। केही निजी भ्रमण, अप्रत्यक्ष व्यापार र लगानीसम्मको अवस्था बन्दै आएको थियो। यसक्रममा चीन ताइवान सत्तासँग थोरै नरम हुँदै गएको टिप्पणी समेत हुने गरेका थिए।
पछिल्लो समय चीनले अर्थतन्त्र र सैन्य शक्तिमा निकै ठुलो फड्को मारेको छ। पछिल्लो समय उसले महाशक्ति राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकालाई पनि चुनौती दिइरहेको छ। ताइवान पनि अर्थतन्त्रमा निकै मजबुत छ। ऊसँग शक्तिशाली सेना छ। जसले चीनजस्तो शक्तिशाली सेनालाई पनि तर्साउँदै आएको छ। त्यही त्रासले नै अहिलेसम्म चीनले सिधै ताइवानमा आक्रमण गर्न नसकेको मानिन्छ।
यस्तै ताइवानको अर्को मजबुत पक्ष प्रविधि उत्पादन हो। उसले उत्पादन गर्ने केही आइटी प्रविधिमा अहिले चीनदेखि अमेरिकालगायत पश्चिमा देशहरू निर्भर छन्। तर पनि उदीयमान शक्तिशाली राष्ट्र चीनको त्रासले विश्का अधिकांश सरकारहरूले ताइवानलाई स्वतन्त्र देशको मान्यता दिन हिच्किचाइरहेका छन्। नेपालले पनि चीनको ‘एक चीन नीति’ को समर्थन गर्दै आएको छ।
विश्व भूराजनीतिमा चीन शक्तिशाली बन्दै जाँदा ताइवानको सत्तालाई कूटनीतिक मान्यता दिने देशहरू घट्दै गएका छन्। सन् २०२१ सम्म ताइवानलाई कूटनीतिक मान्यता दिने १५ देश छन्। जसमध्ये महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका एक हो।
चिनियाँ गृहयुद्धदेखि नै राष्ट्रवादीहरूलाई अमेरिकाले समर्थन गर्दा तत्कालीन सोभियत संघले सिपिपीलाई समर्थन गरेको थियो। त्यसयता अमेरिकाले ताइवानको पक्षमा उभिँदै त्यहाँको अर्थतन्त्र निर्माण र विकासमा सहायता प्रदान गर्दै आएको छ। यस्तै उसले ताइपेईमा आफ्नो दूतावास पनि राखेको छ। उसले ताइवानको रक्षाका लागि हतियार तथा बन्दोबस्तीका सामग्रीसमेत प्रदान गर्दै आएको छ।
अमेरिकाले जनवादी गणतन्त्र चीनलाई एकमात्र सरकारको रूपमा मान्यता दिएको छ। उसले ताइवान चीनको हिस्सा हो भन्ने बेइजिङको अडानलाई पनि स्वीकार गर्छ तर ताइवानमा सिपिपीले गर्न चाहेको सत्ता कब्जालाई भने स्वीकार गर्दैन।
अहिलेको तनाव के हो?
चीन शक्तिशाली हुँदै गएपछि उसले माओकालीन ताइवानमा सत्ता विस्तार गर्न चाहेको चर्चा हुने गरेको छ। सन् २०२२ को अगस्टमा अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान यात्रा गरेपछि चीनले अहिलेजस्तै ताइवानलाई घेरा हालेर सैन्य अभ्यास गरेको थियो।
उक्त क्रियाकलापले चीन पुनः सक्रिय भएको सन्देश गएको थियो। त्यसबेला चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले त सन् २०२३ भित्र ताइवान चीनमा मिलाउने घोषणा गरेका थिए।
त्यसका लागि राष्ट्रपति सी ताइवानमा आफूनिकट व्यक्ति प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको हेर्न चाहन्थे। तर आफूलाई स्वतन्त्र र लोकतान्त्रिक देशको नागरिक चाहने ताइवानबासीले चीन विरोधी लाइलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गरे। अधिकांश ताइवानवासी चीनबाट अलग्गिएको घोषणा पनि गर्न नहुने र चीनसँग मिल्न पनि नहुने धारणा राख्छन्।
यस्तो अवस्थामा सहज ढंगबाट ताइवान कब्जा गर्न नसकिने देखेपछि चीन सैन्य कारबाहीतर्फ अघि बढेको सन्देश विश्वभर गएको छ। ताइवानको समर्थनमा आउनसक्ने अमेरिका अहिले युक्रेन–रुस र इजरायल तथा अन्य अरेबियन मुलुकसँगको समस्यामा अल्झिएका बेला चीनले ताइवानमा हमला गर्नसक्ने आकलन भइरहेको छ।
(अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार एजेन्सीको सहयोगमा)
