काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातमै निजी विद्यालयहरुलाई नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामाकरण गर्न ताकेता गरेपछि अहिले महानगर शिक्षा विभाग प्रमुखको कार्यालयमा दिनहुँ जसो नाम परिवर्तन गर्न आउनेको संख्या बृद्धि भइरहेको छ । जस अनुसार १ सय २९ विद्यालयले नयाँ नाम परिवर्तन गरि महानगरसमक्ष प्रस्ताव पेस गरिसकेका छन् ।
महानगरपलिकाको शिक्षा विभागले नाम परिवर्तनका लागि प्रस्तावित विद्यालयहरुको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ताका लागि सूचना जारी गर्ने तयारी गरिरहेको निजी विद्यालय हेर्ने शाखा प्रमुख नेत्र पौडेलले बताए । ‘केही दिनभित्र नाम परिवर्तनका लािग प्रस्ताव गरेका निजी विद्यालयको हकमा सूचना जारी गरी कम्पनी रजिष्ट्रिार कार्यालयमा दर्ताका लागि अनुमति दिने तयारी भइरहेको छ,’ प्रमुख पौडेलले नागरिकसँग भने,‘काठमाडौंमा निजी विद्यालयहरु कम्पनीमा दर्ता भई चलेका छन् । यसकारण नयाँ नाम परिवर्तनका लागि पनि कम्पनीको स्वीकृति आवश्यक छ ।’ शैक्षिक गुठीमा संचालनको हकमा विभागले नै स्वीकृति दिने पौडेलको भनाइ छ ।
गत चैत्रमा जारी गरेको सूचनामा महानगरले विद्यालयहरुले सात दिनभित्र विदेशी नाम परिवर्तनको प्रकृया थालनी नगरे नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना रोकिने चेतावनी दिएको थियो । लगत्तै निजी विद्यालयहरुले बाध्य भएर अंग्रेजी नाम परितर्वन गरि नेपालीपन झल्कने नाम राख्न नामै प्रस्ताव गरेका हुन् । महानगरभित्र कुल ५५० निजी विद्यालय छन् । जसमध्ये हालसम्म १२९ निजी विद्यालयले नाम परिवर्तन गर्ने प्रकृयामा गएको निवेदन दिएका छन् । भने ३५ निजी विद्यालयले पुरानै नाम कायम गर्ने जानकारी विभागमा गराएको पौडेलले बताए ।
‘महानगरभित्र कुल निजी विद्यालयमध्ये विभागले ३ सय ३५ लाई नेपालीपन झल्कने नाम राख्न परिपत्र गरेको थियो, ’शाखा प्रमुख पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘एक सय २९ विद्यालयले नामपरिवर्तन गर्न नयाँ नाम प्रस्ताव गरेका छन् भने १२९ नाम परिवर्तन गर्ने प्रकृयामा आइसकेका छन् ।’ उनले थपे, ‘विगभाले शिक्षा ऐन नियमावलीमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गराएको मात्र हो ।’
प्रमुख पौडेलले विभागले निजी विद्यालयको वर्गीकरण गर्ने काम पनि सुरु भएको जनाए । ‘निजी विद्यालयको श्रेणी वर्गीकरण गर्ने तयारी छ,’ प्रमुख पौडेलले भने, ‘शुल्क निर्धारण पनि श्रेणी अनुसारै हुन्छ ।’
शिक्षा विभाग प्रमुख गोविन्द शर्माका अनुसार कानुन सबैले पालना गर्नुपर्ने भएकोले काठमाडौं महानगरले शिक्षा ऐन नियममै भएको व्यवस्था कार्यन्वयन गराउन मात्र खोजेको हो ।
यति मात्र होइन २०२८ सालको नयाँ शिक्षा ऐन जारी भएपछि त्यसबखत नै काठमाडौं जिल्ला शिक्षा समितिको बैठकले विद्यालयहरुको नामकरण नेपालीमा गर्ने निर्णय गरी सूचना जारी गेको थियो । तर आजसम्म निजी विद्यालयले अटेर गरिरहेका छन् । अहिले पनि निजी विद्यालयहरुका छाता संगठन प्याब्सनले सरकारले बलजफ्ती गरे कानूनी उपचार खोज्ने चेतावनी पनि दिँदै आएको छ ।
महानगरपालिका शिक्षा विभागका अनुसार काठमाडौं महानगरभित्र कुल ८५८ विद्यालय छन् । जसमध्ये निजीको संख्या ५५० छ । ‘शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली, २०५९को नियम १५४(१) तथा काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली २०७४को नियम ७०मा ब्यवस्था भए अनुसार नेपालीपन झल्कने गरी नामाकरण गर्नु पर्ने ब्यवस्था छ ,’ विभागीय प्रमुख शर्माले भने,‘ विभागले महागरभित्र संचालित विद्यालयहरुलाई कानुन भित्र ल्याउन खोजेको हो ।’
