Author:

  • आगामी वर्ष प्रत्येक प्रदेशमा हजार युवालाई सीपमूलक तालीम

    आगामी वर्ष प्रत्येक प्रदेशमा हजार युवालाई सीपमूलक तालीम

    सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार युवालाई सीपमूलक तालीम प्रदान गर्ने भएको छ। यसका लागि ४३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

    श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाई स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ।

    श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको भागमा ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँको बजेट परेको छ।

    प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगारलाई सार्वजनिक निर्माण तथा मर्मत सम्भार आयोजनाका काममा सहभागी गराई करिब २ लाख व्यक्तिलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी प्रदान गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।

    आगामी आर्थिक वर्षमा थप ३ प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सीपयुक्त बनाइने व्यवस्था छ।

    वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व गरिने अभिमुखीकरण तालीमलाई क्रमशः निःशुल्क गर्ने व्यवस्था पनि आगामी वर्षमा लागु हुने योजना छ।

    सामाजिक संवादमार्फत असल श्रम सम्बन्ध विकास गर्नुका साथै श्रमिकलाई उचित र मर्यादित श्रम अभ्यास गर्ने हक सुनिश्चित गरिने सरकारको योजना छ।

    वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान, सीप र पुँजीमार्फत उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरी कम्तीमा १ लाख रिटर्नीलाई स्वरोजगार बनाइने योजना छ।

    सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराइने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।

    आगामी वर्षको योजनाअनुसार सरकारले रोजगार बैङ्कको स्थापना गरी रोजगारीसम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गरिने भएको छ।

    श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारीको अवसर तथा जनशक्तिको माग र आपूर्तिलाई स्वचालित प्रणालीमा आबद्ध गर्नुका साथै श्रम र रोजगारीसम्बन्धी सेवा प्रवाह र गुनासो सम्बोधनका लागि श्रमाधान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना छ।

    त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्नुका साथै वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित गर्न कूटनीतिक नियोगलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने भनिएको छ।

    साथै, गन्तव्य मुलुकमा अलेखबद्ध श्रमिक दर्ता गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिने व्यवस्था छ।

    वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका आश्रित परिवारलाई कल्याणकारी कोषबाट प्रदान हुने लाभको दायरा विस्तार गरिने आगामी आर्थिक वर्षको योजनामा समेटिएको छ। यससम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने व्यवस्था छ।

    प्रशिक्षार्थीलाई आवासीय सुविधासहितको रोजगार मूलक व्यावसायिक सीप प्रदान गर्न तालीम प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण बहुउद्देश्यीय तालीम केन्द्रको रूपमा विकास गरिने योजना छ।

    एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा अनुरूप सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबीच अन्तर आबद्धता कायम गरी कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताको स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत हुने सरकारको व्यवस्था छ।

    त्यसैगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा विस्तार गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई क्रमशः सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लगिने सरकारको आगामी वर्षको योजना छ।

  • आफताव आलमलाई जन्मकैदको फैसला हुनु अन्यायपूर्ण: कांग्रेस रौतहट

    आफताव आलमलाई जन्मकैदको फैसला हुनु अन्यायपूर्ण: कांग्रेस रौतहट

    गणतन्त्र दिवसको दिन नेपाली कांग्रेसको रौतहट क्षेत्र नम्बर दुई क्षेत्रीय समितिले अदालतको फैसलाप्रति चित्त नबुझेको भन्दै जनसभाको आयोजना गरी सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टि जनाएको छ।

    रौतहटको राजपुर नगरपालिकामा आयोजित वृहत् जनसभाका वक्ताहरुले महम्मद आफताब आलमको मुद्दामा अदालतले सुनाएको फैसलाविरुद्ध सार्वजनिक रुपमा आक्रोश पोखेका हुन्।

    नेपाली कांग्रेसका नेता एवं तत्कालीन सांसद मोहम्मद आफताव आलमलाई राजपुर बम बिस्फोट मुद्दामा आरोपी बनाएर सजाय तोक्न कुनै प्रमाण नहुँदासमेत जन्मकैदको फैसला आएको वक्ताहरुको आरोप छ।

    नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर दुईका क्षेत्रीय सभापति शेख फैजुल्लाहले हस्ताक्षर गरी बोलाएको जनसभामा जिल्ला उपसभापति रामलोचन, सचिव रामचन्द्र गिरी लगायत जिल्ला कमिटी सदस्यहरुले नेता आलमप्रति अन्याय भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए।

    कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि आलमका छोरा डा. फिर्दोष आलमले नेपाली जनताको लागि समर्पित रहेको आफ्नो परिवार हरेक समयमा निकै सङ्घर्ष गर्दै आएको बताउँदै पहिलो संविधान सभाको समयमा भए नभएको घटनाको दोषी ठहर हुने कुनै सामान्य प्रमाणसमेत नरहेको अवस्थामा विभिन्न जालझेल गरेर सजाय सुनाउनुले सर्वसाधारणमा अदालत प्रतिको विश्वास गुम्दै गएको जिकिर गरे।

    पूर्वमन्त्री आलम अहिले नख्खु जेलमा कैदी बन्दी सरह जीवनयापन गर्न बाध्य रहेको बताउँदै डा. आलमले विना प्रमाण जन्मकैदको फैसला दिनुले सम्पूर्ण शक्तिहरू एक जुट भएर लागिपरेको आरोप लगाएका छन्।

    नेपाली कांग्रेसका सचिव रामचन्द्र गिरीले पूर्व मन्त्री आलमसहितका व्यक्तिलाई विना प्रमाण मुद्दा चलाएर कारागार चलान गरिएकोमा आम जनतालाई जानकारी दिने र रिहाइका लागि दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले वृहत् जनसभाको आयोजना गरिएको बताए।

    पूर्व मन्त्री आलम निर्दोष रहेको र बाहिरी योजना अनुसार देशीविदेशी शक्तिको दबाबमा कारागारमा राखिएको दाबी गर्दै सचिव गिरीले बिना प्रमाण आलम विरुद्ध गरिएको अन्यायपूर्ण फैसलालाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्।

    क्षेत्रीय सभापति शेख फैजुल्लाहको सभापतिमा सम्पन्न भएको जनसभालाई तरुण दलका जिल्ला अध्यक्ष एवं केन्द्रीय सदस्य नौसाद आलमले संचालन गरेका थिए।

  • सरकारको लक्ष्य: प्रविधियुक्त सेना, सुदृढ प्रहरी

    सरकारको लक्ष्य: प्रविधियुक्त सेना, सुदृढ प्रहरी

    सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपाली सेनालाई प्रविधियुक्त, दक्ष एवं व्यावसायिक बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

    मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा संघीय संसद्मा प्रस्तुत बजेटमा देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्न राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएका छन्।

    ‘नेपाली सेनालाई प्रविधियुक्त, दक्ष एवं व्यावसायिक बनाइनेछ। बंकरदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रमलाई एक अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय सेवा दल तालीमलाई स्थानीयस्तरसम्म विस्तार गरिनेछ।’ रक्षा मन्त्रालयको लागि सरकारले कुल ५९ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरेको छ।

    यस्तै शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संस्थागत सुदृढीकरण गरी दक्ष एवं व्यावसायिक बनाइने सरकारको लक्ष्य छ। यस्तै सुरक्षाकर्मीको सेवा निवृत्त हुने उमेर पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

    अध्यागमन प्रणाली डिजिटलाइज्ड गरी अत्याधुनिक बनाइने देखि अनलाइन मार्फत ‘ई–भिसा’ को आवेदन दिन सक्ने प्रणाली लागु गर्ने सरकारको अर्को लक्ष्य छ।

    कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा विकास गर्ने, खुला कारागारको अवधारणा अनुसार कैदी बन्दीलाई लघु, घरेलु तथा साना उद्यमका रोजगारीसँग आबद्ध गर्ने, कारागारमा कैदीबन्दीको चाप कम गर्न प्रोवेसन र प्यारोलको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि सरकारको लक्ष्य छ।

    यस्तै निर्माणाधीन एक हजार ३७० जना क्षमताको नुवाकोट कारागारलाई आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा ल्याउने विषय बजेट वक्तव्यमा समेटिएको छ।

    यस्तै कसूरजन्य सम्पत्ति रोक्का, नियन्त्रण र जफतसम्बन्धी एकीकृत केन्द्रीय अभिलेख अद्यावधिक गरी कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनको उचित व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि बजेट वक्तव्यमा परेको छ।

    यस्तै, बजेट वक्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइने योजना पनि परेको छ।‘

    सीमा सुरक्षामा स्थानीय नागरिकको सहभागिता र अपनत्व बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ बजेट भाषणमा भनिएको छ।

    विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने, विपद् उद्धार तथा राहतको क्षेत्रमा नागरिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै विपद्मा नागरिक सहभागिता सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ।

    गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका योजना सम्पादन गर्न सरकारले कुल एक खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छ।

  • सहकारी ठगी प्रकरणः सात सदस्यीय संसदीय समिति बन्यो

    सहकारी ठगी प्रकरणः सात सदस्यीय संसदीय समिति बन्यो

    दलीय सहमतिपछि सहकारीको बचत रकम हिनामिना सम्बन्धमा छानबिन गर्न सात सदस्यीय संसदीय समिति गठन भएको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले समिति गठन गरेको हो।

    समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट सह-महामन्त्री बद्री पाण्डे र ईश्वरीदेवी न्यौपाने, नेकपा एमालेबाट सूर्यबहादुर थापा र सरिता भुसाल, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट शिशिर खनाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट ध्रुवबहादुर प्रधान समेटिएका छन्।

    एमाले सांसद थापाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको बताइएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेत मुछिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा सोमबार राति मात्रै संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति जुटेको थियो।

    सोहीअनुरुप मंगलबार बिहान बसेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी नेतृत्वको कार्यदलले चारबुँदे कार्यादेश पनि तय गरेको थियो।

    कार्यादेशअनुसार अब समितिले तीन महिनामा छानबिन टुंग्याउने छ। जसमा समस्याग्रस्त सहकारी र गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएको गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमाथि छानबिन गरेर समस्या समाधान, बचतकर्ताको रकम फिर्ताकोको उपायसहितको सुझाव दिनेछ।

    कांग्रेससहित विपक्षी दलले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै छानबिन समितिको माग गरेको थियो।

  • विदेशबाट ऋण लिने बैंक वित्तीय संस्थालाई कर छुटको व्यवस्था

    विदेशबाट ऋण लिने बैंक वित्तीय संस्थालाई कर छुटको व्यवस्था

    विदेशबाट ऋण लिने बैंक वित्तीय संस्थालाई सरकारले सहजीकरण गरेको छ।

    अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको व्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आयकर घटाएको बताएका हुन्। उनले वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न यस्तो व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे।

    छुट सहुलियत, व्यापार सहजिकरण र लगानी प्रवद्र्धनमा उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महशुल भन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महशुल कम्तिमा १ प्रतिशत कम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन दिन औषधि, इन्डक्सन चुलो, धागो, हेलमेट, अगरबत्ती, सेनेटरी प्याड, काजु, बदाम प्रशोधन, स्प्रिडिङ बनाउने उद्योगका कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्तःशुल्क घटाएको उनकाे भनाइ थियाे।

    उनले उद्योगको कच्चा पदार्थको पैठारीमा सहुलियत लिन विभिन्न निकायको सिफारिस आवश्यक गर्ने व्यवस्थामा सुधार गरी उद्योगीलाई नै जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था मिलाएको सुनाए।

    उनले वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आय कर घटाएको जानकारी दिए।

    लगानी सम्भाव्य मुलुकबाट लगानी वृद्धि गर्न दोहोरो कर सम्झौताको राजश्व नीतिका उद्देश्यहरु राजश्व नीतिमा सुधार गरी मुलुकभित्र आर्थिक क्रियाकलाप बिस्तार, लगानी प्रवद्र्धन, स्वदेशी उत्पादन र उद्यमलाई प्राथमिकता, राजश्व दायरा बिस्तारमा प्रोत्साहन दिने उनले बताए।

    अर्थमन्त्री पुनले समनायीक राजश्व प्रणाली विकास गर्नु, करदाता शिक्षा र चेतना मुलक कार्यक्रम माध्यमबाट करको दायरा बिस्तार गर्नु, अन्तर निकाय समन्वय सुदृढ गर्दै राजश्व नियन्त्रण र दक्षता व्यवसायीकता अभिवृद्धि गरिने बताए।

    मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएका वस्तु र सेवाको सूची घटाउँदै स्वच्छ कर प्रणाली विकास गर्न र कराधार बिस्तार गर्न केही वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था खारेज गरेको उनले सुनाए।

    यस्तैगरी आलु, प्याज, स्याउ लगायतका तरकारी एवं फलफूलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएकाे छ। यसबाट स्वदेशी उत्पादन संरक्षणमा टेवा पुग्ने उनकाे विश्वास छ।

    उनले मदिरा, वियर, सूर्ति र चुरोटमा लगाइएको अन्तः शुल्क दरमा वृद्धि गरेको बताए।

  • श्रमाधान रोजगार मेला बिहीबार सुरु हुने, जेठभित्र सातै प्रदेशमा मेलाको तयारी

    श्रमाधान रोजगार मेला बिहीबार सुरु हुने, जेठभित्र सातै प्रदेशमा मेलाको तयारी

    आगामी बिहीबारदेखि ‘श्रमाधान रोजगार मेला’ हुने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोशी प्रदेशको विराटनगरदेखि मेलाको सरुवात गर्ने भएको छ । मेलाको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

    मेला देशको सातै वटा प्रदेशमा आयोजना गरिनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा दुई÷दुई दिन मेला सञ्चालन हुनेछ । जेठ ३० गते बाग्मती प्रदेशको ललितपुरमा सम्पन्न हुने मेलाको सम्पूर्ण तयारी भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सह सचिव गोविन्द्र प्रसाद रिजालले बताए ।

    युवाले देशभित्रै काम पाउने वातावरण निर्माण गर्ने ध्येयका साथ आयोजना गरिएको मेलाको मुख्य उद्देश्य रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारीलाई प्रर्वद्धन गरेर लैजानु हो । मेलालाई सीप तथा क्षमता विकासका सम्भावना र उपयोगका लागि मध्यस्थता गर्ने प्लेटफर्मका रुपमा लिइएको छ । रोजगार मेला कामको खोजीमा रहेका युवा र रोजगारदाताको मिलनबिन्दु स्थल पहिल्याउन पहल गर्ने आयोजकको भनाइ छ । समग्रमा, नेपाल सरकारले परिकल्पना गरेको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न ‘श्रमाधान रोजगार मेला’को महत्वपूर्ण भूमिका रहने रिजालले बताए ।

    जेठ १७ गते कोशी प्रदेशबाट सुरू हुने यो मेला बागमती प्रदेशमा जेठ ३० गते समापन हुनेछ । कोशी प्रदेशको विराटनगरमा जेठ १७ र १८ गते, मधेस प्रदेशको जनकपुरमा जेठ १९ र २० गते, गण्डकी प्रदेशको पोखरामा २१ र २२ गते, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा २३ र २४ गते, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा २५ र २६ गते, सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा २७ र २८ गते तथा बाग्मतीको ललितपुरमा २९ र ३० गते मेला आयोजना हुनेछ ।

    विराटनगरमा हुने रोजगार मेलामा करिब ५ सय युवाले रोजगारी पाउने छन् : महासंघ

    कोशी प्रदेशमा सञ्चालन हुने श्रमाधान रोजगार मेलामा करिब ५ सय युवाले रोजगारी पाउने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बताएका छन् । मेलाको बारेमा जानकारी दिन मंगलबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष राउतले उक्त कुराको जानकारी दिएका हुन् ।

    विराटनगर प्रदेशकै करिब ७० प्रतिशत उद्योग व्यवसाय भएको क्षेत्र भएकाले रोजगार मेलाको निकै ठूलो महत्व रहेको अध्यक्ष राउतले बताए ।

    श्रम मन्त्रालयका उपसचिव एवं कोशी प्रदेश संयोजक सुशीलप्रसाद आचार्यले कोशी प्रदेशमा हुने मेलाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिए । ‘यो मेला बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अन्त्यको सुरुवात हो,’ उनले भने, ‘अबको १५ वर्षपछि बाध्यात्मक रुपमा विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरी डाटाबेस बनाउने हाम्रो तयारी छ ।’

    आगामी वर्षदेखि सातै प्रदेश र पालिका स्तरमा पुग्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको उनले जानकारी दिए । ‘मेला रोजगार दिने र माग्नेबीचको सेतु भएकाले स्थानीय स्तरसम्म यसलाई लैजान जरुरी छ,’ उपसचिव आचार्यले भने, ‘मन्त्रालयले सोहीअनुसार तयारी गरिरहेको छ ।’ मेलापछि मन्त्रालयले रोजगार बैंक बनाउने, जसमा रोजगारीका अवसर र प्रकृतिदेखि बेरोजगारको तथ्यांक र क्षमताबारे स्पष्ट उल्लेख हुने उनले बताए ।

    श्रम मन्त्रालय र मातहतका सबै निकाय एवं विभिन्न तालिम प्रदायक संस्थाहरूको उपस्थिति रहने मेलामा सामी परियोजना, रेमी योजना, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासंघ, होटल संघ नेपाललगायतले पनि स्टल राख्नेछन् ।

  • चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बजेटको आकार वृद्धि

    चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बजेटको आकार वृद्धि

    सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

    मंगलबार संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड विनियोजन बजेटमा १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरिने बताएका हुन्।

    उनले कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत रहेको बताए।

    खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी रहेको उनको भनाइ थियो।

    कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड विनियोजन रहेको छ।

    आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोर्दा ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुने अर्थमन्त्री पुनले जनाए।

    उनले न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइने बताए। राजश्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने उनको भनाइ थियो।

  • फेरियो म्यानपावरको ठगीधन्दा

    फेरियो म्यानपावरको ठगीधन्दा

    वैदेशिक रोजगारीका निम्ती विभिन्न देश जाने सोच बुनेका युवालाई म्यानपावर व्यवसायीले घुमाउँरो तरिकाले ठग्न थालेका छन् । म्यानपावरले एजेन्ट लगाएर मान्छे ठग्न थालेपछि व्यक्तिका नाममा उजुरी आउने तर संस्थाले उन्मुक्ति लिने अवस्था आएको छ ।

    यो प्रवृत्तिका कारण पीडित आफू ठगिएको उजुरी लिएर वैदेशिक रोजगार विभाग जाँदा म्यानपावरविरुद्ध होइन्, एजेन्टविरुद्ध उजुरी दिन पुग्ने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार ठगीको घटना बढ्दो छ । जसमा संस्थागत उजुरीभन्दा बढी व्यक्तिगत उजुरी चुलिएका छन् ।

    म्यानपावर व्यवसायीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर एजेन्टहरू दुरदराजदेखि सहरसम्मका मानिसलाई वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाउँने र कमिसन लिएर विदेश पठाउन गरेका थिए ।

    त्यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को चैत मसान्तसम्ममा ५ हजार ८८१ उजुरी परेका छन् । जसमा ७५२ उजुरी म्यानपावर व्यवसायीबाट ठगिएको भन्दै विभागमा उजुरी परेका छन् भने ५ हजार १२९ उजुरी व्यक्तिगत ठगीका परेका हुन् ।

    विभागमा म्यापावरभन्दा एजेन्टविरूद्ध पीडितहरूको उजुरी बढी परेका छन् । विभागमा पुग्ने पीडितहरूको दावी एजेन्टलाई पैसा हालिदिएको भन्ने रहेको छ । ‘एजेन्टमार्फत म्यानपावरको बारेमा थाहा भएको हो,’ ती पीडित भन्छन्, ‘म्यानपावर कहाँ छ, त्यसले के गर्छ भन्ने पनि थाहा छैन् । म्यानपावरसम्म पुग्नै नपाई विभिन्न देशको प्रलोभन देखाउँने एजेन्ट नै हन्छ । उसैका विरुद्ध उजुरी हाल्न आएका हौँ ।’

    वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार म्यानपावर व्यवसायीहरूले एजेन्ट राख्न पाउँदैन । विगतमा म्यानपावर व्यवसायीहरू एजेन्ट नियुक्त गरेर कामदार पठाउँदै आएका थिए ।

    ‘म्यानपावरमा काम गर्न सुरु गरेपछि विभिन्न देशमा राम्रो सुविधा छ भनेर विदेश जान भौतारिरहेका युवालाई विश्वास दिलाउने मेरो जिम्मेवारी थियो ।’

    यसरी एजेन्टलाई अगाडि राखेर म्यानपावर कम्पनीहरू छायामा परेर काम गरिरहेका थुप्रै पीडितहरू विभाग रुदैँ कराउँदै धाउँने गरेका छन् । त्यसैले म्यानपावर कम्पनीले ठगी गर्ने धन्दामा नयाँ मोड आएको छ । यति कमिसन दिने भन्दैँ म्यानपावरहरूले एजेन्टहरूलाई ग्राहक तान्ने बिचौचिया बनाएका छन् । विभागको तथ्याकंबाट पनि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि ठगी धन्दामा म्यानपावर कम्पनी भन्दा बढि व्यक्तिगत उजुरी धेरै छ ।

    म्यानपावरले ठग्ने प्रक्रियामा काचुली फेरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगीको धन्दामा विकृत्ति आएको छ । तर, राज्य यस विषयमा चुपचाप रहेको सर्वसाधारण बताउँछन् । यहाँ ठगी धन्दान चलाउन पतिले वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्ने युवालाई आर्थिक प्रलोभन देखाएर पैसा लिन्छन् र आफ्नी पत्नीलाई दिने गर्छन् । मिलोमतोमै पछि उनीहरू एक आपसमा सम्बन्ध विच्छेद पनि गर्छन् । पत्नीकै नाममा घरजग्गा जोड्ने लगायत सँगै बस्ने कार्य पनि थुप्रैले गर्दै आएका छन् । यसरी ठगीको प्रक्रिया फेरिएको छ । त्यस्तो व्यक्तिलाई राज्यले पनि केही गर्न नसकेको विभाग धाउँने पीडितहरू बताउँछन् ।

    म्यानपावर व्यवसायीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर एजेन्टहरू दुरदराजदेखि सहरसम्मका मानिसलाई वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाउँने र कमिसन लिएर विदेश पठाउन गरेका थिए ।

    चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को चैत मसान्तसम्ममा ५ हजार ८८१ उजुरी परेका छन् । जसमा ७५२ उजुरी म्यानपावर व्यवसायीबाट ठगिएको भन्दै विभागमा उजुरी परेका छन् भने ५ हजार १२९ उजुरी व्यक्तिगत ठगीका परेका हुन् ।

    वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नाममा ठगिएको भन्दै दैनिक सयौँ पीडितहरू विभाग धाउँने गरेका छन् । म्यानपवारको सहायता पाएका एजेन्टले धेरै युवालाई ठग्ने उदेश्य बोकेर काम गरिरहेका हुन्छन् । सबै पीडित उक्त एजेन्ट विरुद्ध उजुरी दिन विभाग पुगेसँगै एजेन्टलाई ¥याख¥याख्ती पार्न थालेपछि एजेन्ट आफैलाई म्यानपावर कम्पनीले यसो गर्न लगाएको भन्दैँ उनी पनि पीडित सहर उजुरी दिन आएका विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

    वैदेशिक रोजगारीमा जान तयार रहेका युवाले एजेन्टको बैंक खातामा रकम हालिदिएका हुन्छन् । एजेन्टले पनि सकेसम्म हातमै पैसा लिने नसकेमा आफ्नै बैंक खातामा पैसा हाल्न लगाउँछन् । तर, म्यानपावर कम्पनीले उक्त एजेन्टबाट हाताहाती पैसा लिएको हुन्छ । जसले गर्दा म्यानपावर कम्पनी कानुनी चक्करमा पर्दैनन् । कतिपय पीडितलाई आफू कुन म्यानपावरद्धारा विदेश जादै छु र किन पैसा व्यक्तिलाई बुझाएको छु भन्ने समेत थाहा पाउँदैनन् । यसले गर्दा पीडितले म्यानपावरलाई होइन् एजेन्टविरुद्ध उजुरी दिन विभाग धाउँने स्थिति आएको हो ।

    यसरी विभागमा म्यानपावर कम्पनी विरुद्ध भन्दा बढि व्यक्तिगत उजुरी बढ्न पुगेका विभागकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।

    वैदेशिक रोजगार विभागमा निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आएको मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम) मा थुप्रै एजेन्ट आफै ठगिएको भन्दैँ उजुरी दिन जाने गरेका छन् । एक एजेन्टले पीपुल फोरमका कर्मचारीलाई यसो समेत भनेका रहेछन्, ‘कामको खोजीमा म आफैं पनि म्यानपावर कम्पनीमा ठोक्किन पुगेँ । म्यानपावर कम्पनीले नेपाली युवालाई विदेश पठाउँने काम गर्छ भन्ने पनि थाहा थिएन् । म्यानपावरमा काम गर्न सुरु गरेपछि विभिन्न देशमा राम्रो सुविधा छ भनेर विदेश जान भौतारिरहेका युवालाई विश्वास दिलाउने मेरो जिम्मेवारी थियो ।’

    धेरै समय अघिदेखिनै म्यानपावरको यो खेल सुरु हुँदै आएको छ । म्यानपावर कम्पनीमार्फत ठगीका घटना भएको विभागको तथ्याकंमा छ । तर, एजेन्ट तथा व्यक्तिमार्फत ठगीका घटना बढेका छन् ।

    म्यानपावरले आफूलाई लगाएको कामको प्रकृतिबारे एजेन्टले पीपुल फोरममा भनेका थिए, ‘सुरुमा म्यानपावर सञ्चालकले अहिले हाम्रो बैंक खाता विग्रिएको छ । विदेश जान चाहने युवाको आवश्यक कागजात र लाग्ने सबै पैसा तिमीनै लिएर आउँनु । विदेश जान खोजेको मानिसले पैसा हाताहाती दिन नमानेमा तिम्रो बैंक खातामा हाल्न लगाउँनु । अनि त्यो पैसा निकालेर अफिस ल्याउँनु । हामी त्यो व्यक्तिको विदेश जाने प्रक्रिया अघि बढाउँछौ ।’

    यसरी म्यानपावर कम्पनीहरू आफू कानुनी कारवाहीमा नपर्न धेरै जालो बिच्छ्याउँदै आएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

    एजेन्ट आफै पीडित भएर थुप्रै पीडितको लिस्ट सहित विभाग उजुरी दिन आएका बखत संवाद भएको पीपुल फोरमका एक कर्मचारीले बताए । ‘विदेश जाने मानिसबाट मेले पैसा लिन्थ्ये अनि म्यानपावर कम्पनीमा लगेर बुझाउँथे । उनीहरूको भित्री कुरा के थाहा हुन्थ्यो र? पैसा पु¥याएका मध्ये केही मात्रै विदेश उडिसकेका पनि हुन्थ्ये । काम हुँदैछ भन्ने मलाई पनि आस लाग्थ्यो । विदेश जाने युवाबाट पैसा उठाउँदै म्यानपावर पु¥याउँने गर्थे । आज आफै फसियो ।’

    पिपुल फोरमका कर्मचारीले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई विभाग परिसरमा नियमित देखिरहेका हुन्थे । तर, कुनै बेला भने एजेन्टहरू आफैँ ठगीमा परेको भन्दै उजुरी दिन आउँने गरेको पीपुल फोरमका कर्मचारीहरू बताउँछन् । पीडितहरूबाट उठाएको पैसा सबै म्यानपावर व्यवसायीलाई बुझाएको हुन्छ । तर, अन्तिममा म्यानपावर व्यवसायी नै सम्पर्कविहीन भएपछि केही एजेन्टहरू नै विभागको सम्पर्कमा आउँने गर्छन् । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार विभागमा आउने धेरै जसो उजुरी यस्तै खालका हुन्छन् । जहाँ एजेन्टहरू नै पीडित बनेर पुग्ने गरेका छन् ।

    ती एजेन्टहरूले मनलाग्दी तरिकाले पैसा उठाए । उनीहरू न आधिकारिक व्यक्ति हुन्, न लाइसेन्स हुन्छ । उनीहरूकै कारण समस्या आइरहेको हो,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने ।

    धेरै समय अघिदेखिनै म्यानपावरको यो खेल सुरु हुँदै आएको छ । म्यानपावर कम्पनीमार्फत ठगीका घटना भएको विभागको तथ्याकंमा छ । तर, एजेन्ट तथा व्यक्तिमार्फत ठगीका घटना बढेका छन् ।

    यस अघि गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ४ हजार ४ सय ६४ पुगेको थियो । जसमा १ हजार ४ सय २८ म्यानपावर व्यवसायीबाट ठगिएका पीडितहरूको उजुरी थियो भने ३ हजार ३६ उजुरी व्यक्तिगत ठगीका थिए । ती उजुरीमा ५५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति माग गरिएको थियो ।

    वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याकं हेर्दा हरेक वर्ष ठगीका घटना बढ्दो क्रममा छ । विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा देशभरबाट वैदेशिक रोजगारीमा ठगीसम्बन्धी १ हजार ७ सय ४२ घटना दर्ता भएका थिए । यसरी वैदेशिक रोजगारीमा ठगीको घटनाले चालु आर्थिक वर्षको तथ्याकं झन ठूलो रहेको छ ।

    श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कुनै संस्था इजाजतपत्र प्राप्त हो वा होइन, वैदेशिक रोजगारको लागि पूर्व स्वीकृति लिएको छ वा छैन भनी वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटमार्फत यकिन गर्ने, बिना प्रमाण तोकिएको शुल्क भन्दा बढी रकम नदिने र वैदेशिक रोजगारी प्रयोजनका लागि तोकिएको सेवा शुल्क संस्थाको बैंक खातामार्फत मात्र बुझाउने गर्दा ठगीबाट बचिने जनाएको छ ।

    कतिपय पीडितलाई आफू कुन म्यानपावरद्धारा विदेश जादै छु र किन पैसा व्यक्तिलाई बुझाएको छु भन्ने समेत थाहा पाउँदैनन् । यसले गर्दा पीडितले म्यानपावरलाई होइन् एजेन्टविरुद्ध उजुरी दिन विभाग धाउँने स्थिति आएको हो ।

    वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले इजाजतपत्र नलिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरेमा, कसैलाई वैदेशिक रोजगारमा लगाइदिन्छु भनी झुट्टो आश्वासन तथा प्रलोभन देखाएर रकम लिई ठगी गरेमा कारबाही हुने व्यवस्था छ ।

    अवैध रूपमा कुनै रकम लिएमा वा विदेश पठाएमा त्यसरी लिएको रकम र सोको ५० प्रतिशतले हुने रकम हर्जनाबापत असुल गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई विदेश जान र आउन लागेको खर्च भराई तीन लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

    वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेका अनुसार म्यानपावर कम्पनीहरूका एजेन्ट तथा ब्रोकरहरू नियुक्त गर्दा व्यक्तिगत ठगीका घटना बढिरहेको छ । ‘म्यानपावर कम्पनीहरूले सिदैँ पैसा लिन नमिल्ने कानुनी प्रकृया छ,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा आफू र विदेश जान चाहाने युवाको बिचमा दलाल खडा गर्ने गर्छन् । युवाले एजेन्टलाई पैसा बुझाउँछ र म्यानपावरले एजेन्टबाट पैसा लिने गर्छन् । यस्तो गर्दा म्यानपावर कम्पनी ओभानो हुने भए । पीडितहरू एजेन्टले ठग्यो भन्दैँ विभाग आउँने गरेका छन् ।’

    घिमिरेले भने, ‘हामी कानुनी प्रकृया अन्र्तगत प्रमाण हेर्ने वर्ग हौँ । पीडितले ल्याएका ठगिएको प्रमाणमा म्यानपावर कम्पनी कहीबाट मुछिएका हुँदैनन् । प्रमाण नहुँदा म्यानपावरलाई समात्न सकेका छैनौँ । आफू जोगिनलाई म्यानपावर कम्पनीहरूले ठग्ने प्रक्रिया परिवर्तन गरेका छन् । ठगिको प्रमाण हेर्दा एजेन्टहरू पर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा संस्थागत उजुरी कम छ ।’ बिना प्रमाण विभाग आएका पीडितले आरोप लगाएका म्यानपावरलाई सोधपुछ गर्दा ठगी गरेको प्रमाण भए कानुनी दायरामा आउन तयार छु भन्ने गरेको घिमिरे बताउँछन् ।

    विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा देशभरबाट वैदेशिक रोजगारीमा ठगीसम्बन्धी १ हजार ७ सय ४२ घटना दर्ता भएका थिए । यसरी वैदेशिक रोजगारीमा ठगीको घटनाले चालु आर्थिक वर्षको तथ्याकं झन ठूलो रहेको छ ।

    विना एजेन्ट सिधै कामदार पठाउने म्यानपावर करिब २ सय वटा रहेको उनले बताए । करिब ८ सय भन्दा बढि म्यानपावर कम्पनीहरूले एजेन्ट राखेर काम गरेसँगै आएका पैसालाई कालो धन बनाइरहेका महानिर्देशक घिमिरेले बताए । अधिकांश झोले म्यानपावरहरूले ठगी धन्दा व्यापक रुपमा बढाएको उनी बताउँछन् ।

    फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नाममा म्यानपावर व्यवसायीलाई सेवा शुल्क नतोकेदेखि यस्तो खालका समस्या निम्तिएको उनको भनाइ छ । ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ भनेपछि म्यानपावरलाई सेवा शुल्क तोकिएन । म्यानपावरले एजेन्टहरू नियुक्त गरे । ती एजेन्टहरूले मनलाग्दी तरिकाले पैसा उठाए । उनीहरू न आधिकारिक व्यक्ति हुन्, न लाइसेन्स हुन्छ । उनीहरूकै कारण समस्या आइरहेको हो,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने ।

    ‘यहाँ बैंक मार्फत आर्थिक कारोबार भएको छैन् । म्यानपावरसँग अत्याधिक पैसा छ, तर अनौपचारिक तरिकाले दलालमार्फत उठाएको पैसा हो । त्यसरी उठाएको पैसालाई ‘कालोधन’ बनाएर राखेका छन् । जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा सबै भन्दा बढी मारमा श्रमिक छन्,’ विभागका महानिर्देशक घिमिरेले भने ।

  • स्पेन र आयरल्यान्डले दियो प्यालेस्टाइनलाई छुट्टै मुलुकको मान्यता

    स्पेन र आयरल्यान्डले दियो प्यालेस्टाइनलाई छुट्टै मुलुकको मान्यता

    स्पेन र आयरल्यान्डले प्यालेस्टाइनलाई छुट्टै राष्ट्रको मान्यता दिएको छ। स्पेनका प्रधानमनत्री पेद्रो साञ्चेजले प्यालेस्टाइनलाई छुट्टै राज्यको मान्यता दिइएको घोषणा गरेका हुन्।

    स्पेनको उक्त निर्णयसँगै विश्वका १४० मुलुकमध्येको एक बनेको छ। जसले स्पेनलाई यसअघि नै मान्यता दिइसकेको छ।

    स्पेनका प्रधानमन्त्री साञ्चेजले भने, ‘यो निर्णय गर्नुको एकमात्र उदेश्य भनेको इजराइल र प्यालेस्टाइनबीच शान्तिको प्रयासमा योगदान दिनु।’

    यस्तै, आयरल्यान्डले पनि औपचारिक रूपमा प्यालेस्टाइनलाई छुट्टै मुलुकको रुपमा मान्यता दिएको छ।

    आयरल्यान्डले मङ्गलवार प्यालेस्टाइनलाई छुट्टै मुलुकको मान्यता दिँदै विश्वको कुरा सुन्न र गाजामा देखिरहेको मानवीय प्रकोप रोक्न इजराइली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुसँग आग्रह गरेको छ।

    आइरिस प्रधानमन्त्री साइमन ह्यारिसले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त कदममा हस्ताक्षर गरेलगत्तै एक विज्ञप्तिमा भने, ‘हामीले शान्ति प्रक्रियाको अन्त्यमा प्यालेस्टिनलाई मान्यता दिन चाहेका थियौँ, यद्यपि हामीले शान्तिको चमत्कारलाई जीवित राख्नका लागि स्पेन र नर्वेसँग यो कदम चालेका छौँ।’

    तीन मुलुकको घोषणाप्रति इजराइली सरकारबाट क्रुद्ध प्रतिक्रिया आएको छ। ती मुलुकले हमासलाई अक्टोबर ७ को आक्रमणका लागि पुरस्कृत गरिरहेको इजराइलको तर्क छ। रासस

  • एक वर्षमा १५ हजार ५७१ हेक्टरमा थप सिँचाइ, ३६ अर्ब ८१ करोड बजेट

    एक वर्षमा १५ हजार ५७१ हेक्टरमा थप सिँचाइ, ३६ अर्ब ८१ करोड बजेट

    सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा १५ हजार ५७१ हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। मंगलबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ बजेट वक्तव्यमा उक्त कुरा उल्लेख छ।

    जसअन्तर्गत कैलालीको रानी जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत प्रथम चरणको १४ हजार तीनसय हेक्टरमा शाखा नहर सञ्चालन गरी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। यस्तै लम्की मूल नहरअन्तर्गत शाखा नहर निर्माण सुरु गरिने भनिएको छ। यो आयोजनाका लागि सरकारले दुई अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरेको छ।

    यस्तै बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट सुविधा विस्तार गर्दै डुडुवा र नरैनापुर लगायत शाखा नहर निर्माणकार्य अगाडि बढाउन एक अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ।

    यस्तै बर्दियाको बबई सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत पूर्वी तथा पश्चिमी मूल नहरबाट शाखा विस्तार गरी थप एक हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइसुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। त्यसका लागि एकअर्ब ७९ करोड विनियोजन गरिएको छ भने, निर्माणाधीन भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवक्र्स र विद्युत गृह निर्माण गर्न दुई अर्ब विनियोजन भएको वजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

    उता कञ्चनपुरको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको मूल नहर, त्रिभुवन बस्ती र ब्रम्हदेव क्षेत्रबाट शाखा विस्तार गरी थप एक हजार छ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा बढाउने लक्ष्यका साथ दुई अर्ब विनियोजन भएको छ।

    यस्तै मध्य तराईका पाँच जिल्लाको एकलाख २२ हजार हेक्टर जमिनर्मा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवक्र्स, पावरहाउसलगायतका संरचना निर्माण गर्न तीन अर्ब १२ करोड विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। बागमती सिँचाइ आयोजनामा सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापना गरी ४५ हजार ६ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन ६८ करोड विनियोजन गरिएको छ।

    उता कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास आयोजना सञ्चालन गर्न ८२ करोड विनियोजन भएको छ।

    यस्तै सरकारले तराई–मधेस भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रममार्फत सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न थप ४५० डिप बोरिङ जडान गरी करिब १५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसका लागि तीन अर्ब ४५ करोड विनियोजन भएको छ।

    यस्तै सर्लाही तथा रौतहट जिल्लाका २२ हजार ४ सय हेक्टरका लागि नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाको निर्माण शुरू गर्न ४१ करोड विनियोजन भएको छ। यस्तै नदी किनारका कृषियोग्य टारमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न एकीकृत नदी वेसिन सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनमा दुईअर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको छ।

    यस्तै नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना, कालिगण्डकी–तिनाउ, सुनकोशी–कमला, तमोर–चिस्याङ लगायतका बहुउद्देश्यीय अन्तर जलाधार जलपथान्तरण आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना सरकारको छ।

    बजेट वक्तव्यमै बागमतीको सहायक नदी नागमतीमा बाँध निर्माण गरी वर्षाको पानी सञ्चय गर्न जलस्रोत संरक्षण आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य लिइएको छ।

    यस्तै जलस्रोतको संरक्षण रदिगो तथा बहुआयामिक उपयोग गर्न तालतलैया, पोखरी संरक्षण, जलाशययुक्त आयोजना निर्माण तथा पुनस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने वजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

    यी सबै आयोजना सञ्चालन गर्न जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ सरकारले कुल ३६ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरेको छ।