सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार युवालाई सीपमूलक तालीम प्रदान गर्ने भएको छ। यसका लागि ४३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाई स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको भागमा ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँको बजेट परेको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगारलाई सार्वजनिक निर्माण तथा मर्मत सम्भार आयोजनाका काममा सहभागी गराई करिब २ लाख व्यक्तिलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी प्रदान गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा थप ३ प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सीपयुक्त बनाइने व्यवस्था छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व गरिने अभिमुखीकरण तालीमलाई क्रमशः निःशुल्क गर्ने व्यवस्था पनि आगामी वर्षमा लागु हुने योजना छ।
सामाजिक संवादमार्फत असल श्रम सम्बन्ध विकास गर्नुका साथै श्रमिकलाई उचित र मर्यादित श्रम अभ्यास गर्ने हक सुनिश्चित गरिने सरकारको योजना छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान, सीप र पुँजीमार्फत उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरी कम्तीमा १ लाख रिटर्नीलाई स्वरोजगार बनाइने योजना छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराइने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
आगामी वर्षको योजनाअनुसार सरकारले रोजगार बैङ्कको स्थापना गरी रोजगारीसम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गरिने भएको छ।
श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारीको अवसर तथा जनशक्तिको माग र आपूर्तिलाई स्वचालित प्रणालीमा आबद्ध गर्नुका साथै श्रम र रोजगारीसम्बन्धी सेवा प्रवाह र गुनासो सम्बोधनका लागि श्रमाधान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना छ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्नुका साथै वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित गर्न कूटनीतिक नियोगलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने भनिएको छ।
साथै, गन्तव्य मुलुकमा अलेखबद्ध श्रमिक दर्ता गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिने व्यवस्था छ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका आश्रित परिवारलाई कल्याणकारी कोषबाट प्रदान हुने लाभको दायरा विस्तार गरिने आगामी आर्थिक वर्षको योजनामा समेटिएको छ। यससम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने व्यवस्था छ।
प्रशिक्षार्थीलाई आवासीय सुविधासहितको रोजगार मूलक व्यावसायिक सीप प्रदान गर्न तालीम प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण बहुउद्देश्यीय तालीम केन्द्रको रूपमा विकास गरिने योजना छ।
एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा अनुरूप सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबीच अन्तर आबद्धता कायम गरी कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताको स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत हुने सरकारको व्यवस्था छ।
त्यसैगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा विस्तार गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई क्रमशः सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लगिने सरकारको आगामी वर्षको योजना छ।
Leave a Reply