सरकारको लक्ष्य: प्रविधियुक्त सेना, सुदृढ प्रहरी

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपाली सेनालाई प्रविधियुक्त, दक्ष एवं व्यावसायिक बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा संघीय संसद्मा प्रस्तुत बजेटमा देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्न राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएका छन्।

‘नेपाली सेनालाई प्रविधियुक्त, दक्ष एवं व्यावसायिक बनाइनेछ। बंकरदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रमलाई एक अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय सेवा दल तालीमलाई स्थानीयस्तरसम्म विस्तार गरिनेछ।’ रक्षा मन्त्रालयको लागि सरकारले कुल ५९ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरेको छ।

यस्तै शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संस्थागत सुदृढीकरण गरी दक्ष एवं व्यावसायिक बनाइने सरकारको लक्ष्य छ। यस्तै सुरक्षाकर्मीको सेवा निवृत्त हुने उमेर पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

अध्यागमन प्रणाली डिजिटलाइज्ड गरी अत्याधुनिक बनाइने देखि अनलाइन मार्फत ‘ई–भिसा’ को आवेदन दिन सक्ने प्रणाली लागु गर्ने सरकारको अर्को लक्ष्य छ।

कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा विकास गर्ने, खुला कारागारको अवधारणा अनुसार कैदी बन्दीलाई लघु, घरेलु तथा साना उद्यमका रोजगारीसँग आबद्ध गर्ने, कारागारमा कैदीबन्दीको चाप कम गर्न प्रोवेसन र प्यारोलको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि सरकारको लक्ष्य छ।

यस्तै निर्माणाधीन एक हजार ३७० जना क्षमताको नुवाकोट कारागारलाई आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा ल्याउने विषय बजेट वक्तव्यमा समेटिएको छ।

यस्तै कसूरजन्य सम्पत्ति रोक्का, नियन्त्रण र जफतसम्बन्धी एकीकृत केन्द्रीय अभिलेख अद्यावधिक गरी कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनको उचित व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि बजेट वक्तव्यमा परेको छ।

यस्तै, बजेट वक्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइने योजना पनि परेको छ।‘

सीमा सुरक्षामा स्थानीय नागरिकको सहभागिता र अपनत्व बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ बजेट भाषणमा भनिएको छ।

विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने, विपद् उद्धार तथा राहतको क्षेत्रमा नागरिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै विपद्मा नागरिक सहभागिता सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका योजना सम्पादन गर्न सरकारले कुल एक खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छ।