Category: Banner

  • कर्णालीमा थपिए २६ हजार मतदाता

    कर्णालीमा थपिए २६ हजार मतदाता

    कर्णाली प्रदेशभर २६ हजार मतदाता थपिएका छन् । निर्वाचन आयोगले फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता तथा अद्यावधिकका लागि तोकेको अवधिभित्र कर्णालीका १० जिल्लामा २६ हजार ६३५ जनाले नाम दर्ता गराएका हुन् । अहिले थपिएको मतदाताको संख्यालाई आधार मान्ने हो भने कर्णालीको कुल जनसंख्याको करिब ६२ प्रतिशत संख्या मतदाताको पुगेको देखिन्छ ।
    उनका अनुसार सबैभन्दा धेरै मतदाता सुर्खेतमा थपिएका छन् । सुर्खेतमा ७ हजार ३६२ जनाले यो अवधिमा नाम दर्ता गराएका हुन् । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले गत असोज १० गतेदेखि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता तथा अद्यावधिकका लागि समय तोकेको थियो । सुरुमा कात्तिक ३० गतेसम्म यसको समय तोकिएको भएपनि प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको निर्देशनपछि पुनः थप गरी मंसिर ५ गतेसम्म समय थप गरिएको थियो ।
    निमित्त प्रदेश निर्वाचन अधिकृत चौलागाईका अनुसार नयाँ मतदाता थपिने दोस्रोमा दैलेख जिल्ला रहेको छ । दैलेखमा ३ हजार ६२६ जना मतदाता थपिएका हुन् । यस्तै कालीकोटमा १ हजार ७७६, जुम्लामा ३ हजार ३६, हुम्लामा ८२४, मुगुमा ७७४, डोल्पा १ हजार ७, जाजरकोट २ हजार २१०, सल्यानमा ३ हजार १८० र रुकुम पश्चिम २ हजार ८४० जना मतदाता यो अवधिमा थपिएका हुन् ।
    कर्णालीमा यसअघि १० लाख ६ हजार ८३४ जना मतदाता थिए । अहिले थपिएकासहित जोड्दा फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचनका लागि कुल मतदाता १० लाख ३३ हजार ४६९ जना पुगेका छन् । यो मतदाता संख्या कर्णालीको कुल जनसंख्याको झण्डै ६२ प्रतिशत हो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णालीको कुल जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार ४१२ रहेको छ । यो अन्तिम विवरण भने होइन । यीमध्ये कतिले अद्यावधिक गराए, कतिले नयाँ दर्ता गराए भन्ने यकिन हुन बाँकी छ । कर्णाली प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका निमित्त प्रमुख नन्दराम चौलागाईका अनुसार अन्तिम विवरण निकाल्न बाँकी छ । ‘कतिले नयाँ मतदाताका लागि नाम दर्ता गराए र कतिले अद्यावधिक गरे भन्ने अहिले नै खुलिसकेको छैन, यसको अन्तिम विवरण निकाल्न बाँकी छ ।’ उनले भने ।
    यसपटक राष्ट्रिय परिचय हुनेले मतदाता नामावलीका लागि बायोमेट्रिक (जैविक तथ्यांक) दिन निर्वाचन कार्यालयमा पुग्नुपर्ने झन्झट हटाएपछि यो कार्यक्रमका लागि धेरै हदसम्म सहयोग पुगेको थियो । यो व्यवस्था आयोगले कात्तिक २७ गतेबाट मात्र गरेको थियो । मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन आयोगको वेब साइटबाट अनलाइन फारम भर्दा राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर राखेपछि व्यक्तिगत विवरण समेत आउने र जैविक तथ्यांकपनि त्यतैबाट आउने भएपछि यो व्यवस्थाले झन्झट कम भएको थियो । प्राविधिक रुपमा त्यो प्रयोग सफल भएपछि अयोगले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर राखेर मतदाता नामावलीका लागि अनलाइन आवेदन दिन कात्तिक २७ गते आह्वान गरेको थियो ।
    कर्णाली प्रदेशमा १ हजार ४७६ वटा मतदान केन्द्र छन् । आगामी फागुन २१ गते कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका १२ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि निर्वाचन हुने छ । प्रदेशका १० जिल्लामध्ये सुर्खेत र दैलेखमा दुई÷दुई वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र छन् । सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र कालीकोटमा एक÷एक वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । आगामी निर्वाचनमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका र मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका व्यक्ति २०८२ फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष पुगिसकेकाले मतदानमा सहभागी हुन पाउँछन् । यदि २० गतेपछि १८ बर्ष पुग्नेहरुले भने मतदानमा सहभागी हुन पाउँदैनन् ।
    प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकराले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोकेको छ । सरकारले भदौ २८ गते तत्कालिन प्रतिनिधि सभा विघटन गरी फागुन २१ मा निर्वाचन घोषणा गरेको हो । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको दबावमा परि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि जेनजी समूहकै सुझावका आधारमा पूर्वप्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिएको थियो ।
    तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध, व्याप्त भ्रष्टाचार लगायतको विरोधसहित देशभर आन्दोलन भएको थियो । भदौ २४ गते सडकमा उत्रिएको जेन–जी समूहको विद्रोहले नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस लगायतका दल सम्मिलित ओली नेतृत्वको सरकार विघटन भएको थियो । एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले राजिनामा दिएपछि जेन–जीहरुको मागबमोजिम संसद विघठन भएर कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको हो । उनी नेतृत्वको सरकारलाई ताजा जनादेशसहित प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने म्याण्डेट छ ।

  • कर्णालीमा बालविवाह अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारको रणनीतिक योजना

    कर्णालीमा बालविवाह अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारको रणनीतिक योजना

    कर्णाली प्रदेश सरकारले बालविवाह अन्त्य गर्न रणनीति तयार पारेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘बालविवाह अन्त्यका लागि प्रादेशिक रणनीति’ यही असोज १ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्वीकृत गरेको छ । संविधान, राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा नीतिगत व्यवस्थाअनुसार बालविवाह अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले यो रणनीति बनाएको हो । रणनीतिले बालविवाह न्युनिकरण मात्र नभई अन्त्य नै गर्ने उद्देश्य बोकेको छ ।
    प्रदेश सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि मुख्यगरि सात वटा रणनीति अपनाउने योजना बनाएको छ । बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई सचेतना अभिवृद्धि एवम् जीवनउपयोगी सीप प्रदान गरी बालक्लव वा सञ्जालमा सहभागी गराई सशक्तिकरण गर्ने, अभिभावक शिक्षा तथा संवादका लागि बालविवाहका साथै यसबाट हुने सबैखाले क्षतिबाट बालबालिकाको संरक्षण गर्न जीवनउपयोगी ज्ञान, सीप अभिवृद्धि गर्ने, बालविवाहलाई दुरुत्साहन गर्ने खालका परम्परागत सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यमान्यता तथा व्यवहार परिवर्तनमा जोड दिने, आधुनिक सूचना तथा सञ्चारका माध्यमको असुरक्षित प्रयोगबाट बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई जोगाउँदै डिजिटल प्रविधिको जिम्मेवारी प्रयोगमार्फत बालविवाह न्युनिकरणमा सयोग गर्ने रणनीति अपाउने योजना रहेको छ ।
    यस्तै बालविवाह अन्त्य गर्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र संस्थागत सुदृढिकरण गर्ने, प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहको बालविवाहको स्थिति अध्ययन, तथ्याङ्क संकलन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि सूचना प्रणाली विकास गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहले बालविवाह अन्त्यका लागि लगानीसहितका कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने र सबै सरोकारवाला निकायलाई परिचालन गर्ने रणनीति लिईएको छ ।
    बालविवाह अन्त्यका लागि यी रणनीति कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, प्रदेश तथा स्थानीय बालअधिकार समितिलाई जिम्मेवार बनाईने छ भने विकास साझेदार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय तथा संस्था, बालअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्था, सञ्जाल र अन्य सरोकारवाला निकायलाई सहयोगी भूमिकामा राखिने छ । रणनीति कार्यान्वयनका लागि बालबालिका वा किशोरकिशोरीको सञ्जाल वा क्लवहरुको गन, पुनर्गठन, जीवनउपयोगी कक्षा सञ्चालन, तालिम, विद्यालयको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा सम्बन्धित ज्ञान समावेश, अभिभावक रुपान्तरण शिक्षा, संवाद, सीप हस्तान्तरण, सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन, आयआर्जन तथा रोजगारीमुलक कार्यक्रम सञ्चालन, अभियान सञ्चालन, क्षमता तथा दक्षता अभिवृद्धि, सम्बन्धित कार्यविधि तर्जुमा, अनुगमन तथा पृष्ठपोषण जस्ता कार्य गर्ने योजना बनाईएको छ ।
    कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक स्रोत सुनिश्चिततामा कठिनाइ र लगानीको प्राथमिकीकरणमा चुनौती, संस्थागत संरचना, क्षमता अभिवृद्धि र स्रोत व्यवस्थानमा कमजोरी, समुदायमा विद्यमान परम्परागत बालविवाह संस्कृतिबाट हुने प्रतिरोध जस्ता कारणले रणनीति कार्यान्वयनमा जोखिम आउन सक्ने आँकलन गरिएको छ । यी जोखिम व्यवस्थापनका लागि संघीय, प्रदेश, स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी स्रोत सुनिश्चित गर्ने, बालअधिकार प्रवद्र्धन संरचना र मानवस्रोतको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, विकास साझेदार तथा सरोकारवालासँग समनवय गरी स्रोत परिचालन गर्ने, सेवाप्रादयक निकाय र कर्मचारीलाई बार्षिक क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिने, समुदायमा रहेका बालबालिका, किशोरकिशोरी, वयस्क महिला तथा पुरुष र धार्मिक अगुवाहरुलाई तालिम दिई बालविवाहविरुद्ध सचेतनाका लागि परिचालन गर्ने, किशोरकिशोरीलाई सुरक्षित डिजिटल प्रविधिको प्रयोगका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन जस्ता कार्यक्रम अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
    कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह अन्त्यका लागि बनाईएको रणनीतिको पूर्ण कार्यान्वयन, सहकार्य, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि संस्थागत संरचना बनाईने छ । यसमध्येको मुख्य संरचना निर्देशक समिति रहनेछ । यो समिति सामाजिक विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा हुनेछ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सविच, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, राष्ट्रिय नगरपालिका र गाउँपालिका संघका प्रदेश अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, राष्ट्रिय बालअधिकार समितिका प्रतिनिधि, बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थामध्ये संयोजकले मनोनित गरेका एक महिलासहित दुई जना निर्देशक समितिको सदस्यका रुपमा रहने व्यवस्था रणनीतिले गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
    कर्णाली प्रदेश सरकारका निकायबीच समन्वय गरी योजना तथा कार्यक्रममा बालविवाह अन्त्य गर्ने विषय समावेश गर्न समन्वय गर्ने, बालविवाह अन्त्य गर्नका लागि संघीय सरकार, स्थानीय तह, विकास साझेदार र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्न सहजीकरण गर्ने, प्रदेश सरकारका निकाय तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन गर्न समन्वय गर्ने, कार्यान्वयन गरिएका कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक पृष्ठपोषण दिने उक्त निर्देशक समितिको काम कर्तव्य र अधिकार रहने रणनीतिमा उल्लेख छ ।
    शिक्षा, सचेता र सहभागितामार्फत बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई सशक्त बनाउँदै बालविवाहविरुद्ध जागरुकता बढाउने, बालविवाहका वास्तविक कारण पहिचान गरी रोकथाम, पीडितको उद्दार, लक्षित सेवा तथा सुविधा सुनिश्चित गर्न संस्थागत संरचनामा सुदृढ गर्ने, अन्तरसरकार, विकास साझेदार, गैरसरकारी संस्था र सामाजिक रुपले सञ्चालित सञ्जालहरु लगायत सरोकारवालासँग सहकार्य गरी लक्षित, एकीकृत र दीर्घकालीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ बालविवाह अन्त्यको रणनीति बनाईएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
    बालअधिकार प्रवद्र्धन र संरक्षणको सुनिश्चितता, बालविवाहसम्बन्धी हिंसा, दुव्र्यवहार र शोषणबाट बालबालिकालाई जोगाउन, बालसंरक्षण प्रणाली सुदृढ गरी अधिकारको परिपूर्ति गर्ने, बालविवाहसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, राष्ट्रिय नीति, कानुनी व्यवस्था र योजनाको कार्यान्वयन गर्ने, बालविवाहका नकारात्मक प्रभाव न्युनिकरण गरी बालबालिकाको सक्षमता बढाउने जस्ता कार्यमा रणनीतिले उपब्धिमुलक भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास लिईएको छ ।
    कर्णालीमा बालविवाहको अवस्था
    सन् २०२२ मा गरिएको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणको प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा १९ बर्षमुनिका बालिका आमा बन्नेहरुको संख्या १९ प्रतिशत देखिएको छ । यसको प्रमुख कारण भनेकै बालविवाह हो । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदले सन् २०२१ मा गरेको एक अध्ययनले कर्णाली प्रदेशका ७० वटा स्थानीय तहमा १ हजार ७७२ वटा बालविवाहका घटना भएको देखाएको छ । उक्त सर्वेक्षणमा देखिएको यो तथ्याङ्कलाई केलाउने हो भने कुल विवाहमध्ये यो ३८.०६ प्रतिशत हो ।
    आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ मा देशका ३१० स्थानीय तहमा संकलन गरिएको एक तथ्याङ्कले ती स्थानीय तहमा ६ हजार १४२ वटा बालविवाह भएका थिए । तीमध्ये २ हजार ५७३ वटा बालविवाह कर्णालीमा मात्र भएका थिए । बालविवाहको समग्र अध्ययनले विपन्न समुदाय, दलित, जनजाती, निरक्षर व्यक्ति, मुस्लिम लगायतका सीमान्तकृत समुदाय र भौगोलिक रुपमा विकट क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायमा बालविवाह उच्च रहेको पाईन्छ ।

  • सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्णाली प्रदेशको उपस्थिति सबैभन्दा कमजोर

    सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्णाली प्रदेशको उपस्थिति सबैभन्दा कमजोर

    सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्णाली प्रदेशको सहभागिता निकै कमजोर पाईएको छ । सरकारले सात बर्षअघि सुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको सुरुआत गरेको थियो । यसमा कर्णालीको उपस्थिति धेरै हुनुपर्नेमा न्यून रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषको तथ्यांकले देखाएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषका उपनिर्देशक डा. सचितकुमार भण्डारीका अनुसार कर्णालीमा हालसम्म २९४ रोजगारदाता मात्रै कोषमा आवद्ध भएका छन् । उनका अनुसार ती रोजगारदाता संस्थामा आवद्ध २ हजार ६९५ जना योगदानकर्ता कोषमा आवद्ध हुन सकेका छन् ।
    सरकारले विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरी रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न २०७५ मंसिर ११ गतेबाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको हो । सामाजिक सुरक्षा कोषको मुख्य उद्देश्य भनेकै आम अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु थियो ।
    अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीका सहभागिता एकदमै कम भएको भण्डारीले बताए । सबै क्षेत्रका पायक पर्ने स्थानहरुमा कोषको कार्यालय स्थापना नहुनु, रोजगारदाता, श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई कोषका बारेमा जानकारी नहुनु, तीनै तहका सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा यो विषयलाई प्राथमिकता नदिनु लगायतका कारणले कर्णालीको उपस्थिति सामाजिक सुरक्षा कोषको कमजोर भएको उनी बताउँछन् । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न तीनै तहका सरकार र रोजगारदातालाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले कर्णालीमा कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरिएको बताए । २०७७ मै कार्यालय स्थापना गर्ने तयार भएपछि अनुमति नपाएको भण्डारीले बताए । अहिले संगठन तथा व्यवस्थापनको तयारी अन्तिम अवस्थामा रहेकोले अबको एक बर्षभित्र कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेनमा कोषको कार्यालय स्थापना हुने उनले जानकारी दिए ।
    कोषको तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता र योगदानकर्ता (श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्ति) वागमती प्रदेशबाट छन् । बागमतीबाट प्रदेशमा १४ हजार ८३८ रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छन् भने ४ लाख ८२ हजार ९०७ जना योगदानकर्ता आबद्ध छन् । यस्तै, दोस्रोमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्रदेश कोशी रहेको छ । कोशीमा २ हजार ४७५ रोजगारदता सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छन् । यस्तै ७२ हजार ३५९ जना योग्दानकर्ता सहभागी रहेको उपनिर्देशक भण्डारीले बताए ।
    सामाजिक सुरक्षा कोषमा लुम्बिनीबाट १ हजार ८६५ रोजगारदाता सहभागी छन् भने २५ हजार ११३ जना योगदानकर्ता सहभागी छन् । गण्डकीबाट १ हजार २०६ रोजगारदाता र २७ हजार ७५९ जना योगदानकर्ता कोषमा आवद्ध भएका छन् । मधेश प्रदेशका १ हजार २१४ रोजगारदाता आवद्ध रहेका छन् भने ३१ हजार ६७६ जना योगदानकर्ता आवद्ध छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्णालीको भन्दा सुदूरपश्चिमको उपस्थिति केही बढी छ । सुदूरपश्चिमबाट २६३ रोजगारदाता सहभागी हुँदा ४ हजार १२७ योगदानकर्ता सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध छन् ।
    हालसम्म देशभरबाट २२ हजार २५६ रोजगारदाता कोषमा आवद्ध भएका छन् । यस्तै २६ लाख २९ हजार ४२९ श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्ति योगदानकर्ताका रुपमा कोषमा आवद्ध भएका छन् । तीमध्ये ६ लाख ४६ हजार ६३७ जना स्वदेशमै काम गर्नेहरु छन् भने १९ लाख ८१ हजार ४९६ जना वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरु जोडिएका छन् । ७९८ जना अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी गर्ने र ५६७ जना स्वरोजगार व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छन् । हालसम्म कोषमा ९५ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ योग्दानका रुपमा संकलन भएको कोषका उपनिर्देशक भण्डारीले जानकारी दिए । त्योमध्ये १७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ दावी भुक्तानी भएको उनले बताए ।
    योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत पाँच वटा सुविधाहरु उपलब्ध गराइन्छ । जसमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्थाका सुरक्षा योजना छन् । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक तारा कँडेलले आधारभूत आय र स्वास्थ्यको सुनिश्चिता हुने भएकाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता अनिवार्य रहेको बताइन् । आफ्नो आधारभूत आय सुनिश्चित गर्न नसक्नेहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष महत्वपूर्ण रहेको उनले बताइन । ‘बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, कडा रोगका बिरामी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते, परिवारको मुख्य आय स्रोत गुमेको अवस्थामा यसले सुरक्षा दिने भएकाले यो सबैका लागि अपरिहार्य छ ।’ उनले भनिन् । नौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरु नेपालको श्रम बजारको ठुलो हिस्सा रहेकाले यस क्षेत्रका श्रमिकमाझ सामाजिक सुरक्षाको विस्तारले गरिबी र असमानता घटाउन मद्दत पुग्ने कँडेलले बताइन् ।
    श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा १५ वर्षमाथिका जनसंख्यामध्ये ३८.५ प्रतिशत श्रम गर्न सक्नेहरु छन् । यसमा महिला २६.३ प्रतिशत छन् भने पुरुष ५३.८ प्रतिशत छ । यीमध्ये ८४.६ प्रतिशत श्रमिकहरु अनौपचारिक रुपमा कार्यरत रहेको उक्त सर्वेक्षणले देखाएको छ । काम गरीरहेका तीमध्ये तनि चौथाई श्रमिकले सुरक्षित श्रमको मूल्यसमेत पाउन नसकेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । कँडेल भन्छिन्, ‘राज्यले सुविधा दिएर अगाडि ल्याउनुपर्ने वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षा अति नै आवश्यक छ ।’

  • अर्कैले सल्काएको आगोले जलेको थियो ‘सान्ताको अचार’ पसल

    अर्कैले सल्काएको आगोले जलेको थियो ‘सान्ताको अचार’ पसल

    दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका–६ की खगिसरा बुढाले सञ्चालन गरेको ‘सान्ताको अचार’ पसल गएको आइतबार बिहान जलेर खरानी भएको थियो । उनले पसल सुरु गरेको दुई दिनमै जलेको थियो । खगिसराले १५ लाखको अचार लगायतका सामान र एक लाख रुपैयाँ पसल सजावटमा लगाएको लगानी दुई दिनमै खरानी भएको थियो । उक्त पसल पूर्वसभासद सान्ता चौधरीको उद्योगको अचारको आउटलेटका रुपमा थियो । नेपालमा चर्चित उक्त ब्राण्ड बेचेर व्यावसायिक सफलताको सपना देखेर पसल सुरु गरेकी खगिसरा दुई दिनभित्रै असफल हुन पुगिन् । कात्तिक ११ गते पसल सुरु गरेकी खगिसराले आगलागी हुनुको दुई दिनअघि २८ गते मात्र उद्घाटन गरेकी थिईन् । पसलको उद्घाटन गर्न पूर्वसभासद चौधरी आफैं सुर्खेत आएकी थिईन् ।
    तत्काल उक्त पसलमा विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको अनुमान गरिएको थियो । पीडितको निवेदनका आधारमा खोजी गर्दै जाँदा उक्त पसलमा अर्कैले आगो लगाइदिएको खुलेको छ । खगिसराको पसलको छेउमै भएको नवदुर्गा बेवी सप सञ्चालक जुना कुमारी बोहराका देवर दीपक कँडेलले आगो लगाएको खुलेको छ । कँडेलले दाजुसँगको रिसिईवीले भाउजुको पसलमा आगो लगाएका थिए । आगो लगाएपछि खगिसरा र जुनाका दुवै पसल जलेर खरानी भएका छन् ।
    आरोपित दीपकलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीले मंगलबार राति वीरेन्द्रनगरस्थित यरीचोकबाट फक्राउ गरेको छ । घटना घटाएको मितिदेखि नै फरार रहेका उनलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भईरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) मोहनजंग बुढथापाले जानकारी दिए । दीपकले पारिवारिक विषयलाई लिएर पसलमा आगो लगाएको खुलेको उनले बताए । ‘पारिवारिक झगडा र अंशवन्डाको विवादका कारण देवरले नै भाउजुको पसलमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाएको देखिएको छ, घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरिएको छ ।’ डिएसपी बुढथापाले भने ।
    सुरुमा विद्युत् सर्ट भएर आगो लागेको अनुमान गरिए पनि अनुसन्धानबाट यो नियोजित आगजनी भएको देखिएको उनले बताए । प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको दीपकले पहिले पनि घरमा झगडा हुँदा आगो लगाईदिने धम्की दिने गरेको परिवारका सदस्यको भनाई उद्दृत गर्दै डिएसपी बुढथापाले बताए । पसलमा आगो लगाएकै दिने उनले वीरेन्द्रनगर–८ कालिञ्चोकमा रहेको आफू बस्ने घरमा पनि आगो लगाएका थिए । त्यसपछि वीरेन्द्रनगर–६ सनिहल लाईनस्थित सुपरमार्केटको १ नम्बर सर्टरमा रहेको भाउजुले सञ्चालन गर्ने बेवी सपमा आगो लगाएका थिए । सान्ताको अचार पसल २ नम्बर सर्टरमा थियो ।
    ‘राति ३ बजे घरमा आगो लगाएको रहेछ, त्यसपछि ४ बजे आफ्नो जेठो दाईको पसलमा पुगेर आगो लगाएको देखियो,’ डिएसपी बुढथापाले भने, ‘घरमा आगो लगाईसकेपछि एउटा कागजमा नोट लेखेर छोडेको छ, त्यसमा अझ पनि यही घरमा बस्यो भने जलाएर मार्छु भनेर भाडावाला र परिवारलाई धम्की दिईएको छ ।’ कँडेलको परिवार बस्ने कालिञ्चोकको घरमा कर्णाली क्रिकेट एकेडेमी थियो । उनले आगो लगाउँदा क्रिकेट एकेडेमीमा भएका ५० हजार बढी मूल्य बराबरका सामग्री जलेर नष्ट भएका छन् ।
    डिएसपी बुढथापाका अनुसार दीपकका दुई भाई छन् । उनीभन्दा अगाडि दाई छन् । उनलाई अंशवण्डामा चित्त नबुझेपनि घर र पसलमा आगलागी गरेको बुढथापाले बताए । आगलागीपछि लेखिएको नोटमा ‘कसैलाई उक्त घरमा नबस्न र घर आफ्नो भागमा हुनुपर्ने’ मनशाय उल्लेख छ ।
    दीपक लागुऔषध सेवनकर्ता रहेको डिएसपी बुढथापाले बताए । यसले उनको मानसिक अवस्था पनि सन्तुलनमा नभएको देखिएको उनले बताए । ‘हाम्रो क्रिमिनल रेकर्ड सिनोप्सिस (सीआरएस) मा पनि लागुऔषध मुद्दामा पक्राउ परेको देखिन्छ, लागुऔषध सेवनका कारण उनी मानसिक रुपमा पनि त्यति ठीक देखिँदैनन् ।’ उनले भने ।
    दीपकले पसलमा आगो लगाईसकेपछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको दमकलका चालकले बिहान करिब ३ बजे गणेशचोकतिर पानी भर्न जाँदै गर्दा बजारमा धुवाँको मुस्लो देखेका थिए । चालकले नै प्रहरीलाई खबर गरेपछि दमकल र प्रहरीको सहयोगमा बिहान ५ बजे आगो पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आएको थियो । पसल जलेपछि खगिसरा बुढाले प्रहरीमा निवेदन दिएकी थिईन् । निवेदनका आधारमा तीन दिनसम्म खोजी गर्दा बल्ल उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरी सफल भएको हो ।
    नियन्त्रणमा लिईसकेपछि दीपक आफैंले घर र भाउजुको पसलमा आगो लगाएको स्वीकारेको डिएसपी बुढथापाले बताए । ‘पाउनु पर्ने अंश पाइन, त्यति बराबरको उनीहरुको नोक्सान होस् भनेर आगो लगाइदिएको हुँ,’ उनको बयान उद्दृत गर्दै बुढथापाले भने । आगजनी बाट दुई पसलमा कति क्षति भयो भन्ने विवरण संकलन भईरहेको छ ।

  • कर्णालीमा अब सात मन्त्रालय, बार्षिक तीन करोड खर्च कटौती

    कर्णालीमा अब सात मन्त्रालय, बार्षिक तीन करोड खर्च कटौती

    हालको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषदमा गाभियो, दरबन्दी पनि घटाईयो

    आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा गाभेपछि कर्णालीमा अब मन्त्रालयको संख्या ७ भएको छ । सोमबार बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद वैठकले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालय गाभ्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि कर्णालमिा आठ वटा मन्त्रालय थिए ।
    यो निर्णयबाट कर्णाली प्रदेश सरकारको बार्षि तीन करोाड रुपैयाँ खर्च कटौती भएको दावी प्रदेश सरकारकोछ । हाल मुख्यमन्त्री कार्यालय र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा जम्मा कर्मचारीको दरबन्दी १ सय १ जनाको थियो । यो संख्या घटाएर ७६ मा झारिएको छ । यसअघि आन्तरिक मामिला मन्त्रालय छुट्टै हुँदा प्रदेश सचिवसहित २५ जना कर्मचारी हुन्थे । यसअघि एक जना मन्त्री, सचिवालय र कर्मचारीमा खर्च हुने चालु खर्चसहित ३ करोड रुपैयाँ खर्च कटौती भएको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि मन्त्री विनोदकुमार शाहले बताए ।
    कर्णाली प्रदेश सरकारले यसअघि संरचना सुधार समिति गठन गरेको थियो । पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालको नेतृत्वमा बनेको समितिले प्रदेश सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेक्रममा मन्त्रालयको संख्या घटाईएको मन्त्री शाहले जानकारी दिए । उक्त समितिले आन्तरिक मामिला मन्त्रालय घटाउनेसँगै अन्य प्रदेशका संरचना सुधार गर्न पनि सुझाव दिएको थयो ।
    कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय गरी आठ वटा मन्त्रालय थिए । अब आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खारेज गरिएपछि मन्त्रालयको संख्या सात वटा भएको हो ।
    यसअघि उक्त मन्त्रालयबाट हुने कामकारबाही अब मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट हुनेगरि कायम गरिएको छ । अहिलेको घटाईएको मन्त्रालयलाई अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयअन्तर्गत कानुन वा अन्य कुनै महाशाखाका रुपमा राख्ने सम्भावना रहेको छ । ‘मन्त्रालय गाभिएपछि त्यसबाट सम्पादन हुने कतिपय कार्यका लागि महाशाखाका रुपमा राख्न सकिने हुन्छ, यसमा थप छलफल र सुझावका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ ।’ मन्त्री शाहले भने ।
    आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका ४२ वटा भन्दा बढी कार्यजिम्मेवारी थिए । प्रदेश शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्थासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, सूचना संकलन, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन तथा संघ सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने, अतिविशिष्ट व्यक्ति, महत्वपूर्ण भौतिक संरचना, संवेदनशील सार्वजनिक स्थल तथा समारोहको सुरक्षा गर्ने, संघीय र प्रदेश सुरक्षा निकायसँगको सम्पर्क, सम्बन्ध, सूचना आदानप्रदान र समन्वय गर्ने, संघीय कानुनअनुसार प्रदेश प्रहरी सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्ने, प्रदेशभित्रको अपराध अनुसन्धान, सूचना संकलन, रोकथाम, नियन्त्रण तथा समन्वयका लागि काम गर्ने, कानुन, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिलासम्बन्धी काम गर्ने जिम्मेवारी उक्त मन्त्रालयलाई थिए ।
    प्रदेश सभामा पेश हुने विधेयक तर्जुमा र प्रमाणीकरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध र गतिविधिको सूचना संकलन, विश्लेषण र उपयोग एवम् अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको काममा सघाउ पु¥याउने, आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण, नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा तथा प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्ने, प्रादेशिक कारागार तथा हिरासतको व्यवस्थापन र सुरक्षा, थुनुवा तथा कैदीहरुको मानव अधिकारको संरक्षण र एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा अभियुक्त, थुनुवा वा कैदीको स्थानान्तरणसम्बन्धी काम गर्ने जिम्मेवारी पनि मन्त्रालयलाई थियो ।
    मन्त्रालयलाई सामुदायिक प्रहरी परिचालन गर्ने, प्रदेशभित्रको सडक सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेशभित्र न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायले गरेका फैसला कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशभित्रका गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको अभिलेख राख्ने, गुनासो तथा विवाद व्यवस्थापन गर्ने, संघीय मापदण्डअनुसार हातहतियार, खरखजाना तथा विष्फोटक पदार्थको नियमन गर्ने, फौजदारी कार्यविधि कानुनको कार्यान्वयन, अपराध तथा यातना पीडितको पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिका लागि काम गर्ने, निवारक नजरबन्द र स्थानहद, अन्तरप्रदेश सम्बन्ध कायम गर्ने, सरकारी प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण तथा सम्पत्ति प्राप्तिसम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा कानुन तर्जुमा गर्ने, स्थानीय प्रशासनलाई सञ्चालन गर्ने, पारिवारिक मामिलासम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, विपद व्यवस्थापनका सम्पूर्ण काम गर्ने, विभिन्न उपाधि, सम्मान तथा विभूषणको सिफारिस गर्ने जिम्मा पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई थियो ।
    यसैगरी प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक विदा, उत्सव, उर्दी लगायतको व्यवस्थापन गर्ने, दीगो शान्ति व्यवस्थापन तथा द्वन्द्वबाट पीडित तथा विस्थापित व्यक्तिहरुको पुनस्र्थापना गर्ने, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिसँग सम्बन्धित काम गर्ने, प्रदेशस्तरका विद्युतीय तथा छापा सञ्चारमाध्यम सञ्चालनका लागि नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन, सञ्चालमाध्यमका नियमनदेखि नवीकरणसम्मका काम गर्ने, तारयुक्त वा ताररहित ब्रोडब्याण्ड (इन्टरनेट, फोन) पूर्वाधारको विकास, व्यवस्थापन र नियमन गर्ने, सूचनाप्रविधिको प्रवद्र्धन गर्ने, साइबर सुरक्षा, श्रमजीवी सञ्चारकर्मीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुगमन गर्ने, प्रदेशस्तरीय प्रेस रजिष्ट्रारसम्बन्धी काम गर्ने, चलचित्रसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने, प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका सरकारी सवारी साधनको अभिलेख राख्ने, नियन्त्रण गर्ने लगायतका जिम्मेवारी पनि उक्त मन्त्रालयलाई थिए ।

  • उद्घाटनको दुई दिनमै  खरानी भयो खगिसराको पसल

    उद्घाटनको दुई दिनमै खरानी भयो खगिसराको पसल

    दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका–६ की खगीसरा बुढाथोकीले कात्तिक ११ गते सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर बजारमा आफ्नै व्यवसाय सुरु गरिन् । सुरुका केही दिने कोठा खोज्न धाएकी उनले वीरेन्द्रनगर–६ मा रहेको मिनि मार्केटको छेउमा खाली भएको सर्टर रोजिन् । उनी अचार व्यवसाय गर्ने मनस्थितिमा सुर्खेत आएकी थिईन् । अचारको ब्राण्ड रोजिन, ‘सान्ताको अचार’ । सान्ताको अचार नेपालमा चर्चित ब्राण्ड हो । यो अचार पूर्वसभासद सान्ता चौधरीले स्थापना गरेको उद्योगमा बन्ने अचार हो । यो अचारको विक्रेताका रुपमा व्यवसाय सुरु गर्दा सफल हुने अपेक्षा खगिसराको थियो । सोहीअनुसार उनले सफलताको लक्षण पनि भेटिसकेकी थिईन् ।
    ‘व्यवसाय सुरु गरेको दुई–तीन दिनमै मैंले करिब ६० हजारको कारोबार गरेकी थिएँ, छिमेकील पसलका मान्छेले पनि तपाईको व्यवसाय राम्रो चल्या भन्थे,’ उनले भनिन्, ‘म यसअघि पनि केही व्यवसाय गरेर असफलता व्यहोरेकी मान्छे हुँ, अहिले सफल हुन्छु भन्ने लागेकै थियो, तर उद्घाटन भएकै पर्सिपल्ट खरानी भईदियो ।’
    खगिसराले गत शुक्रबार पसलको भव्य उद्घाटन गरेकी थिईन् । उनको पसल उद्घाटन गर्न सान्ता चौधरी आफैं सुर्खेत पुगेकी थिईन् । आइतबार बिहान उनको पसलमा आगलागी भएको छ । उनको पसलको छेउमा भएको फेन्सी पसलमा सल्किएको आगो उनको अचार पसलमा पुगेर सामग्री नस्ट भएका छन् ।
    ‘बिहान ४ बजे मलाई आगलागी भएको खबर आयो, म पसल पुग्दासम्म प्रहरी र दमकल आएर आगो निभाईसकिएको थियो,’ खगिसराले भनिन्, ‘दुई–तीन दिनमै भएको कारोबारले मलाई उत्साहित बनाएको थियो, तर धेरै टिक्नै पाएन ।’
    उनले डेकोरेशनसहित आफूले पसलमा १६ लाख लगानी गरेको बताईन् । १५ लाख रुपैयाँ बराबरको अचार लगायतका समग्री किनेर पसलमा राखेको उनले बताईन् । डेकोरेशन गर्न मात्र एक लाख रुपैयाँ खर्च भएको खगिसराले बताईन् । उनले भनिन्, ‘मेरो बाल्यकालदेखि नै जीवन संघर्षमा वितिरहेको छ, व्यवसायमा पनि थुप्रै संघर्ष गरेर सफलता पाउन सकेकी थिईन । अहिलेको व्यवसाय पनि यस्तै भयो ।’
    खगिसराले पसलमा भएको आगलागीका बारेमा अनुसन्धान गरिदिन नगर प्रहरी कार्यालयमा निवेदन पनि दिएकी छन् । अचार उद्योगका सञ्चाल सान्ता चौधरीले पनि यस विषयमा छानविन गर्न अनुरोध गरेकी छन् । ‘जिन्दगीको हरेक प्रयासमा आगो नै लाग्छ मलाई, सुर्खेतको शान्ताको अचार आउटलेटमा कुन अपराधीले आगो लाइदिएछ,’ आशंकाको दृष्टिकोणबाट अचार उद्योगका सञ्चालक तथा पूर्वसभासद चौधरीले फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘नेपाल प्रहरीलाई तत्काल अपराधी पत्ता लगाई कारबाहीका लागि अनुरोध गर्दछु ।’
    जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले भने यस घटनामा अनुसन्धान भईरहेको जनाएको छ । जिल्ला प्रहरीसम्म निवेदन नआईसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता डिएसपी मोहनजंग बुढथापाले बताए । उनका अनुसार अचार आउटलेटसँग सटिएको नवदुर्गा बेवी सपमा विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको अनुमान गरिएको छ । पीडितले केही व्यक्तिमाथि शंका गरेकाले ती व्यक्तिको खोजी भईरहेको उनले जानकारी दिए ।
    ‘जिल्ला प्रहरीसम्म अहिले लिखित निवेदन आईसकेको छैन, मौखिक रुपमा खबर गर्नुभएको छ,’ डिएसपी बुढथापाले भने, ‘उहाँहरुले व्यक्तिमाथि शंका गरेकोले हामीले खोजीरहेका छौं, फेला पार्न सकेका छैनौं ।’ उनका अनुसार अहिलेसम्म मुचुल्काबाट पनि क्षतिको आँकलन यकिन भईसकेको छैन ।

  • सुर्खेतमा थपिए १८ सय नयाँ मतदाता

    सुर्खेतमा थपिए १८ सय नयाँ मतदाता

    सुर्खेतमा १ हजार ८ सय नयाँ मतदाता थपिएका छन् । सुर्खेतमा रहेको निर्वाचन आयोगको कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका अनुसार असोज १० गतेदेखि कात्तिक २५ गतेसम्मको अवधिमा सुर्खेत जिल्लाभर एक हजार ८१७ जना नयाँ मतदाता थपिएका हुन् । आगामी फागुन २१ मा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि फोटोसहितको मतदाता नामावली दर्ताको काम देशैभर चलिरहेको छ ।
    नयाँ थपिएका मतदातामा पुरुषको संख्या धेरै रहेको कार्यालयले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगको कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका निमित्त प्रदेश निर्वाचन अधिकारी नन्दराम चौलागाईका अनुसार हालसम्म एक हजार १३९ जना पुरुष र ६७८ महिलाले नयाँ मतदाता परिचयपत्र बनाएका छन् । यसअघि तोकिएको फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्रका लागि नाम दर्ता गर्ने मिति आज अन्तिम दिन हो । सरकराले पाँच दिन नाम दर्ताका लागि म्याद थप गर्ने सम्भावना रहेको छ ।
    २०८१ वैशाखसम्मको अद्यावधिक विवरणअनुसार सुर्खेतमा कुल दुई लाख ४४ हजार ६७६ मतदाता रहेको निमित्त प्रदेश निर्वाचन अधिकारी चौलागाईले बताए । जसमा एक लाख १९ हजार ३८९ पुरुष र एक लाख २५ हजार २८७ महिला मतदाता छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुर्खेतमा १३९ मतदानस्थलअन्तर्गत २९३ मतदान केन्द्र छन् । चौलागाईका अनुसार आवश्यकताका आधारमा मतदान केन्द्रहरु थपघट गर्न सकिन्छ । नेपाली नागरिकता प्राप्त गरी १८ बर्ष पुगेका वा आगामी फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष पुग्ने व्यक्तिले आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउनेछन् ।
    ‘नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका तर २०८२ फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा नहुने नागरिकहरुले निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुहुन्न,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले आगामी २१ फागुनको निर्वाचनपश्चात मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ, आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मतदान गर्न २०८२ फागुन २० गनेसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा हुने नागरिकहरुले मात्र मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पाउनुहुन्छ ।’
    भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृवको सरकारले आगामी २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तय गरेको थियो । त्यसयता निर्वाचन आयोगले मतदाता अद्यावधिकसँगै फोटोसहितको नयाँ मतदाता नामावली दर्तालाई तीव्रता दिएको छ । कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी अध्यदेश जारी गरेपछि १० असोजबाट नयाँ मतदाता नामावाली दर्ताको काम सुरु भएको थियो ।
    तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिवन्धको विरोध, भ्रष्टाचारको अन्त्य र शुसानको माग राखेर सडकमा उत्रिएको जेन–जी समूहमाथि २३ भदौमा सरकारले अत्याधिक बल प्रयोग गरेपछि सोही दिन १९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्यसको विरोधमा भोलिपल्ट (२४ भदौ) मा सडकमा उत्रिएको जेन–जी समूहको विद्रोहले नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस लगायतका दल मिलेर ओली नेतृत्वको सरकार विघटन भएको थियो । एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले राजिनामा दिएपछि जेन–जीहरुको मागबमोजिम संसद विघटन भएको हो । त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन । उनी नेतृत्वको सरकारलाई ताजा जनादेशसहित प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गराउने म्याण्डेट छ ।्
    जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले आगामी फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लक्षित सुरक्षा योजना अघि बढाएको छ । निर्वाचनको संवेदनशिलतालाई ध्यानमा राखेर सुर्खेतका तीन वटै सुरक्षा निकायले जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहमा संयूक्त गस्ती सुरु गरेका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक मोहनजंग बुढथालाले जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहमा रहेका मतदानस्थलका साथै सुरक्षा दृष्टिकोणले संवेदनशिल मानिएका क्षेत्र केन्द्रित संयूक्तरुपमा छोटो र लामो दुरीका सुरक्षा गस्ती सुरु गरिएको जानकारी दिए । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानको कमाण्ड प्रहरी नायव उपरीक्षक र नेपाली सेनाका मेजरको कमाण्डमा निर्वाचन लक्षित सुरक्षा योजनामा फौज खटिएको उनले जानकारी दिए ।
    कार्तिकदेखि १७ देखि २३ गतेसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी नायव निरीक्षक बलप्रसाद पाण्डेको कमाण्डमा खटिएको प्रहरी टोलीले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर ७, १४, १५ र १६ हँुदै चिङ्गाड गाँउपालिका वडा नम्बर १ देखि ६ का विभिन्न क्षेत्रहरुमा लामो दुरीको सुरक्षा गस्ती गरेको डिएसपी बुढथापाले बताए । ‘तीन वटै सुरक्षा निकायको टोलीले आसन्न निर्वाचनका लागि मतदान स्थलको अवस्था, आमनागरिकमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुति, निर्वाचनका क्रममा हुनसक्ने अपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणका साथै विभिन्न सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।’ उनले भने । हालसम्म सुर्खेतमा कुनै पनि समूहबाट निर्वाचनलाई बाधा पुग्ने खालका क्रियाकलाप नभएको उनले बताए ।
    जेनजी २.० द्वारा सहायता कक्ष
    जेनजी २.० समूहले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा मतदाता परिचय पत्र दर्ता सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको छ । आज (आइतबार) देखि वीरेन्द्रनगरको यरीचोकमा उनीहरुले फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्रका लागि नाम दर्ता गर्न सकिनेगरि सहायता कक्षा सञ्चालनमा ल्याएका हुन् ।
    मतदाता परिचयपत्र नबनाएका र बनाउन छुटेकाहरुलाई लक्षित गर्दै ‘तपाईको मत, तपाईको अधिकार’ भन्ने नारासहित सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याईएको जेनजी २.० कर्णाली प्रदेश समितिका सदस्य विपीन गुरुङले जानकारी दिए ।

  • जेन–२.० अभियानको कर्णाली प्रदेश भेलाको अपिलः ‘निकासका लागि संवादमा आउनुस्’

    जेन–२.० अभियानको कर्णाली प्रदेश भेलाको अपिलः ‘निकासका लागि संवादमा आउनुस्’

    गत मंगलबार जेन–जी २.० राष्ट्रिय अभियानको कर्णाली प्रदेश भेला गरिएको छ । भेलाले प्रदेश तथा विभिन्न जिल्लाका कमिटी पनि निर्माण गरेको छ । जेनजी २.० अभियानका केन्द्रीय सल्लाहकारसहितको भेलाले जिल्ला, प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म राष्ट्र निर्माणका लागि सबै समूहका जेनजीलाई एकताबद्ध हुन पनि सन्देश दिएको छ । प्रदेशको यही भेलाले एउटा अपिल गरेको छ, ‘मुलुकको निकासका लागि संवादमा आउनुस् ।’ यो दल, समूह, विभिन्न अभियानमा सहभागीहरुलाई गरिएको अपिल हो ।
    ‘सर्वदलीय वा सर्वपक्षीय छलफल, वहस र वार्ता संवादको थालनी गरिरहेका छौं, यहाँको दल, समूह, अभियानसँग छलफल गरी वर्तमान संकट र मुलुकको निकासका विषयमा वृहत राष्ट्रिय संवादमा सहभागी हुन हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’ भेलाबाट जारी गरिएको घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
    भेलाले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछिको घटनाक्रमलाई हेर्दा आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले लिनुपर्ने पहलकदमीमा अलमलिएको निश्कर्ष निकालेको छ । ‘अहिले एकातिर दलहरुमा अन्योलता देखिएको छ, अर्कोतिर मुलक झन संकटतर्फ गएको महसुश भएर हामीले फेरि वार्ता, संवाद र छलफलमा जुट्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ जेनजी २.० का कर्णाली प्रदेश संयोजक हिक्मत जंग मल्लले भने, ‘संघर्ष र आन्दोलनलाई वार्ता, संवाद र सहमतिको माध्यमल राष्ट्रिय एकतामा बदल्न सकिन्छ भन्ने इतिहासले देखाएको छ, जनताको विद्रोहलाई जेनजी आन्दोलनमार्फत नेपाली विशेषताको क्रान्ति बताएको यो पहिलो इतिहास हो ।’
    जेनजी आन्दोलनले दिएको म्यान्डेट पूरा गर्ने दायित्व सबैमा आएको र अब मुलुकलाई युगान्तकारी निकास दिन जेनजी पुस्ता, पुराना दल, वैकल्पिक शक्ति, नागरिक समाज सबैले चलाउनुपर्ने अवस्था आएको निश्कर्ष प्रदेश भेलाले निकालेको छ ।
    जेनजी २.० अभियानको कर्णाली प्रदेश भेलाले वर्तमान सरकारसमक्ष सात बुँदे माग पनि अघि सारेको छ । जेनजी आन्दोलनको संस्थागत संरक्षण तथा विकास गर्नुपर्ने, सहिद परिवार, घाइते योद्धा र नेतृत्वबीच एकता कायम गर्नुपर्ने, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र जवाफदेहितासहितको सरकार निर्माण गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय सभामा जेनजीसहितको नयाँ पुस्ताको सहभागिता हुनुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोग गठन तथा निर्वाचन आयोग पुनर्गठन हुनुपर्ने, सर्वदलीय सहमतिमा संविधान संशोधन र भयरहित निष्पक्ष चुनाव हुनुपर्ने र केही विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने माग भेलाबाट गरिएको छ ।
    प्रत्यक्ष निर्वाचिक कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख, राजा वा राष्ट्रपति, प्रदेश सभा खारेज गर्ने कि सुदृढ गर्ने, धर्म निरपेक्षा कि सापेक्ष हुने, धार्मिक स्वतन्त्रता, स्थानीय तह निर्दलीय बनाउने वा दलीय प्रधिस्पर्धाबाट नेतृत्व दिने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने भेलाबाट औंल्याईएको छ ।
    प्रदेश र जिल्ला समिति गठन
    जेन–जी २.० अभियानको प्रदेश भेलाबाट कर्णाली प्रदेशसहित प्रदेश भित्रका जिल्लाहरुमा समिति पनि गठन गरिएको छ । यस्तै विभाग र विभागका प्रमुख, सचिवालय सदस्यहरु पनि सर्वसम्मतिले तोकेको छ । तत्काल प्रदेश समिति तीन सदस्यीय बनाईएको छ ।
    जेनजी २.० को कर्णाली प्रदेश समितिको संयोजकमा हिक्मत जंग मल्ल चयन भएको छ । सहसंयोजकमा मोहन थापा र प्रवक्तामा लक्ष्मी रोकायालाई चयन गरिएको छ । प्रदेश समितिको संरक्षकका रुपमा डम्बर साहूलाई राखिएको छ । प्रमोद राना, सेवक विसी, उत्सव शाही, सोलमान विश्वकर्मा, लोकराज शाही, मौसम विक, अमरजंग शाही, चन्द्र लामिछाने, रचना नेपाली, टिकाराम सापकोटा र सागर शाही समितिको सदस्य चयन भएका छन् ।
    प्रदेश समितिअन्तर्गत पाँच वटा विभाग र त्यसका प्रमुख पनि तोकिएको छ । जसमा मोहनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा कृषि विभाग, सूर्य विक्रम लामिछानेको नेतृत्वमा आर्थिक तथा योजना विभाग, नविन बुढाको नेतृत्वमा खेलकुद विभाग, उपेन्द्र शाहीको नेतृत्वमा स्वास्थ्य विभाग र मिलन शर्माको नेतृत्वमा सूचना प्रविधि विभाग गठन गरिएको छ ।
    यस्तै १३ सदस्यीय सचिवालय पनि गठन गरिएको छ । सचिवालयमा विपिन गुरुङ, युवराज चपाई, पारस सिंह ठकुरी, मिसन कार्की, दिलु शाही, सन्देश गिरी, आशिषनाथ योगी, नरेश गुरुङ, हर्ष शाही, सागर आचार्य, विनोद शाही, तपेन्द्र लोहार र विमल शाही सदस्य रहेका छन् ।
    जेनजी २.० को सुर्खेत जिल्ला समितिमा कसम जंग मल्ललाई संरक्षक राखिएको छ । सुवास शाही संयोजक, समिर शाही सहसंयोजक, पिपना विश्वकर्मा प्रवक्ता चयन भएका छन् । सरद शाही, सुनिल बुढा, सुभाष शाही ठकुरी, ज्ञानेन्द्र शाही, प्रतिमा शाही ठकुरी, विप्लव सुवेदी, डिकेन विष्ट, रेगल शाही, टेकराज शर्मा र गौरव थापा सदस्य चयन भएका छन् ।
    यस्तै कालीकोट जिल्ला समितिको संयोजकमा महेन्द्र भारती चयन भएका छन् । सहसंयोजक सुनिल शाही र प्रवक्ता सर्मिला शाही चयन भएका छन् भने बल चौलागाई, अमित शाही, हिरामान सिंह, सागर शाही, दत्त बम, गोविन्द सिंह, तपेन्द्र पाण्डे, प्रकाश शाही, देविराम पाण्डे, ध्वजविक्रम शाही, विशाल शाही, विमल शाही र नकुल शाही सदस्य चयन भएका छन् ।
    जाजरकोट समितिको संयोजकमा युवाराज शर्मा, सहसंयोजकमा कैलाश शाह, प्रवक्तामा मिनकृष्ण विक्रम शाह चयन भएका छन् । सन्जन केसी, संरदेश वली, रविन सिंह, आदित्य विक्रम शाह, सुनिलकुमार पुन, निशान आरसी, डेनियल पुनमगर, कुशल के.एम., कृष्टिना विसी, सञ्जिव श्रेष्ठ, विगेश सिंह, विराट डिसी, सविन पन्त, शिवराज रोकाय, राहुल शाह र शक्ति शाही सदस्य चयन भएका छन् ।
    दैलेखको संयोजकमा भुपेन्द्र खनाल, सहसंयोजकमा कमल बोहरा, प्रवक्तामा नवराज वली चयन भएका छन् । सदस्यहरुमा सुमन हमाल, प्रेम खत्री, सागर शाही, रमित विक, प्रकाश शाही, भुपेन्द्र विक चयन भएको छन् । यसैगरी जुम्लाको संयोजकमा कृष्ण श्रीकृष्ण भण्डारी, सहसंयोजकमा शक्ति सिंह रोकाया, प्रवक्तामा भुपेन्द्र भण्डारी चयन भएका छन् । प्रेमराज महत, कटक रोकाया, विशाल महत र जीवन मल्ल सदस्य चयन भएका छन् ।
    सल्यानको संयोजकमा दीपक बस्नेत चयन भएका छन् । सहसंयोजकमा अनुराधा रिउते, प्रवक्तामा सावित्री वली चयन भएका छन् भने शिशिर बस्नेत र पवित्रा बुढाथोकी सदस्य चयन भएका छन् । हुम्ला, मुगु, डोल्पा र रुकुम पश्चिममा तत्काल संयोजक मात्र तोकिएको छ । तोकिएका संयोजकहरुले जिल्लामा समिति विस्तार गर्न सक्ने जनाईएको छ । हुम्लाको संयोजकमा राजन शाही, मुगुको संयोजकमा निरज शाही, डोल्पाको संयोजकमा मोती बुढा र रुकुम पश्चिमको संयोजकमा उमेश लामिछाने चयन भएका छन् ।

  • स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहभागी भेलामा मुख्यमन्त्री कँडेलले भनेः ‘संविधानले नचिनेको वर्तमान सरकारलाई बाध्यात्मक अवस्थामा स्वीकार्नुपरेको छ’

    स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहभागी भेलामा मुख्यमन्त्री कँडेलले भनेः ‘संविधानले नचिनेको वर्तमान सरकारलाई बाध्यात्मक अवस्थामा स्वीकार्नुपरेको छ’

     

    कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संविधानको रक्षाको लागि जनप्रतिनिधिहरु अग्रभागमा उभिनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन । वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप्रमुखहरु सहभागी भेलाको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले मुलुकको पछिल्लो घटनापछि संविधान खतरामा परेको बताए । संविधान रहने वा नरहने भन्ने परिस्थिति सृजना भएकोले जनप्रतिनिधिहरु रक्षार्थ उभिनुपर्ने औंल्याए ।
    सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माणसँगै मुलुकको जनप्रतिनिधिको दायित्व संविधानको रक्षा गर्ने पनि भएको बताए । प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिहरुले जनताको सेवासँगै संविधानको रक्षाको लागि लागि आ–आफनो ठाउँबाट अगुवाई गर्नुपर्ने उनले औंल्याए । अहिलेको सरकारलाई संविधानले नचिने पनि परिस्थिति र वाध्यात्मक रुपमा स्वीकार गर्नुपरेको उनको टिप्पणी थियो । ‘आन्दोलनले जुन परिस्थिति सिर्जना ग¥यो, त्यसले देशमा एक खालको तरंग नै पैदा भयो,’ उनले भने, ‘आन्दोलनपछि नयाँ सरकार पनि गठन भयो, यद्यपि यो सरकारलाई संविधानले त चिन्दैन । तैपनि हामीले बाध्यात्मक परिस्थितिमा स्वीकार गर्नुपरेको छ ।’
    मुख्यमन्त्री कँडेलले संविधान जोगाउनका लागि नागरिक स्तरबाट खबर दारी गर्नुपर्ने बताए । नागरिक स्तरबाट गरिने खबरदारीले संविधान जोगिने र संविधानलाई वर्तमान सरकारले मिच्न नपाउने उनको धारणा थियो । ‘नागरिक स्तरबाट आन्दोलन भन्दा पनि जनप्रर्दशनको माध्यमबाट संविधान जोगाउन जति धेरै जनता सडकमा आउँछन् संविधान जोगिने त्यति नै सुनिश्चित हुन्छ र सरकारबाट संविधान मिच्ने काम पनि रोकिन्छ ।’ उनले भने ।
    गएको भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि राजनीतिक दलका नेता तथा जनप्रतिनिधिहरु अब कहिल्यै फर्कन सक्दैनन भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरिएको उनले बताए । उनले यस्तो मनोवैज्ञानि त्रास सिर्जना गएिको दुई महिनामै परिस्थिति फेरिएको पनि बताए । ‘भदौ २३ र २४ पछि परिस्थितिले सबैलाई प्रभावित बनाएको छ, तर त्यतिबेलाको सरकार र आन्दोलनकारीको गतिविधि हेर्ने हो भने अब मुलुकमा दल नै नरहला जस्तो गरि व्यवहार गरियो,’ उनले भने, ‘निजामति प्रशासन पनि त्यसै अनुरुप आंतकित भयो, तर अहिले केही महिनामै परिस्थिति फेरिएको छ, त्रास फैलाएको जस्तो अवस्था अहिले छैन ।’
    कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय आफैंले आयोजना गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधहरु ससहभागी भेलाको उद्घाटनका क्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले तीन तहको सरकारको सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित रहेको भएपनि केन्द्र सरकारल आफ्नो युनितका रुपमा व्यवहार गरिरहेको बताए । जेनजी आन्दोलनपछि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफनो यूनिटको रुपमा व्याख्या गरेर पत्राचार गरेपनि सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले सामूहिक रुपमा आपत्ति जनाएपछि अहिले त्यसलाई सच्चाएर पठाएको बताए । ‘आन्दोलनको हावाहुरीले लोकप्रिय बन्ने नाममा संघीय सरकारले संविधानविपरित आफ्नो युनिटजस्तो हामीलाई पत्राचार गरेको थियो, त्यसललाई अहिले सच्याएर पठाईएको छ ।’ कँडेलले भने ।
    अहिले मुलुकको अवस्था आन्दोलनले निम्त्याएको परिस्थितिमा जस्ता नभएको उनले बताए । आन्दोलनमा उठेका भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मागमा कसैको असहमति नभएपनि हिंसात्मक आन्दोलनलाई राजनीतिक आवरण दिन नसकिने उनले बताए । उनले वास्तविक जेनजीहरुले चाहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मागमा जनप्रतिनिधिहरुले आफूलाई अब्बल सावित गर्नुपर्ने औंल्याए । जनप्रतिनिधिहरुको मूल्यांकन कामले हुने भन्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले आफ्नो असल र जनमुखी कामबाट नै संविधान र व्यवस्थाको जर्गेना गर्नतर्फ लाग्न आग्रह गरे ।
    मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयद्वारा आयोजित दुई दिनसम्म चल्ने भेलामा मंगलबार प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि, नगरपालिकाका प्रमुख, उप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकहरुबीच अन्तरक्रिया भएको थियो । बुधबार (आज) गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरुबीच अन्तरक्रिया गरिनेछ । खुख्यगरि प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध तथा सेवा प्रवाह, प्रदेश सरकारको योजना छनोट प्रक्रिया तथा स्थानीय तहको भूमिका र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थाप, राजस्व संकलन तथा बाँडफाँटका विषयमा छलफल गर्न भेलाको आयोजना गरिएको हो ।

  • आजदेखि स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच भेला

    आजदेखि स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच भेला

    आजदेखि कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहकाका प्रमुख तथा पदाधिकारीसहित भेला हुँदैछ । प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई थप व्यवस्थित र एकरुपता ल्याउन कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखसहितको भेला आयोजना गरेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आयोजनामा आज र भोलि प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा भेला हुँदैछ । दुईदिने भेलामा नगरप्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख, सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सहभागिता रहनेछ ।
    मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकका अनुसार भेलामा ३ वटा मुख्य विषयमा छलफल हुनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध तथा सेवाप्रवाह, कर्णाली प्रदेश सरकारले योजना छनोटसम्बन्धी हाल गरिएको अभ्यास तथा योजना छनोट कार्यविधि, स्थानीय तहका कर्मचारी र राजस्व संकलन तथा बाडफाँडका विषयमा छलफल हुने उनले जानकारी दिए ।
    संविधानमा उल्लेख गरिएका तीन तहका सरकारबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको अवधारणामा अघि बढ्नुपर्ने भावनाअनुसार भेलाको आयोजना गरिएको उनले जानकारी दिए । छलफल तथा अन्तक्र्रियाले दुई तहका सरकारबीच देखिएका समस्या र समाधानका उपाय खोज्न मद्दत पुग्ने उनले बताए ।
    कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो पटक योजना छनोट तथा आयोजना बैंकको अवधारणा ल्याएर चालु आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयन गरिररहेको छ । कार्यक्रममा उक्त अवधारणालाई थप परिमार्जन गर्ने विषयमा पनि छलफल गरिनेछ ।