सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्णाली प्रदेशको उपस्थिति सबैभन्दा कमजोर

सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्णाली प्रदेशको सहभागिता निकै कमजोर पाईएको छ । सरकारले सात बर्षअघि सुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको सुरुआत गरेको थियो । यसमा कर्णालीको उपस्थिति धेरै हुनुपर्नेमा न्यून रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषको तथ्यांकले देखाएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषका उपनिर्देशक डा. सचितकुमार भण्डारीका अनुसार कर्णालीमा हालसम्म २९४ रोजगारदाता मात्रै कोषमा आवद्ध भएका छन् । उनका अनुसार ती रोजगारदाता संस्थामा आवद्ध २ हजार ६९५ जना योगदानकर्ता कोषमा आवद्ध हुन सकेका छन् ।
सरकारले विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरी रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न २०७५ मंसिर ११ गतेबाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको हो । सामाजिक सुरक्षा कोषको मुख्य उद्देश्य भनेकै आम अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु थियो ।
अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीका सहभागिता एकदमै कम भएको भण्डारीले बताए । सबै क्षेत्रका पायक पर्ने स्थानहरुमा कोषको कार्यालय स्थापना नहुनु, रोजगारदाता, श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई कोषका बारेमा जानकारी नहुनु, तीनै तहका सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा यो विषयलाई प्राथमिकता नदिनु लगायतका कारणले कर्णालीको उपस्थिति सामाजिक सुरक्षा कोषको कमजोर भएको उनी बताउँछन् । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न तीनै तहका सरकार र रोजगारदातालाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले कर्णालीमा कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरिएको बताए । २०७७ मै कार्यालय स्थापना गर्ने तयार भएपछि अनुमति नपाएको भण्डारीले बताए । अहिले संगठन तथा व्यवस्थापनको तयारी अन्तिम अवस्थामा रहेकोले अबको एक बर्षभित्र कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेनमा कोषको कार्यालय स्थापना हुने उनले जानकारी दिए ।
कोषको तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता र योगदानकर्ता (श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्ति) वागमती प्रदेशबाट छन् । बागमतीबाट प्रदेशमा १४ हजार ८३८ रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छन् भने ४ लाख ८२ हजार ९०७ जना योगदानकर्ता आबद्ध छन् । यस्तै, दोस्रोमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्रदेश कोशी रहेको छ । कोशीमा २ हजार ४७५ रोजगारदता सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छन् । यस्तै ७२ हजार ३५९ जना योग्दानकर्ता सहभागी रहेको उपनिर्देशक भण्डारीले बताए ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा लुम्बिनीबाट १ हजार ८६५ रोजगारदाता सहभागी छन् भने २५ हजार ११३ जना योगदानकर्ता सहभागी छन् । गण्डकीबाट १ हजार २०६ रोजगारदाता र २७ हजार ७५९ जना योगदानकर्ता कोषमा आवद्ध भएका छन् । मधेश प्रदेशका १ हजार २१४ रोजगारदाता आवद्ध रहेका छन् भने ३१ हजार ६७६ जना योगदानकर्ता आवद्ध छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्णालीको भन्दा सुदूरपश्चिमको उपस्थिति केही बढी छ । सुदूरपश्चिमबाट २६३ रोजगारदाता सहभागी हुँदा ४ हजार १२७ योगदानकर्ता सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध छन् ।
हालसम्म देशभरबाट २२ हजार २५६ रोजगारदाता कोषमा आवद्ध भएका छन् । यस्तै २६ लाख २९ हजार ४२९ श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्ति योगदानकर्ताका रुपमा कोषमा आवद्ध भएका छन् । तीमध्ये ६ लाख ४६ हजार ६३७ जना स्वदेशमै काम गर्नेहरु छन् भने १९ लाख ८१ हजार ४९६ जना वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरु जोडिएका छन् । ७९८ जना अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी गर्ने र ५६७ जना स्वरोजगार व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छन् । हालसम्म कोषमा ९५ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ योग्दानका रुपमा संकलन भएको कोषका उपनिर्देशक भण्डारीले जानकारी दिए । त्योमध्ये १७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ दावी भुक्तानी भएको उनले बताए ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत पाँच वटा सुविधाहरु उपलब्ध गराइन्छ । जसमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्थाका सुरक्षा योजना छन् । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक तारा कँडेलले आधारभूत आय र स्वास्थ्यको सुनिश्चिता हुने भएकाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता अनिवार्य रहेको बताइन् । आफ्नो आधारभूत आय सुनिश्चित गर्न नसक्नेहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष महत्वपूर्ण रहेको उनले बताइन । ‘बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, कडा रोगका बिरामी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते, परिवारको मुख्य आय स्रोत गुमेको अवस्थामा यसले सुरक्षा दिने भएकाले यो सबैका लागि अपरिहार्य छ ।’ उनले भनिन् । नौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरु नेपालको श्रम बजारको ठुलो हिस्सा रहेकाले यस क्षेत्रका श्रमिकमाझ सामाजिक सुरक्षाको विस्तारले गरिबी र असमानता घटाउन मद्दत पुग्ने कँडेलले बताइन् ।
श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा १५ वर्षमाथिका जनसंख्यामध्ये ३८.५ प्रतिशत श्रम गर्न सक्नेहरु छन् । यसमा महिला २६.३ प्रतिशत छन् भने पुरुष ५३.८ प्रतिशत छ । यीमध्ये ८४.६ प्रतिशत श्रमिकहरु अनौपचारिक रुपमा कार्यरत रहेको उक्त सर्वेक्षणले देखाएको छ । काम गरीरहेका तीमध्ये तनि चौथाई श्रमिकले सुरक्षित श्रमको मूल्यसमेत पाउन नसकेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । कँडेल भन्छिन्, ‘राज्यले सुविधा दिएर अगाडि ल्याउनुपर्ने वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षा अति नै आवश्यक छ ।’