कर्णालीमा अब सात मन्त्रालय, बार्षिक तीन करोड खर्च कटौती

हालको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषदमा गाभियो, दरबन्दी पनि घटाईयो

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा गाभेपछि कर्णालीमा अब मन्त्रालयको संख्या ७ भएको छ । सोमबार बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद वैठकले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालय गाभ्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि कर्णालमिा आठ वटा मन्त्रालय थिए ।
यो निर्णयबाट कर्णाली प्रदेश सरकारको बार्षि तीन करोाड रुपैयाँ खर्च कटौती भएको दावी प्रदेश सरकारकोछ । हाल मुख्यमन्त्री कार्यालय र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा जम्मा कर्मचारीको दरबन्दी १ सय १ जनाको थियो । यो संख्या घटाएर ७६ मा झारिएको छ । यसअघि आन्तरिक मामिला मन्त्रालय छुट्टै हुँदा प्रदेश सचिवसहित २५ जना कर्मचारी हुन्थे । यसअघि एक जना मन्त्री, सचिवालय र कर्मचारीमा खर्च हुने चालु खर्चसहित ३ करोड रुपैयाँ खर्च कटौती भएको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि मन्त्री विनोदकुमार शाहले बताए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले यसअघि संरचना सुधार समिति गठन गरेको थियो । पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालको नेतृत्वमा बनेको समितिले प्रदेश सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेक्रममा मन्त्रालयको संख्या घटाईएको मन्त्री शाहले जानकारी दिए । उक्त समितिले आन्तरिक मामिला मन्त्रालय घटाउनेसँगै अन्य प्रदेशका संरचना सुधार गर्न पनि सुझाव दिएको थयो ।
कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय गरी आठ वटा मन्त्रालय थिए । अब आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खारेज गरिएपछि मन्त्रालयको संख्या सात वटा भएको हो ।
यसअघि उक्त मन्त्रालयबाट हुने कामकारबाही अब मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट हुनेगरि कायम गरिएको छ । अहिलेको घटाईएको मन्त्रालयलाई अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयअन्तर्गत कानुन वा अन्य कुनै महाशाखाका रुपमा राख्ने सम्भावना रहेको छ । ‘मन्त्रालय गाभिएपछि त्यसबाट सम्पादन हुने कतिपय कार्यका लागि महाशाखाका रुपमा राख्न सकिने हुन्छ, यसमा थप छलफल र सुझावका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ ।’ मन्त्री शाहले भने ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका ४२ वटा भन्दा बढी कार्यजिम्मेवारी थिए । प्रदेश शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्थासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, सूचना संकलन, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन तथा संघ सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने, अतिविशिष्ट व्यक्ति, महत्वपूर्ण भौतिक संरचना, संवेदनशील सार्वजनिक स्थल तथा समारोहको सुरक्षा गर्ने, संघीय र प्रदेश सुरक्षा निकायसँगको सम्पर्क, सम्बन्ध, सूचना आदानप्रदान र समन्वय गर्ने, संघीय कानुनअनुसार प्रदेश प्रहरी सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्ने, प्रदेशभित्रको अपराध अनुसन्धान, सूचना संकलन, रोकथाम, नियन्त्रण तथा समन्वयका लागि काम गर्ने, कानुन, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिलासम्बन्धी काम गर्ने जिम्मेवारी उक्त मन्त्रालयलाई थिए ।
प्रदेश सभामा पेश हुने विधेयक तर्जुमा र प्रमाणीकरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध र गतिविधिको सूचना संकलन, विश्लेषण र उपयोग एवम् अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको काममा सघाउ पु¥याउने, आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण, नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा तथा प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्ने, प्रादेशिक कारागार तथा हिरासतको व्यवस्थापन र सुरक्षा, थुनुवा तथा कैदीहरुको मानव अधिकारको संरक्षण र एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा अभियुक्त, थुनुवा वा कैदीको स्थानान्तरणसम्बन्धी काम गर्ने जिम्मेवारी पनि मन्त्रालयलाई थियो ।
मन्त्रालयलाई सामुदायिक प्रहरी परिचालन गर्ने, प्रदेशभित्रको सडक सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेशभित्र न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायले गरेका फैसला कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशभित्रका गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको अभिलेख राख्ने, गुनासो तथा विवाद व्यवस्थापन गर्ने, संघीय मापदण्डअनुसार हातहतियार, खरखजाना तथा विष्फोटक पदार्थको नियमन गर्ने, फौजदारी कार्यविधि कानुनको कार्यान्वयन, अपराध तथा यातना पीडितको पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिका लागि काम गर्ने, निवारक नजरबन्द र स्थानहद, अन्तरप्रदेश सम्बन्ध कायम गर्ने, सरकारी प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण तथा सम्पत्ति प्राप्तिसम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा कानुन तर्जुमा गर्ने, स्थानीय प्रशासनलाई सञ्चालन गर्ने, पारिवारिक मामिलासम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, विपद व्यवस्थापनका सम्पूर्ण काम गर्ने, विभिन्न उपाधि, सम्मान तथा विभूषणको सिफारिस गर्ने जिम्मा पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई थियो ।
यसैगरी प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक विदा, उत्सव, उर्दी लगायतको व्यवस्थापन गर्ने, दीगो शान्ति व्यवस्थापन तथा द्वन्द्वबाट पीडित तथा विस्थापित व्यक्तिहरुको पुनस्र्थापना गर्ने, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिसँग सम्बन्धित काम गर्ने, प्रदेशस्तरका विद्युतीय तथा छापा सञ्चारमाध्यम सञ्चालनका लागि नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन, सञ्चालमाध्यमका नियमनदेखि नवीकरणसम्मका काम गर्ने, तारयुक्त वा ताररहित ब्रोडब्याण्ड (इन्टरनेट, फोन) पूर्वाधारको विकास, व्यवस्थापन र नियमन गर्ने, सूचनाप्रविधिको प्रवद्र्धन गर्ने, साइबर सुरक्षा, श्रमजीवी सञ्चारकर्मीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुगमन गर्ने, प्रदेशस्तरीय प्रेस रजिष्ट्रारसम्बन्धी काम गर्ने, चलचित्रसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने, प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका सरकारी सवारी साधनको अभिलेख राख्ने, नियन्त्रण गर्ने लगायतका जिम्मेवारी पनि उक्त मन्त्रालयलाई थिए ।