Category: Banner

कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहहरुले करार र अस्थायी कर्मचारीमा हुने खर्च कटौती गर्न सुरु गरेका छन् । पालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट व्ययभार हुनेगरि करार सेवामा भर्ना गरेका कर्मचारीहरुलाई हटाउन थालेका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाबाट स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन–२०८१ पारित भई कार्यान्वयनमा गएपछि २०८२ साउनदेखि लागु हुनेगरि केही पालिकाले कर्मचारी कटौती गरेका छन् । केही पालिकाले भने संघीय सरकारको असोज पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषदको खर्च कटौती गर्ने निर्णयपछि यस्तो निर्णय गरेका छन् । संघीय मन्त्रिपरिषदको असोज ५ गते बसेको वैठकले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकका अस्थायी तथा करार कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिका, कालीकोटको शुभकालिका र पलाँता गाउँपालिकाले २०८२ साउनदेखि नै करार सेवाका कर्मचारीको सम्झौता नविकरण नगर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । निर्णयअनुसार नै यी पालिकाले त्यस्ता कर्मचारीलाई हाजिर नगर्न भनिसकेका छन् ।
सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाले असोज ७ गते कार्यपालिकाको वैठकबाट करार कर्मचारी हटाउन सुरु गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा करारका म्याद नथपिएका कर्मचारीसहित नगरपालिकाको अनुदानबाट तलबभत्ता पाउने शिक्षकलाई समेत पञ्चपुरीले सेवाबाट हटाउन थालेको हो । यसबाट १ सय ५० करार कर्मचारी र शिक्षक प्रभावित भएका छन् । ‘स्वीकृत दरबन्दी हुँदाहुँदै करार कर्मचारी राख्दा पालिकाको आर्थिक भार बढी भयो, अब स्थायी कर्मचारीबाटै जतिसक्दो बढी काम लिएर सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने योजना बनाएका छौं ।’ पञ्चपुरी नगरपालिकाका मेयर लालवीर भण्डारीले भने ।
सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाले पनि करार र अस्थायी कर्मचारीको असोजदेखिको तलबभत्ता तथा सेवासुविधा रोक्न निर्णय गरेको छ । करार कर्मचारी राख्दा पालिकाको आम्दानीले धान्नै समस्या भएपछि उनीहरुलाई निरन्तरता दिन नसकिएको भेरीगंगा नगरपालिकाका मेयर यज्ञप्रसाद ढकालले बताए । भेरीगंगा नगरपालिकामा झण्डै एक सय करार तथा अस्थायी कर्मचारी छन् । ‘सुरुमा त करारमा कर्मचारी नराखिनहुने बाध्यता पनि थियो, अब लोकसेवाबाट निरन्तर स्थायी दरबन्दीमा पदपूर्ति हुन थालेपछि बाध्यता हटेको छ, स्थायीबाटै सेवाप्रवाह र विकासका काममा सहजता आइसकेको छ ।’ मेयर ढकालले भने ।
कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी चन्द्रवीर शाहीका अनुसार कर्णाली प्रदेशका झण्डै एक दर्जन स्थानीय तहले करार तथा अस्थायी सेवाका कर्मचारी हटाएका छन् । वार्षिक कार्यतालिका अनुसार आयोगले नियमित रुपमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई आवश्यक दरबन्दी पदपूर्ति प्रदेश लोकसेवाले गरिरहेको उनले बताए । अहिलेसम्म विभिन्न समूह र तहका झण्डै ३ सय कर्मचारीहरु कर्णालीका स्थानीय तहमा पठाइसकिएको उनले जानकारी दिए ।
‘प्रदेशसभाबाट स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन पारित पनि भइसकेको छ, हामीले पनि रिक्त स्थानमा प्राथमिकताका आधारमा कर्मचारी पठाइरहेका छौ,’ सूचना अधिकारी भने, ‘करारका कर्मचारीमा खर्च हुने बजेटलाई विकास निर्माणमा लगाउन सके स्थानीय सरकारको कामकाज थप प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।’
यस अघिका आर्थिक बर्षहरुमा पनि कतिपय स्थानीय तहहरुले करार तथा अस्थायी सेवाका कर्मचारीलाई हटाउन थालेका थिए । कतिपय पालिकाले राजनीतिक र स्थानीय दबावका कारण यसलाई निरन्तरता दिन सकेनन् । संघ तथा प्रदेशबाट अनुदानका रुपमा आउने बजेटबाट करार तथा अस्थायी सेवाका कर्मचारी तलबभत्ता दिँदा बेरुजु आउने र स्थानीय तहको आम्दानीले यो खर्च नधान्ने भएकाले स्थानीय तहले अघिल्ला बर्षहरुबाटै यस्ता कर्मचारी हटाउन थालेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापति तोकेका छन् । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा मंगलबार बोल्दै आफूले खड्कालाई कार्यवाहक दिएको बताए । ‘मैले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक तोकेको छु, जिम्मेवारीअनुसार काम गर्नुहोला,’ उनले मंगलबार बैठकमा भने ।
उनले १५ औं महाधिवेशन तोकेको अवधिमै हुने बताए । उनले नियमित महाधिवेशन हुने पनि बताए । उनले आफू पाँच पटक प्रधानमन्त्री भए पनि पूरा कार्यकाल चलाउन नपाएको बताएका थिए। ‘पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएँ, पाँच वर्ष पनि चलाउन पाइन,’ उनले भने ।
हाल देउवाले कार्यवाहक सभापति तोकेका खड्का यसअघि १४ महाधिवेशनबाट उपसभापति निर्वाचित भएका थिए । त्यसअघि उनी सहमहामन्त्री थिए । उनी सहमहामन्त्री भएकै बेला २०७५ वैशाखमा महामन्त्री मनोनित भएका थिए । खड्का सुर्खेत क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । संसदीय यात्राका क्रममा २०७४ बाहेकका संसदीय चुनावमा उनले जीत हात पारेका छन् । खड्काले गृह, रक्षा लगायत विभिन्न मन्त्रालयमा नेतृत्व पनि गरिसकेका छन् ।

हिरा बहादुर बुढाले आफ्नै बगैंचामा फलेको स्याउ बेचेर यो बर्ष मात्र एक लाख ६८ हजार रुपैयाँ हात पारे । जुम्लाको सिंजा गाउँपालिका–५ फुग्र गाउँका बुढाले प्रतिकिलो ७० रुपैयाँमै बगैँचाबाटै स्याउ बेचेका हुन् । उनको बगैंचासम्म व्यापारीहरु आए र फलेका स्याउ लिएर गए । बुढाले तीन प्रजातिको स्याउ आफ्नो बगैंचामा लगाएको छ, रेड, रोयल र गोल्डेन । पछिल्लो समय सडक सञ्जाल गाउँसम्म पुगेपछि उनले फलेको स्याउ पशुवस्तुलाई खुवाउन परेको छैन ।
एक दशक अघिसम्म बजार नपाएर गाउँमै गाईवस्तुलाई दानाको रुपमा प्रयोग हुने गरेको जुम्लाको स्याउले सडक सञ्जाल गाउँ जोडिएसँगै बजारसँगै उपयुक्त मूल्य पाईरहको छ । ‘स्याउले घरमै हामीलाई रोजगारी दिएको छ, उहिलेको जस्तो गाइबाच्छालाई खुवाउनपर्दैन, ठूलो बजारसम्म जान्छ रे ।’ हिराबहादुरले
भने ।
ढुवानी गर्न नपाउँदा फलेको स्याउ बगैंचामै कुहिने पहिलेको समय सिंजा गाउँपालिका–६ जोडु गाउँका जगबहादुर बुढाले सम्झिए । ‘उबेला हामीले फलाएको स्याउको न मूल्य थियो, कुनै महत्व पनि थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले स्याउ बेचेर गाउँमै मालामाल छ, पहिले खेर जाने उत्पादनबाट अहिले आम्दानी भएको
छ ।’ उनले यो सिजनमा मात्र स्याउ विक्री गरेर ३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ हात पारेका छन् । १७ हजार वर्गमिटरमा फैलिएको उनको बगैंचामा ५ सय भन्दा धेरै फल दिने स्याउका बोट छन् ।
जोडु गाउँकै नरबहादुर बुढाले २ लाख १५ हजार रुपैयाँ स्याउ बेचेर कमाएका छन् । चन्द्रबहादुर बुढाले २ लाख ६० हजार ४ सय ८० आफ्नै बारीको स्याउ बेचेर कमाए । गोपाल बुढाले पनि एक लाख ८५ हजार रुपैयाँ कमाए ।
दुर्गम गाउँमा स्याउले मनग्य आम्दानी दिन थालेपछि गाउँका कृषकहरु उत्साहित छन् । सिंजा गाउँपालिका–६ का लालबहादुर बुढाले जोडु गाउँपालिकाका १ सय ११ घरले कम्तीमा औसतमा ५० हजार रुपैयाँ बराबरको स्याउ बेचेको बताए । उनका अनुसार जोडु गाउँले मात्र यो वर्ष ५५ लाख ५० हजार रुपैयाँको स्याउ बेचेको वडा नम्बर ६ कार्यालयले हिसाब राखेको छ । जोडु गाउँका हरेक परिवारले आफ्नो बारीमा स्याउ बगैंचा बनाएका छन् । स्याउको बगैंचा भित्र अन्य बाली पनि लगाउँछन् ।
सिंजा गाउँपालिका–५ फुग्रगाउँका नर्मजङ रोकायाले यो सिजनमा ५७ क्विन्टल स्याउ बेचेको बताए । जसबाट उनले ६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । फुग्रगाउँमा १ सय ६ घरधुरी छन् । न्यूनतम ८० हजार देखि एक लाख रुपैयाँसम्मको स्याउ एउटा घरपरिवारले बेच्ने गरेका छन् । सिंजा–५ को वडा कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार यो वर्ष मात्रै एक करोड ६० लाख रुपैयाँको स्याउ वडाबाट बाहिरिएको छ । अहिले गाउँसम्मै सडक जोडिएकोले स्याउ ढुवानीमा निकै सहज भएको छ ।
कुनै बेला गाउँदेखि स्याउको भारी बोकेर एक दिनको पैदल हिँडेर सदरमुकाम खलंगा पु¥याउनुपर्ने बाध्यता थियो । तर अहिले बगैंचामै स्याउ लिन ट्रक पुग्ने गरेका छन् । अहिले फुंग्र, जोडु जस्ता जुम्लाका विभिन्न गाउँको स्याउ सुर्खेत, नेपालगन्ज, कोहलपुर हुँदै पोखरा र काठमाडौं जस्ता ठूला बजारमा पुग्ने गरेको
छ ।
हाल जुम्लामा ४ हजार ४ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती गरिएको छ । २० हजार ५११.४६ मेट्रिक टन स्याउ यो बर्ष जुम्लामा उत्पादन भएको कृषि विकास कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । जसमा ९ हजार ३९१ मेट्रिक टन स्याउ जिल्ला बाहिर निर्यात भएको छ । गत वर्ष ६१ करोड ४१ लाख ५ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको स्याउ जुम्लाबाट बाहिरिएको थियो ।
जुम्लामा रेड, रोयल, गोल्डेन जातको स्याउ फल्छ । जिल्लाका ८ स्थानीय तहका ६० वटै वडामा स्याउ फल्ने गरेको छ । किसानले ए र बी ग्रेडको स्याउ जिल्ला बाहिर पठाए पनि सानो आकारको स्याउको चाना, जाम, जेली र जुस बनाउने गरेका छन् । स्थानीय सरकारहरुले पनि स्याउको परिकार बनाउने तालिम र उपकरण वितरणमा सहयोग गरिरहेका छन् ।

स्थानीय तहमा निमित्त प्रशासन प्रमुख नरहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ गत भदौ १२ गते संघ सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा केही अधिकृतहरुलाई सरुवा गरेको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनल मनत्रालयले मन्त्रीस्तरबाट उक्त निर्णय गरेको हो । नर्णयबमोजिम केही स्थानीय तहमा अधिकृतहरु हाजिर भई कार्यभार सम्हालिरहेका छन् । कर्णालीमा भने कतिपय पालिकामा खटाईएका अधिकृतहरु हाजिर हुन आउन मानेका छैनन् । विशेषगरि साविकको कर्णालीका पालिकाहरुमा सरुवा गरिएका अधिकृतहरु हाजिर हुन नआएका हुन् ।
सरकारले डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकामा विनय खड्का, काईके गाउँपालिकामा हरिप्रसाद देवकोटा, छार्काताङसोङ गाउँपालिकामा नारायण रायमाझी, ठूलीभेरी नगरपालिकामा लालबहादुर गुरुङलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा सरुवा गरेको छ । जुम्लाका तिला गाउँपालिकामा सुरेश भट्टराई, हिमा गाउँपालिकामा टेकबहादुर बुढ्थापा, चन्दननाथ नगरपालिकामा पर्शुराम पोखरल, मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा भीमबहादुर शाहीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा सरुवा गरिएको थियो । उनीहरु हालसम्म पनि हाजिर हुन पुगेका छैनन् ।
यस्तै हुम्लाको सिमिकोट गाउँपालिकामा त्रिशान श्रेष्ठ, खार्पुनाथ गाउँपालिकामा श्रीसम्शेर रानामगर, सर्केगाड गाउँपालिकामा दलबहादुर चन्द, चंखेली गाउँपालिकामा देवीप्रसाद पौडेल र अदानचुली गाउँपालिकामा दीपक पौडेललाई सरुवा गरिएको थियो । कालिकोटको सुभकालिका गाउँपालिकामा भलाराम पंगाली, नरहरिनाथ गाउँपालिकामा बालकृष्ण रानामगर, महाबै गाउँपालिकामा राजन पराजुली, खाँडाचक्र नगरपालिकामा पदमबहादुर बुढा क्षेत्री र रास्कोट नगरपालिकामा महेन्द्रजंग शाहीलाई प्रमुख प्रशासकीयका रुपमा सरुवा गरिएको थियो । उनीहरुले पनि संघीय सरकारको सरुवा निर्णयको अटेर गरेर हाजिर हुन आएका छैनन् । साविक कर्णालीबाहेकका प्रदेशका केही अरु पालिकामा पनि सरुवा भएका अधिकृत जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका छैनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४ (४) अनुसार स्थानीय तहमा खटिएका सबै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई रमाना लिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भदौ २१ गते पत्राचार गरेको थियो । सरुवा हुनुअघि उनीहरुले काम गरिरका विभिन्न मन्त्रालय, आयोग र निकायलाई निर्णयबमोजिम रमाना दिन सोही दिन मन्त्रालयले पत्राचार गरेको थियो ।
पत्राचारको बेवास्ता गरी रमाना नलिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई रमाना लिन र रमाना नदिएका निकायलाई रमाना दिन मन्त्रालयले असोज १२ गते पुनः ताकेता गरेको थियो ।
निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ४० अनुसार सरुवा भएको मितिले कुनै पनि कर्मचारीले सामान बरबुझारथ (आफूसँग वा आफ्नो मातहत भएका कार्यालयका सामान फिर्ता) का लागि २१ दिनको समय पाउँछन् । त्यसपछि सरुवा भएको स्थानमा हाजिर हुन बाटोका म्यादबाहेक सात दिन समय पाउँछन् । यदि बरबुझारथका लागि समय लाग्ने भए बढीमा एक महिना समय थप्न मिल्छ । अहिले सरुवा भएका ती अधिकृतहरुको नियमावलीले तोकेको समयसीमा नाघिसकेको छ । तैपनि दुर्गम पालिकाहरुमा गएर काम गर्न उनीहरुले अटेर गरिरहेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सात दिनभित्र तोकिएको स्थानीय तहमा हाजिर हुन फेरि ताकेता गरेको छ । मन्त्रालयले यही असोज २१ गते मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, निकाय तथा प्रदेश सरकारलाई ताकेतासहित पत्राचार गरेको छ । स्थानीय तहमा सरुवा गरिएका केही अधिकृत हालसम्म पनि खटाईएको स्थानमा हाजिर नभएकाले स्थानीय तहको कामकाजमा समस्या भएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले फेरि एक सताभित्र हाजिर हुन ताकेता गरेको हो ।
‘मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, निकायअन्तर्गत कार्यरत रही यस मन्त्रालयको निर्णयबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा कामकाज गर्न खटाईएका कर्मचारीहरुलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा उल्लेख भएको प्रावधानबमोजिम यथाशिघ्र रमाना दिई पठाउनु हुन भनी मन्त्रालयको च.नं. ४५१, मिति २०८२÷०५÷३१ गतेको पत्रबाट पत्राचार गरिएकोमा अझै पनि केही स्थानीय तहमा खटाईएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर हुन नआएकोले स्थानीय तहको नियमित काम कारवाहीमा असर पर्नुका साथै प्राकृतिक विपत्तिका कारण सृजित अवस्थाको व्यवस्थापन गर्न समेत कठिनाई भएको भनी विभिन्न स्थानीय तहबाट गुनासो प्राप्त हुन आएकोले तहाँ मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय वा अन्तर्गतका निकायहरुबाट सरुवा भएका कामकाजमा खटाईएका कर्मचारीहरुलाई पत्र प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र रमाना दिई पठाउने व्यवस्था गर्नहुन पुनः अनुरोध छ,’ मन्त्रालयले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

जेनजी आन्दोलनको क्रममा कर्णालीका विभिन्न कारागारबाट भागेका २९ जना कैदीबन्दी अझैं फरार रहेका छन् । जुम्ला र रुकुम पश्चिम कारागारबाट भदौ २४ गते भागेका कैदीमध्ये अझैं २९ कैदी फर्किएका छैनन् । उनीहरुलाई कारागार फर्काउने प्रयास भने प्रहरीले आफ्नो तर्फबाट गरिरहेको छ ।
भदौ २४ गते रुकुम पश्चिम कारागारबाट ८८ र जुम्ला कारागारबाट ३६ जना कैदीबन्दी भागेका थिए । फरार भएकामध्ये अधिकांश फौजदारी अभियोगमा कैद सजाय पाएकाहरु रहेका छन् । फरार अभियुक्तहरु जरबरजस्ती करणी, कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योग, हातहतियार खरखजाना तथा लागुऔषध मुद्दाका भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
रुकुम पश्चिमस्थित कारागारबाट भागेका ८८ जना कैदीबन्दी मध्ये ६९ जना पक्राउ परेका छन् । त्यसमध्ये १६ जना अझै फरार रहेको रुकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशप्रसाद थानीले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले असोज १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी २० गतेभित्र कारागारमा फर्किन उनीहरुलाई आग्रह गरेको थियो । त्यसयता ५ जना मात्र फर्किएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानीले जानकारी दिए ।
‘सबैजसो फरार कैदीबन्दी जघन्य अपराधमा संलग्न छन्, जसका कारण समाजमा थप अप्रिय घटना हुनसक्ने जोखिम छ,’ उनले भने, ‘सबैतिर खोजी तीव्र पारेका छौं, अब कैदीबन्दीलाई लुकाउने, छिपाउने र आश्रय दिने व्यक्तिलाई समेत कसुरदारी ठानी कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याईनेछ ।’ रुकुम पश्चिमबाट फरार भएकामध्ये केही रुकुम पूर्वका व्यक्ति छन् । रुकुम पूर्वमा कारागार नभएकाले उनीहरुलाई रुकुम पश्चिमको कारागारमा राखिएको थियो ।
हाल कारागारबाट भागेर फरार रहेका कैदीबन्दी जरबरजस्ती करणी, कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलिरहेका तथा सजाय भोगिरहेकाहरु रहेको जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्माले बताए । उनका अनुसार जुम्ला कारागारबाट भागेकामध्ये मुगुका ५, जुम्लाका ३ र हुम्लाका २ जना सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
‘हुम्ला र मुगुमा कारागार नभएकाले सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने कैदीलाई जुम्ला कारागारमा राख्ने गरिएको छ । ‘११ जना सम्पर्कमा नआएपछि १९ गते सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेका थियौं, त्यसयता एक जना मात्र सम्पर्कमा आएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले भने, ‘अन्य फरार भएकाहरुको पनि खोजी कार्य तिव्र बनाईएको छ ।’

आत्महत्याको कारणमध्येको एक, कर्णालीमा प्रतिलाखमा ४ प्रतिशत आत्महत्या

नेपालमा २०७२÷०७३ यताको आत्महत्याको अवस्था डरलाग्दो देखिन्छ । स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निकायको तथ्याङ्ककलाई आधार मान्ने हो भने आर्थिक बर्ष ०७२÷ ७३ देखि ०८१÷८२ सम्म नेपालमा ६२ हजार ३९६ जनाले आत्महत्या गरेको देखिन्छ । आर्थिक बर्ष ०८०÷८१ मा सबैभन्दा धेरै ७ हजार २२३ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । आर्थिक बर्ष ०८१÷८२ मा मात्र ७ हजार ५५ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क छ । यी १० आर्थिक बर्षको आत्महत्याको तथ्याङ्क हेर्दा यसको दर बढ्दो क्रममा देखिएको छ ।
नेपालमा देखिएको आत्महत्याको डरलाग्दो तथ्याङ्कले मानसिक स्वास्थ्यको समस्या पनि डरलाग्दो अवस्थामा देखाउँछ । किन भने मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई व्यक्तिको आत्महत्याको प्रमुख कारणमध्येमा मानिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनले ‘१५–२९ बर्षका युवाहरुमा मृत्युको दोस्रो कारण आत्महत्या हो र यसको कारणमध्येको एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या पनि हो’ भनेको छ । यही प्रतिवेदनले १५–१९ बर्ष उमेर समूहका युवाहरुको मृत्युको चौथो कारण ‘आत्महत्या’ हो भनेको छ ।
आत्महत्या र मानसिक स्वास्थ्यलाई सँगसँगै राखेर कर्णालीको अवस्था हेरौं । विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिनवसको अवसरमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा मनोचिकित्सक डा. सुशिल समदर्शीले गरेको एउटा प्रस्तुतिअनुसार कर्णालीमा प्रति एक लाखमध्ये ४ प्रतिशत औसत आत्महत्या दर देखिन्छ । यो दर अन्य प्रदेशको तुलनामा भने न्युन हो । यो दर सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेशमा २१ प्रतिशत देखिएको छ । उनका अनुसार राष्ट्रिय औसतका आधारमा हेर्दा कर्णालीमा ७.२ प्रतिशत वयस्कमा आत्महत्या सम्बन्धी बिचार आउने गरेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२० अनुसार कर्णालीमाका १३–१७ बर्ष उमेर समूहका किशोरकिशोरीमध्ये ४.९ प्रतिशतमा कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक विकास (मेन्टल डिसअर्डर) देखिएको डा. समदर्शीले बताए । यो उमेर समूहका किशोरकिशोरीलाई नसा तथा तनावसम्बन्धि विकार (डिसअर्डर) बढी देखिएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । कर्णालीका ४०–४९ बर्ष उमेर समूहका व्यक्तिमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढी भएको पाईएको छ ।
राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२० अनुसार कर्णालीमा १८ बर्षमाथिका वयस्कमा हुने मानसिक समस्यामध्ये ११.७ प्रतिशत व्यक्तिमा कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक रोगसँग सम्बन्धित आजीवन प्रचलन देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा वयस्क जनसंख्याको झण्डै १२ प्रतिशत ले आफ्नो जीवनमा कुनै न कुनै मानसिक रोगको अनुभाव गरेको यही सर्वेक्षणले देखाएको छ । यस्तो समस्याबाट पीडित ती व्यक्तिहरुमा डिप्रेसन, तनाव र माधक पदार्थ सेवनसम्बन्धी प्रमुख समस्या देखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको पछिल्लो दुई आर्थिक बर्षको तथ्याङ्क हेर्दा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोगेकामध्ये धेरैमा ‘एन्जाइटी’को समस्या देखिएको छ । आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ को तथ्याङ्कअनुसार मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा भोगेका कर्णाली प्रदेशका ७ हजार ४२१ जनामा एन्जाइटीको समस्या देखिएको छ । यस्तै २ हजार ७७९ जनामा डिप्रेसन, १२० जनामा आत्महत्याको प्रयास, ९७४ जनामा मिर्गी, ६६० जनामा मनोविकृति, ३६४ जनामा भावनात्मक तथा व्यावहारिक डिसअर्डरको समस्या देखिएको डा. समदर्शीले बताए ।
नेपालको सन्दर्भमा मानसिक स्वास्थ्यको विद्यमान अवस्था हेर्दा १५–४९ बर्ष उमेर समूहका महिलाहरुको मृत्युको पहिलो कारण आत्महत्या रहेको छ । राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२० अनुसार नेपालमा १० प्रतिशत वयस्कहरुले आफ्नो जीवनकालको कुनै न कुनै समयमा र ४.३ प्रतिशत वयस्कमा हालको अवस्थामा पनि मानसिक समस्या रहेको पाईएको छ । मानसिक समस्याकै कारण २.३ प्रतिशत वयस्क र ०.६ प्रतिशत किशोरकिशोरीमा उदासिनताको समस्या रहेको छ । मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा रहेका ६.५ प्रतिशत वयस्क र ३.९ प्रतिशत किशोरकिशोरीमा हालको अवस्थामा आत्महत्याको सोच देखिएको छ । नेपालमा १.१ प्रतिशत वयस्क र ०.७ प्रतिशत किशोरकिशोरीले आफ्नो जीवनकालमा आत्महत्याको प्रयास गरेको देखिन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार विश्वमा कुल नसर्ने रोगहरुको भारमध्ये १८ प्रतिशत भार मानसिक रोगको छ । यस्तै अपाङ्गता गराउने प्रमुख १० वटा कारणमध्येमा ५ वटा कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो । विश्वभरमा लगभग २० प्रतिशत बालबालिका तथा किशोरकिशोरीमा भावनात्मक, व्यवहारिक र अन्य खालको मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको प्रतिवेदनले देखाउँछ । विश्वमा ८ जनामध्ये एक जनालाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुने गरेको छ भने१४ प्रतिशत मानसिक स्वास्थ्य समस्या १० देखि १९ बर्ष उमेरमा देखा पर्छ ।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार ५८ प्रतिशत आत्महत्या ५० बर्ष उमेरभन्दा पहिला नै भएको हुन्छ । जटिल प्रकारका मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुँदा पनि उपचार नपाएका व्यक्तिहरुको मृत्यु सरदर आयुभन्दा १०–२० बर्ष अगाडि नै हुने सम्भावना हुन्छ । १५–२९ बर्षका युवाहरुमा मृत्युको दोस्रो कारण आत्महत्या हो, यसको एक कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्या पनि हो । १५–१९ बर्ष उमेर समूहका युवाहरुको मृत्युको चौथो कारण आत्महत्या रहेको छ । यसमा ५२.४ प्रतिशत महिला र ४७.६ प्रतिशत पुरुष रहेका छन् । अधिकांश मानसिक समस्याहरुको सुरुआत जीवनको २४ बर्षभन्दा कम उमेरमा देखिने गरेको प्रतिवेदनले भनेको छ । खासगरि मुटुरोग, दम वा मधुमेह भएका बिरामीलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्याको सम्भावना ३ गुणसम्म बढी हुने अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यका चुनौती
नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याको उपचार, परामर्श तथा रोकथाममा थुप्रै चुनौती रहेको देखिन्छ । मनोचिकित्सक डा. समदर्शीका अनुसार मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन तथा बजेट विनियोजन न्युन भएकाले लक्षित वर्ग, जोखिममा रहेका समूहका व्यक्ति तथा समुदायलाई पूर्णरुपमा समेट्न सकिएको छैन । मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा रहेको व्यक्ति तथा परिवारका सदस्यप्रति सामाजिक लाञ्छना, अवहेलना, विभेद लगायतका अवस्था रोक्ने खालको कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन ल्याउन नसकिनु चुनौती रहेको उनले बताए ।
मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभावलाई पूर्ति गरी समुदायस्तरमा सेवाको पहुँच स्थापना गर्न नसकिएको उनले बताए । हाल नेपालमा १ हजार ५८८ जना मात्र मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति रहेको छ । जसमा २४० जना मनोचिकित्सक, ३८ जना चिकित्सक मनोविद, ९० जना साइक्याट्रिक, २२० जना मनोविद र १ हजार जना तालिमप्राप्त मनोपरामर्शकर्ता कार्यरत छन् । यसबाहेक केही संख्यामा तालिमप्राप्त मनोसामाजिक कार्यकर्ता रहेका छन् ।
व्याप्त अन्धविश्वास, भ्रम, गलत धारणाको अन्त्य गर्न नसक्नु, पुनस्र्थापनाका लागि कार्यक्रमको संस्थागत विस्तार गर्न नसक्नु पनि मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा चुनौती रहेको छ । बालबालिका तथा किशोरकिशोरीमा हुन सक्ने भावनात्मक, व्यावहारिक र सिकाइजन्य समस्यालाई समयमै पहिचान गरी सम्बोधन गर्न नसक्नु यस क्षेत्रको अर्को चुनौती रहेको छ ।

यस बर्ष जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाले दोस्रो पटक ‘प्याराग्लाइडिङ महोत्सव’ आयोजना गरेको छ । प्रचारप्रसारका रुपमा भदौ २४ गतेबाटै महोत्सवको उद्घाटन गरिएपछि औपचारिक उडानका कार्यक्रम भने असोज ५ गतेदेखि सुरु गरिएको थियो । असोज ११ गतेसम्म एक साता गुठीचौरमा प्याराग्लाइडिङ महोत्सव चल्यो । गत बर्ष पनि गाउँपालिकाले यो महोत्सवको आयोजना गरेको थियो । यो बर्ष पनि पालिका आफै आयोजकका रुपमा थियो ।
आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने, गुठीचौर क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्ने, स्थानीयलाई समेत साहसिक उडानका रुपमा मनोरञ्जन दिने लगायतका उद्देश्यका साथ गाउँपालिकाले २०८१ सालबाटै ‘प्याराग्लाइडिङ महोत्सव’ सुरु गरेको हो । यो महोत्सवबाट ‘हिमाली क्षेत्रमा पनि प्याराग्लाइडिङ अर्थात साहसिक पर्यटनलाई व्यावसायिक गराउन सकिन्छ’ भन्ने सन्देश दिनु अर्को उद्देश्य थियो ।
अहिलेको महोत्सवले स्थानीय तहको राजस्व संकलन, व्यावसाय प्रवद्र्धन, हिमाली क्षेत्रमा प्याराग्लाइडिङको व्यावसायिक सफलताको सन्देश फैलाएको गुठीचौर गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर बुढा बताउँछन् । गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्व संकलनसँगै अन्य पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि टेवा पुगेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार यो महोत्सवबाट गाउँपालिकाको ९ ला रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । ‘हामीले ५–७ करोड रुपैयाँ बजेट परिचालन गर्दा पनि यो तहको राजस्व उठ्न मुस्किल हुन्छ, महोत्सवबाट थोरै खर्चमा राम्रो राजस्व उठेको छ,’ अध्यक्ष बुढाले भने, ‘यसले पर्यटन व्यवसायलाई माथी उठाउन पनि हौसला पुगेको महसुश गरेका छौं ।’
गाउँपालिकाले २०८० सालमा पनि गुठीचौरमा प्याराग्लाइडिङको परीक्षण उडान गरेको थियो । महोत्सव गर्ने उद्देश्यका साथ गरिएको परीक्षण सफल भएपछि गत बर्ष २०८१ मा प्रथम महोत्सव सञ्चालन गरिएको थियो । ‘गत बर्ष हामीले बढी भन्दा बढी प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यका साथ महोत्सवको आयोजना गरेका थियौं, त्यो महोत्सव बढी खर्चिलो भएको थियो,’ अध्यक्ष बुढाले भने, ‘यो बर्ष हामीले थोरै खर्चमा महोत्सव सक्नेगरि लाग्दा साढे १२ लाख जति मात्र खर्च भयो, खर्चबाहेकको राजस्व नौ लाख संकलन भएको छ ।’
गुठीचौरले आयोजना गरेको प्याराग्लाइडिङ महोत्सव र परीक्षण नै कर्णालीका हिमाली क्षेत्रमा गरिएको पहिलो प्याराग्लाइडिङ हो । गुठीचौर जस्तै भौगोलिक रुपमा सम्भावना भएका क्षेत्रमा प्याराग्लाइडिङलाई व्यावसायिक बनाउन सकिने सन्देश यसबाट मिलेको अध्यक्ष बुढाको भनाई छ । ‘साहसिक पर्यटनमा मानिसको रुची रहिरहँदा अरु यस्ता सम्भावित भूगोल भएको क्षेत्रमा पनि प्याराग्लाइडिङ गर्न सकिन्छ, यसले व्यवसायसँगै अन्य पर्यटनमा पनि प्रवद्र्धन गर्न सक्ने रहेछ ।’ उनले भने ।
आगामी बर्ष पनि गुठीचौर गाउँपालिकाले प्याराग्लाइडिङ महोत्सवलाई निरन्तरता दिने उनले बताए । महोत्सवसँगै गुठीचौरमा व्यावसायिक प्याराग्लाइडिङलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयास भइरहेको उनले बताए । तत्काल स्थानीय स्तरमा जनशक्ति नभएकाले व्यावसायिक हुन नसकेपनि बढीमा दुई बर्षभित्र गुठीचौरमा व्यावासायिक प्याराग्लाइडिङ सुरु हुने अध्यक्ष बुढाले बताए । जनशक्ति उत्पादनका लागि भनेर नै गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०८२÷८३ मा २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘हामीले स्थानीय स्तरको प्याराग्लाइडिङ उडाउने पाइलट उत्पादन गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिसकेका छौं, अहिले यसको कार्यविधि बन्दैछ, यसपछि हामी सिक्न पठाउँछौं ।’ उनले भने । प्याराग्लाइडिङ पाइलट (जनशक्ति) उत्पादनका लागि बन्दै गरेको कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको बुढाले बताए । कार्यविधि पारित भएलगत्तै केही युवालाई प्याराग्लाइडिङ उडान सिक्नका लागि स्याङ्जा पठाउने योजना रहेको उनले बताए ।
गुठीचौरमा बर्षेनी भइरहेको प्याराग्लाइडिङ महोत्सव र आगामी दिनमा हुने व्यावसायिक उडानले जुम्ला जिल्लालाई नै चिनाउने अपेक्षा पालिकाको छ । गुठीचौरमा प्याराग्लाइडिङको व्यावसायिक उडानले जुम्लाको पर्यटनमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास गरिएको अध्यक्ष बुढाले बताए ।
भूगोल र मौसमका हिसाबले गुठीचौरमा व्यावसायिक प्याराग्लाइडिङका लागि धेरै सम्भाना भएको पाइलट मोहन सुनुवार बताउँछन् । महोत्सवका बेला उनी पनि गुठीचौर पुगेका थिए । सुनुवार प्रशिक्षक पाइलट हुन् । उनले सुर्खेतमा पनि प्याराग्लाइडिङका लागि प्रशिक्षण गरिरहेका छन् । ‘हावापानी गजब छ, ठाउँ पनि मिलेको छ, यस हिसाबले गुठीचौर प्याराग्लाइडिङका लागि निकै सम्भावना भएको ठाउँ हो,’ उनले भने, ‘जनशक्ति करार गरी लिँदा व्यावसायिक सफलता हुँदैन, व्यावसायिक रुपमा त्यहाँ प्याराग्लाइडिङ गर्न स्थानीय जनशक्ति उत्पादन गर्नु महत्वपूर्ण छ ।’
यो बर्षको महोत्सवमा देशभरका पर्यटक गुठीचौर पुगेका थिए । प्याराग्लाइडिङका लागि पोखरा, स्याङ्जा र सुर्खेतबाट १२ जना चालक गुठिचौर गएका थिए । गत बर्षको महोत्सव २३४ वटा उडान गरिएकोमा यो बर्ष केही उडान बढेको गाउँपालिका अध्यक्ष बुढाले बताए । प्याराग्लाइडिङ गर्ने पर्यटकहरुले स्याउ बगैंचाहरु, पाटन लगायतका भौगोलिक सुन्दरता, मौलिक बस्तीहरुको अवलोकन गर्न पाएको उनले बताए ।
एक जनाले गुठिचौरको आकाशमा न्यूनतम २० देखि अधिकतम ३० मिनेटसम्म उडान गर्न पाउने तोकिएको थियो । महोत्सवमा स्थानीयका लागि ३ हजार ५ सय र बाह्य पर्यटकका लागि ४ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियो ।

यही असोज १८ गतेदेखि २० गतेसम्म भएको भारी बर्षाले मध्य र पूर्वी क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ । सामान्यतया बर्षा हुने मौसम सकिएपछि सक्रिय भएको मनसुनी वायुका कारण ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । सडक लगायतका पूर्वाधारमा पनि यो बर्षाले निकै क्षति गरेको छ । देशभर पानी पर्ने आँकलन गरिएपनि कर्णालीमा भने क्षति हुनेगरि निरन्तर बर्षा भएन । २०८२ साउन यता बर्षा हुने मौसमबाट भने कर्णालीमा ३ सय ३३ वटा विपदजन्य घटना भएका छन् । यी घटनाबाट यस बर्ष पनि कर्णालीमा धनजनको क्षति भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा यो वर्षको साउन १ गतेदेखि हालसम्म ३ सय ३३ वटा विपदजन्य घटनाहरु भएको प्रहरीले जनाएको छ । यी घटनाबाट ६ जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना वेपत्ता भएका छन् । मनसुनी विपदजन्य घटनाबाट प्रदेशभर २९ जना घाइते भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । यो बर्षको विपदजन्य घटनाबाट ५९ वटा पशुचौपाया मरेका छन् । ३ सय ७० वटा भौतिक संरचनामा क्षति भएको छ ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार यो बर्ष सबैभन्दा बढी विपदजन्य घटना रुकुमपश्चिम जिल्लामा भएका छन् । रुकुमपश्चिममा ७९ वटा विपदजन्य घटना भएका छन् । यसबाट जिल्लाभित्र २ जनाको ज्यान गएको छ भने ४ जना घाइते भएका छन् । रुकुपश्चिममा १७ वटा चौपाया मरेका छन् भने ७७ वटा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ प्रहरीले जनाएको छ ।
यो बर्षको मनसुनजन्य विपदका घटना हुने दोस्रो जिल्ला जाजरकोट रहेको छ । जाजरकोटमा ६९ वटा विपदजन्य घटना भएको प्रहरीसँग तथ्याङ्क छ । यी घटनामा परि एक जना वेपत्ता भएका छन् । ४ जना घाइते भएका छन् । जाजरकोटमा १० वटा चौपायाको मृत्यु भएको छ भने ८१ वटा संरचनामा क्षति पुगेको । भौतिक संरचनामा पुगेको क्षति भने जाजरकोटमा अरु जिल्ला भन्दा धेरै रहेको तथ्याङ्क उल्लेख छ ।
विपदजन्य घटनाबाट हुने मानवीय क्षतिका हिसाबले यस बर्ष सुर्खेत जिल्ला अग्रभागमा रहेको छ । सुर्खेतमा भएका २७ वटा विपदका घटनाबाट ३ जनाको मृत्यु भएको छ । यसबाट ७ जना घाइते भएका छन् भने २२ वटा संरचनामा क्षति पुगेको छ । घटनाबाट तीन वटा पशुचौपाया मरेका छन् ।
दैलेखमा ३५ वटा विपदजन्य घटना भएका छन् । यसमा परि ५ जना घाइते भएका छन् । ९ वटा चौपाया मरेका छन् भने २७ वटा संरचनामा क्षति पुगेको छ । कालिकोटमा भएका ४७ वटा विपदजन्य घटनाबाट १ जना घाइते भएका छन् भने ४६ वटा संरचनामा क्षति पुगेको छ । सल्यानमा भएका १४ वटा यस्ता घटनाबाट ४ वटा चौपाया मरेका छन् भने २९ वटा संरचनामा क्षति पुगेको छ ।
यस बर्षको साउन यता जुम्लामा १८ वटा विपदजन्य घटना भएका छन् । यहाँ मानवीय क्षति भएको छैन । घटनाबाट जुम्लामा १८ वटा संरचनामा क्षति पुगेको छ । मुगुमा १६ वटा विपदजन्य घटनाबाट १ जना घाइते भएका छन् । ७ वटा चौपाया मरेका छन् भने २० वटा संरचनामा क्षति पुगेको छ ।
डोल्पामा भएका १३ वटा विपदका घटनामा परि १ जनाको मृत्यु भएको छ भने ७ जना घाइते भएका छन् । यसबाट १० वटा संरचनामा क्षति पुगेको छ । हुम्लामा १५ वटा विपदका घटनाबाट ४० वटा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ भने सात वटा पशुचौपाया मरेका छन् ।
कर्णालीमा यस बर्ष भएको मनसुजनजन्य विपदका घटनामा क्षति भएका भौति संरचनामध्ये अधिकांश व्यक्तिगत संरचना रहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसपी केदार प्रसाद खनालले बताए । यस बर्षको मनसुनजन्य समयमा कर्णाली राजमार्ग सबैभन्दा धेरै अवरुद्ध भएको थियो । भौगोलिक रुपमा बढी जोखिम र पहिरो निरन्तर खसेपछि कर्णालीमा अन्य सडकहरुको तुलनामा कर्णाली राजमार्ग बढी अवरुद्ध भएको हो ।

विभिन्न जेनजी समूह र व्यक्तिहरुको सहभागितामा गठन गरिएको जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित सम्पूर्ण आयुक्तहरुको राजीनामा माग्दै आज आयोगमै औपचारिक पत्र बुझाएको छ ।

समूहले सोमबार प्रमुख आयुक्त राईलाई इमेलमार्फत स्वेच्छिक राजीनामाको आग्रह गरेको थियो । तर, आज उनीहरुले भौतिक उपस्थितिमै टंगालस्थित अख्तियार मुख्यालयमा पुगेर लिखित पत्र दर्ता गरेका हुन् । समूहका नेता रिजन राना (आदित्य)ले पत्र बुझाइसक्दा पनि अख्तियार प्रमुख राईको राजीनामा नआए अन्य संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भएको बताए ।

यसअघि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सले अख्तियार प्रमुख र अन्य आयुक्तहरुरूको नियुक्ति निष्पक्ष र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबिना भएको आरोप लगाउँदै उनीहरुले आयोगको विश्वसनीयता गुमाएको दाबी गरेको थियो ।

आयोगका प्रमुख र अन्य आयुक्तहरुको नियुक्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसदीय सुनुवाइ बिना गरेको र त्यसले अख्तियारको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

अलायन्सले विशेष अदालतको हालसालैको निर्णय उद्धृत गर्दै प्रमुख आयुक्त राईमाथि ‘स्वार्थ द्वन्द्व र चयनात्मक अभियोजन’को टिप्पणी आएको भन्दै उनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ । समूहले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद, नक्कली भुटानी शरणार्थी र वाइडबडी विमान खरिदजस्ता ठूला प्रकरणहरुमा प्रमुख आयुक्तको नाम जोडिँदै आएको उल्लेख गर्दै नैतिक जिम्मेवारीस्वरुप राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ ।

अहिले संघीय संसद् नहुँदा महाअभियोगमार्फत पदमुक्त गर्न सम्भव नभएकाले राजीनामाबाटै अख्तियारको गरिमा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने जेनजी समूहको भनाइ छ । जेनजी मुभमेन्ट अलायन्समा हाल ३० वटा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १२ वटा जेनजी समूह आवद्ध रहेका छन् ।

दसैं–तिहार नजिकिएसँगै कर्णाली प्रदेशमा पनि चाडपर्वलक्षित ‘विशेष सुरक्षा रणनीति’ लागु गरिएको छ । दसैँ, तिहार र छठ पर्व लक्षित सुरक्षा रणनीति ‘एकीकृत चाडपर्व सुरक्षा कार्ययोजना’ तयार गरी लागु गरिएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । यो समयावधिमा हुन सक्ने अवाञ्छित तथा आपराधिक गतिविधिहरु नियन्त्रण तथा सम्भावित सडक दुर्घटना न्युनिकरण गर्न विषेश सुरक्षा रणनीति लागु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
‘ठूला पर्वका बेला हुने ठूलो जमघट एवम् चहलपहलका बीच हुन सक्ने अवाञ्छित तथा आपराधिक गतिविधि तथा सडक दुर्घटना तथा यात्रुलाई सुरक्षित गन्तव्यमा पु¥याउन सुरक्षा योजनामुताविक प्रहरी परिचालन गरिएको छ,’ कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) केदार खनालले भने, ‘चाडपर्वको समयमा हुनसक्ने कुनै पनि अपराधिक गतिविधि रोकेर आम नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउँदै समग्र कर्णालीमा शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन कायम गराउन प्रहरी प्रतिवद्ध छ ।’
विगत तीन आर्थिक वर्षको अवधिमा कर्णालीमा दसैँ–तिहार लगायतका चाडपर्वका समयमा देखिएका सुरक्षा चुनौतीलाई विश्लेषण गरी यो बर्षको चाडपर्वलक्षित सुरक्षा रणनीति तय गरिएको उनले बताए । यही अवधिको सडक दुर्घटनाको समेत विश्लेषण गर्दै प्रहरी निगरानी बढाईएको एसएसपी खनालले बताए । ‘हामीले विगतका सुरक्षासँग सम्बन्धित घटनालाई पनि विश्लेषण गरेका छौं, भौगोलिक अवस्थाका कारण कर्णालीमा सुरक्षा व्यवस्थापनको पाटो यसै पनि चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘विगतका वर्षहरुमा चोरी, लुटपाट, झै–झगडा, जुवातास, हत्या, बलत्कार र सडक दुर्घटनाहरु बढी भएको देखिन्छ, विभिन्न कारणले सुरक्षा निकाय चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ ।’
उनले चाडपर्वका समयमा आमनागरिक पनि सचेत रहनुपर्ने बताए । विशेषगरी चाडपर्वका समयमा अपराधिक मानसिकताका व्यक्तिहरु सक्रिय रहने सम्भावना हुने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान आमनागरिक स्तरमा पनि समयमै हुन सके घटना हुनबाट रोक्न सहजीकरण हुने खनाल बताउँछन् । अन्य अवाञ्छित क्रियाकलाप भएमा पनि प्रहरीलाई नागरिकले सूचना दिन उनले आग्रह गरे ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी समूहको आन्दोलनबाट शान्ति सुरक्षामा प्रतिकुल प्रभाव परेकाले चाडपर्वमा थप सुरक्षा जोखिम बढ्न सक्ने प्रहरीको आँकलन छ । देशका विभिन्न प्रहरी कार्यालयबाट लुटपाट भएका हातहतियार, गोलीगठ्ठाको दुरुपयोग तथा विभिन्न कारागारबाट फरार अपराधिक पृष्ठभूमिका कैदीबन्दीहरु चाडपर्वको समयमा घर पुग्न सक्ने भएकाले कर्णालीका १० वटै जिल्लामा प्रहरीको छुट्टै युनिट बनाएर सुरक्षा रणनीति अख्तियार गरिएको जनाईएको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि सिर्जित विषम अवस्थाको सुरक्षा विश्लेषण गरी अप्रिय घटना हुन नदिन योजनाबद्ध प्रहरी परिचालन, अनुगमन र नियन्त्रण जस्ता आवश्यक सुरक्षा रणनीतिका साथ प्रहरी परिचालन भएको छ ।
चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशभर १ हजार २१८ वटा ड्युटी युनिटमा ३ हजार ९०८ जना प्रहरी जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । प्रहरीले सुरक्षालाई बहुआयामिक बनाउन विभिन्न प्रकारका गस्ती र जाँचलाई तीव्रता दिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । यो पटक कर्णालीमा ५३ वटा मोबाइल गस्ती, ११२ वटा मोटरसाइकल गस्ती, ९२ वटा क्यूआरटी (द्रूत प्रतिकार्य टोली) परिचालन गरिएको छ । यस्तै १७८ वटा पैदल गस्ती र २० वटा लामो तथा छोटो दुरीका प्रहरी गस्ती समेत परिचालन गरिएको छ । सुरक्षा व्यवस्थालाई अझ सुदृढ बनाउन १३० स्थानमा जाँचस्थल राखिएको छ भने ९२ स्थानमा नियमित, विशेष तथा आकस्मिक जाँच भईरहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
सडक क्षेत्रमा ट्राफिकसहितको संयुक्त चेकिङ ७५ स्थानमा परिचालन गरिएको छ । यसले सवारी आवागमनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन मद्दत पु¥याउने विश्वास गरिएको छ । महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरुको सुरक्षाका लागि ४३ स्थानमा प्रहरी खटाईएको छ । यात्रु तथा नागरिकको सुविधाका लागि ४३ स्थानमा यात्रु सहायता तथा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरिएको एसएसपी खनालले बताए । सुरक्षा सचेतनाका लागि नौ स्थानमा माइकिङमार्फत प्रचारप्रसार भइरहेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संघसंस्थाको सुरक्षा तथा बजार अनुगमनका लागि ४५ स्थानमा प्रहरी खटाईएको छ ।
बढी भिडभाड हुने क्षेत्रमा २४ सैं घण्टा निगरानीसँगै कर्णाली भित्रने नाकामा तालिम प्राप्त कुकुर खटाइएको छ । यसपटकको सुरक्षा रणनीतिअनुसार प्रहरीले प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्नेछ भने संवेदनशील अवस्थामा ड्रोनबाट समेत निगरानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । क्षमताभन्दा बढी यात्रु तथासामान राखेर चल्ने सवारी साधनहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन विभिन्न स्थानमा चेकजाँचमा कडाइ गरिएको एसएसपी खनालले बताए । यसवर्ष सम्भावित सडक दुर्घटना हुने क्षेत्रको पहिचान गरी त्यस्ता संवेदनशिल क्षेत्रमा प्रहरीले मोटरसाइकल गस्तीसमेत गर्ने जनाईएको छ ।