एक महिनासम्म पनि पालिकामा हाजिर भएनन् सरुवा भएका अधिकृत

स्थानीय तहमा निमित्त प्रशासन प्रमुख नरहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ गत भदौ १२ गते संघ सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा केही अधिकृतहरुलाई सरुवा गरेको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनल मनत्रालयले मन्त्रीस्तरबाट उक्त निर्णय गरेको हो । नर्णयबमोजिम केही स्थानीय तहमा अधिकृतहरु हाजिर भई कार्यभार सम्हालिरहेका छन् । कर्णालीमा भने कतिपय पालिकामा खटाईएका अधिकृतहरु हाजिर हुन आउन मानेका छैनन् । विशेषगरि साविकको कर्णालीका पालिकाहरुमा सरुवा गरिएका अधिकृतहरु हाजिर हुन नआएका हुन् ।
सरकारले डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकामा विनय खड्का, काईके गाउँपालिकामा हरिप्रसाद देवकोटा, छार्काताङसोङ गाउँपालिकामा नारायण रायमाझी, ठूलीभेरी नगरपालिकामा लालबहादुर गुरुङलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा सरुवा गरेको छ । जुम्लाका तिला गाउँपालिकामा सुरेश भट्टराई, हिमा गाउँपालिकामा टेकबहादुर बुढ्थापा, चन्दननाथ नगरपालिकामा पर्शुराम पोखरल, मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा भीमबहादुर शाहीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा सरुवा गरिएको थियो । उनीहरु हालसम्म पनि हाजिर हुन पुगेका छैनन् ।
यस्तै हुम्लाको सिमिकोट गाउँपालिकामा त्रिशान श्रेष्ठ, खार्पुनाथ गाउँपालिकामा श्रीसम्शेर रानामगर, सर्केगाड गाउँपालिकामा दलबहादुर चन्द, चंखेली गाउँपालिकामा देवीप्रसाद पौडेल र अदानचुली गाउँपालिकामा दीपक पौडेललाई सरुवा गरिएको थियो । कालिकोटको सुभकालिका गाउँपालिकामा भलाराम पंगाली, नरहरिनाथ गाउँपालिकामा बालकृष्ण रानामगर, महाबै गाउँपालिकामा राजन पराजुली, खाँडाचक्र नगरपालिकामा पदमबहादुर बुढा क्षेत्री र रास्कोट नगरपालिकामा महेन्द्रजंग शाहीलाई प्रमुख प्रशासकीयका रुपमा सरुवा गरिएको थियो । उनीहरुले पनि संघीय सरकारको सरुवा निर्णयको अटेर गरेर हाजिर हुन आएका छैनन् । साविक कर्णालीबाहेकका प्रदेशका केही अरु पालिकामा पनि सरुवा भएका अधिकृत जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका छैनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४ (४) अनुसार स्थानीय तहमा खटिएका सबै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई रमाना लिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भदौ २१ गते पत्राचार गरेको थियो । सरुवा हुनुअघि उनीहरुले काम गरिरका विभिन्न मन्त्रालय, आयोग र निकायलाई निर्णयबमोजिम रमाना दिन सोही दिन मन्त्रालयले पत्राचार गरेको थियो ।
पत्राचारको बेवास्ता गरी रमाना नलिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई रमाना लिन र रमाना नदिएका निकायलाई रमाना दिन मन्त्रालयले असोज १२ गते पुनः ताकेता गरेको थियो ।
निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ४० अनुसार सरुवा भएको मितिले कुनै पनि कर्मचारीले सामान बरबुझारथ (आफूसँग वा आफ्नो मातहत भएका कार्यालयका सामान फिर्ता) का लागि २१ दिनको समय पाउँछन् । त्यसपछि सरुवा भएको स्थानमा हाजिर हुन बाटोका म्यादबाहेक सात दिन समय पाउँछन् । यदि बरबुझारथका लागि समय लाग्ने भए बढीमा एक महिना समय थप्न मिल्छ । अहिले सरुवा भएका ती अधिकृतहरुको नियमावलीले तोकेको समयसीमा नाघिसकेको छ । तैपनि दुर्गम पालिकाहरुमा गएर काम गर्न उनीहरुले अटेर गरिरहेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सात दिनभित्र तोकिएको स्थानीय तहमा हाजिर हुन फेरि ताकेता गरेको छ । मन्त्रालयले यही असोज २१ गते मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, निकाय तथा प्रदेश सरकारलाई ताकेतासहित पत्राचार गरेको छ । स्थानीय तहमा सरुवा गरिएका केही अधिकृत हालसम्म पनि खटाईएको स्थानमा हाजिर नभएकाले स्थानीय तहको कामकाजमा समस्या भएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले फेरि एक सताभित्र हाजिर हुन ताकेता गरेको हो ।
‘मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, निकायअन्तर्गत कार्यरत रही यस मन्त्रालयको निर्णयबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा कामकाज गर्न खटाईएका कर्मचारीहरुलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा उल्लेख भएको प्रावधानबमोजिम यथाशिघ्र रमाना दिई पठाउनु हुन भनी मन्त्रालयको च.नं. ४५१, मिति २०८२÷०५÷३१ गतेको पत्रबाट पत्राचार गरिएकोमा अझै पनि केही स्थानीय तहमा खटाईएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर हुन नआएकोले स्थानीय तहको नियमित काम कारवाहीमा असर पर्नुका साथै प्राकृतिक विपत्तिका कारण सृजित अवस्थाको व्यवस्थापन गर्न समेत कठिनाई भएको भनी विभिन्न स्थानीय तहबाट गुनासो प्राप्त हुन आएकोले तहाँ मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय वा अन्तर्गतका निकायहरुबाट सरुवा भएका कामकाजमा खटाईएका कर्मचारीहरुलाई पत्र प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र रमाना दिई पठाउने व्यवस्था गर्नहुन पुनः अनुरोध छ,’ मन्त्रालयले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।