करार र अस्थायी कर्मचारीमा हुने खर्च कटौती गर्दै स्थानीय सरकार

कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहहरुले करार र अस्थायी कर्मचारीमा हुने खर्च कटौती गर्न सुरु गरेका छन् । पालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट व्ययभार हुनेगरि करार सेवामा भर्ना गरेका कर्मचारीहरुलाई हटाउन थालेका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाबाट स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन–२०८१ पारित भई कार्यान्वयनमा गएपछि २०८२ साउनदेखि लागु हुनेगरि केही पालिकाले कर्मचारी कटौती गरेका छन् । केही पालिकाले भने संघीय सरकारको असोज पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषदको खर्च कटौती गर्ने निर्णयपछि यस्तो निर्णय गरेका छन् । संघीय मन्त्रिपरिषदको असोज ५ गते बसेको वैठकले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकका अस्थायी तथा करार कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिका, कालीकोटको शुभकालिका र पलाँता गाउँपालिकाले २०८२ साउनदेखि नै करार सेवाका कर्मचारीको सम्झौता नविकरण नगर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । निर्णयअनुसार नै यी पालिकाले त्यस्ता कर्मचारीलाई हाजिर नगर्न भनिसकेका छन् ।
सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाले असोज ७ गते कार्यपालिकाको वैठकबाट करार कर्मचारी हटाउन सुरु गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा करारका म्याद नथपिएका कर्मचारीसहित नगरपालिकाको अनुदानबाट तलबभत्ता पाउने शिक्षकलाई समेत पञ्चपुरीले सेवाबाट हटाउन थालेको हो । यसबाट १ सय ५० करार कर्मचारी र शिक्षक प्रभावित भएका छन् । ‘स्वीकृत दरबन्दी हुँदाहुँदै करार कर्मचारी राख्दा पालिकाको आर्थिक भार बढी भयो, अब स्थायी कर्मचारीबाटै जतिसक्दो बढी काम लिएर सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने योजना बनाएका छौं ।’ पञ्चपुरी नगरपालिकाका मेयर लालवीर भण्डारीले भने ।
सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाले पनि करार र अस्थायी कर्मचारीको असोजदेखिको तलबभत्ता तथा सेवासुविधा रोक्न निर्णय गरेको छ । करार कर्मचारी राख्दा पालिकाको आम्दानीले धान्नै समस्या भएपछि उनीहरुलाई निरन्तरता दिन नसकिएको भेरीगंगा नगरपालिकाका मेयर यज्ञप्रसाद ढकालले बताए । भेरीगंगा नगरपालिकामा झण्डै एक सय करार तथा अस्थायी कर्मचारी छन् । ‘सुरुमा त करारमा कर्मचारी नराखिनहुने बाध्यता पनि थियो, अब लोकसेवाबाट निरन्तर स्थायी दरबन्दीमा पदपूर्ति हुन थालेपछि बाध्यता हटेको छ, स्थायीबाटै सेवाप्रवाह र विकासका काममा सहजता आइसकेको छ ।’ मेयर ढकालले भने ।
कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी चन्द्रवीर शाहीका अनुसार कर्णाली प्रदेशका झण्डै एक दर्जन स्थानीय तहले करार तथा अस्थायी सेवाका कर्मचारी हटाएका छन् । वार्षिक कार्यतालिका अनुसार आयोगले नियमित रुपमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई आवश्यक दरबन्दी पदपूर्ति प्रदेश लोकसेवाले गरिरहेको उनले बताए । अहिलेसम्म विभिन्न समूह र तहका झण्डै ३ सय कर्मचारीहरु कर्णालीका स्थानीय तहमा पठाइसकिएको उनले जानकारी दिए ।
‘प्रदेशसभाबाट स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन पारित पनि भइसकेको छ, हामीले पनि रिक्त स्थानमा प्राथमिकताका आधारमा कर्मचारी पठाइरहेका छौ,’ सूचना अधिकारी भने, ‘करारका कर्मचारीमा खर्च हुने बजेटलाई विकास निर्माणमा लगाउन सके स्थानीय सरकारको कामकाज थप प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।’
यस अघिका आर्थिक बर्षहरुमा पनि कतिपय स्थानीय तहहरुले करार तथा अस्थायी सेवाका कर्मचारीलाई हटाउन थालेका थिए । कतिपय पालिकाले राजनीतिक र स्थानीय दबावका कारण यसलाई निरन्तरता दिन सकेनन् । संघ तथा प्रदेशबाट अनुदानका रुपमा आउने बजेटबाट करार तथा अस्थायी सेवाका कर्मचारी तलबभत्ता दिँदा बेरुजु आउने र स्थानीय तहको आम्दानीले यो खर्च नधान्ने भएकाले स्थानीय तहले अघिल्ला बर्षहरुबाटै यस्ता कर्मचारी हटाउन थालेका थिए ।