मल कारखाना खोल्ने र किसान सूचीकरणको योजना समेटिएन

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रमा ५७ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। बजेटमार्फत सरकारले पाँच रूपान्तरकारी क्षेत्रका रूपमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिए पनि चालु आवको तुलनामा बजेट भने कटौती गरिएको छ।

चालु आवको तुलनामा सरकारले झन्डै डेढ अर्ब रूपैयाँ कृषि क्षेत्र बजेट घटाएर ल्याएको हो। चालु आवमा सरकारले कृषि क्षेत्रमा ५८ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले कृषिलाई लगानी दशकका रूपमा मनाउने महत्वाकांक्षी योजना अघि बढाएको छ।

कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न सरकारले बजेटमार्फत २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। लगानी अभिवृद्धि गर्ने भने पनि बजेट घटाइएको छ। बजेटले कृषिमा आगामी दश वर्षभित्र कति लगानी गर्ने कुरा यकिन गर्न सकेको छैन।

सरकारले रासायनिक मल आपूर्तिका लागि दिने रकमसमेत घटाएको छ। आगामी आवमा सरकारले अनुदानित रासायनिक मल खरिदका लागि २७ अर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन गरेको हो। जुन रकम चालु आवमा विनियोजन गरिएको रकमभन्दा दुई अर्ब बढीले कम हो। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले रासायनिक मल अनुदानका लागि ३० अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।

कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरणका लागि महत्वपूर्ण मानिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा पनि सरकारले बजेट कटौती गरेको छ। आगामी आवमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा दुई अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छ। चालु आवमा सो परियोजनामा तीन अर्ब २२ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको थियो।

बजेटमा सरकारले कृषि उपजको उचित मूल्य र बजार सुनिश्चित गर्न सरकार, किसान र व्यवसायी सहभागी हुने गरी करार खेती प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ तर बजेट भने यकिन गरिएको छैन।

सरकारले कृषि उपज संकलन, प्रशोधन र निर्यात गर्ने फर्मले स्थानीय कृषकलाई आवश्यक पर्ने मल, बीउ तथा अन्य सामग्री प्रदान गरी कृषि उत्पादन खरिद गर्ने सुनिश्चित गरेमा उत्पादित उपजको परिमाणको आधारमा मल, बीउ, कृषि प्रसार सेवा र कर्जामा व्याज अनुदान दिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै बाँझो जमिन स्थानीय तहमा अभिलेखीकरण गरी कृषिबाली, फलफूल, तरकारी, घाँसेबाली, जडीबुटी, पशु-पन्छीपालन र मत्स्यपालनमा उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। सामूहिक खेती प्रवर्द्धन गर्न सरकारी जमिन लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ तर बाँझो जमिनको उपयोग गरेर आन्तरिक उत्पादन गर्ने कुरा बजेटमा समेटिएको छैन।

हिमाल र पहाडमा ५० रोपनी र तराईमा १० बिघाभन्दा बढी जमिन एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक रूपमा सामूहिक खेती, पशुपन्छी पालन एवं जडीबुटी खेती गर्ने व्यक्ति, फार्म तथा सहकारीलाई व्याज अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेसिनरी आयातमा कर छुट दिने कुरा बजेटमा समावेश गरिएको छ।

कृषिका अधिकांश खुद्रे योजनाहरू बजेटमा समेटिए पनि महत्वपूर्ण र ठोस कार्यक्रमहरू छुटेका छन्। बजेटमा मसिनो तथा वासनादार धान, उखु, मकै, दूध, माछा, मासु, कफी, चिया, अदुवा, बेसार, अकवरे खुर्सानी, प्याज, आलु लगायतका कृषि बालीको उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न उन्नत बीउ, सिँचाइ लगायतमा अनुदान उपलब्ध गराइ उत्पादित उपजको बजार सुनिश्चित गर्ने कुरा समेटिएको छ।

त्यस्तै चैते धान र हिँउदे मकै विस्तारका साथै रैथाने बालीको उत्पादन तथा उपभोग प्रवर्द्धनमा जोड दिने कुरा बजेटमा समावेश गरिएको छ। त्यस्तै पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रका दुई हजार हेक्टर जग्गामा फलफूल खेती विस्तार गर्न एक अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

जसबाट आगामी आर्थिक वर्ष फलफूलको कम्तीमा सात लाख गुणस्तरीय विरुवा उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा मध्य पहाडमा राष्ट्रिय फल सुन्तला, हिमाल र उच्च पहाडमा स्याउ तथा तराई-मधेसमा आँप र केराको उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।

नयाँ कार्यक्रमको रूपमा आगामी आवमा कृषिको व्यवसायीकरणका लागि राजमार्ग केन्द्रित तीन सय उत्पादक संस्थालाई सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउन एक अर्ब १२ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। जुन रकम अनुदानका रूपमा नेता, कार्यकर्ता र बिचौलियाको हातमा जाने जोखिम उत्तिकै छ।

त्यस्तै कृषि उपजको धितोमा समेत सहज रूपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउने महत्वाकांक्षी योजनासमेत बजेटमा ल्याइएको छ।

प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा गाई-भैंसी पालन स्रोत केन्द्रको विकास गरी स्वदेशमै बढी उत्पादन क्षमता भएका दुधालु पशु उत्पादन गर्न ३८ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

पशुपन्छीको महामारी रोग नियन्त्रणका लागि आगामी वर्ष पाँच करोड डोज खोप उत्पादन गर्ने लक्ष्य बजेटमार्फत लिइएको छ। खोप उत्पादन तथा सेवाका लागि ४० करोड रूपैयाँ समेत विनियोजन भएको छ।

उखु खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटमार्फत दुई अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ भने किसानको बाली तथा पशुपन्छी बिमाको प्रिमियममा अनुदान प्रदान गर्न एक अर्ब ६५ करोड छुट्याइएको छ।

कृषि अनुसन्धान तथा विकासलाई भने बजेटले प्राथमिका दिएको छ। कृषि अनुसन्धान तथा विकासका लागि आगामी आवमा सरकारले तीन अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरेको छ।

त्यस्तै सरकारले गाँजाको व्यावसायिक उत्पादनका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाउने कुरा बजेटमा समावेश गरेको छ। चालु आवमा गाँजाको व्यावसायिक उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कुरा बजेटमा समावेश गरिएको थियो।

बजेटले स्याउ, च्याउ र आलु आयातमा लगाएको कर हटाएको छ। सरकारको सो कदमले आन्तरिक उत्पादन बढ्नुभन्दा आयातलाई उल्टै प्रश्रय दिएको कृषि विज्ञहरू बताउँछन्।

सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरे पनि बजेट भने घटाएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका संस्थापक तथा अभियन्ता उद्धव अधिकारी बताउँछन्। ‘कृषिमा लगानी दशक भनेर सरकारले आफ्नो नीतिलाई उल्लंघन गर्‍यो’, उनले भने।

सरकारको सबै दस्तावेजले समेटेको किसान सूचीकरण मुद्दालाई बजेटले समेट्न नसकेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै रैथाने बिउबिजनको प्रवर्द्धन गर्ने कुरा बजेटले छुटाएको उनको भनाइ छ।

‘रैथाने बीउ, ब्याड प्रवर्द्धन गर्न विशेष बजेट छुट्याउनु पथ्र्यो तर त्यसो गरेको देखिएन। रासायनिक मल कारखाना खोल्ने कुरा अघिल्ला वर्षहरूमा आउँथ्यो। अहिलेको बजेटले भने त्यसलाई समेट्न सकेन’, उनको भनाइ छ।

प्रांगारिक तथा जैविक मल प्रवर्द्धन गर्ने र बाँझो जमिनको उपयोग र उत्पादन वृद्धिसँग जोड्ने कुरालाई बजेटले समेट्न नसकेको उनको भनाइ छ।