बजेटले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने देखिएन: परिसंघ

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सन्तुलित देखिए पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नदेखिएको टिप्पणी नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको छ। परिसंघले दिएका कतिपय सुझाव बजेटमा समेटिए पनि सार्वजनिक गरिएको बजेटले विद्यमान चुनौतीको समना गर्न नसक्ने जनाएको छ।

बजेटका धेरै पक्षहरू राम्रा हुँदाहुँदै पनि कतिपय सम्बोधन गर्नैपर्ने विषय छुटेको बताएको छ। ‘विद्यमान शिथिल अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न ‘स्टिमुलस प्याकेज’ आउने विश्वास हामीले गरेको थियौं तर आउन सकेन’ संघले जारी अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा सरकारले अपेक्षा गरेको राजस्व संकलन हुन गाह्रो हुन सक्छ,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आन्तरिक ऋण ३७.५ प्रतिशतले बढेको छ। यसले लगानी योग्य रकममा दबाब सिर्जना गर्ने हो कि भन्ने परिसंघको आशंका छ।’

ऋण लिनु सरकारको बाध्यता होला तर ऋणको दायित्वका कारण पुँजीगत खर्च घटाउनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ सचेत बन्न परिसंघले आग्रह गरेको छ।

आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम्तिमा दुई तहको फरक गर्ने व्यवस्थाका लागि परिसंघले पुनः आग्रह गरेको छ। विगतका बजेटमा समेत समेटिएको तर कार्यान्वयन नभएका परियोजना यसपटकको बजेटमा पनि परेको परिसंघले जनाएको छ।

बजेटमार्फत लिइएको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आगामी मौद्रिक नीति खुकुलो र विस्तारकारी हुनुपर्ने ठहर परिसंघको छ। ‘विनियोजन गरिएको पुँजीगत लगानी गर्न बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन अति आवश्यक छ,’ परिसंघले भनेको छ, ‘बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि बजेट कार्यान्वयनको समय अगावै स्पष्ट खाकासहित सम्बन्धित निकायलाई थप जिम्मेवार एवं उत्तरदायी बनाउन परिसंघ आग्रह गर्दछ।’

बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि परिसंघले विगतमा जस्तै आगामी दिनमा पनि रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने बताएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परिसंघले सुरु गरेको ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममार्फत सरोकारवाला निकायहरूसँगको छलफललाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।

परिसंघले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा जानुपर्छ भन्ने विषय राख्दै आएको र बजेटले यो विषय सम्बोधन गर्नु सकारात्मक भएको बताएको छ । बजेटले आर्थिक सुधारका लागि संरचनागत सुधार र व्यावसायिक वातावरण सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको हुँदा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा परिसंघ विश्वस्त रहेको महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि विकास, पर्यटन, उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई रूपान्तरणकारी क्षेत्र तोक्दै बजेटका प्राथमिकता क्षेत्र तोकिनुलाई राम्रो पक्षका रूपमा परिसंघले लिएको छ।

परिसंघले समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानूनमा सुधार अपरिहार्य रहेको भन्दै अध्ययनसहित सुझाव नै दिएको थियो। बजेटले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमित गर्ने) ऐन, दामासाही ऐन, श्रम ऐन, औद्योगिक क्षेत्र सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली र हेजिङ नियमावलीमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

डेरिभेटिभसम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने, वन ऐन र जग्‍गाप्राप्ति ऐनलाई समयानुकूल बनाइ लगानी सहजीकरण गर्ने, कम्पनी ऐनमा संशोधन गरी दर्ता, नियमन र खारेजी प्रक्रिया लगायतका कार्यलाई सरलीकृत गरिने भनिएको छ।

बजेटले परिसंघले धेरै अगाडिदेखि उठाउँदै आएको बौद्धिक सम्पत्ति र उधारो कारोबारसम्बन्धी कानून ल्याउनुपर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्दै यी कानून ल्याउने भनिएको छ, जसको परिसंघले स्वागत गरेको छ।