Blog

  • विश्वकपले क्रिकेटको लोकप्रियता बढाउने अपेक्षा

    विश्वकपले क्रिकेटको लोकप्रियता बढाउने अपेक्षा

    क्रिकेटको लोकप्रियता विश्वव्यापी बनाउने उद्देश्यले गरिएको नयाँ प्रयोगस्वरूप हुन लागेको आगामी ट्वान्टी–२० विश्वकप क्यारेबियन र अमेरिकामा अर्को महिनाको सुरुदेखि हुँदै छ।

    विश्व क्रिकेटमा कुनै इतिहास नभएको अमेरिका र विश्व क्रिकेटमा ठूलो इतिहास बोकेको क्यारेबियन राष्ट्रमा संयुक्त आयोजना गरिन लागेको यो संस्करण आइसिसीको परीक्षण पनि हो। छिटो र आक्रामक शैलीमा खेल्ने फरम्याटको यो विश्वकप क्रिकेटको नवौं संस्करण हो। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) ले सहभागिता संख्यालाई १६ बाट २० राष्ट्रमा पु¥याउने निर्णय भएपछि यो अहिलेसम्मकै ठूलो विश्वकप पनि हुनेछ। आइसिसीले अमेरिकामा आयोजना गर्न लागेको यो अहिलेसम्मकै ठूलो प्रतियोगिता पनि हो। यहाँ क्रिकेट खेलले धेरै लोकप्रियता पनि पाउन सकेको छैन।

    तर, पनि आइसिसीले अमेरिकाका तीन स्थान फ्लोरिडा, टेक्सास र न्युयोर्कमा खेल आयोजना गर्दै छ। यहाँ समूहचरणका कुल १६ खेल सञ्चालन हुनेछन्। बहुप्रतीक्षित भारत र पाकिस्तानबीच हुने खेल पनि अमेरिकामा नै आयोजना हुँदै छ। यो खेल न्युयोर्कमा तय गरिएको छ। यसबाहेक बाँकी खेल भने वेस्ट इन्डिजमै हुँदै छन्। सुपर एट, सेमिफाइनल र फाइनल खेल क्यारेबियन भूमिमा नै तय गरिएको छ। बार्बडोसको ब्रजटाउनस्थित केनिङ्स्टन ओभलमा उपाधि भिडन्त हुने भएको छ। अमेरिकामा क्रिकेट मनोरञ्जनका रूपमा मात्र खेल्ने गरिन्छ। त्यसमध्ये यी तीन स्थानमा क्रिकेटको लोकप्रियता केही मात्रामा छ।

    त्यसैले पनि आयोजकले टेक्सास, फ्लोरिडा र न्युयोर्कमा विश्वकप क्रिकेटको खेल सञ्चालन गर्न लागेको हो। क्रिकेट पनि अमेरिकाको समर्थकका लागि मन पर्ने खेल बनाउन आयोजकका लागि यो विश्वकप ठूलो अवसर हुनेछ। क्रिकेट लोकप्रिय रहेका भारतलगायत देशका आप्रवासीले नै रंगशाला भरिने पक्का छ। ‘सबैभन्दा पहिलो कुरा हामी यस विश्वकपलाई ठूलो उत्सवका रूपमा मनाउनेछौं। विश्वका उत्कृष्ट क्रिकेट खेलाडी पनि हेर्ने अवसर घरेलु समर्थकलाई पाउनेछन्,’ ट्वान्टी–२० विश्वकप अमेरिकाका कार्यकारी प्रमुख ब्रेट जोन्सले भने,‘दोस्रो महत्वपूर्ण पक्ष विश्वकप आयोजनासँगै यो खेलबारे धेरैमा कुतूहलता बढाउनेछ।’

    सन् २०२८ मा लस एन्जल्स ओलम्पिक हुँदै छ। त्यहाँ ट्वान्टी–२० फरम्याटको क्रिकेट हुने पक्का भइसकेको छ। त्यसअघि अमेरिकामा क्रिकेट खेल विकास र प्रवर्धन गर्न पनि आइसिसीले यहाँ ठूलो आयोजना गरेको हो। पछिल्लो वर्षदेखि नै अमेरिकामा ट्वान्टी–२० फरम्याटमा मेजर लिग क्रिकेट आयोजनाको सुरुआत गरेको हो। त्यो आयोजनाबाट धेरै नाफासँगै लोकप्रियता पनि केही मात्रामा बढ्यो। यसबाट आइसिसी प्रभावित भयो र अमेरिकी मार्केटमा क्रिकेटलाई बढाउने लक्ष्य राख्यो।

    साथै क्रिकेट धेरै लोकप्रिय बन्न नसकेको देशमा यसको लोकप्रियता बढाउने उद्देश्यले पनि आइसिसीले ट्वान्टी–२० विश्वकप आयोजकका रूपमा अमेरिकालाई रोजेको मान्न सकिन्छ। क्रिकेट खेल धेरै पछि मात्र खेल्न सुरु गरेका आयरल्यान्ड र अफगानिस्तान अहिले पूर्ण सदस्य राष्ट्र बनिसकेका छन्। यसले नयाँ राष्ट्रले पनि क्रिकेटमा धेरै फड्का मार्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। छोटो फरम्याटको क्रिकेटमार्पmत यो खेल विकास र प्रवर्धन गर्न सहज हुनेछ भन्नेमा आइसिसी विश्वस्त छ। त्यसैले पनि आइसिसीले १६ राष्ट्रले खेल्दै आएको ट्वान्टी–२० विश्वकपमा सहभागिता संख्या २० पु¥याएको हो।

    आइसिसीको यो निर्णयपछि अमेरिकासँगै क्यानडा र युगान्डाले पहिलो पटक टवान्टी–२० विश्वकप खेल्ने भएका छन्। नेपाल, पपुवा न्युगिनी र ओमानजस्ता देश जसले कमै मात्र विश्वकपमा स्थान बनाउने गरेका छन्, यी राष्ट्रले पनि यस पटक विश्वकप खेल्दै छन्। यो सहभागिताका कारण यी देशका नागरिकलाई क्रिकेट खेलले आकर्षित गर्नेमा दुई मत छैन। २० राष्ट्रलाई पाँच समूहमा विभाजन गरिएको छ। हरेक समूहका शीर्ष दुई टोलीले सुपर आठमा स्थान बनाउनेछन्। बाँकी राष्ट्रले विश्वकपका समूहचरणमा केही अप्रत्याशित नतिजा ल्याउन सके यसको रोमाञ्चक थप बढ्ने पक्का छ।

    ट्वान्टी–२० फरम्याटको विश्वकप

    सन् २००७ मा पहिलो पटक आयोजना भएको थियो। पहिलो संस्करणको विजेता भारत हो। यो विश्वकप भेट्रान क्रिकेटर रोहित शर्मा र विराट कोहलीजस्ताका लागि अन्तिम बन्न पनि सक्नेछ। गत वर्ष पनि एकदिवसीय विश्वकप फाइनल गुमाएका यी क्रिकेटर करियरको उत्तरार्धमा पनि छन्। सन् २०१३ देखि आइसिसीका प्रमुख प्रतियोगिताको उपाधि जित्न नसकेकाले भारतसँगै यी दुई क्रिकेटरमाथि दबाब बढिरहेको छ।

  • यार्सा संकलकबाट एक करोड राजस्व

    यार्सा संकलकबाट एक करोड राजस्व

    बहुमूल्य जडीबुटी यार्सा टिप्न जानेहरूबाट सरकारले एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ। डोल्पाका पाटन क्षेत्रमा यो वर्ष यार्सा संकलक सात हजार चार सयजना पुगेका छन्। उनीहरूबाट एक करोड २५ लाख ८७ हजार पाँच सय रूपैयाँ राजस्व असुली भएको शे–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ।

    गत वर्ष यहाँ यार्सा टिप्न करिब चार हजार यार्सा संकलकर्ता आएका थिए। उनीहरूबाट ८५ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। तर यस पटक गत वर्षको तुलनामा यार्सा संकलन र राजस्व दुवै बढेको शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत विश्वबाबु श्रेष्ठले बताए।

    गत वर्षको तुलनामा यो पटक दोब्बर यार्सा संकलक पाटन प्रवेश गरेका र राजस्व पनि गत वर्षको तुलनामा झन्डै ४१ लाख रूपैयाँ बढी संकलन भएको उनले बताए। यार्सा गुम्बा व्यवस्थापन (संकलन तथा ओसारपसार) निर्देशिका–२०७३ बमोजिम निकुञ्ज क्षेत्रभित्रका व्यक्तिलाई प्रतिव्यक्ति पाँच सय र निकुञ्जभन्दा बाहिरका स्थानीयलाई प्रतिव्यक्ति दुई हजार र डोल्पा जिल्लाभन्दा बाहिरका स्थानीयलाई प्रतिव्यक्ति तीन हजारका दरले प्रवेशशुल्क उठाएको वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत श्रेष्ठको भनाइ छ।

    कुल संकलन भएको राजस्वमध्ये ३० देखि ५० प्रतिशत रकम निकुञ्ज क्षेत्रको सामुदायिक विकासमा खर्च गरिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। शे–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले यार्सा संकलक र राजस्व विवरणको विस्तृत विवरणअनुसार डोल्पाको तोइजम क्षेत्रबाट १५ सय यार्सा संकलक पाटन प्रवेश गरेको र त्यहाँबाट १५ लाख राजस्व उठेको छ।

    यस्तै मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाको डोल्फु क्षेत्रबाट सय जना यार्सा संकलक पाटन प्रवेश गर्दा एक लाख ९४ हजार राजस्व उठेको छ। त्यसैगरी शे–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको मुख्य कार्यालय क्षेत्रबाट दुई हजार ४१ जना यार्सा संकलक पाटन प्रवेश गरेका र उनीहरूबाट २९ लाख ७४ हजार पाँच सय राजस्व संकलन भएको निकुञ्जले जनाएको छ।

    डोल्पाको क्षेप्का क्षेत्रबाट ४७३ जना यार्सा टिप्न पाटन जाँदा तीन लाख ७९ हजार राजस्व असुली भएको छ। फोक्सुन्डो तालको रिम्मु क्षेत्रबाट १०३ जना यार्सा संकलक पाटन प्रवेश गरेका र उनीहरूबाट एक लाख ७७ हजार राजस्व उठेको छ। डोल्पाको त्रिपुरा क्षेत्रबाट ४५० जना यार्सा संकलक पाटनतर्फ जाँदा तिनीहरूबाट दुई लाख ५५ हजार राजस्व असुली भएको छ।

    त्यसैगरी डोल्पाको दोरेन्ज पोस्टबाट २७ सय जना यार्सा संकलक पाटन जाँदा ७० लाख ३७ हजार राजस्व संकलन भएको शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालयले जनाएको छ। डोल्पाका ३२ स्थानमा यार्सा पाइने गरेको छ। मुगु जिल्लाको तुलनामा डोल्पा यार्साबाट बढी राजस्व असुली हुने गरेको छ। डोल्पाको पाटन क्षेत्रमा यार्सा टिप्न करिव सात जिल्लाका स्थानीय प्रवेश गर्ने गरेका छन्।

  • माग बजेटमा राख्न भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले गरे प्रधानमन्त्रीलाई एसएमएस

    माग बजेटमा राख्न भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले गरे प्रधानमन्त्रीलाई एसएमएस

    संघीय सरकार बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका बेला अपाङ्गता भएकाहरूले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीलाई एसएमएस पठाएका छन्।

    प्रधानमन्त्री लगायतको मोबाइलमा एसएमएस सन्देश पठाएर आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्।

    मंगलबार सांसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले बजेट भाषण गर्दै गर्दा त्यो बजेटमै सम्बोधन हुने गरी आफ्ना माग समेट्न अपाङ्गता भएकाहरूले एसएमएस गरेको बताएका छन्।

    एसएमएस सन्देशमा आफूहरूसँग गरिएको सहमति कार्यान्वयनतर्फ जाँदै छ कि आफूहरूलाई शहीद बनाउने योजना रचिँदै छ ? भनेर प्रश्नसमेत गरिएको छ।

    ‘मन्त्रीज्यू पूर्ण अशक्त अपाङ्गताको लागि ‘व्यक्तिगत सहयोगी सेवा’ उपलब्ध गराउने सम्झौता कार्यान्वयन गर्न बजेटमा व्यवस्था गर्नु भयो कि शहीद बनाउँदै हुनुहुन्छ रु आन्दोलन, वार्ता र अनशन जारी छ। हामीलाई थप आन्दोलनमा नधकेल्नु होला। बजेटको प्रतीक्षामा छौँ। दीपक भण्डारी बचाऔँ !’

    यसअघि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफूहरूसँग सरकारले गरेको सहमतिको कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन राजधानीमा गरिएको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा केही अपाङ्गता भएकाहरू घाइतेसमेत भएका थिए।

  • सडक भासिँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध

    सडक भासिँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध

    पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डअन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) मा सडक भासिँदा राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ।

    सोमबार साँझदेखि परेको वर्षाका कारणका गए राति २ बजेको समयमा गैँडाकोट–९ थुम्सीको जङ्गलमा सडक भासिँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो।

    जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) का सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायव उपरीक्षक बेदबहादुर पौडेलले निर्माणाधीन उक्त सडक भासिँदा राजमार्ग दुईतर्फी नै अवरुद्ध भएको जानकारी दिए। अवरुद्ध सडकमा ट्रक फसेकाले त्यसलाई हटाउने कार्य भइरहेको उनले बताए।

    यसैबीच भासिएको सडकमा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको लु१ख ८५१३ नम्बरको यात्रुबाहक बसमा एक्कासी ब्रेक लगाउँदा त्यसमा सवार आठ यात्रु सामान्य घाइते भएका छन्।

    ब्रेक लगाउँदा बस हुत्तिएर अर्को बसमा ठोक्किन गई यात्रु घाइते भएका प्रहरी नायव उपरीक्षक पौडेलले बताए। सडक एकतर्फी भए पनि खुलाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए।

  • कहिनसक्नु छ कमला पुलको कहानी!

    कहिनसक्नु छ कमला पुलको कहानी!

    धनुषा सगहाराकी सकिना खातुनको कमला पुलमाथिबाट हुलाकी राजमार्ग छिचोल्ने सपना पाँच दशकभन्दा अघिदेखिको हो। उनी हुलाकी सडकमा पटकपटक हिँडेकी छन्। तर हुलाकी राजमार्गमा सरर हिँड्ने उनको सपना भने पुलमै अल्झेको छ।

    हुलाकी राजमार्गमा द्रुत आवागमनका लागि २०६८ सालमा धनुषा–सिरहाको साझा कमला नदीमा पुल शिलान्यास हुँदा सकिनासँगै यस भेगका ग्रामीणदेखि सहरी क्षेत्रका बासिन्दामा खुसी सञ्चार भयो। राणाकालदेखिको आश्वासन बल्ल पूरा हुने भयो भनेर यस भेगका मानिस रोमाञ्चित भए।

    २०६८ सालमा पुलको ठेक्का लागेर काम सुरु भएपछि सकिना पुल निर्बाध बन्नेमा ढुक्क भइन्। तर १२ वर्ष बिताएर निर्माण भएको कमला नदीमा पुल उद्घाटन नहुँदै नदीमा आएको समान्य भेलले भासियो। पुल भासिएपछि सकिनासँगै यस भेगका जनताको आशा निराशामा परिणत भएको छ।

    हुलाकी राजमार्गको द्रुत सम्पर्कको माध्यम हो, कमला नदीको पुल। यो पुलले धनुषा र सिरहा जोडिन्छ। यो पुल बनेपछि हुलाकी राजमार्गमा द्रुत आवागमन मात्र हुँदैन, यहाँका जनताको जीवनस्तरसमेत द्रुत गतिमा उकासिन्छ।

    यो पुलसँग सिरहा र धनुषाको मात्र नभई सिंगो मधेस प्रदेशको समृद्धि जोडिएको छ। सम्झौताअनुसार २०७१ मंसिर ३० गते निर्माण सकिनुपर्ने पुल २०७८ असारमा करिबकरिब सम्पन्न भएको थियो। ढिलै भए पनि निर्माण कम्पनीले ९५ प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न गरी उद्घाटनको तयारी भइहेकै बेला २०७८ असारमा कमला नदीमा आएको बाढीले पुल भासिएपछि मधेसको जीवनरेखा हुलाकी राजमार्गको सपना सेलाउन पुग्यो।

    हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय जनकपुरका अनुसार कमला नदीमा १२ सय मिटर चौडाइका दुई बाँधका बीचमा ४७० मिटर लामो पुल निर्माणका लागि पप्पु लुम्बिनी जेभी काठमाडौंले २८ करोड १५ लाख रूपैयाँमा ठेक्कासम्झौता गरेको थियो।

    २०६८ जेठ ३१ गते भएको सम्झौतामा २०७१ मंसिर ३० गते पुल निर्माण पूरा गर्ने उल्लेख थियो। दुईपटक म्याद थपेर २०७५ मंसिर ३० गतेसम्म निर्माण अवधि लम्ब्याइयो। तर ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीका कारण थपिएको म्यादमा पनि पुल पूरा हुन सकेन। त्यसपछि पप्पुलाई हटाएर लुम्बिनी जेभीले काम सुरु गरेको थियो।

    कम्पनीले सुस्त गतिमा पुल पुनर्निर्माण गर्नेगरी काम थालेको छ। जसकारण यो बर्खामा पनि यस भेगका जनता पुलमाथिबाट कमला नदी तर्ने अवस्था देखिँदैन। कमला नदीको यस पुलभन्दा दुई किलोमिटर दक्षिण झोलुंगे पुल निर्माण भएको छ। यस पुलमाथिबाट मोटरसाइकलसमेत वारपार गर्न कठिन छ। दुई महिनाअघि यस पुलको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भासिएको कमला नदीको पक्की पुल पुनर्निर्माणको काम द्रुत गतिमा सम्पन्न गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर, कामको गति सुस्त हुँदा स्थानीय आन्दोलित भएका छन्।

    कमल पुल निर्माणका लागि दबाब दिन स्थानीय रवीन्द्र यादवको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति बनाएर तीन दिनदेखि सिरहावासी आन्दोलित छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यो पुलको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

    सरकारको मधेस दृष्टिको ज्वलन्त उदाहरण कमलाको यो पुल हो सिरहाका बुद्धिजीवी देवकुमार यादव भन्छन्, ‘पुल भासिएको तीन वर्ष भइसक्दा पनि पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न नहुनुले सरकारको उदासीनता प्रष्ट हुन्छ। पुलमा अल्झेको मधेसको ‘लाइफ लाइन’ फुकाउन सरकारले देखाइरहेको उदासीनताले यस भेगका जनतामा सरकारप्रति आक्रोश र असन्तोष बढाइरहेको उनको भनाइ छ।

    समृद्धिको सपना कहालीलाग्दो

    राणाकालदेखि चर्चामा आएको हुलाकी राजमार्ग पटकपटक शिलान्यास हुँदै सेलाउने गरेको छ। १९०३ सालदेखि २००८ सम्म पटकपटक शिलान्यास भयो। पटकपटक शिलान्यास र निर्माण थालनी भए पनि बीचबीचमा रोकिएको विगत छ। त्यही विगतले अहिलेसम्म पछ्याइरहेको छ।

    राणाकालदेखि नै मधेसका जनताको मन जित्ने नारा हो, हुलाकी राजमार्ग। यही नारालाई २००७, २०४६ सालको परिवर्तनपछि संसदीय र स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारले पनि मजाले भजाए। यो राजमार्गलाई मधेसी जनताको आर्थिक समृद्धिसँग जोडेर बनाइएका चुनावी नारा खुबै बिके। हुलाकी राजमार्गको नाराले मधेसी जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न सफल नेता सांसद, मेयर, अध्यक्ष बने। उनीहरूको जीवनशैली फेरियो तर मधेसी जनताको जीवनस्तर बदलिएन।

    पूर्व–पश्चिम हुलाकी सडक ९७५ किमि र उत्तर–दक्षिण जोडिने सहायक सडकसहित एक हजार ७९२ किमि सडक स्तरोन्नति ४७ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर सुरुवात भयो। तर निर्माणको कामले गति लिन सकेन। जनता धुलाम्मे र हिलाम्मे सडकमा यात्रा गर्न विवश बनिरहे।

    कमलादेखि बलान नदीसम्म सिरहाको ३० किलोमिटर हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि स्वच्छन्द रोशन महादेव खिम्ती जेभीले ठेक्का लिएको लामो समय भएको छ। ११ मिटर चौडा यो हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि उक्त कम्पनीले २४ डिसेम्बर २०१७ मा सम्झौता गरेको थियो।

    एक अर्ब २० करोड २० लाख रूपैयाँमा करिब ३० किमि हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि तोकिएको ३६ महिने समय पूरा गर्दा पनि सम्पन्न भएन। सरकारले २०७८ असार मसान्तसम्म काम पूरा गर्नेगरी फेरि समय थप ग¥यो। तर अहिलेसम्म काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन।

    ‘बुवाहरूले राणाकालमै हुलाकी सडक शिलान्यास भएर बन्न सुरु भएको सुनाउनुहुन्थ्यो,’ सिरहा बरियारपट्टिका बिल्टु यादव भन्छन्, ‘तर हुलाकी राजमार्ग भएर कमला नदीमाथिको पुल तर्ने बुबाको सपना पूरा भएन। मेरो सपना पूरा हुन्छ भने आशा थियो तर त्यो पनि त्यत्तिकै सेलाउने हो कि?’

    उनले यादव विगत सम्झँदै भन्छन्, ‘पारि धान बोकेर जाने एउटै साधन बयलगाडा थियो।’ सडकमा परेका खाल्डाका कारण गुडाउनै कठिन हुन्थ्यो। यहाँबाट भारतका दरभंगा, मधुवनीलगायत सहरमा धान बिक्री गर्न लैजान्थ्यौं। उताबाट नुनतेल, लत्ताकपडा लिएर आउँथ्यौं। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बन्न थालेपछि यो सडकमा चहलपहल घट्न थाल्यो। सडक विस्तारै जीर्ण बन्न थाल्यो। पछि बयलगाडा हिँडाउनसमेत असहज भयो।’

    यो हुलाकी सडकको दुर्दशा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनेपछि सुरु भएको आसपासका स्थानीय बताउँछन्। ‘राजमार्ग बनेपछि यो सडक राज्यबाट ओझेलमा प¥यो,’ यादवले भने। ओरालो लाग्दै गएको यस क्षेत्रलाई उकास्न राज्यले त्यसपछि कहिल्यै वास्ता नगरेको उनको गुनासो छ।

    हुलाकी सडक क्षेत्रमा चहलपहल घट्न थालेपछि बस्ती र बजार पनि उत्तर (पूर्व–पश्चिम राजमार्ग)छेउ विस्तार हुन थाल्यो। दक्षिणका (हुलाकी सडकछेउका) बासिन्दा उत्तरतिर सरेपछि व्यापार–व्यवसायसमेत उतैतिर स¥यो। बिस्तारै हुलाकी सडकछेउछाउका क्षेत्र ओझेलमा परे। तर भारतीय सीमासँग नजिक रहेकाले हुलाकी राजमार्गको निर्माणसँगै यो क्षेत्रको रौनक फर्किने क्रम रहेको स्थानीय बताउँछन्। ‘हुलाकी राजमार्ग निर्माणले पूर्णता पायो भने फेरि यो क्षेत्रको रौनक बढ्छ,’ यादव भन्छन्, ‘यो क्षेत्रमा समृद्धिको सुरुवात हुन्छ।’

    हुलाकी सडकको सुरुवातपूर्व–पश्चिम राजमार्ग नबन्दै (राणाकालीन समयदेखि) चिठीपत्र ओसारपसार गर्ने हुलाकीहरू हिँड्ने छोटो बाटो भएकाले यसलाई हुलाकी मार्ग भनिएको हो। मधेसका जिल्लाहरू जोड्ने यो पहुँचमार्ग पूर्व–पश्चिम ९७५ किमि फैलिएको छ।

    यो सडकसँगै पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट मधेसका जिल्ला सदरमुकामसम्म जोड्ने ८१७ किमिको ३२ वटा सहायक राजमार्ग छन्, जसले गर्दा हुलाकी राजमार्गको लम्बाइ १ हजार ७९२ किमि पुगेको छ।

    समृद्धिको सम्भावना नेपालको कुल क्षेत्रफलको २१ प्रतिशत भूभाग ओगटेको मधेसलाई अन्नको भण्डार भनिन्छ। यहाँको उत्पादनले मुलुकलाई पाल्न सक्ने बताइन्छ। तर मधेसको मेरुदण्ड हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा राज्यको बेवास्ताले मधेसलाई मात्र नभई देशलाई नै खाद्यान्नमा परनिर्भर बनाएको मधेस मामिलाका जानकार बताउँछन्।

    नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिनको १७.७५ प्रतिशत र खेती गरिएको जमिनको १९.०२ प्रतिशत मधेस प्रदेशमा रहेको छ। यो प्रदेशमा नेपालकै सबैभन्दा बढी सिञ्चित जमिन (२८.६८ प्रतिशत) रहेको देखिन्छ।

    देशको कुल क्षेत्रफलको तुलनामा यो प्रदेशमा खेती नभएको जमिन १२.२६ प्रतिशत छ। यहाँको एक तिहाइभन्दा कम जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। ६० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योग, कलकारखाना, वनजंगल र विभिन्न सांस्कृतिक धरोहरहरू यसै क्षेत्रमा छ। स्रोतसाधन र सुगमता प्रचुर भए पनि यो क्षेत्रका बासिन्दा (मधेसी) मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेको अर्थात् गरिब छ।

    पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग हुलाकी राजमार्ग र यी राजमार्गहरूसँग देहातलाई जोड्ने सहायक मार्ग निर्माण गर्न सके मधेसमा अकल्पनीय आर्थिक वृद्धि, समुन्नति र विकासले ग्रामीणजनको जीवनमा अभूतपूर्व परिवर्तन सम्भव छ। मधेसमा उर्वर जमिन छ, जलको समुचित व्यवस्था छैन। उत्पादन छ, बजारसम्म सहज पहुँच छैन। उर्वर मधेसको उत्पादन बढाएर बजारसम्म पहुँच पु¥याउन सके मधेसको समृद्धि मधेसी आफैंले सम्भव बनाउन सक्छ।

    बाँसको पुलमा अडिएको जीवनरेखा

    मधेसको लाइफलाइन मानिने हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत धनुषाको लक्कडमा निर्माण भएको कमला पश्चिम बाँध र सिरहाको बसबिट्टाको कमला पूर्वी बाँधबीच भएर बग्ने कमला नदीमा दुई बाँधबीच १२ सय मिटर दुरीमा ४७० मिटरको बन्दै गरेको पुल निर्माण नसकिँदै भत्केपछि अहिले यस भेगका बासिन्दाको जीवनरेखा बासको पुलको सहारमा अडिएको छ।

    कमला नदीमा पुल भत्केपछि १२ सय मिटरको दुरी पार गर्न दुवैतिर (सिरहा र धनुषा) का बासिन्दाको सहरा बनेको छ बाँसको पुल। बाँसको पुलमा दुवैतिरका बासिन्दा जोखिम मोलेर वारपार गर्न बाध्य छन्।

    पुल भत्केपछि हुलाकी राजमार्ग भएर आउजाउ गर्नेहरूको सम्पर्कविच्छेद भएपछि स्थानीयले अस्थायी प्रकृतिको बाँसको टेका लगाएर बाँसकै खम्बामाथि प्लाइउड राखेर पुल बनाएको छ।

    उक्त पुल भएर मोटरसाइकल तथा पैदलयात्री यात्रा गर्छन्। बर्खा नभएकाले बाँसको पुलको सहारामा मानिस आउजाउ गर्छन्। तर बर्खा भएर नदीमा पानीको सतह बढे फेरि आवागमन अवरुद्ध हुने निश्चित छ।

    धनुषाबाट बाँसको पुल भएर सिरहा आउँदै गरेका धर्मेन्द्र सिंहले भने, ‘लामो समयदेखि निर्माणाधीन पक्की पुल नबन्दा हामी पीडाको पहाड बोकेर बाँच्न बाध्य छौं। बाँसको पुल त केवल तत्कालीन सहारा मात्र हो। यसको लामो आयु छैन। यो कामचलाउ पुल कहिले र कति समयलाई हो भन्न सकिँदैन।

    नदीमा अलि ठूलो बाढी आयो भने यो बाँसको पुल बगेर कहाँ पुग्छ ठेगान छैन। अनि हाम्रो कष्ट फेरि ज्युँका त्युँ। उनले कमला नदीतर्फ हेर्दा बर्खा नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्ने खेततर्फ हेर्दा बर्खा भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्ने बताए।

    ‘बाँसको पुल बनेपछि दैनिक पाँच सयभन्दा बढी मोटरसाइकल तथा हजारौं मानिसको सम्पर्क जोडिएको छ,’ उनले भने, ‘यस भेगका मानिस मधेस प्रदेशको मुकाम जनकपुरधाम जान यही बाटो प्रयोग गर्छन्।’

    धनुषाको हथमुन्डा, लक्कर, बरेवा, कठाल, बानरझुला, लगमा, भलुवाहा, फुलबरिया, सगहारालगायत गाउँका बासिन्दाको दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्ने बजार सिरहा हो। यी गाउँका बासिन्दा किनमेल गर्न बाँसको पुलमा जोखिम मोलेर सिरहा बजार आउँछन्। सामान किनमेल गरेर फेरि बाँसकै पुलबाट कमला नदी पार गर्छन्।

    सहजा पुल निर्माण पनि सुस्त

    सम्झौता सकिन सात महिना बाँकी रहँदा सिरहाको अर्नमा र औरही गाउँपालिकालाई जोड्ने सहजा नदीको पुल निर्माण सुस्त हुँदा स्थानीय बासिन्दा जोखिमपूर्ण डाइभर्सनको बाटो भएर यात्रा गर्न बाध्य छन्।

    ‘पूर्व–पश्चिम हुलाकी राजमार्गको विस्तारसँगै सहजा नदीमा रहेको पुरानो पुल भत्काएपछि निर्माणस्थलको दक्षिणपट्टि बनाइएको डाइभर्सनबाट यस भेगका जनता सास्तीपूर्ण ओहोरदोहोर गर्न बाध्य छन्। माटो हालेर बनाइएको डाइभर्सनबाट सुक्खामा उड्ने धुलोले सास्ती हुन्छ,’ गणेशपुरका कपिलदेव यादवले भने, ‘बर्खामा हिलोले हिँड्नै सकिँदैन। जसकारण बर्खामा हामी बरियारपट्टि, सुखीपुर, जिरोमाइल, चोहर्वा हुँदै ५५ किलोमिटर दुरी छिचोलेर जिल्लाको सदरमुकाम सिरहा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ।’

    हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालयका अनुसार २५ मिटर लम्बाइ र ११ मिटर चौडाइको आरसिसी पुल निर्माणको ४० प्रतिशत काम सकिएको छ।

    २०७९ मंसिर १६ मा दुई वर्षमा निर्माण सक्ने गरी जनकपुरस्थित सुगम निर्माण सेवाले सम्झौता गरेपछि पेटी ठेकेदारको रूपमा धनुषाकै सुप्रिया निर्माण सेवालाई जिम्मा दिएको छ। सम्झौता भएको १७ महिनाको अवधिमा पुलको दुईवटा पाइलको ढलानसमेत अझसम्म भएको छैन।

    सुगमका सञ्चालक श्याम साहका अनुसार औरही गाउँपालिका–१ दरहैया गाउँको हुलाकी सडकको बक्स कल्भर्ट र सहजाको पुल गरी भ्याटसहित ११ करोड ५४ लाख १६ हजार ३७ रूपैयाँ १६ पैसाको ठेक्का हो। उक्त ठेक्का रकमको मोबिलाइजेसनबापत पाँच प्रतिशत र गरिएको कामबापत भ्याटसहित तीन करोड ४० लाख ७३ हजार २५० रूपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ।

    सहजा पुलको ठेक्का सम्झौताअन्तर्गत समावेश भएको हुलाकी सडकअन्तर्गत पर्ने औरही गाउँपालिका–१ दरहैया चोकसँगै पश्चिमपट्टि रहेको लचकामा बनाइनुपर्ने बक्स कल्भर्टको त झन् काम नै सुरसार भएको छैन।

  • सत्तालिप्साले आहत गणतन्त्र

    सत्तालिप्साले आहत गणतन्त्र

    २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाबाट २४० वर्ष लामो राजतन्त्र सधैंका लागि बिदा भएसँगै आम नेपालीले खुसियाली मनाए। संविधानसभाका सदस्य मात्र होइन, सर्वसाधारण पनि सडकमै निस्केर खुसी साटे। सबैले ठानेका थिए, अब मुलुकमा आर्थिक विकास र समुन्नति हुन्छ। सबै जात, धर्म, संस्कृति र भूगोलका जनताले अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन। तर मुलुकमा शासन र आसन फेरिएको डेढ दशकभन्दा बढी भए पनि जनताको अवस्था फेरिएन। बरु राजा र राजतन्त्रकै नक्कल गर्ने र जनताको भन्दा आफू र आफ्नाको पक्षमा उभिने प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो। देशको सर्वोच्च पदमा जनताका छोरोछोरी पुगे पनि उनीहरूको मानसिकता परिवर्तन हुन नसकेको आम बुुझाइ बन्न पुुगेको छ।

    जनचाहनाअनुुसार मुलुकमा आर्थिक विकास र परिवर्तन होइन, दलीय स्वार्थ हाबी हुँदै गयो। राजनीतिक दलका नेताहरू संविधान र कानुनविपरीत आफ्नो अनुकूल अघि बढ्दा संविधानसभाबाट जारी संविधान छोटो समयमै पंगुजस्तो बन्न पुगेको छ।

    आफैंले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता र सीमा नाघेर राजनीतिक दलका नेताहरूले शक्तिलाई साध्य बनाउँदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै छोटो समयमै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। विकास र समुन्नतिको आशा गरेका जनताले निराशा र अविश्वास व्यक्त गरेका छन्। भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती अन्त्य होइन, गणतन्त्र स्थापनाको १५ वर्षमा त्यसको व्यापक वृद्धि भएको आम बुुझाइ छ।

    संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीसहितका आधारभूत मान्यतालाई स्थापित गर्दै वर्षाैंंदेखि अन्योल र बहसमा रहेको राजनीतिक प्रणालीको पनि टुंगो लगायो।

    मधेसी, महिला, दलित, जनजातिसहित पिछडिएका वर्गको अधिकारलाई संविधानमा लिपिबद्ध गरेको छ। तर अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयनमा भएको छैन भने सात दशक लामो संघर्षबाट टुंगो लागेको राजनीतिक प्रणाली माथि अहिले नै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन्।

    सत्तास्वार्थले ल्याउने राजनीतिक उल्झन र समस्यालाई प्रणालीसँग जोडेर संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनबिना नै विकल्पका विषयमा प्रमुख दलहरू नै छलफलमा जुटेका छन्।

    त्यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहित समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीसहितको जगलाई कमजोर बनाइदिएको छ।

    संवैधानिक व्यवस्था र सीमालाई कुल्चँदै दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थमा अघि बढ्ने परिपाटी हाबी भएको छ। नेतृत्वको अक्षमता र संविधानमाथिको बलमिच्याइँ बढ्दै जाँदा राजनीतिक विषय अदालतमा पुगेका छन्।

    दल, तिनका नेता र संसद्ले गर्नुपर्ने काम अब अदालती विषय बन्दा राजनीतिमा न्यायालयको सक्रियता बढ्दै गएको छ। स्वार्थ मिल्दा संविधान र कानुनविपरीत सबै कार्यलाई जायज ठान्ने तर स्वार्थ बाझिँदा नाजायज ठान्ने प्रवृत्तिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाप्रति जनताको आशा र भरोसालाई कमजोर बनाउने काम गरेको छ।

    राजनीतिक दलप्रति जनविश्वास र भरोसा कमजोर भएको छ। संघीयताबारे जनस्तरबाटै आलोचना भइरहँदा प्रदेश सरकारहरू अस्थिर बन्न पुुगेका छन्। आफ्नो सरकार आफैं बनाउने र निर्णय गर्ने ल्याकत प्रदेशहरूले नराख्दा त्यहाँका विवाद केन्द्रीय नेतृत्वसम्म मात्र होइन, अदालतमा छन्। त्यसले संघीयतामाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई थप बल दिएको छ।

    व्यक्तिमा केन्द्रित शासन व्यवस्था अन्त्यपछि राज्यका निकाय र संस्था बलियो बनाउनुपर्ने हो। तर प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी प्रशासन विश्वविद्यालय, संवैधानिक अंगहरू राजनीतीकरणले कमजोर बन्न पुगेका छन्।

    जनतालाई परिवर्तनको अनुुभूति दिलाउने गरी जनअपेक्षाअनुसार शान्तिसुरक्षा, रोजगारीसहितको व्यापक सिर्जना गर्नुपर्ने थियो। तर सरकार र दलहरूको ध्यान जनहितमा होइन, सत्ता केन्द्रित हुन पुग्दा जनताको आशा र अपेक्षा निराशामा परिणत हुन थालेका छन्।

    राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव पनि कमजोर हुँदै गएका छन्। एउटा राजा हटाएका जनताले केन्द्रदेखि गाउँसम्म अनेक ‘राजा’ स्थापित भएको अनुभूति गर्न थालेका छन्। जनताको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएका छन् तर राजनीतिक दल र तिनका नेताले निर्वाचनमार्फत जनतामाझ गरेका वाचा कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा असन्तुष्टि र आक्रोश व्यापाक बढेर गएको छ।

    नेताका व्यवहार परिर्वतन नहुँदा आक्रोशित बनेका जनता अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै खराब हो कि भन्ने अवस्थामा पुुगेका छन्। जुन परिवर्तनका पक्षधरका लागि भने सुुखद विषय होइन।

    राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १७ वर्षअघि स्वतन्त्रतासहित गणतन्त्र प्राप्त गरेको स्मरण गरेका छन्। सोही दिन नेपाली नागरिकले सर्वोच्चता प्राप्त गरेका र एउटा उदार, सामाजिक न्यायसहितको समावेशी समानुपातिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको जग बसाएको स्मरण पौडेलले गरेका छन्।

    जनताको हित र कल्याणसँग जोडिएका केही अहं प्रश्नमा सोच्नैपर्ने भन्दै पौडेलले सोमबार जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘के हामीले प्राप्त गणतन्त्रलाई सबल बनाउन सम्पूर्ण त्याग र विनयशीलताका साथ प्रयत्न गरेका छौं? किन प्राप्त राजनीतिक अधिकारको जगमा सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक र सामाजिक समृद्धि सुनिश्चित गर्न हामीलाई अझै कठिन भइरहेको छ?’ उनले थपेका छन्, ‘हामीले अब यी प्रश्नहरूलाई पन्छाएर धर पाउनेछैनौं।’

    आज गणतन्त्रले खोजेको सबैभन्दा ठुलो विषय जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले त्यसका लागि उत्पादनमा वृद्धि, न्यायोचित वितरण, रोजगारी प्रवर्धन र सुशासनमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

    ‘जबसम्म प्रत्येक नेपाली नागरिकको अनुहार र आँगनमा खुसी र उज्यालो पुग्दैन, त्यो बेलासम्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले परिलक्षित गरेको उद्देश्य पूरा हुँदैन,’ शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘यस अर्थमा आजको दिनले हामीलाई आफ्नो ऐतिहासिक दायित्व सम्झाएको छ।’

    त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको गौरवको दिनका रूपमा स्मरण गरेका छन्। संविधानको संरक्षण र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासबाटै नेपाललाई सभ्य, सुखी र सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिने जनाउँदै कांग्रेस सभापति देउवाको शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ।

    ‘नेपाली जनताको त्याग, बलिदान र उत्सर्गबाट प्राप्त यो ऐतिहासिक उपलब्धिको रक्षार्थ सबैले आआफ्नो तहबाट जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ,’ देउवाद्वारा जारी सन्देशमा भनिएको छ, ‘मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउँदै लोकतान्त्रिक संस्कार, संस्कृति, मूल्यमान्यतामा आधारित समतामूलक समाजको निर्माण गर्न यो गणतन्त्र दिवसले हामी सबैलाई प्रेरणा प्रदान गर्नेछ।’

  • कार्यदलको बैठक आज पनि बस्दै

    कार्यदलको बैठक आज पनि बस्दै

    सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेश बनाउन गठित कार्यदलको बैठक आज पनि बस्दै छ।

    बैठक बिहान ११ बजे बस्दै छ। आजको बैठकले कार्यादेशमा ठोष सहमति गर्ने बताइएको छ। सोमबार पनि बसेको बैठकमा सहमती हुन सकेको थिएन्। तर बैठक ‘सहमति नजिक पुगेको’ नेताहरुले बताएका थिए।

    प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले भने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै संसद्मा नाराबाजी गर्दै आइरहेको छ।

    सोहि संसदीय समितिको कार्यादेश बनाउन कानुमन्त्री कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकमा कार्यदल बनाइएको छ।

  • बेलायती बालबालिका बढी अल्छी

    बेलायती बालबालिका बढी अल्छी

    बेलायती बालबालिका संसारका अन्य बालबालिकाको तुलनामा बढी अल्छ्याहा रहेको अध्ययनले देखाएको छ। उनीहरूले दैनिक दौड, कसरत लगायतका कार्य नगर्ने अध्ययनमा देखिएको हो।

    विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले हालै प्रकाशित अध्ययनले मध्यम वर्गीय परिवारका बालबालिकाहरूले बढीजसो स्वास्थ्यप्रति सचेत देखिएको छ। गरिब परिवारले भने यसमा उति ध्यान नदिने पनि अध्ययनमा देखिएको छ। ४४ देश सहभागी उक्त अध्ययनमा ११, १३ र १५ वर्ष उमेर समूहका युरोपेली, केन्द्रीय एसिया तथा क्यानडाका बालबालिका सहभागी थिए। बेलायतका चार हजार बढी बालबालिकाले सर्भेमा भाग लिएका थिए।

    अध्ययनले बेलायतका १५ वर्ष पुगेका ११ प्रतिशत केटी र १६ प्रतिशत केटाले मात्र दैनिक ६० मिनेटको शारीरिक अभ्यास गर्ने गरेको देखिएको छ। त्यसमा हिँड्नु, साइकल चलाउनु र रोलरब्लेडिङ गर्नुपरेका छन्।

    उस्तै अल्छ्याहामा रोमानिया, पोल्यान्ड, स्लोभाकिया, स्पेन, स्विडेन, नर्वे र क्रोएसियाका बच्चाहरू पनि रहेको परेका छन्। हेल्थ बिहेभियर इन स्कुल–एज्ड चिल्ड्रेन शीर्षकको यस अध्ययनमा बेलायतमा लामो समयदेखि बालबालिका शारीरिक गतिविधिमा कमजोर देखिएको हो।

    पहिला बालबालिकाहरू घरबाहिर बढी समय बिताउँथे, अचेल भने त्यस्तो गतिविधि हुन छाडिसकेको छ। आउँदा दिनमा यस्ता गतिविधि अझ घट्ने भएकाले भोलिका दिनमा स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या झन् चर्केर जाने देखिएकाले सरकार चिन्तित हुन थालेको छ।

    अध्ययनमा ११ वर्षका २७ प्रतिशत र ११ वर्षका २४ प्रतिशत केटाहरू बढी नै मोटोपन छन्। १५ वर्षको उमेर पुगुञ्जेल मोटोपन भएका युवतीको प्रतिशत ४३ र युवा २९ प्रतिशत पुग्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ।

    यस्तै स्वस्थकर खाजा खाने मामिलामा पनि बेलायती बालबालिका पुछारमा रहेका छन्। खासमा विद्यालयमा स्वस्थकर खाजा खुवाइए पनि त्यस्ता खाजातर्फ बालबालिकाको रुचि नभएर बाहिरी खाजामा ध्यान केन्द्रित गरेकाले पनि उनीहरूमा मोटोपन बढेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

    विश्व स्वास्थ्य संगठनको युरोप निर्देशक डा. हान्स क्लज भन्छन्, ‘अचेलका केटाकेटीमा नियमित कसरत हुन छाडेको छ। उनीहरू नियमित शारीरिक अभ्यास नगर्ने, स्वस्थकर खाजा–खाना नखाने जस्ता कारणले उनीहरूको वजन दिनदिनै बढिरहेको छ। उनीहरूको स्वस्थकर जीवनशैली नभएका कारण उनीहरूलाई बढीभन्दा बढी सक्रिय बनाउनुपर्ने देखिएको छ।’

  • बागमती र गण्डकी प्रदेशमा बिहानैदेखि वर्षा

    बागमती र गण्डकी प्रदेशमा बिहानैदेखि वर्षा

    देशका केही भू–भागमा आज बिहानैबाट वर्षा भइरहेको छ। अहिले बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको थोरै स्थानहरूमा वर्षा भइरहेको छ।

    मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसोː कोशी प्रदेश, मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा साधारण बदली रहने छ।

    कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा मधेश प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका एक दुई स्थानमा हावा हुरी सहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ।

    त्यस्तै कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका थोरै स्थानहरुमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

  • आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिँदै

    आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिँदै

    सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान ९बजेट० सार्वजनिक गर्दै छ।

    अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट सार्वजनिक गर्नेछन्। यसका लागि सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक बोलाइएको छ। बैठक दिउँसो १ बजे बस्नेछ।

    यता प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले भने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै संसद्मा नाराबाजी गर्दै आइरहेको छ।