काठमाडौं महानगरपालिकाले गौशाला चोकमा सडक क्षेत्र मिचेर बनाएका घर टहरा भत्काएको छ।
आइतबार महानगरपालिकाले मापदण्ड विपरीत जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर टहरा डोजर लगाएर भत्काएको हो।
गौशाला चोक आसपासमा सडक किनार अतिक्रमण गरी बनाइएका घर टहरा र सटरहरू भत्काएको महानगरपालिकाले बताएको छ। महानगरपालिकाले शुक्रबार मात्रै भत्केको पुल आसपासका अवैध संरचनाहरू भत्काएको थियो।
महानगरपालिकाले मापदण्ड विपरीत बनाएका महानगरपालिका भित्रका संरचनाहरू भत्काउँदै आएको छ।
जलवायु परिवर्तन र नदीको पानीको बहावको राम्ररी विश्लेषण नगरी पुल निर्माण गर्दा पुल एकातिर र नदी अर्कैतिर बग्ने अवस्था बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजनाअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिएका पक्की पुलमा पनि देख्न सकिन्छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको यस सडक खण्डअन्तर्गत कालीगण्डकीका सहायक नदीमा निर्माण गरिएका कतिपय पक्की पुल प्रयोजनहीन बन्न पुगेका छन् भने अर्को स्थानमा पुल निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
मुस्ताङको वारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाको पाण्डाखोलामा २०७६ सालमा ५० मिटर लामो पक्की पुल, दुई वटा कल्भर्ट र १०० मिटर पहुँचमार्ग निर्माण भएको थियो। बेनी–जोमसोम-कोरला सडक आयोजनाअन्तर्गत तत्कालीन अवस्थामा मुस्ताङ कार्यक्षेत्र भएको सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङमार्फत पाण्डा लुप्रा खोला मोटरेबल पुल निर्माणका लागि २०७३ सालमा लोकप्रिय शङ्कर माली जेभीले नौ करोड ९० लाखमा ठेक्का लिएको थियो।
जोमसोमदेखि वारागुङ मुक्ति क्षेत्र, लोघेकर दामोदरकुण्ड र लोमान्थाङ गाउँपालिका हुँदै चीनको सिमाना कोरला नाका जोड्ने सडकमा पर्ने पाण्डाखोलाको पुलको सतहसम्म नै गेग्रान थुप्रिएको छ।
हरेक बर्खामा आउने बाढीले जोमसोम-कागबेनी-कोरला सडकमा यातायात प्रभावित हुने गरेको छ। त्यति बेलाको मापदण्डअनुसारकै उचाइ भएको पुल बने पनि कालीगण्डकीको सहायक पाण्डा खोलामा आउने बाढी र थुप्रिने गेग्रानले पुल जोखिममा परेको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका प्रमुख ध्रुवकुमार झाले बताए।
‘धार परिवर्तन गरिरहने मुस्ताङका खोलाहरु सधैँ एकै ठाउँबाट नबग्ने भएकाले एकातिर पुल बन्ने, खोला अर्कैतिरबाट बग्ने समस्या देखिएको हो’, उनले भने, ‘खोलाले धार परिवर्तन गरिरहने र अनपेक्षित बाढीका कारण पुल निर्माणका लागि फरक डिजाइन र उपाय खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ।’
घरपझोङ गाउँपालिकाको मार्फा खोलामा बेमौसमी बाढीले मोटर गुड्ने पक्की पुल निर्माण र यातायात सञ्चालन प्रभावित बनाएको छ। १२० मिटर लामो पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको मार्फा खोलामा गत चैतमै बाढी आएको थियो।
मुस्ताङको वारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका–४ कागबेनीमा छ वर्ष लगाएर निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको २५ मिटर लामो पक्की पुल गत साउन २९ गते कागखोलामा आएको बाढीले बगायो।
तत्कालीन सडक डिभिजन कार्यालयले २०७३ असारमा गाल्वा एण्ड रफिना जेभीसँग दुई करोड ८८ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेर बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनालाई हस्तान्तरण गरेको यो पुलको दुवैतर्फको खम्बा रहे पनि गाडी गुड्ने भाग बाढीले बगाएको हो।
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ स्थित रुप्से र मुस्ताङको खहरेखोलामा २०७७ साउनमा आएको बाढीले निर्माणको क्रममा रहेका पुलका संरचनामा बाढीले तहसनहस बनाएपछि डिजाइन परिवर्तन गरेर दुरी बढाएर नयाँ प्रक्रियाबाट बनाउन पुरानो ठेक्का तोडिएको छ।
४० मिटर लम्बाई भएको रुप्से खोलाको पुलको दुईतर्फ पिल्लर उठाएर ६६ प्रतिशत र ढलान गर्ने अवस्थामा रहेको ८५ प्रतिशत प्रगति भएको खहरेखोलाको पुलको जग नै खल्बलाउने गरी बाढीले बगाएको थियो । रुप्सेखोलामा पक्की पुलको विकल्पमा बेलिब्रिजबनाएर यातायात सञ्चालन गरिएको छ।
भूगोल र प्राकृतिक विपद्का कारण डिजाइन संशोधन गरी लम्बाई बढाउन पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रिया अघि बढाएको बेनी-जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाका इन्जिनियर विष्णु चापागाईँका अनुसार कागबेनीको पक्की पुलको बिमा मूल्याङ्कनको चरणमा छ।
पाण्डाखोला र छुसाङको खालीगण्डकीमा निर्माण भएको पुलले खोलाको सबै भाग समेट्न नसकेपछि अर्को ५० मिटर लामो अर्को पुल बनाउन प्रस्ताव समेत गरिएको छ। बाढी र नदीले धार परिवर्तन गर्ने समस्या समाधानका लागि पक्की पुलको उचाइ र दूरी बढाउनुपर्ने भएको हो।
विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र मौसममा भएको परिवर्तनका कारण मुस्ताङको जनजीवन प्रभावित, विकास आयोजनाका संरचनामा क्षति र विपद्को जोखिम बढेको डिभिजन वन कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख मनोज रानाभाटले बताए।
‘पानी धेरै पर्न थालेपछि माटोले छाएका घर, गुम्बाहरु चुहिने, भत्किने, खोलामा बाढी आएर कटान गर्ने, नदीमा गेग्रान थुप्रिएर बगर बस्ती भन्दा अग्लो हुने, बस्तीमा कटान हुने, खोलाले धार परिवर्तन गर्ने समस्या बढेको हो,’ उनले भने, ‘सडक, पुल र भवन जस्ता सार्वजनिक भौतिक संरचनाको दिगोपनाका लागि मौसम, बाढी, पहिरोको विगतको अवस्थालाई आधार बनाएर डिजाइन गर्नुपर्छ।’
बेनी-जोमसोम-कोरला सडक योजना अन्तर्गत १४ ठाउँमा ठूला पहिरो छन्। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर–१ बेगखोला, वडा नम्बर –२ माझखर्क, कुनौटो, रिठाबोट, वडा नम्बर –३ मा पर्ने बैसरी, चमेरे र गलेश्वर पारी राहुघाटमा पहिरोले सडक निर्माण र यातायात सञ्चालन प्रभावित बनाएको छ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ मा पर्ने नागढुङ्गा, भुरुङभीर, वडा नम्बर–६ मा पर्ने टिम्मुरेभिर क्षेत्रको साँघुरो भूगोल, छेउकै कालीगण्डकी नदी र बारम्बार माथिबाट खस्ने पहिरोले सडक जोखिम बनाएको छ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नम्बर-३ दानाको गुइठेभिर, खाम भित्ता, लाटाखोलामा बर्सेनि निरन्तर माथिबाट पहिरो झर्ने तथा कालीगण्डकीले कटान गरिरहेको छ। खामभित्तामा तलबाट कालीगण्डकीले कटान गरेको र माथिल्लो खण्डमा संरक्षण विना डोजर चलाएर सडक खनिएकाले पहिरो गएको देखाएको छ।
काभ्रे, घोप्टेभिर र बादरजुङ भिरमा रक फलको समस्या छ। मुस्ताङको घासा नजिकै खहरेखोला क्षेत्रमा पहिरो र कालीगण्डकी नदीको कटानको दोहोरो समस्या छ। लेतेखोला क्षेत्रमा पनि पहिरोको समस्या छ।
कालीगण्डकी नदीको किनार र कडा चट्टान भएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको भिरकाटे क्षेत्रमा सडकको विकल्पमा ३८४ मिटर लामो सुरुङ बनाउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारी बजेट व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ।
कालीगण्डकी नदीको कटानको जोखिम रहेको सो ठाउँमा सुरुङमार्ग बनाउन रु. ९० करोड लागत अनुमानसहितको डिपिआर तयार पारिएको हो।
रक फल हुने काभ्रेभिरको सडकलाई फराकिलो र ग्रेड सुधार गरेर सुरक्षित बनाउन ‘रक एन्करिङ/रक नेलिङ’ गर्न थालिएको बेनी जोमसोम कोरला सडक योजनाका सब-इन्जिनियर गणेशमान श्रेष्ठले बताए।
‘बादरजुङ भिरमा कालीगण्डकीको कटान नियन्त्रणका लागि खोला डाइभर्सन गरेर सडक संरक्षण गर्न थालिएको छ,’ उनले भने, ‘बाढीले बगाएको निर्माणाधीन रुप्सेखोला र खहरेखोलाको पुलको ठेक्का तोडिएको छ।
भुरुङ्गखोला र रुप्सेखोलामा बेलिब्रिज जडान र रुप्सेमा भित्ता काटेर पहिरो पन्छाउने तथा सडक फराकिलो बनाउने काम अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए।
बेनी–जोमसोम–कोरला सडकमा बाढी, पहिरो र कटानको समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना सञ्चालन गर्न स्थानीय सरोकारवालाले माग गरेका छन्।
तत्कालीन रुपमा कटानको जोखिममा रहेको ठाउँमा कालीगण्डकीलाई डाइभर्सन र माथिबाट खस्ने पहिरो रोकथामका लागि भूमिगत पानी व्यवस्थापन गर्न बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने म्याग्दीका प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले बताए । पहिरो र कटानको जोखिम भएको ठाउँमा विस्तृत अध्ययन गरी थप आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए।
म्याग्दीको बेनीदेखि मुस्ताङको लेतेसम्मको खण्डमा रहेका पहिरो, कटान र बाढीका कारण यातायात प्रभावित हुने गरेको छ। यात्रुलाई सास्ती, दुर्घटनाको जोखिम र पहिरो पन्छाउने काममा राज्यको ब्ययभार बढेको छ।
‘बाढी, कटान र पहिरो नियन्त्रणको काम तत्काल गर्न नसके नियमित यातायात सञ्चालन गर्न समस्या हुनुका साथै निर्माण भएका संरचनामा क्षति पुग्ने देखिएको छ,’ आयोजना प्रमुख झाले भने, ‘सडक निर्माण गर्दा पहिरो जाने सम्भावित क्षेत्रको अध्ययन नभएको र त्यही अनुरूप डिपिआर निर्माण नगरिएकाले नियन्त्रणका लागि विस्तृत अध्ययन गरेर योजना सञ्चालन गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा योजना र बजेट माग गरेका छौँ।’
भारतको सिमानामा रहेको त्रिवेणी र चीनको कोरला नाकालाई जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोर सडक राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। गण्डकी प्रदेशको ‘भाग्यरेखा’ मानिएको यो सडक पूर्वाधार, आर्थिक, व्यापारिक, जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
पर्वतको मालढुङ्गादेखि म्याग्दी हुँदै मुस्ताङको कोरला नाकासम्मको २०२ किलोमिटर दूरीको सडक स्तरोन्नति र सडकमा पर्ने खोलाहरुमा पुल निर्माण गर्न २०७४सालदेखि जोमसोममा कार्यालय स्थापना गरेर काम थालिएको थियो।
१४ खण्डमध्ये हालसम्म आठ खण्डमा निर्माण सकिएको योजनाको २०८० फागुन मसान्तसम्मको भौतिक प्रगति ७८ प्रतिशत छ। छ वटा खण्डमा ८५ किलोमिटर ग्राभेल र ४८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने काम सकिएको छ। यस सडकमा १३ वटा पक्की पुल र तीन वटा बेलिब्रिज निर्माण भएको छ। छ ठाउँमा पक्की पुल निर्माणाधीन छन्।
सन्तोष गौतम/रासस
टोस्टमास्टर इन्टरनेशनलको नेपाल र उत्तर भारत जिल्लाको अध्यक्षमा नेपालकी मुन प्रधान निर्वाचित भएकी छन् ।
नेपाल र उत्तरी भारतलाई समेट्ने टोस्टमास्टर्स इन्टरनेशनलको डिस्ट्रिक्ट ४१ को डिस्ट्रिक्ट डाइरेक्टरमा निर्वाचित हुने मुन पहिलो नेपाली महिला हुन् । भारतको नयाँदिल्लीमा भएको जिल्ला सम्मेलनबाट निर्वाचित उनले आगामी एक वर्ष डिस्ट्रिक्ट ४१को नेतृत्व गर्नेछन् ।
सम्मेलनको क्रममा वक्तृत्व प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो जसमा अन्तर्राष्ट्रिय वक्तृत्व प्रतियोगिताको शीर्ष तीन स्थानमा नेपाली प्रतियोगीले विजयी भएका थिए । प्रतियोगितामा विजयी भएका साहिल बराल पब्लिक स्पिकिङको वल्र्ड च्याम्पियनसिपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्भावना बोकेर क्षेत्रीय प्रतियोगितामा अगाडि बढिरहेका छन् । फस्ट रनरअप दिपेश चालिसे र सेकेन्ड रनरअप वैशाली प्रधान भइन् ।
‘डिस्ट्रिक्ट ४१ ले उत्तर भारत र नेपालका केही भागहरू समेट्छ, विविधता र सम्भावना बोकेका यी क्षेत्रको नेतृत्व गर्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण रहेको छ,’ प्रधानले भनिन्।
प्रधान यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थामा ज्ञान व्यवस्थापन र सञ्चार विशेषज्ञका रुपमा टोस्टमास्टर इन्टरनेशनलमा कार्यरत थिइन् । लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण र क्यारियर मार्गदर्शनलगायत परियोजनामा कार्यरत उनले विभिन्न अधिकार संस्थाहरूमा संलग्न भएर महिला र बालबालिकाको हितमा काम गरिसकेकी छन् ।
गैर-नाफामुखी शैक्षिक संस्था टोस्टमास्टर इन्टरनेशनलको १४८ देशमा क्लब छन् । जसमा २ लाख ७० हजार बढी सदस्य छन्।
नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ।
संघले आइतबार नयाँ बानेश्वरमा गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन गरेको हो।
सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका लामिछानेले राजीनामा दर्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन्। संसद्मा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लामिछानेमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग राख्दै अवरोध गर्दै आइरहेको छ।
नेपाली कांग्रेस लगायतका विपक्षी दलहरुले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्दा अवरोध नगर्ने निर्णय गरेका छन्।
उपप्रधानमन्त्री लामिछाने र सत्तारुढ प्रमुख घटक एमालेले सहकारी प्रकरणबारे लगाइएको आरोपको खण्डन गर्न संसदमा पाउनुपर्ने अडानमा विपक्ष दलहरु काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को आईतवार बसेको बैठकले सहमती दिएको हो।
गृहमन्त्रीले बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने आफूहरुको प्रस्ताव विपक्ष दलहरुको आज बसेको बैठकले पारित गरेको राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले जानकारी दिए। बैठकमा विपक्ष दलहरुले उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले बोलिसकेपछि उनको सहकारी प्रकरणका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति नबन्दासम्म संसद चल्न नदिने अडान भने यथावत राखेको छ।
सहकारी संस्था ठगीको विषय छानबिन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेशमा दलहरू सहमति नजिक पुगेका छन्।
कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कार्यादेशका विषयमा दलहरू सहमति नजिक पुगेको बताए।
उनले सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको बताए। कांग्रेसले छलफलका लागि २० मिनेटको समय माग गरेको पनि उनले जानकारी दिए। उनले आज बेलुकासम्म टीओआरबारे टुंगो लाग्ने पनि बताए।
जलवायुको जोखिमको मुद्दालाई ध्यानमा राखी नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय संवाद हुने भएको छ। काठमाडौँमा यही जेठ ९ र १० गते ‘अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ हुन लागेको छ। दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनः विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ मा २३ देशका विशेषज्ञको सहभागिता हुने निश्चित भएको छ।
संवादमा नेपाललगायत पर्वतीय र टापु देश, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका प्रतिनिधि गरी दुई सयभन्दा बढीको सहभागिता हुने बताइएको छ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी यो विज्ञ संवादको उद्देश्य पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित जलवायु उत्थानशील कार्यहरूलाई सुदृढ, समन्वय र प्राथमिकता दिने रहेको मन्त्रालयलका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले जानकारी दिए।
‘जलवायु अन्तर्राष्ट्रिय एजेण्डा भएको र नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले यसको समस्या बढी सामना गर्दै आएको छ’, उनले भने, ‘सम्मेलनमार्फत यस विषयलाई थप अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर नेपालले पर्वतीय क्षेत्रमा परेको जलवायुका प्रभावलाई नेतृत्व गर्ने र यो मान्यतालाई स्थापित गर्ने तयारी गरेका छौँ।’
यसबाट जलवायु परिवर्तनको वार्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, जलवायु अनुुकूलन र न्यूनीकरण कार्यका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दबाब दिने उद्देश्य पनि रहेको सहसचिव ढकालले बताए। ‘जलवायुका घटना दिनप्रतिदिन बढ्दै छन्। हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा बढी छन्। तसर्थ संस्थागत र सबल रूपमा आवाज उठाउनका लागि पनि यो संवाद उपयोगी हुनेछ’, उनले भने।
संवादमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा)का अध्यक्षसमेत आउने छन्। त्यस्तै युएनएफसिसिसीको सचिवालयका प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायका प्रतिनिधि, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत निकायका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्।
पर्वतीय देशहरू र सरोकारवालालाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिअन्तर्गतका कार्यक्रममा सहकार्य गर्न वातावरण बनाउने सम्मेलनको लक्ष्य छ।
मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव डा. बुद्धिसागर पौडेलले यस संवादले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेका असर र यसका समाधान सम्बन्धमा अझ गहन रूपमा बुझ्न मद्दत गर्ने बतए।
‘यस विषयका विशेषज्ञता र अनुभवलाई एकीकृत गर्न, साझा सङ्कल्पसहित पर्वतीय जलवायु उत्थानशील रणनीति विकास गर्नसमेत योगदन पुग्ने हाम्रो ठम्याइ छ’, उनले भने।
विभिन्न नौ विषयका सत्रमा विज्ञसहित छलफल हुने
संवादको उद््घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्ने कार्यक्रम छ। संवाद क्रममा तीनवटा प्रमुख विषयगत क्षेत्रमा आधारित रहेर दुईवटा प्रारम्भिक र सातवटा संवाद सञ्चालन गर्नेगरी तयारी गरिएको सहसचिव डा. पौडेलले जानकारी दिए।
पहिलो सत्रमा ‘जलवायु विज्ञान र पर्वतीय तथ्य र तथ्याङ्क’ को विषयवस्तुमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, सङ्कटासन्नता र जोखिम, हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको वातावरणीय सङ्कटको विषयमा आवश्यक प्रमाणहरू समेट्ने सत्र समावेश गरिनेछ।
दोस्रो सत्रमा ‘प्रकृतिमा आधारित पर्वतीय उत्थानशीलताका उपायहरू’ विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिनेछ। यो सत्रमा जनता, जलवायु नीति, र समृद्धिका उपायहरू, स्थानीय नेतृत्वमा जलवायु अनुकूलन र जलवायु न्याय, लैङ्गिक समानता र स्थानीय समुदायका आवाज समावेश गरिने छ।
त्यस्तै तेस्रो सत्रमा ‘पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सम्भावित स्रोत र अवसरहरूको खोजी गर्नेगरी’ मुख्यतया स्वच्छ र हरित ऊर्जामा लगानी वृद्धि गर्ने, जलवायु वित्तलाई सहज र सघन बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र क्षेत्रीय साझेदारीलाई अभिवृद्धि गने विषय समावेश छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालका जलवायु विज्ञ डा. पुपलर जेण्टलले यो संवादलाई जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा परेको जोखिमबारे छलफल गर्न सशक्त मञ्चका रूपमा स्थापित गरिने उल्लेख गरे।
संवादका माध्यमबाट जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा परेको जोखिमको बारेमा सचेतना जगाउने, पर्वतीय देशहरूको साझा मुद्दा र समस्या पहिचान गरी सहयोग आदानप्रदान गर्न सहज हुने उनले बताए। ‘हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वा आश्रित समुदायलाई अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय प्रक्रियामा उनीहरूको हक अधिकार सुरक्षित गर्न साझा मञ्चको विकास गर्न मद्दत हुने अपेक्षा गरेका छौँ’ उनले भने।
जलवायु परिवर्तनको असरसँग अनुकूलन हुन पर्वतीय क्षेत्रका जनता र उनीहरूको जीविकोपार्जनमा हुने हानी–नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्न, स्वच्छ ऊर्जा सङ्क्रमणलाई प्रवर्द्धन गर्ने, नवप्रवर्तन ज्ञान, अनुसन्धान र नवीन समाधानहरू र अन्वेषणहरू एकापसमा आदानप्रदान गर्न योगदान हुने उनी बताउँछन्। यस संवादबाट पर्वतीय राष्ट्र र यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वा आश्रित बासिन्दाको लागि प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास र जलवायु वित्तसम्बन्धी बहुपक्षीयता, सहयोग र साझेदारीलाई बढावा दिने बताइएको छ।
‘संवादको उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा)को ६०औँ सत्रमा आयोजना हुने हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेषज्ञको संवादमा पर्वतीय समस्या समाधान गर्न ठोस मार्गचित्र र रणनीति तयार गर्नु रहेको छ’, जलवायु विज्ञ डा. जेण्टलले भने, ‘यसका निष्कर्षलाई आगामी जुनमा जर्मनीको बोनमा हुने साब्टाको ६०औँ सत्रमा जोड्ने र त्यसपछि आगामी कोप–२९ का एजेण्डामा प्रवेश गराई संस्थागत गराउने योजना छ।’
पर्वतीय क्षेत्रले विश्वको १५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई बास, गाँस र कपासको आधारशिलाको प्रत्याभूति गरेको छ। साथै ५० प्रतिशतभन्दा बढी वनस्पति र वन्यजन्तुलाई आश्रयस्थलसमेत प्रदान गरेको छ। पर्वतीय क्षेत्रले प्रदान गर्ने सफा पानी, स्वच्छ हावा र स्वस्थ्य पारिस्थितिकीय प्रणालीले समग्र मानव जगत्लाई सेवा दिँदै आएका छन्। तर पर्वतीय क्षेत्रको महत्व उजागर गर्न र यस क्षेत्रले भोगेका समस्या अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उचित स्थान र मान्यताका साथ बुलन्द हुन नसक्दा नेपाललगायत पर्वतीय देशहरू आशातित लाभ लिनबाट बञ्चित भएका छन्।
मोरङको बेलबारी–११ लक्ष्मी मार्गमा ससुरा बुहारीलाई कालो मोसो दलिएको छ।
सडक निर्माणको विषयमा भएको विवादलाई लिएर ससुरा बुहारीलाई कालो मोसो दलेको आरोपमा प्रहरीले ५ जनालाई पक्राउ गरेको छ।
सुनसरीको धरान–१२ घर भई हाल बेलबारी–११ लक्ष्मी मार्गमा बस्दै आएका ७५ वर्षीय वृद्ध हरिबहादुर विष्ट र उनकी बुहारी ३७ वर्षीया सरस्वती बस्नेत (विष्ट)लाई स्थानीयले मोसो दलेको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ।
बेलबारीको सुम्निमा चोकबाट जुरातर्फ जाने सडक निर्माणका क्रममा स्थानीय र विष्ट परिवारबिच विवाद भएको थियो। सडक निर्माणका क्रममा जग्गामा भएको विवादकै क्रममा कालो मोसो दलेर ससुरा बुहारीलाई अमानवीय व्यवहार गरिएको मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी नवराज कार्कीले बताए।
कोशी प्रदेश सरकारको बहु वर्षीय योजनाअन्तर्गत करिब साढे १२ किलोमिटर लम्बाइ र २४ फिट चौडाइको सडक निर्माणको काम ३ वर्ष अघिबाट भएको थियो। निर्माणाधीन सडकले आफ्नो दुवैतर्फको जग्गा काट्ने भन्दै विष्ट परिवारले विरोध गर्दै आएका थिए। जग्गामा विवाद सिर्जना भएपछि सडक निर्माणले गति लिन सकेको छैन। विष्ट परिवारले जबरजस्ती निजी जग्गाबाट सडक निर्माण गर्न लागेको भन्दै विराटनगरस्थित उच्च अदालतका मुद्दा दर्ता गराएका थिए।
वैशाख ६ गते उच्च अदालतले उक्त सडक निर्माण तत्काललाई अघि नबढाउन र जग्गा धनीसँग सहमति गरेर मात्रै काम गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेशपछि पनि जबरजस्ती काम अघि बढाउन खोजेपछि विष्ट परिवार विरोधमा गर्दै तत्काललाई सडकको काम अघि नबढाउन आग्रह गरे।
सडक निर्माण गर्ने (स्थानीय) र गर्न नदिने (विष्ट परिवार)बिच विवाद बढ्दै गएको थियो। सोही क्रममा स्थानीयको भीडले गालीगलौज गर्दै लछारपछार पारेर विष्ट र उनकी बुहारीलाई कालो मोसो दलेको बताउँदै, एसपी कार्कीले भने, ‘विष्ट परिवारले आफूहरूलाई कालो मोसो दलेर अभद्र व्यवहार गरिएको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीमा किटानी जाहेरी दिए। कालो मोसो दलेको घटनामा संलग्न भएको आरोपमा ५ जना स्थानीयलाई पक्राउ गरिएको छ।’
बेलबारी–११ का ४० वर्षीय माधव बास्तोला, ४२ वर्षीय नगेन्द्र मिश्र, ६२ वर्षीय मोहन घिमिरे, ३१ वर्षीया संगीता लुइँटेल र पुतली खवासविरुद्ध इप्रकामा विष्ट परिवारले उजुरी दर्ता गराएका छन्। घटनामा संलग्न भनिएकी एक जना महिला फरार रहेकी छन्। उनको खोजी भइरहेको र पक्राउ परेका विरुद्ध अभद्र व्यवहार मुद्दा चल्ने प्रहरीले जनाएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले केन्द्रीय समितिको बैठक यही जेठ ११ देखि १३ गतेसम्म काठमाडौंमा आह्वान गरेको छ। पार्टीले उठाउँदै आएको हिन्दूराष्ट्र, सङ्घीयतालगायत विषयमा वैचारिक दृष्टिकोण, देशभर पार्टी सङ्गठनको अवस्था, जनवर्गीय सङ्गठनका कार्यप्रगति, पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि बैठक आह्वान गरिएको सो पार्टीका नेता राजाराम श्रेष्ठले जानकारी दिए।
उनका अनुसार समसामयिक परिस्थितिबारे छलफल गरिनेछ। बैठकमा प्रदेश, क्षेत्र र भूगोलको सन्तुलन मिलाएर आवश्यक स्थानमा नेताहरुको जिम्मेवारी तोकिनुका साथै सङ्गठन विस्तार तथा पार्टीलाई आधारभूत तहसम्म स्थापित गर्न आवश्यक कार्ययोजनाबारे छलफल गरिनेछ।
पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन तथा महामन्त्री डा धवलशम्शेर जवराले साङ्गठनिक प्रतिवेदन पेस गर्नेछन्। बैठकमा पार्टीको आगामी कार्यक्रम, युवा सहभागिता वृद्धि गर्ने, विधान आवश्यक हेरफेरका लागिसमेत छलफल गरिने नेता श्रेष्ठले बताए।
पार्टी मातहतका विभिन्न समिति तथा जिल्ला तहका कार्यकर्ताबाट विधान संशोधनका विषयलाई परिमार्जन गर्न माग गरिएको जनाइएको छ।
विभिन्न समितिबाट भएगरेका निर्णयलाई अनुमोदन गरिने बैठकमा पार्टीको कार्यदिशा, कार्ययोजना, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी विधान परिमार्जन गर्न सुझाव आएको केन्द्रीय प्रचार विभाग सदस्य सचिव सुन्दर पाण्डेले जानकारी दिए।
पार्टी अध्यक्ष लिङ्देनले उद्घाटन गर्नुहुने उक्त बैठकको समाचार प्रचारप्रसारका लागि सूचना सङ्कलन केन्द्र, सहभागी प्रतिनिधिको परिचयपत्र व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थाका लागि स्वयंसेवकको व्यवस्था गरिएको पार्टी कार्यालयले जनाएको छ। बैठकमा करिब चार सय प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ।
राष्ट्रियसभा बैठक पनि सरेको छ। बैठक आज दिउँसो ३ः१५ बजेका लागि सार्ने निर्णय भएको राष्ट्रियसभा अध्यक्षको सचिवालयले जनाएको छ।
बैठक दिउँसो १ः१५ को लागि तोकिएको थियो।
सहकारी संस्था ठगीको विषय छानबिन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदलमा सहमति नजुट्दा बैठक प्रभावित भएको हो।
कार्यदलले बिहानैदेखि छलफल जारी राखेपनि सहमति भने जुटाउन सकेको छैन।