नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूहरु प्रतिपक्षमा भए पनि सत्ता पक्षको जस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् । यस्तो बाध्यता संविधान र ऐन कानुनका कारण आइपरेको उनको भनाइ छ ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै १७ दिनसम्म संसद अवरोध गरेको माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेसँग दुई बुँदे सहमित गदैँ अवराेध खुलाउन राजी भएपछि पार्टीभित्रैबाट आलोचना खेपिरहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा मंगलबार बिहान चितवनस्थित निजी निवासमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले भने, ‘प्रतिपक्षको हिसाबले हामी कमजोर छौं । तर पनि हामीले संविधानको निम्ति, ऐन कानुनको निम्ति, सिस्टमको निम्ति सत्तापक्षको भूमिका खेल्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
बजेट माथिको छलफलका लागि संसदको अवरोध हटाउनु परेको उनको भनाइ थियो । संसद अवरोध खुलाउन गरेको दुई बुँदे सहमतिलाई प्रचण्डले माओवादी जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएको भनेर व्याख्या गरे । ‘यदि तपाईंहरुले यो कुरालाई गहिरो गरी विचार गर्नुभयो भने माओवादी कति गम्भिर र जिम्मेवार ढंगले चलेको रहेछ भनेर बुझ्न सजिलो हुन्छ,’ प्रचण्डले भने, ‘तपाईंहरुले परम्परागत आँखाले, चलनचल्तीको हिसाबले मात्रै हेर्नुभयो भने के गर्या होला ? भन्न पनि सकिन्छ ।’
बजेट पास गर्नुपर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नुपर्ने लगायतका जिम्मेवारीवोधका साथ ३० दिनभित्र छानबिन समिति बनाउने सर्तमा संसदको अवरोध खुलाउन तयार भएको प्रचण्डले बताए ।
दुई बुँदे सहमति नगरेको भए हुन्थ्यो भन्नेहरुलाई उनले ‘बचकना’ भनेर टिप्पणी समेत गरे । ‘दुई बुँदे नगर्या भए नि हुन्थ्यो भन्छन् कसैले । यो चाहिँ बडो बचकना कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई,’ प्रचण्डले भने, ‘उनीहरुले नेपाली राजनीतिलाई नबुझ्नुको परिणाम पनि हो । यो अन्तरविरोधको परिस्थिति थाहा नपाउनुको परिणाम पनि हो ।’
उनले अगाडि थपे, ‘यथार्थ कुरा के हो त भने संघीय निजामती ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन, नागरिकता सम्बन्धी ऐन अनि शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धी बाँकी काम टुंग्याउनुपर्ने विषयहरुप्रति जिम्मेवार भएर सोच्ने, यो परिवर्तनको बाहक पार्टी हुनुको नाताले, त्यसको प्रमुख नेतृत्व हुनुको नाताले त्यसको केही आधार बनाएर ऐन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, छानबिनको कुरालाई नछोडिकन यो जिम्मेवारी पूरा गर्नु थियो मैले । हाम्रो पार्टीले नै त्यो गर्नुपर्थ्यो, अरुले गरेर हुँदैनथ्यो ।’
त्यही भएर अध्ययन र छानबिनलाई गम्भिरतापूर्वक अगाडि बढाउने र ३० दिनभित्र छानबिन समिति बनाउने प्रतिबद्धता आएपछि संसदको अवरोध खुलाएको प्रचण्डले तर्क गरे ।
