Blog

रुकुम पश्चिमको सल्ले विमानस्थलमा नेपाल वायुसेवा निगमले उडान संख्या बढाएको छ। यात्रुको चाप बढेसँगै निगमले हप्तामा चार उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो।

पहिले हप्तामा काठमाडौँ र नेपालगञ्ज गरी एक–एक उडान मात्र हुँदै आएकोमा अबदेखि हप्तामा दुई दिन काठमाडौँ र दुई दिन नेपालगञ्जका लागि उडान हुने भएको छ। नेपाल वायुसेवा निगम रुकुम शाखाका प्रमुख प्रेम ओलीका अनुसार आइतबार र बिहीबार काठमाडौँ–रुकुम–नेपालगञ्ज तथा मङ्गलबार र शुक्रबार नेपालगञ्ज–रुकुम–काठमाडौँ रुटमा उडान हुनेछ।

पहिले सीमित उडानका कारण टिकटका लागि यात्रुहरू लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था थियो। तर उडान संख्या बढेसँगै यात्रुको चाप कम हुने र टिकट पाउन सहज हुने निगमले जनाएको छ।

हाल निगमको टिकट केन्द्रीय, क्षेत्रीय, जिल्लास्तरीय कार्यालय र अनलाइन माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। प्राविधिक कारणबाहेक उडान नियमित भइरहेको शाखा प्रमुख ओलीले जानकारी दिए।

यसबाहेक सोमबारदेखि उडान भाडादरमा पनि केही घटाइएको छ। हाल रुकुम–नेपालगञ्जका लागि भाडा ४,५०३ रुपैयाँ ६० पैसा र काठमाडौँका लागि ९,९७८ रुपैयाँ ४५ पैसा कायम गरिएको छ। यसअघि नेपालगञ्जका लागि ४,५३७ र काठमाडौँका लागि १०,०८० रुपैयाँ लाग्थ्यो।

रुकुम पश्चिमका करिब २ हजार भूकम्पपीडितले भूकम्प गएको १९ महिना बितिसक्दा पनि अस्थायी आवास (टहरा) निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको अनुदान रकम नपाएको गुनासो गरेका छन्।

२०८० साल कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पबाट रुकुम पश्चिममा घर क्षति भएका दुई हजार एक जना लाभग्राहीले हालसम्म टहरा निर्माण अनुदान पाउन सकेका छैनन्।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिका संयोजक कुलबहादुर जिसीका अनुसार मुसीकोट नगरपालिकाका १,३५६, त्रिवेणी गाउँपालिकाका २४३ र बाँफीकोट गाउँपालिकाका ४०२ जना प्रभावित अनुदानबाट वञ्चित छन्। यी लाभग्राहीलाई पहिलो र दोस्रो किस्ताका लागि झण्डै १० करोड ५० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्छ।

हालसम्म जिल्लाका ३४ हजार ९९७ भूकम्प प्रभावितमध्ये ३२ हजार ९९६ जनाले पहिलो किस्ताको रकम पाइसकेका छन्। तर, दुई हजार एक जनाको फाइल तोकिएको म्यादमा आए पनि विपद् पोर्टलमा समावेश हुन छुटेका कारण अनुदान निकासा हुन सकेको छैन।

बाँफीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष जनककुमार बाँठाले पुनर्निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने समयमा पनि टहराको रकम नआउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशकुमार केसीले राज्यले दिने भनेको राहत नपाउनु गम्भीर विषय भएको बताए।

यसबारे राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव ज्ञाननाथ ढकालले विषय कार्यकारी समितिमा लैजानुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिएका छन्।

उक्त भूकम्पका कारण रुकुम पश्चिममा ५३ जनाको मृत्यु, ४०७ जना घाइते, २६८ विद्यालय र १२ प्रहरी कार्यालयमा क्षति पुगेको थियो। साथै करिब २५ हजार ५८४ जना बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दीर्घरोगी प्रभावित भएका थिए।

हुम्ला जिल्लाको ताँजाकोट गाउँपालिका–१ जिमाना गाउँका बासिन्दाले अब शुद्ध खानेपानी घरमै पाइरहेका छन्। स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम (LIP) र ताँजाकोट गाउँपालिकाको सहलगानीमा करिब ८० लाख रुपैयाँको लागतमा सम्पन्न खानेपानी आयोजनापछि वर्षौंदेखि दूषित पानी पिउनुपर्ने तथा पानी लिन घण्टौं टाढा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको हो।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालकेश जैसीका अनुसार “एक घर, एक धारा” योजना अन्तर्गत जिमाना र भैँसाबाझका ४७ घरधुरीमा धारा जडान गरिएको छ। आयोजना सम्पन्न भएपछि गाउँमा वर्षायाममा धमिलो खोला पानी पिउनुपर्ने अवस्था हटेको छ।

अध्यक्ष जैसीले खानेपानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर योजना अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै, साना बजेटलाई छरेर नबढाई ठूला योजनामा केन्द्रित गरिएको बताए। उनले खानेपानी सेवा सुरु हुनुले तरकारी खेती र पशुपालनजस्ता आयमुखी क्रियाकलापमा समेत टेवा पुग्ने बताए।

स्थानीय मिमबहादुर खड्का र मेनुका रिठालले विगतमा दूषित पानीका कारण झाडापखला फैलिने समस्या थियो भने अहिले सफा पानी घरमै आएपछि राहत महसुस भएको बताए। उनीहरूले पानी बोक्नुपर्ने झन्झट हटेपछि दैनिक जीवन सहज बनेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

खानेपानी सेवा सुरु भएसँगै स्थानीयमा उत्साह छाएको छ। गाउँपालिकाले छोटो समयमा योजना सम्पन्न गरेको भन्दै स्थानीयले धन्यवादसमेत दिएका छन्।

रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका १ मा बनाईएको आलु चिप्स उद्योगमा भएको लगानी सदुपयोग हुन सकेको छैन ।

निर्माण सम्पन्न भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त उद्योग सञ्चालन नभएपछि लगानी खेर जाने जोखिम बढेको छ । उक्त उद्योगमा हालसम्म ६३ लाख ४६ हजार रुपियाँ राज्यको लगानी भएको छ । राज्यको लगानी बालुवामा पानी सरह भएको स्थानीयको भनाइ छ । विवरण अनुसार वरिंगे सामुहिक फलफूल खेती तथा सिस्ने हिमाल आर्गानिक आलु चिप्स उद्योगको लागि कृषि विकास कार्यालय रुकुम पश्चिमले दुई आर्थिक वर्षमा ४९ लाख ४५ हजार रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ र ०७६÷०७७ मा भवन निर्माण र उपकरण समेत खरिदको रकम भुक्तानी भईसक्दा पनि अझै सम्म सञ्चालन भएको छैन । यहि उद्योगमा गत आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ मा आठबिसकोट नगरपालिकाले घेराबारको नाममा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत १४ लाख एक हजार रुपियाँ भुक्तानी दिएको छ । तर पनि यो उद्योग सञ्चालनमा आएको छैन ।

नगरपालिकाले आफूले निर्माण गरेका संरचनाको उपयोग गरी सर्वसाधारणले त्यसबाट लाभ लिएको सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा त्यतातर्फ ध्यान नै नदिई थप लगानी गरेको पाइन्छ । यस विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ को बार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा समेत लगानीको सदुपयोग नभएको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मै निर्माण भएर सञ्चालनमा नआएको उद्योगमा नगरपालिकाले घेराबारको नाममा थप लगानी गर्नु राज्यको लगानी सदुपयोग नभएको उल्लेख छ । उक्त संरचना तत्काल सञ्चालन गरेर नगरवासीले सेवा प्राप्त गर्ने महालेखाको भनाइ छ । यस विषयमा आठबिसकोट नगरपालिका १ का वडा अध्यक्ष देवबहादुर घर्तीले समयमै निर्माण भएको उद्योग बिद्युत आपुर्ति नहुँदा नियमित सञ्चालनमा आउन नसकेको जानकारी दिए । सुरुमा केहि समय जेनेरेटरबाट सञ्चालन गर्दा खर्चको भार बढेकोले बिद्युत लाईन बिस्तारपछि उद्योग सुरु गर्ने उनको भनाई छ ।

उक्त उद्योग सञ्चालनको लागि एक समिति नै दर्ता गरेर जिम्मा दिईएको छ भने जग्गा लिजमा लिईएको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण उपकरण तथा सामाग्रीहरु तयारी अवस्थामा रहेको बताईएको छ । उक्त वडामा बिद्युतिकरणको काम चलिरहेको छ । सडकको भागमा ल्याईसकिएका बिद्युतका पोल र तार भौगोलिक विकटताको कारण ठेकेदारले समयकै ढुवानी गर्न सकेको छैन । अब आलु उत्पादनको बेला पनि आएको र बिद्युत लाईन समेत जोडेर उक्त उद्योगबाट उत्पादन सुरु हुने आशा वडा कार्यालयले लिएको
छ ।