वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै आइतबार दायर गरेको रिटको पेसी आजका लागि तोकिएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा ८७ ले अदालतको अवहेलना गरेको दाबी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले अवहेलना कसूरमा संलग्नलाई हदैसम्मको कारबाहीको माग गरेका छन् ।

यसअघि पौडेलले नै २०७८(०७९ को बजेटमा खानीजन्य ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने व्यवस्था गरेकोमा सर्वोच्चले खानीजन्य ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासीसम्बन्धी बजेटको बुँदा नम्बर १९९ कार्यान्वयन नगर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुबीच विश्वासको संकट रहेकाले एकता तत्काल सम्भव नभएको उनको भनाइ छ ।

आज बिहान विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँगको कुराकानीमा भण्डारीले वाम एकताको सम्भावनाका साथै सक्रिय राजनीतिमा आउने सम्भावना र अनेरास्ववियुको राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको भाबी नेतृत्वबारे चलाइएका चर्चाबारे दिएको अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित जिज्ञासा समेत मेटाउने कोसिस गरेकी छन् ।

उनले भनिन्, “म देशको राष्ट्रपति भइसकेको मान्छे, पार्टीगत हिसाबले भन्ने हो भने पनि मैले संगठित सदस्यता लिनुभन्दा अगाडि देखि नै पार्टीमा काम गरेको । चिनजान ठूलै छ, समाजका अरु अरु क्षेत्रहरुमा पनि चिनजान हुन्छ । देशको परिचित व्यक्ति भएको नाताले मलाई कार्यक्रममा बोलाउनु स्वाभाविकै हुन्छ । त्यसकारण मैले पनि समाजसँग पनि साक्षात्कार भेटघाट गर्दै गर्नुपर्‍यो ।, केछ जनताको विचार आकांक्षाहरु, नयाँ पुस्ता के चाहन्छन् रु राष्ट्रिय आकांक्षालाई साकार गर्न हामी लाग्नुपर्छ, त्यो हाम्रो परम कर्तव्य हो । बाँचुन्जेल हामीले संघर्ष गर्नुपर्छ नयाँ पुस्ताको लागि र देशको लागि । त्यस हिसाबले म देशभित्र घुमफिर गर्न नेकपा एमालेका कमिटीहरु र नेताहरुसँग मैले अनुमति लिइरहनु पर्दैन ।”

आज आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उनले माओवादी केन्द्र सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियानमा रहेको उल्लेख गर्दै माओवादी केन्द्र सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियानमा रहेको बताए ।

उनले भने, “समाजवादी क्रान्तिलाई नयाँ चरणमा लैजान पार्टीले विगतका गल्ती र कमजोरी सच्याउँदै जनतासँग पुनः जोडिने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ, यो अभियानमा जोडिन म सबैलाइ आग्रह पनि गर्दछु ।”

दुई जना उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता कानुन व्यवसायिहरूलाई सिफारिस गर्ने तयारी भैरहेको छ। उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत दिपायलकी मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापालाई सर्वोच्च अदालतमा बढुवा गरि न्यायाधीश सिफारिस गरिदैछ। कानुन व्यवसायीका तर्फबाट नेकपा (एमाले) को भागबाट वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराई र नेपाली कांग्रेसबाट वरिष्ठ अधिवक्ता अरूण पौडेल वा आशिष अधिकारी मध्ये एकको नाम सिफारिस हुनेछ। बढी सम्भावना सुर्खेतका अरूण पौडेल छ। उनी न्यायाधीशमा सिफारिस भएभने सर्वोच्च अदालतमा सबै भन्दा कान्छा न्यायाधीश हुनेछन।

सर्वोच्च अदालतमा २०९२ सम्म प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम प्याक भैसकेको छ। सहपाठी मित्र नहकुल सुवेदी २०९२ मा प्रधानन्यायाधीश हुनेछन। त्यसपछि अरूण पौडेलको रोलक्रममा नाम चढन सक्ने भविश्यवाणी गरिएको छ ।