सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाद्वारा स्वीकृत कार्यक्रमहरूको जानकारी

सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाले चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत विभिन्न कार्यक्रमहरूको बारेमा जानकारी दिएको छ। सामाजिक विकास अधिकृत तुलराज चौलागाईले यस वर्ष ४ करोड रुपैयाँ पूँजीगत बजेट र २ करोड रुपैयाँ चालु बजेट प्राप्त भएको जानकारी दिएका छन्।

सामाजिक कार्यहरूको क्षेत्रमा विभिन्न सेवा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छन्, जसमा अल्पकालिक आश्रय सेवा केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक संघको व्यवस्थापन, लागुऔषध दुर्व्यसन रोकथामका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम, बालबालिकालाई सहयोग, छोरी–बुहारी र अपाङ्ग छात्रवृत्ति वितरणका कार्यक्रमहरू रहेका छन्। साथै, शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पनि ध्यान दिइने कुरा चौलागाईले जानकारी दिए।

विभिन्न विद्यालयहरूको लागि निर्माणकार्य पनि अघि बढाइनेछ। तिला गाउँपालिका–९ स्थित महादेव माविको भवन निर्माणमा ३० लाख, जुम्लाकोटस्थित देउरालि माविको घेरबारमा १५ लाख, कुडारीस्थित सरस्वति माविको घेरबारमा १५ लाख खर्च हुने सवइन्जिनियर प्रेमवहादुर शाहीको भनाई छ। यस्तै, हिमा गाउँपालिकाको रुपाकोट आधारभूत विद्यालयको घेरबारमा १५ लाख, सिंजा गाउँपालिकाको मालिका माविको पक्की पर्खाल निर्माणमा ५० लाख खर्च हुनेछ। कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको पाण्डवगुफा माविको घेरबारका लागि १५ लाख र लुड्कु माविको होस्टेल निर्माणका लागि ५० लाख खर्च हुने छ।

अन्य विद्यालयहरूको पनि निर्माणकार्य अघि बढ्नेछ। गुठिचौर स्थित हिमाली रम्बा आधारभूत विद्यालयको भवन निर्माणमा १५ लाख, खड्कि देवि माविको भवनको तल्ला थप्नका लागि २० लाख र त्रिभुवन माविको घेरबारका लागि २५ लाख खर्च हुने छ। यसैगरी, तातोपानीको बाविराथान भवन निर्माणका लागि १५ लाख, पातारासी गाउँपालिका–६ स्थित महारुद्र आधारभूत विद्यालयको पर्खाल निर्माणका लागि २५ लाख, अपाङ्ग पुनस्थापना केन्द्रको भवन निर्माणका लागि ५० लाख, कर्णाली माविको शौचालय निर्माणका लागि २० लाख र रत्नचुण्डेश्वर माविको भवनका लागि १ करोड बजेट खर्च हुने समाजिक विकास कार्यालयले जनाएको छ।

सामाजिक विकास कार्यालयले निर्माणकार्यमा सरोकारवाला सबै पक्षलाई समावेश गरेर समयमै बिल भुक्तानी प्रक्रिया पूरा गर्नको लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।

कार्यक्रममा बोल्दै, जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले सामाजिक विकास कार्यालयको जिम्मेवारी धेरै भएपनि प्रदेश सरकारले बजेट कम पठाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। उनले औषधि दुर्व्यसन रोकथामका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम र सामाजिक कुसंस्कार र कुरीति विरुद्धका अभियानलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जुम्लाका सहायक अधिवक्ता कर्ण महतले सामाजिक विकृतिका विरुद्धको कार्यमा कानुनी सल्लाह दिन तयार रहेको जानकारी दिए र जिल्लाका सबै सरोकारवालाहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।