सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमार्फत दाल उद्योगको कच्चा पदार्थ (दाल गेडागुडी) आयातमा १०.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउने घोषणा गरेपछि दाल उद्योगी असन्तुष्ट बनेका छन्।
कच्चा पदार्थ आयातमा १०.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर थपिँदा आयातित तयारी दाल गेडागुडी र खुला सिमानाबाट आयात हुने दाल गेडागुडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले जनाएको छ।
मिलको कच्चा दाल र गेडागुडी आयातमा १०.५ प्रतिशत भन्सार महसुल बुझाउने व्यवस्था गरेको छ। यसरी करमाथि कर थपिँदा दाल गेडागुडी महँगो हुने संघले जनाएको छ।
नेपालमा करिब ३५ ओटा दाल उद्योग सञ्चालनमा छन्। दाल उद्योगमा लगभग ३५ अर्बको लगानी छ भने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करिब पाँच हजारले रोजगारी पाएका छन्।
खुला सीमानाको फाइदा उठाइ अबैध आयातले प्रोत्साहन गर्न पाउने, अनधिकृत तबरबाट दाल भित्रिँदा सरकारको राजस्व गुम्ने, रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने, अर्बौंको स्वदेशी लगानी डुब्ने, स्वदेशी दाल उद्योग बन्द हुँदा आयातित दालमा भर पर्नुपर्ने र उपभोक्ताले गुणस्तरीय दाल खान नपाउने संघले जनाएको छ।
स्वदेशी दाल उद्योगले १०.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर थेग्न नसक्ने हुँदा उद्योग बन्द हुने निश्चित छ। यसले देशको औद्योगिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने हुँदा कच्चा दालमा लागेको अग्रिम आयकर लिने व्यवस्था हटाउन संघका अध्यक्ष कुमुद दुगडले आग्रह गरे।
Leave a Reply