‘चुनावी गठबन्धनले महिला अधिकारमा अंकुश’

सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेमा आबद्ध महिलाहरूले चुनावी गठबन्धनबाट महिला अधिकारमा अंकुश लागेको निष्कर्ष निकालेका छन्। चुनावी गठबन्धनका नाममा कानुनी छिद्रको दुरूपयोग गर्दै महिलाका लागि निर्धारण गरिएको प्रतिनिधित्वसमेत घटाउने काम भएको निष्कर्ष उनीहरूले निकालेका हुन्।

चुनावी गठबन्धन नगरी सबै तह र पदमा समानुपातिक उम्मेदवारीका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रावधानको सुनिश्चितता गर्न सबै दलसँग उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। ‘चुनावी गठबन्धनका नाममा कानुनी छिद्रको दुरुपयोग गर्दै महिलाका लागि निर्धारण गरिएको प्रतिनिधित्वसमेत घटाउने काम भएको छ। यस किसिमका छिद्रहरूसमेत हटाउँदै अब बन्ने प्रक्रियामा रहेको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा संविधानको धारा ३८ को मर्मअनुसार सबै तह र पदमा समानुपातिक उम्मेदवारीका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रावधानको सुनिश्चित गरिनुपर्छ,’ दुईदिने राष्ट्रिय महिला भेलाले २१ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै अधिकारको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेको छ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन भएको थियो। त्यसयता राजनीतिक दलहरूले कुनै न कुनै रूपमा चुनावी गठबन्धन गर्दै आएका छन्। ती चुनाव गठबन्धनका कारण जनप्रतिनिधिका रूपमा महिला सहभागिता, उम्मेदवारी र प्रतिनिधित्व घटेको एमालेमा आबद्ध महिलाहरूले निष्कर्ष निकालेका हुन्।

‘जेठ १६ को संकल्प: उपलब्धि र चुनौती’ भन्ने नारासहित नेकपा एमालेको जनसंगठन समन्वय संयन्त्रले राजधानीमा आयोजना गरेको दुई दिने राष्ट्रिय महिला भेलाले २१ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको हो।

‘हामी सम्बद्ध पार्टीमा हाल महिला सदस्य अनुपात करिब २७ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै आगामी दिनमा सदस्य संख्याका साथै पार्टी र जनसंगठनका सबै संरचनामा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता पुर्‍याउने लक्ष्यसहित विशेष अभियान सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै उक्त कार्यमा आ–आफ्ना तर्फबाट पूर्ण सहयोग गर्ने वचनबद्धता जाहेर गर्छौं। साथै राज्यका सबै संरचनामा समेत उक्त संकल्प प्रस्ताव र संविधानको धारा ३८ को भावनाअनुरूप सहभागिताका लागि विशेष पहल कदमीका लागि जोडदार माग गर्छ,’ भेलाद्वारा पारित प्रस्तावमा उल्लेख छ।

भेलाले ‘म हिंसा गर्दिनँ, हिंसा सहन्न र हिंसाको प्रतिकार गर्छु’ भन्ने नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अगुवाइका लागि पार्टी नेतृत्वसँग मागसमेत गरेको छ। खासगरी एमालेका केही नेताका विषयमा महिला हिंसाबारे सार्वजनिक रूपमा टीकाटिप्पणी उठेपछि उक्त नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गरिएको हो।

त्यसैगरी भेलाले सबै किसिमका विभेद र हिंसा अन्त्यको विषयलाई आफ्नो मुख्य र साझा मुद्दाका रूपमा स्वीकार गर्दै एमालेको मार्ग निर्देशनमा आ–आफ्नो ठाउँबाट व्यापक अभियान सञ्चालन गर्न साझा प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।

एमाले सम्बद्ध २३ वटा जनसंगठनका महिला नेताहरू, पार्टीका प्रदेश तथा जिल्ला पदाधिकारीहरू, जनप्रतिनिधिहरू, सम्पर्क समन्वय कमिटीका पदाधिकारीहरू, स्ववियुमा निर्वाचित महिलाहरूले राष्ट्रिय महिला भेलामार्फत महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद र हिंसा अन्त्य र लैंगिक समानताको पक्षमा सबै क्षेत्र, वर्ग, तह र समुदायबाट सञ्चालन हुने अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।

‘हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिको अभियान सबै नागरिकको समान हैसियतका आधारमा हुने सहभागितामा मात्र सफल हुने कुरामा हामी विश्वास गर्छौं, जसका लागि समाजमा विद्यमान लैंगिक, जातीय, वर्गीय तथा समुदायका आधारमा हुने सबै प्रकारका हिंसा, विभेद र दुरुत्साहनको अन्त्य अपरिहार्य छ,’ भेलाले पास गरेको निर्णयमा उल्लेख छ।

‘हामी, हिंसा र विभेदरहित समानतामा आधारित समाज निर्माणको अभियानमा सबै तह र तप्काका महिला र पुरुषलगायत सबै लैंगिक समुदायको साझा अभियान हुनुपर्ने कुरामा सहमत छौं,’ भेलाले पास गरेको निर्णयमा उल्लेख छ।

एमालेका आबद्ध महिलाहरूले २०६३ जेठ १६ गते पारित संकल्प प्रस्तावका प्रावधानका धेरै पक्षलाई संविधान र त्यसपछिका नीति र कानुनले सम्बोधन गरेको उल्लेख गरेका छन्। तर अझै पनि महिलाको पक्षमा बनेका कानुनहरूको पूर्ण कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको, कतिपय कानुनहरू अझै बन्न बाँकी रहेको, नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा अझै विभेद कायम रहेको तथा संविधानको धारा ३८ ले व्यवस्था गरेको महिलाको हकलाई कार्यान्वयन गर्न अझै पनि ४२ भन्दा बढी कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको जनाएका छन्।

महिला भेलाले मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेसँगै सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ भेलाको निष्कर्ष छ। पार्टीहरू र राज्यका जनप्रतिनिधिमूलक संरचनामा संख्यात्मक प्रतिनिधित्व एक तिहाइ पुगेको छ। तर राज्यका सबै निकायमा महिलाको सहभागिता संकल्प प्रस्तावको भावनाअनुसार नभएको जनाएका छन्।

भेलाले एक तिहाइ प्रतिनिधित्वबाट समानुपातिक सहभागिता हासिल गर्नुपर्ने, नेतृत्व तहमा गुणात्मक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र महिलाभित्रको विविधताको उचित सम्बोधन गर्ने काम पनि बाँकी रहेको जनाउँदै संसद्ले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावको मर्मअनुसार सम्बद्ध संगठनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिताका लागि प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ।

भेलाले महिला सहभागितालाई गुणात्मक र अर्थपूर्ण बनाउँदै तहगत रूपमा प्रमुख पदको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्षमता विकासका लागि महिला केन्द्रित उचित अवसर, सहज वातावरण र थप लगानीको गर्न सरकारलाई झक्झक्याएको छ। युवा सहभागिताका लागि युवा महिलामैत्री पारिवारिक, राजनीतिक र सामाजिक वातावरणको आवश्यकता पर्छ।

भेलाले ‘अवसर र जिम्मेवारी: दुवै बराबरी’को सिद्धान्तअनुरूप पारिवारिक र सार्वजनिक काममा महिला पुरुषबीचको सहकार्यको संस्कार र अभ्यासको विकासको आवश्यकता महसुस गरेको छ।

त्यसैगरी युवा महिलाहरूको संगठनमा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न प्रजनन उमेर, अवस्था र जिम्मेवारीलाई सामाजिक जिम्मेवारीका रूपमा परिभाषित गर्दै विवाहअघि र पछिको अवस्थालाई आकलन गरी महिलालाई संगठनभित्र निरन्तर क्रियाशील बनाउन आवश्यक नीति बनाई कार्यान्वयनमा लगिने पनि जनाएको छ।

महिलाविरुद्ध हुने घरेलु हिंसालगायत घटना बर्सेनि बढ्दो अवस्थामा रहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न नसकिने, कानुन बनाएर मात्रै महिला विरुद्ध हिंसाको अन्त्य नहुने भएकले यसका लागि महिलालाई मातहतको नागरिकका रूपमा हेर्ने पितृ सत्तात्मक दृष्टिकोण र गरिने व्यवहारका साथै हिसाबसँग सम्बन्धित अन्धविश्वासयुक्त कुरीति र कुसंस्कारको पनि अन्त्य हुनुपर्नेमा भेलाले जोड दिएको छ। यसर्थ महिलाविरुद्ध हुने हिंसालाई बढावा गर्ने समाजका सोच, व्यवहार, कुरीति र कुसंस्कार अन्त्यका लागि व्यापक जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्न हामी आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको पनि उनीहरूले जनाएका छन्।

पार्टी र संगठनको जिम्मेवारी र अवसर प्राप्त गर्ने आधार आन्दोलन र संगठन निर्माणमा भएको योगदान, क्षमता, विज्ञता, निरन्तरता, लगनशीलता र इमानदारी भएकाले यही मान्यताका आधारमा समन्यायको अनुभूति हुने गरी मापदण्डको व्यवस्था गरी लागु गर्न भेलाले पार्टी नेतृत्वलाई गरेको छ।

‘सबै वर्ग र समुदायका महिलाहरू, विशेषतः दुर्गम क्षेत्र र सीमान्तकृत समुदायका महिलालाई संगठित गर्दै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रममा सहभागी गराउन सामूहिक उत्पादन प्रणालीको विकास गर्न, राज्यलाई महिलाका लागि विशेष रोजगारी सिर्जना गर्न र उत्पादनका क्षेत्रमा महिलामैत्री, उपकरण, प्रविधि र संरचनाको व्यवस्था गर्न आवश्यक नीति, कार्यक्रम र लगानीका लागि राज्यसँग माग गर्छ।

बहुसंख्यक महिलाहरू अनौपचारिक क्षेत्रको काममा संलग्न रहेको कुरा हाम्रो यथार्थ हो। यसर्थ अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकको पालिका तहमा पञ्जीकरण गरी सामाजिक सुरक्षा संयन्त्रमा जोड्न राज्यसँग माग गर्दै यस काममा तहगत रूपमा राज्य संरचनासँग पहल गर्न पार्टीलाई आग्रह गर्छ र यस कार्यमा हाम्रो पूर्ण सम्बद्धता रहने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्छ,’ भेलाले भनेको छ।