साकेलामा अपांगता रोकथाम तथा पुनः स्थापना शिविर

खोटाङको साकेला गाउँपालिकामा ‘अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी घुम्ती शिविर’ बिहीबारदेखि सुरु भएको छ। प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय र करुणा फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा गाउँपालिकाले शिविर सुरु गरेको हो।

वडा नं. ३ को खिदीमाबाट सुरु भएको शिविर गाउँपालिकाका पाँचवटै वडामा सञ्चालन हुनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पुनःस्थापना गर्दै नयाँ अपाङ्गता हुन नदिन रोकथाम गर्ने योजनाअनुसार त्रिपक्षीय पहलमा साकेलाले यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो। जसअनुसार हरेक वडा पुगेर शिविर सञ्चालन गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

बिहीबार स्वास्थ्यचौकी खिदीमामा आयोजित पहिलो दिनको शिविरबाट ५९ जना लाभान्वित भएका छन्, जसबाट अपाङ्गता पहिचान भएका ४६ जनाले अपाङ्गता परिचयपत्र पाएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश राईले बताए। उनका अनुसार शिविर आउँदो २१ गते सोमबारसम्म सञ्चालन हुनेछ।

दोस्रो दिन शुक्रबार ४ नं. वडामा सञ्चालन भइरहेको छ भने शनिबार ५ नं. मा हुने हाकिम राईले बताए। त्यस्तै आइतबार १ नं. वडाको राधाकृष्ण मावि बाँझेच्यान डाँडा र चण्डेश्वरी प्रस्तावित मावि डाँडागाउँमा सञ्चालन हुनेछ भने सोमबार २ नं. वडास्थित साकेला आधारभूत अस्पतालमा सञ्चालन हुने हाकिम राईको भनाइ छ।

साकेला गाउँपालिकाका अध्यक्ष रविप्रकाश राईले अपाङ्गतासम्बन्धी सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रम त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार तीन वर्षसम्म चल्ने बताए।

उनका अनुसार गत माघ १ गते भएको त्रिपक्षीय सम्झौतामा सो कार्यक्रम आउँदो २०८३ पुस मसान्तसम्म सञ्चालन हुनेछ। कार्यक्रमले गाउँपालिकाभित्र रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै त्यसका लागि गर्नुपर्ने सबैखाले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको अध्यक्ष राईको भनाइ छ।

‘नागरिकलाई परेको समस्याप्रति साकेला सरकार पूर्णरूपमा संवेदनशील छ,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘गाउँपालिकावासी नागरिकको समस्या समाधान गर्न करुणा फाउन्डेसन र प्रदेश सरकारले गर्ने सहयोगमा स्थानीय सरकारले गर्ने सबै काममा कमी आउन दिइनेछैन।’

गाउँपालिकाभित्रका अपांगता व्यक्ति र परिवारका लागि थप कार्यक्रम पनि विस्तार गर्दै लाने प्रतिबद्धता पनि अध्यक्ष राईले व्यक्त गरेका छन्।

अपांगताको पुनःस्थापना र रोकथामका लागि प्रदेश सरकार र करुणा फाउन्डेसनको ३५-३५ प्रतिशत लागत सहभागिता जनाउने कुरा पनि त्रिपक्षीय सम्झौतामा उल्लेख छ। बाँकी ३० प्रतिशत लगानी हिस्सा स्थानीय सरकारले बेहोर्ने छ।