दोहोरो नागरिकतामा गुरुङ अदालतबाट पनि दोषी ठहर

दोहोरो नागरिकता विवादमा वीरेन्द्रनगर नगर कार्यपालिकाका सदस्य नवराज गुरुङ जिल्ला अदालतबाट पनि दोषी ठहर भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दोहोरो नागरिकतामा दोषी ठहर गर्दै नागरिकता रद्द गर्नुका साथै पाँच सय रूपैयाँ जरिवानाको निर्णय गरेपछि गुरुङ अदालत पुगेका थिए।

जिल्ला न्यायाधीश हिरण्यप्रसाद भण्डारीको इजलासले प्रशासनको फैसला सदर गरेको हो। अदालतका सूचना अधिकारी उज्ज्वलदेव रावलले दोहोरो नागरिकताको सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय सदर भएको बताए।

‘न्यायाधीश हिरण्यप्रसाद भण्डारीको एकल इजलासले वीरेन्द्रनगर नगर कार्यपालिका सदस्य गुरुङसँग रहेका दुईमध्ये दोस्रो पटक लिएको नागरिकता खारेज गर्ने र पाँच सय रूपैयाँ जरिवाना गर्ने गरेको निर्णय सदर गरेको हो,’ सूचना अधिकारी रावलले भने, ‘फैसलाको पूर्ण पाठ तयार हुँदै छ।’

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कार्यपालिका सदस्यका उम्मेदवार यामबहादुर विकले गुरुङले दोहोरो नागरिकता लिएको भन्दै २०७९ असार २ गते उजुरी दिएका थिए। उजुरीमा दोस्रो पटक लिएको नागरिकताको आधारमा गुरुङले कार्यपालिका सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको र विजयी भएको बताउँदै उनलाई पदमुक्त गर्न र दोहोरो नागरिकतामा कैद सजायको माग गरिएको थियो।

गुरुङले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतबाट २०४५ पुस २८ गते ११८७५ नम्बरको पहिलो नागरिकता र २०४९ साउन २१ गते १७१२२ नम्बरको दोस्रो नागरिकता लिएका थिए। उनको पहिलो नागरिकतामा जन्म मिति २०२८ कात्तिक ३ गते छ भने दोस्रो पटक लिएको नागरिकतामा २०३० माघ २८ गतेको जन्म मिति राखिएको छ।

तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले २०७९ माघ ५ गते र २०४९ साउन २१ गते जारी भएको नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर १७१२२ को दोस्रो पटक जारी भएको नागरिकता प्रमाणपत्र रद्द गर्नुका साथै पाँच सय जरिवानाको निर्णय सुनाएका थिए।

प्रशासन कार्यालयले गुरुङसँग २०७९ असार २० गते बयान लिएको थियो। बयानका क्रममा उनले २०४९ साउन २१ गते जारी भएको नागरिकता प्रमाणपत्र मात्रै लिएको दाबी गरेका थिए।

‘मेरो सबै शैक्षिक प्रमाणपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा तथा व्यापार व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र तथा बसाइँसराइदेखि छोराछोरीको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा समेत मैले लिएको नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर १७१२२ नै प्रयोग भएका छन्,’ उनले बयानमा भनेका थिए, ‘मैले दोहोरो नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको छैन, मसँग एउटा मात्र नागरिकताको प्रमाणपत्र छ, २०४५ पुस २८ गते ११८७५ नम्बरको नागरिकता नम्बरबाट मैले कुनै पनि सरकारी पदमा रही सेवासुविधा उपभोग गरेको छैन, त्यसकारण १७१२२ नम्बरको नागरिकता कायम गरिपाऊँ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी पदम लामिछानेले प्रशासनले गरेको निर्णय जिल्ला अदालतले सदर गरेको जानकारी भए पनि त्यसको लिखित जानकारी नभएको बताए।

‘तत्कालीन प्रजिअले दोहोरो नागरिकतामा गुरुङलाई दोषी ठहर गर्दै पछिल्लो पटक लिएको नागरिकता रद्द गर्नुका साथै पाँच सय जरिवाना गर्ने निर्णय भएको थियो,’ सूचना अधिकारी थापाले भने, ‘जिल्ला अदालतले पनि प्रशासनको निर्णय सदर गरेको जानकारीमा छ तर लिखित आइपुगेको छैन।’

उनले अदालतबाट पूर्णपाठ आएपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए। गुरुङले प्रशासनले गरेको निर्णयअनुसार पाँच सय रूपैयाँ जरिवाना पनि नतिरेको प्रशासनले जनाएको छ।