ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाले आउँदो असार मसान्त भित्र नगर कार्यपालिकामा दर्ता नभएका सहकारी खारेज गर्ने भएको छ।
कोशी प्रदेश सरकारले बिहीबार फुङलिङमा आयोजना गरेको सहकारीका सरोकारवालासंगको कार्यशालामा कार्यक्रममा बोल्दै फुङलिङ नगरप्रमुख अमिर मादेनले नगरपालिकामा दर्ता हुनुपर्ने सहकारी असार मसान्त भित्र दर्ता हुन नआए खारेज गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
दर्ता भएका र कम्तीमा तीन रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा रहेका सहकारीहरूलाई कार्यालय भवन निर्माणका लागि नगरपालिकाले सहयोग उपलब्ध गराउने समेत नगरप्रमुख मादेनले बताए। ‘दर्ता भएका सहकारीका समस्याप्रति नगरपालिकाको पनि दायित्व सृजना हुन्छ, दर्ता नभएका खारेजीमा जान्छन्’ मादेनले दोहो¥याए। उनका अनुसार नगरपालिकामा स्थानीय तह नियमन क्षेत्र भएका ७ वटा र प्रदेश सरकार नियमन क्षेत्र भएका ५ वटा गरी जम्मा १२ वटा सहकारी नगरपालिकामा दर्ता भएका छन्।
कोशी प्रदेश सरकारको उद्योग, कृषि र सहकारी मन्त्रालयले सहकारीका सरोकारवालामाझ सहकारी सम्वद्र्धनका लागि दुईवटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थियो। सहकारी संस्थाको अनुगमन विधि र प्रक्रियाका बारेमा मन्त्रालयका सहकारी प्रवर्द्धन शाखा प्रमुख तोयानाथ तिमल्सिनाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यपत्र माथि जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष टामन सिग्देल र पत्रकार महासङ्घ ताप्लेजुङका पूर्व अध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीले टिप्पणी गरेका थिए।
संघीय संरचनामा सहकारी संस्थाहरूको नियमन अधिकार भौगोलिक क्षेत्र विभाजनको आधारमा गरिएको छ। जस अन्तरगत एक स्थानीय तह(पालिका स्तर)कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाको नियमन सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने छ। एकभन्दा बढी स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएमा ती सहकारी संस्थाको नियमन अधिकार सम्बन्धित प्रदेश सरकारमा रहन्छ। एक भन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएका सरकारी संस्थाको नियमन संघीय सरकारको हुने व्यवस्था रहेको छ।
सहकारी ऐनको दफा १५० मा प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन नबने सम्म स्थानीय तहसम्म कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाको दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू सम्बन्धित स्थानीय तहबाट हुने अन्तरिम व्यवस्था गरिएको छ।