टेरामक्स खरिद प्रकरणमा मुछिएपछि अख्तियारमा बयान दिँदै उनले आफूभन्दा अघिल्ला मन्त्रीले नै त्यसबारे निर्णय लिएको बयान दिएका हुन् ।
उनले अख्तियारमा बयान गर्दै भनेका छन्, ‘टेरामक्स मैले सुरु गरेको होइन र मैले कार्यभार सम्हाल्नु पूर्व नै प्राधिकरणले टेन्डर लगायत काम गरी दायित्व सृजना गरेको रहेछ ।’
पूर्वमन्त्री बास्कोटामाथि टेरामक्स प्रविधि खरिदको बजेट तथा कार्यक्रम स्विकृत गरी खर्च गर्ने अनुमति दिएको आरोप थियो । बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने कार्यक्षेत्र प्राधिकरणकै रहेको भन्दै उनले त्यसमा सञ्चार मन्त्रालयको कुनै भूमिका नभएको जिकिर गरेका छन् ।
उनले आफूले अघिल्ला मन्त्रीहरुको निर्णयबाट दायित्व सिर्जना भएको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको मात्रै जिकिर गरेका छन् । ‘मेरो कार्यकाल सुरु हुनु अगावै भइसकेकाले पेस भए बमोजिम नियम अनुसार सहमति दिनैपर्ने भएकाले दिएको मात्र हो’ उनले भनेका छन्, ‘आर्थिक वर्ष २०७४/७५मा नै टेरामक्स कार्यक्रम समावेश भई सरकारको दायित्व सृजना भइसकेकोमा वार्षिक कार्यक्रमको निरन्तरता दिनुपर्ने दायित्व थियो ।’
उनले उल्लेख गरेको आर्थिक वर्षमा मोहन बस्नेत मन्त्री थिए ।
बस्नेतसहित १६ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियारले उनीहरूमाथि ३ खर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो मागदावी गरेको छ । अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अपराधिक कामको अनुसन्धानमा अदालतको अनुमति लिएर मात्रै नागरिकको व्यक्तिगत सूचनामा राज्यको पहुँच हुने भन्दै बास्कोटाले आफूले अघिल्ला मन्त्रीहरुको निर्णयबाट दायित्व सिर्जना भएको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको मात्रै जिकिर गरेका छन् ।
उनले २५ करोड रुपैयाँ माग भएकोमा ७० करोड रुपैयाँको बजेट स्विकृत गरेका थिए । कुन कार्यक्रमका लागि कति बजेट चाहिन्छ भन्नेबारे प्राधिकरण र त्यहाँका पदाधिकारीहरुले ध्यान दिनुपर्ने विषय रहेको भन्दै उनले दोब्बरभन्दा बढी बजेट अनुमोदन भएको विषयमा आफ्नो संलग्नता नभएको बताएका छन् ।
उनले बयानमा भनेका छन्, ‘जहाँसम्म २५ करोडलाई ७० करोड गर्न दिइयो भन्ने कुरा छ त्यस विषयमा कतिपय कार्यक्रम दोहोरो परेको, प्राधिकरणको कार्य क्षेत्रसँग मेल नखाएको हटाउनु पर्दा कुल विनियोजित रकम यथावत् राखी कुनै कार्यक्रमका रकम तलमाथि गरेको हुनसक्छ । त्यसमा कार्यान्वयन गर्ने निकायको जिम्मेवारी भएकोले मेरो संलग्नता छैन ।’
आफूले संसदमा र अन्यत्र पनि नेपालमा टेरामक्स आवश्यक छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनले आफूले टेरामक्सका लागि बजेट अनुमोदन गरे पनि त्यो कार्यान्वयनमा जान नसकेको जिकिर गरेका हुन् ।
उनीसँग बयान लिए पनि अख्तियारले ‘प्रमाणको अभाव देखिएको’ भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय लियो । टेरामक्स खरिदमा बास्कोटाले कुनै आदेश वा स्विकृती दिएको नदेखिएको अनि खरिदको कुनै पनि चरणमा उनले कारबाही अघि नबढाएको भन्दै अख्तियारले उनलाई प्रतिवादी नबनाउने निर्णय लियो ।
पूर्वमन्त्री बास्कोटाको बयानको सारसंक्षेप
बजेट तथा कार्यक्रम राख्ने र स्वीकृत गर्ने काम कानुन नियम बमोजिम प्राधिकरणकै कार्यक्षेत्र भित्र फर्दछ । सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रममा समावेश अनुसार नै बजेट तथा कार्यत्रम हुन्छ । र मन्त्रालयको खासै उल्लेखनीय भूमिका हुँदैन ।
प्राधिकरण छुट्टै ऐनबाट चल्छ र स्वायत्त संस्था भएकोले नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुँदैन । सरकारको नीतिमा रहेको कुरा बाहेक मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई सुझाव दिन सक्ने हो । त्यो कुरा वाध्यकारी समेत हुँदैन ।
सूचना सम्बन्धी मौलिक हकबारेमा मलाई थाहा छ । आपराधिक कार्यमा अदालती अनुमति लिएर बाहेक कसैले पनि व्यक्तिगत सूचना कानुनले तोकेको बाहेक पहुँच पुर्याउन सक्दैन भन्ने सर्वोच्चको फैसलावारे पनि मलाई सामान्यतया जानकारी थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा नै टेरामक्स कार्यक्रम समावेश भई सरकारको दायित्व सृजना भइसकेकोमा वार्षिक कार्यक्रमको निरन्तरता दिनुपर्ने दायित्व थियो ।
त्यो कार्यक्रम कानुनसम्मत भए/नभएको र कुन कार्यक्रममा के कति रकम चाहिने भन्नेवारे प्राधिकरणले र सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीले कार्यक्रम सुरु गर्दै ध्यान/विचार गर्नुपर्ने हो । जहाँसम्म २५ करोडलाई ७० करोड गर्न दिइयो भन्ने कुरा छ त्यस विषयमा कतिपय कार्यक्रम दोहोरो परेको हुनसक्छ । प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रसँग मेल नखाएको विषय हटाउनुपर्दा बजेट बँचेको हुन्छ । कुल विनियोजित रकम यथावत् राखी कुनै कार्यक्रमका रकम तलमाथि गरेको भए त्यो कार्यान्वयन गर्ने निकायको जिम्मेवारी भएकोले मेरो संलग्नता छैन ।
यस्ता विषय मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पर्दैनन्, प्राधिकरण कै पदाधिकारीको अधिकारको कुरा हो । टेरामक्स मैले सुरु गरेको होइन र मैले कार्यभार सम्हाल्नु पूर्व नै प्राधिकरणले टेन्डर लगायत काम गरी दायित्व सृजना गरेको रहेछ ।
कार्यक्रममा प्राधिकरणले समावेश गरेता पनि मन्त्रालयसँग समन्वय भएर खरिद प्रक्रिया र टेन्डर भएको होइन । टेण्डर रद्द सम्मको कुनै जानकारी गराइएको थिएन । मेरो कार्यकालमा सो सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएकै छैन । मैले संसद्को समिति र थाहा भएसम्म अन्यत्र पनि यो टेरामक्स अहिले आवश्यक छैन भन्ने गरेको छु ।
केवल ठुलो मात्रामा राजस्व चुहावट भएकोले रोक्न यो प्रणालीको आवश्यकता भएर सुरु भई सकेको भन्ने जानकारी दिइएको थियो । तर कानुन र अदालती फैसलाबारे विश्लेषण र कार्यान्वयन गर्ने दायित्व प्राधिकरण कै हो । अदालती आदेश र कानुन विपरीत कार्य गर्न मैले कुनै आदेश निर्देश दिएको छैन ।
मेरो कार्यकाल सुरु हुनु अगावै यो प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले पेस भए बमोजिम नियम अनुसार सहमति दिनैपर्ने भएकोले दिएको मात्र हो ।(अनलाइनखबर)
