टेरामक्स खरिद प्रकरणमा मुछिएपछि अख्तियारमा बयान दिँदै उनले आफूभन्दा अघिल्ला मन्त्रीले नै त्यसबारे निर्णय लिएको बयान दिएका हुन् ।
पूर्वमन्त्री बास्कोटामाथि टेरामक्स प्रविधि खरिदको बजेट तथा कार्यक्रम स्विकृत गरी खर्च गर्ने अनुमति दिएको आरोप थियो । बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने कार्यक्षेत्र प्राधिकरणकै रहेको भन्दै उनले त्यसमा सञ्चार मन्त्रालयको कुनै भूमिका नभएको जिकिर गरेका छन् ।
उनले आफूले अघिल्ला मन्त्रीहरुको निर्णयबाट दायित्व सिर्जना भएको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको मात्रै जिकिर गरेका छन् । ‘मेरो कार्यकाल सुरु हुनु अगावै भइसकेकाले पेस भए बमोजिम नियम अनुसार सहमति दिनैपर्ने भएकाले दिएको मात्र हो’ उनले भनेका छन्, ‘आर्थिक वर्ष २०७४/७५मा नै टेरामक्स कार्यक्रम समावेश भई सरकारको दायित्व सृजना भइसकेकोमा वार्षिक कार्यक्रमको निरन्तरता दिनुपर्ने दायित्व थियो ।’
उनले उल्लेख गरेको आर्थिक वर्षमा मोहन बस्नेत मन्त्री थिए ।
बस्नेतसहित १६ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियारले उनीहरूमाथि ३ खर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो मागदावी गरेको छ । अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अपराधिक कामको अनुसन्धानमा अदालतको अनुमति लिएर मात्रै नागरिकको व्यक्तिगत सूचनामा राज्यको पहुँच हुने भन्दै बास्कोटाले आफूले अघिल्ला मन्त्रीहरुको निर्णयबाट दायित्व सिर्जना भएको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको मात्रै जिकिर गरेका छन् ।
उनले बयानमा भनेका छन्, ‘जहाँसम्म २५ करोडलाई ७० करोड गर्न दिइयो भन्ने कुरा छ त्यस विषयमा कतिपय कार्यक्रम दोहोरो परेको, प्राधिकरणको कार्य क्षेत्रसँग मेल नखाएको हटाउनु पर्दा कुल विनियोजित रकम यथावत् राखी कुनै कार्यक्रमका रकम तलमाथि गरेको हुनसक्छ । त्यसमा कार्यान्वयन गर्ने निकायको जिम्मेवारी भएकोले मेरो संलग्नता छैन ।’
आफूले संसदमा र अन्यत्र पनि नेपालमा टेरामक्स आवश्यक छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनले आफूले टेरामक्सका लागि बजेट अनुमोदन गरे पनि त्यो कार्यान्वयनमा जान नसकेको जिकिर गरेका हुन् ।
उनीसँग बयान लिए पनि अख्तियारले ‘प्रमाणको अभाव देखिएको’ भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय लियो । टेरामक्स खरिदमा बास्कोटाले कुनै आदेश वा स्विकृती दिएको नदेखिएको अनि खरिदको कुनै पनि चरणमा उनले कारबाही अघि नबढाएको भन्दै अख्तियारले उनलाई प्रतिवादी नबनाउने निर्णय लियो ।
पूर्वमन्त्री बास्कोटाको बयानको सारसंक्षेप
बजेट तथा कार्यक्रम राख्ने र स्वीकृत गर्ने काम कानुन नियम बमोजिम प्राधिकरणकै कार्यक्षेत्र भित्र फर्दछ । सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रममा समावेश अनुसार नै बजेट तथा कार्यत्रम हुन्छ । र मन्त्रालयको खासै उल्लेखनीय भूमिका हुँदैन ।
प्राधिकरण छुट्टै ऐनबाट चल्छ र स्वायत्त संस्था भएकोले नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुँदैन । सरकारको नीतिमा रहेको कुरा बाहेक मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई सुझाव दिन सक्ने हो । त्यो कुरा वाध्यकारी समेत हुँदैन ।
सूचना सम्बन्धी मौलिक हकबारेमा मलाई थाहा छ । आपराधिक कार्यमा अदालती अनुमति लिएर बाहेक कसैले पनि व्यक्तिगत सूचना कानुनले तोकेको बाहेक पहुँच पुर्याउन सक्दैन भन्ने सर्वोच्चको फैसलावारे पनि मलाई सामान्यतया जानकारी थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा नै टेरामक्स कार्यक्रम समावेश भई सरकारको दायित्व सृजना भइसकेकोमा वार्षिक कार्यक्रमको निरन्तरता दिनुपर्ने दायित्व थियो ।
त्यो कार्यक्रम कानुनसम्मत भए/नभएको र कुन कार्यक्रममा के कति रकम चाहिने भन्नेवारे प्राधिकरणले र सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीले कार्यक्रम सुरु गर्दै ध्यान/विचार गर्नुपर्ने हो । जहाँसम्म २५ करोडलाई ७० करोड गर्न दिइयो भन्ने कुरा छ त्यस विषयमा कतिपय कार्यक्रम दोहोरो परेको हुनसक्छ । प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रसँग मेल नखाएको विषय हटाउनुपर्दा बजेट बँचेको हुन्छ । कुल विनियोजित रकम यथावत् राखी कुनै कार्यक्रमका रकम तलमाथि गरेको भए त्यो कार्यान्वयन गर्ने निकायको जिम्मेवारी भएकोले मेरो संलग्नता छैन ।
यस्ता विषय मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पर्दैनन्, प्राधिकरण कै पदाधिकारीको अधिकारको कुरा हो । टेरामक्स मैले सुरु गरेको होइन र मैले कार्यभार सम्हाल्नु पूर्व नै प्राधिकरणले टेन्डर लगायत काम गरी दायित्व सृजना गरेको रहेछ ।
कार्यक्रममा प्राधिकरणले समावेश गरेता पनि मन्त्रालयसँग समन्वय भएर खरिद प्रक्रिया र टेन्डर भएको होइन । टेण्डर रद्द सम्मको कुनै जानकारी गराइएको थिएन । मेरो कार्यकालमा सो सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएकै छैन । मैले संसद्को समिति र थाहा भएसम्म अन्यत्र पनि यो टेरामक्स अहिले आवश्यक छैन भन्ने गरेको छु ।
केवल ठुलो मात्रामा राजस्व चुहावट भएकोले रोक्न यो प्रणालीको आवश्यकता भएर सुरु भई सकेको भन्ने जानकारी दिइएको थियो । तर कानुन र अदालती फैसलाबारे विश्लेषण र कार्यान्वयन गर्ने दायित्व प्राधिकरण कै हो । अदालती आदेश र कानुन विपरीत कार्य गर्न मैले कुनै आदेश निर्देश दिएको छैन ।
मेरो कार्यकाल सुरु हुनु अगावै यो प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले पेस भए बमोजिम नियम अनुसार सहमति दिनैपर्ने भएकोले दिएको मात्र हो ।(अनलाइनखबर)
Leave a Reply