Blog

  • ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल गराउनु पनि शिक्षकका लागि मज्जाको कुरा बनेको छ : ओली

    ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल गराउनु पनि शिक्षकका लागि मज्जाको कुरा बनेको छ : ओली

     प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसईईमा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल गराउने शिक्षकले पनि यो मज्जाको कुरा हो भनेर बोल्ने गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

    राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ५२ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुँदा पनि शिक्षकले यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने अनुभूति नगरेको बताए ।

    सामाजिक सञ्जालमा एक शिक्षकले आफूलाई गाली गरेको सुनेको प्रसंग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ठूलो संख्यामा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएको बारे शिक्षकको बुझाइ नै यस्तो रहेको टिप्पणी गरे ।

    ‘शिक्षा क्षेत्रमा हामीले प्रयत्न गरेका छौं । हिजो एकजना शिक्षकले बोल्दै गरेको मैले सुनेँ । मलाई गाली गरिरहनुभएको थियो किन गाली गर्नुभएको हो मैले बुझिनँ,’ उनले भने, ‘यसरी गाली गरिरहनुभएको थियो । उहाँसँग मेरो जिन्दगीमा भेट पनि भएको पनि छैन होला । भेट्या पनि उहाँले छैन होला ।
    तर गाली बेसरी गरिरहनुभएको थियो किन गरेको हो थाहा भएन ।’

    उनी ती शिक्षकको भनाइप्रति प्रतिक्रिया दिंदै भने, ‘कसले सिकायो, कसले घोकायो, कसले पढायो । फेसबुक मात्रै हेर्नुहुन्छ कि क्या हो ?’

    शिक्षकलाई ४८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउनु नै काफी लाग्ने गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी छ । ‘उहाँ भनिरहनुभएको थियो ४८ प्रतिशत विद्यार्थी एसईईमा पास हुनु भनेको काफी हो, धेरै हो । ५२ प्रतिशत फेल हुने कुरालाई उहाँले एकदम इजी लिनुभएको छ,’ उनले भने ।

    नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले अगाडि थपे, ‘५२ प्रतिशत हम्रो योङ जेनेरेसनका होनहार प्रतिभाहरूको भविष्य एसईईमै १० कक्षामै चट बनाइदिएर, खत्तम पारेको उहाँले मज्जाको कुरा हो भन्नुहुन्छ ।’

    आफूले शिक्षण नगरे पनि शिक्षकको उक्त टिप्पणीले दुःखी बनाएको प्रधानमन्त्रीलेब ताए । ‘एकजना शिक्षक साथीले बोलेको मैले सुनेँ । जब मेन्टालिटी र बुझाइ नै त्यो छ…,’ उनले भने, ‘५२ प्रतिशत फेल भएकोमा उहाँलाई … होइन हामीले यसमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने छैन ।’

    प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली विद्यार्थीहरू निकै प्रतिभाशाली रहेको पनि उपयुक्त काउन्सिलिङ र अवसर नपाइरहेको बताए । ‘नेपाली विद्यार्थीहरू यति ट्यालेन्ट छन् । उनीहरू दुर्गमबाट आएर पढेका छन् । सबै विषयमा मानिसको उत्तिकै प्रतिभा हुँदैन विषयगत हुन्छ,’ उनले भने ।

  • ट्रम्पले गरे राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार माइक वाल्जलाई बर्खास्त

    ट्रम्पले गरे राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार माइक वाल्जलाई बर्खास्त

     अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार माइक वाल्जलाई बर्खास्त गरेका छन्।

    ट्रम्पको सरकारका शीर्ष अधिकारीहरूले युद्ध योजनाबारे छलफल गरिरहेको सामूहिक च्याटमा एक पत्रकारलाई भूलवश समावेश गरिएको मामलामा ह्वाइट हाउसमा वाल्जको चर्को आलोचना भएपछि ट्रम्पले उनलाई बर्खास्त गरेका हुन्।

    । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चुनाव जितेपछि नियुक्त गरेका सुरुवाती उच्च अमेरिकीहरूमा वाल्ट्ज पनि एक थिए । वाल्ट्जका साथसाथै उनका सहयोगी एलेक्स वाङ्गले पनि पद छाडेका बीबीसी जनाएको छ ।

    तर वाल्ट्जले एक ग्रुप च्याटको जिम्मेवारी लिँदै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । उक्त ग्रुप च्याटमा अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले यमनमा सैन्य आक्रमणको योजना बनाएका थिए ।

    वाल्ट्ज ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा आफ्नो पद छाड्ने उनले नियुक्त गरेका पहिलो उच्च अधिकारी हुन् ।

  • एकाएक रोकियो मन्त्रिपरिषद् बैठक र ऊर्जा राज्यमन्त्रीको शपथग्रहण

    एकाएक रोकियो मन्त्रिपरिषद् बैठक र ऊर्जा राज्यमन्त्रीको शपथग्रहण

     सरकारले ऊर्जा राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका नेपाली कांग्रेसका खमबहादुर गर्बुजाको शपथग्रहण कार्यक्रम स्थगित भएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक प्रकाश सिलवालका अनुसार, आज बिहान १० बजेका लागि तय गरिएको शपथग्रहण कार्यक्रम अनिश्चितकालका लागि रोकिएको हो ।

    शपथग्रहण कार्यक्रमसँगै आज बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि अर्को सूचना नआउञ्जेलका लागि स्थगित गरिएको सिलवालले जानकारी दिएका छन् । यद्यपि, कार्यक्रम स्थगनको कारणबारे कुनै आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन ।

    सरकारले बिहीबार गर्बुजालाई ऊर्जा मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको थियो । शपथग्रहण र मन्त्रिपरिषद् बैठक दुबै कार्यक्रम स्थगन हुनुलाई राजनीतिक वृत्तले चासोका साथ हेरिरहेको छ ।

  • शुक्रबार सुनको मूल्य स्थिर

    शुक्रबार सुनको मूल्य स्थिर

    काठमाडौँ । नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ भने चाँदी बढेको छ।

    बिहीबार प्रतितोला चार हजार ६ सय रूपैयाँ घटेको छापावाल सुन शुक्रबार स्थिर रहेको हो।

    नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको तथ्यांक अनुसार शुक्रबार छापावाल सुन प्रतितोला एक लाख ८३ हजार पाँच सय रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।बिहीबार पनि सुन सोही मूल्यमा किनबेच भएको थियो।

    यसैगरी, शुक्रबार चाँदीको मूल्य भने बढेको छ।

    बिहीबार चाँदी प्रतितोला एक हजार नौ सय १५ रूपैयाँमा कारोबार भइरहेकोमा शुक्रबार प्रतितोला एक हजार नौ सय ३० रूपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ।

    यो मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला १५ रूपैयाँ बढेको हो।

    आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने सुन प्रतिऔंस ३२ सय ५२ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ।

  • सरकार हराएको अवस्था बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरी हुदाँ

    सरकार हराएको अवस्था बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरी हुदाँ

    कर्णालीमा विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै नाजुक भएको छ । अहिलेको सरकारसँग भएको बजेट र कार्यान्वयनको स्थिति हेर्दा सरकारको गति नै नभएजस्तो देखिएको छ ।

    बजेट कार्यान्वयनमा जसरी सुधार आउनुपर्ने हो, त्यो आएको छैन । अहिले सरकारको अवस्था विगतको जस्तो होइन । हिजोका दिनमा कर्मचारी अपुग थियो । अहिले जनशक्ति पर्याप्त हुनुका साथै सरकार आन्तरिक रूपमा सुदृढ बन्दै गएको छ । यो अवस्थामा जुन गतिमा बजेट कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो, त्यो अनुसार हुन सकिरहेको छैन । बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकार हराइरहेको छ । विकास बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन नसक्नु कर्णालीको प्रमुख समस्या हो । यसमा सरकारको योजना अर्थात् ‘क्लियर पिक्चर’ के हो भन्ने केही देखिँदैन । सरकारको मानसिकता बजेट खर्च नभएपछि नयाँ बजेट धेरै ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने तरिकाले अघि बढेको देखिन्छ, जुन गलत हो । सारमा भन्दा सरकार नै हराइरहेको छ । एउटा ‘सिस्टम’ मा बसेर कार्य सम्पादन गर्ने कुरामा सरकार चुकेको छ । आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्ने कुरामा पनि कुनै ध्यान दिएको देखिँदैन । कार्यान्वयनमा गएका आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान नै छैन ।

    अर्को समस्या भनेको सार्वजनिक खरिद ऐन हो । अहिले आएको १४ औँ संशोधनले कतिपय कारबाहीमा पर्नुपर्ने कम्पनीहरू परेका छैनन् । उनीहरूले योजनाहरूको काम नगरेर अल्झाइरहने, सरकारले तिनलाई कुनै कारबाही नगर्ने देखिन्छ । यी र यस्ता खालका कुराहरूले नै बजेट कार्यान्वयनमा न व्यवस्थित हुन सक्यो, न त सुधार आउन सक्यो । अर्को भनेको प्रशासनिक समस्या हो । कर्णालीका भएको जनशक्तिलाई व्यवस्थित र सही तरिकाले परिचालन गर्न सकेको अवस्था छैन । सरकारले त्यसलाई पारदर्शी, व्यवस्थित तरिकाले परिचालन गर्ने, काम गर्ने कर्मचारीदेखि ठेकदारसम्मलाई पुरस्कृत गर्ने र काम नगर्नेलाई दण्डित गर्ने नीति जबसम्म ल्याइँदैन, तबसम्म विकास बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउन सक्ने अवस्था म देख्दिनँ ।

    तर गत वर्षको बजेटका हिसाबले विश्लेषण गर्ने हो भने कमै हो । गत वर्ष चालु आर्थिक वर्षको भन्दा त झण्डै १ अर्बले बढी बजेट थियो । अझ गत वर्षभन्दा अघिल्लो वर्षको विकास बजेट हेर्ने हो भने अहिलेको भन्दा २ प्रतिशतले अर्थात् चैत मसान्तसम्म २२ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । मुख्यमन्त्रीले भन्ने वेलामा सुधारको कुरा भन्छन् । गुणात्मक सुधार त होइन, सुधारमात्रै पनि आउन सकेको अवस्था छैन । अहिलेको सरकार सुदृढ बन्दै गएको, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थित भएको अवस्थामा बजेट सुधार ल्याउन सकिन्थ्यो, जुन कुरामा वर्तमान सरकार चुकेको छ । बजेट कार्यान्वयनमा लैजानका लागि पहिलो कुरा, अनुगमनलाई व्यवस्थित गराउनुपर्छ । प्रदेशका सांसददेखि कर्मचारीहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । यस्तै जिल्लास्थित कार्यालयहरूमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुका साथै काम नगर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

    हाम्रो विकासको मोडालिटीमा जनपरिचालन नगर्नु नै प्रमुख समस्या हो । त्यसैले जनजागरण बढाउन आवश्यक छ । म मुख्यमन्त्री हुँदा धेरै पटक निर्देशन गरेको हो– बजेटको मात्रा कति हो रु समयावधि के हो रु यसको क्वालिटी, क्वान्टिटी के हो रु यस्ता विषयमा सुरुमै सार्वजनिक सुनुवाइ गरेरमात्र काम सुरु गर्नुपर्छ । यस्तै बिचबिचमा पनि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, भुक्तानीका वेलामा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ । उस्तै परे फिल्डमै भुक्तानी दिनुपर्छ । यो खालको परिपाटी चलाएर जाने हो भने केही न केही बदलाव आउँथ्यो, तर यो सरकार त्यतातर्फ लागेको छैन । सारमा भन्दा बजेट कार्यान्वयनलाई जुन रूपमा व्यवस्थित गरेर एउटा मोडलमा अगाडि बढाउनुपर्ने थियो, त्यो हुन नसक्दा नै समस्या देखिएको हो । अहिले योजना बैंक भनेर सुरुवात भएको छ तर यो पनि ‘डोका भन्दा पोका ठुला’ भन्ने तरिकाले आएको छ । मुख्यमन्त्रीले चोर दुलो रोक्न भनेर योजना बैंक ल्याएको भन्ने तर्क गरेका थिए तर त्यो अहिलेको नीतिले झन् आधिकारिक भयो कि भन्ने मलाई लागेको छ ।

  • कर्णालीमा पर्यटन विकासका लागि मुख्यमन्त्रीको लगानी आह्वान

    कर्णालीमा पर्यटन विकासका लागि मुख्यमन्त्रीको लगानी आह्वान

     कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णालीको पर्यटन क्षेत्रमा लगानीका गर्न आग्रह गरेका छन् ।

    आज भेडेटारस्थित स्काइवाक अवलोकनपछि उनले निर्माण कम्पनी वन्डर्स एम्युजमेन्ट पाक्र्स एण्ड अट्रयाक्सन्स प्रालिलाई कर्णाली प्रदेशमा पनि साहसिक पर्यटनको ठूलो सम्भावना भएको उल्लेख गर्दै लगानी गर्न आग्रह गरे । आज यहाँको स्काइ वाकमा अवलोकन गर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको छ, म चाहन्छु, निर्माण कम्पनीले कर्णाली प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि लगानी गर, यसका लागि प्रदेश सरकार सहजीकरणका लागि तयार छ, उनले भने । उनले स्काइ वाकमा हिँड्दा डरसँगै खुसीको अनुभव भएको प्रतिक्रिया समेत दिए ।

    धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका–४ र धरान उपमहानगरपालिका–६ को संगमस्थल भेडेटारस्थित चाल्र्स प्वाइन्टमा रु २० करोडमा स्काइवाक निर्माण गरिएको हो । स्काइवाक निर्माणपछि यहाँको पर्यटकीय गतिविधि बढेको स्काइवाक भेडेटारका निर्देशन सुनिल भुसालले बताए । स्काइवाकबाट भेडेघाटर बजार, धरानदेखि इटहरीसम्मको मनोरम दृश्य तथा चारकोसे झाडी, सानोपाथीभरा मन्दिर साँगुरीगढीलगायतको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । स्काइवाकको अनुभव लिनका लागि प्रतिव्यक्ति रु ५०० शुल्क तोकिएको छ ।

    स्काइवाकमा ३३ मिमि सिसाको प्रयोग गरिएको छ भने परियोजनामार्फत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा करिब १०० जनाले रोजगारी पाएका छन् । यहाँ स्वदेशीसँगै भारतीय र बंगलादेशी पर्यटक आउने गरेका छन् । त्यसअवसरमा नेकपा (एमाले) प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम, एमाले नेता विशाल भट्टराई, यज्ञराज सुनुवार, कोसी प्रदेशसभा सदस्य निरन राईलगायतको उपस्थिति थियो ।

  • रेशम चौधरी पक्राउ प्रकरण : कर्मचारीले लेखेको फर्जी पत्रले लफडा, ४ घण्टा जेल बसेर छुटे

    रेशम चौधरी पक्राउ प्रकरण : कर्मचारीले लेखेको फर्जी पत्रले लफडा, ४ घण्टा जेल बसेर छुटे

    नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ, कारागार चलान र ४ घण्टा नबित्दै रिहा भएको घटनाले बुधबार दिनभर सबैको ध्यान तान्यो ।
    सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी  र रेशमको नाउपाबीच एकता घोषणा हुनुपूर्व कार्यक्रमस्थलबाटै पक्राउ गरिएको थियो ।

    राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका चौधरी फेरि किन पक्राउ परे ? शुरूमा अन्योलता छायो । प्रहरीसँग पनि दिने स्पष्ट जवाफ थिएन । यति मात्र भन्यो– ‘सर्वोच्चको पत्रका आधारमा फैसला कार्यान्वयनका लागि पक्राउ गरिएको हो ।’
    प्रज्ञा भवनमा एकता घोषणा सभा शुरू हुँदै गर्दा चौधरीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी पुगेको
    थियो । आधिकारिक निकाय प्रहरी र जेल प्रशासनले समेत सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन इकाइबाट पत्र आएकाले चौधरीलाई पक्राउ गरिएको भनेर सञ्चारमाध्यमलाई प्रस्टीकरण दिए ।
    डिल्लीबजार कारागारलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको पत्रमा सर्वोच्चका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले हस्ताक्षर गरेका
    थिए । विष्ट आफैं पत्र बोकेर पुगेपछि कारागारले सहजै स्वीकार गर्‍यो ।
    अनि चौधरीलाई पक्राउका लागि प्रहरीको सहयोग माग्यो । चौधरीलाई पक्राउ गरेर सहयोग गरिदिन भन्दै पत्र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पुग्यो । कारागारका कर्मचारी पत्र लिएर परिसर पुगेका थिए ।
    परिसर प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारीले कारागारको पत्रका बारेमा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) टेकप्रसाद तामाङलाई रिपोर्टिङ गरे । तामाङले ‘गो अ हेड’ भन्ने जवाफ दिए । एसएसपी अधिकारीले डीएसपी प्रह्लाद कार्कीको नेतृत्वमा एउटा टोली चौधरीलाई पक्राउ गर्न कमलादी पठाए ।
    चौधरीलाई पक्राउ गरियो र गाडीमा राखेर डिल्लीबजार कारागार पठाइयो । कारागारले सहजै स्वीकारेर चौधरीलाई थुनामा राख्यो । उता नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेसम्मको प्रतिक्रिया आउन थाले । अनि सरकार र अदालत प्रशासनले पत्रको अधिकारिकता बुझ्न थाले ।
    आधिकारिकता बुझ्दा शाखा अधिकृत विष्टले आफैं मनपरी ढंगले पत्र लेखेर डिल्लीबजार कारागार पुगेको तथ्य खुल्यो । उनलाई उक्त पत्र लेख्ने निर्देशन कहीँ कतैबाट पनि नदिएको र यसबारे सर्वोच्च प्रशासन समेत बेखबर रहेको पाइयो ।
    उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआईजी तामाङले कारागारबाट आएको पत्रानुसार यसअघि पनि व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर बुझाइने गरेकाले चौधरीको हकमा पनि पत्र आएपछि प्रहरीले सहयोग गरेको बताए ।
    ‘चौधरीलाई पक्राउ गर्नुअघि काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी अधिकारीले मलाई रिपोर्टिङ गरेका थिए,’ तामाङले लोकान्तरसँग भने, ‘कारागारबाट पत्रै आएको छ भने गो अ हेड भनिदिएको हो ।’


    सर्वोच्च प्रशासनका एक उच्च अधिकृतका अनुसार डिल्लीबजार कारागारले सर्वोच्चबाट आएको पत्र भन्दैमा आधिकारिकता नबुझी अगाडि बढ्दा समस्या भएको बताए ।
    ‘पहिलो कुरा कारागारले पत्रको आधिकारिकता बुझ्नुपर्थ्यो, दोस्रो कुरा आममाफी पाइसकेका चौधरीलाई पक्राउ गर्नुअघि प्रहरीले पनि उपल्लो तहमा बुझ्नुपर्थ्यो,’ ती अधिकृतले भने, ‘चौधरी राजनीतिक तहमा भएको समझदारीका कारण आममाफी पाएको व्यक्ति भएकाले उनको पुनः गिरफ्तारीका लागि प्रहरीले राजनीतिक तहमा छलफल गर्नुपर्थ्यो ।’

    सर्वोच्चको दोस्रो पत्रपछि छुटे रेशम
    सर्वोच्चले पुरानो पत्र अनधिकृत रहेको जानकारी गराउँदै नयाँ पत्र लेखेपछि झण्डै ४ घण्टामा रेशम चौधरी रिहा भएका छन् ।
    कारागार कार्यालय डिल्लीबजारका जेलर बाबुराम अर्यालले सर्वोच्च अदालतको पत्रानुसार चौधरीलाई रिहा गरिएको बताए ।
    रिहा भएर बाहिरिने क्रममा उनलाई समर्थकले फूलमाला र खादाले स्वागत गरेका थिए । उनलाई लिन नाउपा अध्यक्ष समेत रहेकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ पनि पुगेकी थिइन् ।

    अनधिकृत पत्र लेख्ने विष्ट हिरासतमा
    रेशमलाई पक्राउका लागि अनधिकृत पत्र लेख्ने विष्ट बुधबार नै पक्राउ परेका छन् ।
    विष्टलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी दिनेश आचार्यले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
    उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा राखेर सोधपुछ भइरहेको आचार्यले बताए । विष्टले व्यक्तिगत सनकका भरमा पत्र लेखेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
    पहिले पनि यस्तै लफडा
    चौधरीलाई पक्राउ गर्न अनधिकृत पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत विष्टले विगतमा पनि यस्तै लफडा गरेको खुलेको छ ।
    सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार एक जिल्ला अदालतमा तहसिलदारको रूपमा कार्यरत रहेका बेला एक कानून व्यवसायीसँग सामान्य भनाभन हुँदा कानून व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गरेको पाइएको छ ।

    उक्त प्रकरणमा उनी विवादमा परेका
    थिए । ‘उहाँ एक जिल्ला अदालतमा तहसिलदार भएर जानुभएको बेलामा एकजना कानून व्यवसायीसँग सामान्य भनाभन हुँदा अदालतको लेटरहेड प्रयोग गरेर ती कानून व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गर्नुभएको थियो’, स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘त्यसैगरी कारबाहीका लागि नेपाल बार काउन्सिलमा पनि पत्राचार गर्नुभएको थियो ।’
    विष्ट पहिलेदेखि नै सनकी जस्तो रहेको र हाकिमगिरी देखाउने गरेको उनले खुलाए ।
    एकता भाँड्न षड्यन्त्र भयो– सीके राउत
    जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले पार्टी एकता भाँड्नका लागि घोषणास्थलबाट रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्नु गम्भीर षड्यन्त्र भएको आरोप लगाएका छन् ।
    उनले यसलाई कर्मचारीको त्रुटिभन्दा पनि षड्यन्त्रको रूपमा लिएको बताए ।
    ‘रेशम चौधरीको पक्राउलाई एकता भाँड्ने प्रयत्न र ठूलो षडयन्त्रका रूपमा लिएका छौं । अहिले मिटिङ बसेर छलफल गर्छौं’, राउतले भने । पार्टी एकता छिट्टै हुने पनि उनले
    बताए ।

  • ब्रिटिस काउन्सिलद्वारा नेपालमा अन्तर्देशीय शिक्षासम्बन्धी अनुसन्धान सार्वजनिक

    ब्रिटिस काउन्सिलद्वारा नेपालमा अन्तर्देशीय शिक्षासम्बन्धी अनुसन्धान सार्वजनिक

     ब्रिटिस काउन्सिलले नेपालमा अन्तर्देशीय शिक्षा (ट्रान्सनेशनल एजुकेसन– टीएनइ) को वर्तमान अवस्था र भविष्यका सम्भावनाबारे महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू रहेको एक अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यो प्रतिवेदनमा विद्यार्थी र शैक्षिक संस्थालाई प्राप्त अवसर र उनीहरूले भोगेका चुनौतीहरूका बारेमा प्रकाश पारिएको छ ।

    यो प्रतिवेदन ब्रिटिस काउन्सिलले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेको हो । कार्यक्रममा नीति निर्माता, शैक्षिक संस्थानका उच्च प्रतिनिधि, शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला, शिक्षक तथा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा विज्ञहरूबिच अन्तर्देशीय शिक्षाका विभिन्न पक्षका बारेमा छलफल भएको थियो ।

    कार्यक्रममा ‘नेपालमा अन्तर्देशीय शिक्षास् अवसर र चुनौतीहरू’ विषयमा गम्भीर चर्चा पनि गरिएको थियो । उक्त छलफलको सहजीकरण ब्रिटिस काउन्सिल नेपालकी देशीय परीक्षा निर्देशक प्रतिष्ठा थापा रायमाझीले सञ्चालन गरेका थिए । छलफलका प्रमुख वक्ताहरूमा राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा तालिम प्रतिष्ठान प्रा।लि।की प्रबन्ध निर्देशक श्रेया कार्की, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसन्धान तथा छात्रवृत्ति विभागका डा। नीरज धिताल र किंग्स कलेजका अध्यक्ष नरोत्तम अर्याल सहभागी थिए ।

    प्रतिवेदनमा शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई नियामक प्रक्रिया सरल बनाउन, प्रशासनिक झन्झट कम गर्न, नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउनका लागि पारदर्शी तथ्याङ्क व्यवस्थापन सुधार गर्न तथा गुणस्तरीयता प्रत्याभूत गर्ने संयन्त्र सुदृढ गरेर शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सुझाव दिइएको छ । यसै गरी प्रतिवेदनमा नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अझ प्रतिस्पर्धी र गतिशील बनाउन सहयोग पुर्‍याउन संस्थागत विविधीकरणसँगै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई प्रवर्द्धन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

    त्यसै गरी प्रतिवेदनमा, अन्तर्देशीय शिक्षा सेवा प्रदायक र तिनका साझेदारहरूलाई श्रम बजारको माग अनुसार पाठ्यक्रम अद्यावधिक गर्न, अन्तर्देशीय शिक्षामा आर्थिक रूपमा धान्न सक्ने विकल्पहरू विकास गर्न, शिक्षामा पहुँचमा रहेका असमानताहरू हटाउन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्न, र स्थानीय सन्दर्भ तथा दीर्घकालीन शैक्षिक लक्ष्यअनुसार उत्तरदायी र दिगो शिक्षण मोडलहरू विकास गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

    यी सुझावहरूको लक्ष्य नेपालमा अन्तर्देशीय शिक्षाको दिगो विकास र समान पहुँचको प्रवर्द्धन गर्ने रहेको छ । प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ ब्रिटिस काउन्सिलको वेबसाइटमा उपलब्ध छ ।