नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले वर्तमान सरकारमा रहीरहनु कांग्रेसको बाध्यता भएको बताएका छन् ।
लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले भने, ‘आज हामी बाध्यतामा छौं । सरकारमा हामी एक्लै छैनौं । कतिपय हामीले कम्परमाइज गरेका छौं । तर आधारभूत कुराहरूमा हामी कम्परमाइज गर्दैनौं । हामीले भन्न सक्नुपर्छ, पर्यो भने हामी यस्तो सरकारबाट बाहिर जान्छौं । सरकार सबैभन्दा ठूलो कुरा होइन ।’समस्याको मात्रै कुरा गरेर नहुने भन्दै महामन्त्री थापाले समाधान दिएर जनतामा भरोसा पैदा गर्न सक्नुपर्ने बताए ।
बेचैन भएको नेपाली समाजलाई आश्वास्त पार्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय शक्तिको जिम्मेवारी भएको भन्दै उनले त्यसलाई सम्हाल्ने जिम्मेवारी कांग्रेसको रहेको बताए ।उनले भने, ‘हामीले सम्हाल्नु पर्छ । हामी उत्तेजनामा आएर पनि हुँदैन । भड्काउबाजी कुरा गरेर पनि हुँदैन । हामीले नैरासयताको कथा भनेर पनि हुँदैन । भागेर पनि हुँदैन । हामीले सामना गर्नुपर्छ । हामीले संवाद गर्नुपर्छ । हामीले आश्वस्त पार्नुपर्छ । भरोसा दिनुपर्छ ।’
काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरीबाट एक जना व्यक्ति कुटिएको भिडिओ यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक भिडिओमा चार जना ट्राफिक प्रहरी देखिन्छ । उनीहरूबाट एक व्यक्तिलाई लडाएर कुटपिट गरेको देखिन्छ ।
ट्राफिक प्रहरीले बुटले ती व्यक्तिलाई कुटपिट गरेको देखिन्छ । कुटपिट गर्दै कागजपत्र भुईँमै फ्यालेर एक ट्राफिक प्रहरी हिँडेको देखिन्छ । सार्वजनिक भिडिओ काठमाडौं उपत्यकाकै रहेको जस्तो देखिन्छ । सडकमा बाक्लो भिडभाड र कीर्तिपुर यातायात लेखेको बस समेत देखिएका कारण भिडिओ काठमाडौं उपत्यकाकै हुनसक्ने आशंका गरिएको हो ।
वरपर बाक्लो रुपमा मोटरसाइकल पनि देखिन्छन् । यो भिडिओ कहाँको र कुटपिट गर्ने ट्राफिक प्रहरी को हुन् भन्नेबार यकिन भइसकेको छैन ।
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाह पथका एसएसपी बिनोद घिमिरेले पनि अहिलेसम्म कुटपिट गर्नेको पहिचान भइनसकेको बताए ।
‘काठमाडौंको जस्तो देखिए पनि यकिन भएको छैन । जाडोमा लगाउने युनिफर्म ज्याकेट लगाएकाले यो भिडिओ अहिलेको नभएर जाडोयामको हुनसक्छ,’ एसएसपी घिमिरेले भने, ‘यद्यपि भिडिओ सार्वजनिक भएपछि बुझ्ने काम भइरहेको छ ।’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसको अविश्वास बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला कार्यशैलीलाई लिएर कांग्रेस थप चिढिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको शैलीप्रति कांग्रेस असन्तुष्ट रहेको उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको मंगलबारको अभिव्यक्तिले पनि संकेत गरेको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बैंककबाट फर्किएपछि अर्को तरिकाले अघि बढ्ने खड्काले बताए । उनले भने, ‘सभापति फर्किएपछि हामी अर्को तरिकाले अघि बढ्नेछौं ।’ ‘अर्को तरिका’ कस्तो हुने भने विषयमा भने उनले केही खुलाएका छैनन् ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा भन्छन्- शिक्षकहरूलाई घर फिर्ता पठाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले बोध गर्नुपर्छ ।
शिक्षा ऐन माग गर्दै शिक्षकहरू काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएको बुधबार २२ दिन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख देवराज घिमिरेसँग संवाद गर्दा समेत शिक्षक महासंघ आश्वस्त हुन सकेको छैन । शिक्षकका मागमा गम्भीर हुन कांग्रेस नेताहरूले दबाब सिर्जना गरे पनि मूर्त रूप पाउन सकेको छैन ।
माग सम्बोधन गरी शिक्षकहरूलाई घर फिर्ता पठाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले बोध गर्नुपर्ने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा बताउँछन् । संसद्को बर्खे अधिवेशनको सुरुमै शिक्षा विधेयक पारित गर्नेगरी समझदारी गर्न सकिने विकल्प पनि थापाले अघि सारेका छन् ।
‘चाँडोभन्दा चाँडो उहाँहरूलाई कक्षा कोठामा फिर्ता गराउनुपर्छ,’ थापा भन्छन्, ‘यसले शैक्षिक सत्रलाई नराम्रोसँग प्रभावित गर्छ । खासगरी प्रधानमन्त्री र सरकारमा बसेका साथीहरूलाई अझ बढी जिम्मेवारी बोध हुनुपर्छ ।’
महामन्त्री थापाका अनुसार शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि मन्त्रिपरिषद् र शिक्षा मन्त्रालयले तत्कालै निर्णय गर्ने अवस्था छ ।
शिक्षकका माग सम्बोधन हुनेगरी सहमति जुट्न नसकेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले पदबाट नै राजीनामा दिनुपर्यो । यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीले रघुजी पन्तलाई बुधबार शिक्षामन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।
शुक्रबारबाट सदनको बैठक बोलाइएको छ । प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षकै सांसदहरूले शिक्षकका माग सम्बन्धमा सरकारले गरेका कार्यको जवाफ खोज्नेछन् ।
संसद बैठक सुरु हुनुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै अग्रसरतामा शिक्षकहरूसँग सहमति गर्ने र शिक्षा विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन्, ‘सरकारले गर्नसक्ने के-के हुन्, ती विषयमा अविलम्ब सहमति गरौं । प्रधानमन्त्रीले दलहरूको बैठक बोलाउनुहोस्, हामी तयार छौं ।’
शिक्षकका मागप्रति प्रधानमन्त्री ओली ‘अनुदार’ हुँदा सहमति जुट्न नसकेको कांग्रेसको बुझाइ छ । कांग्रेस नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षक आन्दोलन कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले एमाले निकट शिक्षक संगठनलाई आफूले फिर्ता गराउने र कांग्रेसले नेपाल शिक्षक संघमा आवद्ध शिक्षकलाई फिर्ता गराउनुपर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार स्वीकार गर्न कांग्रेस तयार भएन । कांग्रेस शीर्ष तहका नेता भन्छन्, ‘पेसागत माग लिएर सडकमा आएकालाई घर फर्क भन्न पार्टीले सक्दैन ।’
सरकारले तत्काल गर्नसक्ने, सदन खुलेपछि गर्नुपर्ने र संविधान संशोधनका बेला उठाउनुपर्ने विषयहरू छुट्याएर शिक्षकहरूलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत सरकारले सम्बोधन गर्नसक्ने माग सहमति गरेर पूरा गर्न नसकिने मागहरू यो यो कारणले सम्भव भएन भनी स्पष्ट गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
राज्यको आर्थिक सामर्थ्यलाई मध्यनजर गरी सहमति खोज्नुपर्ने महत बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘शिक्षकका जायज माग पूरा गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । राज्यको सामर्थ्यलाई मध्यनजर राखेर सम्भव हुने/नहुने शिक्षक साथीहरूले पनि महसुस गर्नुपर्छ ।’
शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा पटकपटक शिक्षकले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यसअघि २०८० साल असोजमा भएको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि शिक्षक महासंघ पुनः आन्दोलनमा उत्रिएको हो । त्यसेबला शिक्षकसँग सहमतिका लागि सरकारबाट तत्कालीन उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का सक्रिय भएका थिए ।
कानुनी रूपमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सम्बोधन गर्न मिल्ने विषयलाई तत्काल निर्णय गरी टुङ्गो लगाउन सकिने कांग्रेस उपसभापति खड्का बताउँछन् । शिक्षक महासंघसँग विगतमा भएको सहमतिलाई केन्द्रमा राखी बाँकी कुरा सहमतिको आधारमा मिलाएर अब बस्ने संघीय संसदको बजेट अधिवेशनबाट टुङ्गो लगाउने गरी सहमति खोज्न खड्काको सुझाव छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर छनोट नभएकोमा कांग्रेस प्रधानमन्त्रीसँग थप सशंकित भएको छ । राज्यका अन्य निकायमा हुने भागबण्डा छोडेर भए पनि कांग्रेसको अडान गभर्नरमा छ । दुई महामन्त्री र संस्थापनइतरका नेता डा. शेखर कोइरालाले सभापति देउवालाई गभर्नरको अडानबाट पछि नहट्न सुझाव दिएका थिए ।
नेता डा. कोइराला निकटका नेताहरूका अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा कोइरालाले गभर्नर कांग्रेसले छोड्न नहुने सुझाव दिएका थिए । कोइराला निकट एक नेताले भने, ‘गभर्नर नछोड्न सभापतिलाई शेखर दाइले सुझाव दिनुभएको थियो । व्यक्ति कसलाई बनाउने तपाईंको कुरा भयो, अरु छोडेर भए पनि गभर्नर नछोड्नु भनेर उहाँले सुझाव दिनुभएको छ ।’
सत्ता पक्षका नेताहरूको दाबीअनुसार विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ हटाउन सभापति देउवा सहमत हुनुमा गभर्नर पदसँग जोडिएको थियो । पार्टीका शीर्ष नेताहरू घिसिङलाई हटाउन नहुने पक्षमा हुँदाहुँदै देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि राख्दै कांग्रेसका नेताहरू दुई दलीय संयन्त्रको बैठकप्रति रुचि देखाउन छोडेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच गत बुधवार राति भएको वार्तामा नेपाल प्रहरीका अबका दुई आईजीपी ओलीको चाहनामा नियुक्त हुने र गभर्नर देउवाले सिफारिस गरेअनुसार बनाउने सहमति भएको थियो । तर गभर्नरको नाम सिफारिस गर्न गठन भएको समितिका एक सदस्य एवं पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएसँगै नियुक्ति प्रक्रिया संकटतिर धकेलिएको छ ।
सिफारिस समितिको बैठक एक महिनासम्म बस्न नसक्नु, कांग्रेसले इच्छ्याएका राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नहुनु, अदालतमा रिट दायर हुनु लगायतलाई कांग्रेसले संसयका रूपमा लिएको छ । भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्ने क्षेत्राधिकार डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई छ । गभर्नरको प्रतिस्पर्धामा आफैं रहेकी ढुंगानाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यका अंगहरूमा आफू अनुकूलका पात्रहरू नियुक्त गरेको बुझाइ कांग्रेसमा छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ओलीले आफू निकटका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न उपकुलपतिमा डा. केशरजंग बराललाई राजीनामा दिन बाध्य पारेको कांग्रेसका एक शीर्ष तहका नेताले दाबी गरे । ‘त्रिवि, सेवोनमा ओलीकै मान्छे छन् । गभर्नरमा पनि चलखेल गर्दैछन्,’ उनी भन्छन्, ‘गभर्नरमा फेरि बिचौलिया खेल्न थाले ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि राख्दै कांग्रेसका नेताहरू दुई दलीय संयन्त्रको बैठकप्रति रुचि देखाउन छोडेका छन् । ३ वैशाखमा भएको संयन्त्रको बैठकमा उपसभापति खड्का र महामन्त्री थापा सहभागी भएनन् ।(अनलाइनखबर)
काठमाडाैं | नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यथास्थिति र प्रतिगामी प्रवृत्तिविरुद्धको संघर्षमा जनताको पक्षमा विजय भएको बताएका छन् ।
सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको पार्टीको पूर्ण बैठकमा उनले पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्य, सरकारको कार्यशैली, पार्टीको भूमिका र जनअपेक्षाबारे सांसदहरूसँग विस्तृत छलफल गरेका छन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डले अघिल्लो संसद् अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री संसद्मा जवाफ नदिने अडानमा रहँदा माओवादी केन्द्रको स्पष्ट अडान र दबाबकै कारण उनलाई दुवै सदनमा उपस्थित भई जवाफ दिन बाध्य बनाउन सफल भएको उल्लेख गरे ।
‘यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जनताको पक्षमा भएको विजय हो’, उनले भने ।
उनले पार्टीले सञ्चालन गरेको यथास्थिति र प्रतिगामी प्रवृत्तिविरुद्धको अभियान सफल भएको दाबी गर्दै हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित अभियान र काठमाडौंमा आयोजित जनप्रदर्शनमा व्यापक जनसमर्थन देखिएको बताए ।
काठमाडौंमा यथास्थिति र प्रतिगमनविरुद्ध आयोजना गरिएको विशाल जनप्रदर्शनमा समाजवादी मोर्चाभित्र देखिएको एकताले पार्टीको गरिमा अझ उचो बनाएको उनको भनाइ छ ।
‘तराई–मधेश जागरण अभियान’मार्फत् माओवादीप्रति पुनः जनविश्वास स्थापित भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले जनाधार भएका व्यक्तिहरू पार्टीमा प्रवेश गरिरहेको र यसले संगठनलाई थप मजबुत बनाएको दाबी गरे ।
संघीय निजामती सेवा ऐन र विद्यालय शिक्षा विधेयकजस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयक माओवादी नेतृत्वको सरकारले गहिरो तयारीपछि प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै उनले ती विधेयक संसद्बाट पारित गराउन सबै सांसदहरू सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
शिक्षा मन्त्रीको राजीनामापछि शिक्षक आन्दोलनप्रति सरकारको संवेदनशीलता घट्दै गएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संसद्बाटै शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सांसदहरूलाई जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिए ।
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह भत्ता नदिए निजी मेडिकल कलेजलाई सहयोग नगर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारले आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता ८ औं तहको निर्णय गरे पनि निजी मेडिकल सञ्चालकले नटेरेको भन्दै मन्त्री पौडेलले निर्णय कार्यावन्यन नगरेसम्म मन्त्रालयबाट कुनै पनि सहयोग नहुने बताए ।
बिहीबार नेपाल चिकित्सक संघ, आवासीय चिकित्सकले गठन गरेको स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल समितिसँगको छलफलमा मन्त्री पौडेलले सरकारले गरेको निर्णयलाई जुनसुकै हालतमा पनि निर्णय गर्ने बताए ।
‘निजी मेडिकलले ४८ हजार निर्वाह भत्ता कार्यावन्यन नगरेसम्म मन्त्रालयसँग सरोकार रहेका कुनै पनि काम अगाडी बढ्दैन,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘ निजी मेडिकल सञ्चालकले यसविषयमा थप तर्क गरिराख्न पदैन ।’
उनले अगाडी थपे, ‘सरकारले निर्णय गरेपनि लागू नुहने अवस्था बनिरहेको छ । त्यसमा सरकारले कार्यावन्यन गर्ने पक्षलाई के गर्ने हो त्यसमा सोच्न जरूरी छ ।’
निजी मेडिकल सञ्चालकले सेवा मुलुकभन्दा पनि व्यापारको हिसाबले मात्रै हेरिएको उनको भनाइ छ ।
‘पीजी पढ्ने आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने होइन । यो सहुलियत कतैबाट खोज्न जरूरी छैन,’ मन्त्री पौडेलले भने ।
पीजीको सिट र शुल्क बढाउनका लागि छलफल गर्न सकिने उनले बताए ।
उनले अगाडी थपे, ‘सरकारले निणर्य गरेको विषय लागू नहुने भन्ने हुँदैन । कार्यान्वयन निर्णय नगर्नेलाई कारबार्ही प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।’
काठमाडौं । चन्द्रागिरी नगरपालिका–१५ ढुंगेअड्डामा बसमा आगलागी भएको छ ।
ढुंगेअड्डा पिपलबोटस्थित सडकमा बा. प्र.०३–०१–००५ ख ९७८६ नम्बरको बसमा आगलागी भएको हो । उक्त बस कलंकीबाट थानकोटतर्फ जाँदै थियो ।बसको फाइबरमा तार सर्ट भएर आगलागी भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता अपील राज बोहराले बताए ।
पाँचपोखरी यातायातको सार्वजनिक बसमा आगलागी भएपछि चन्द्रागिरी नगरपालिकाबाट दकमल मगाएर नियन्त्रणमा लिइएको बोहराले बताए । १ बजे लागेको आगो १ः२० मै नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
बस जलेर पूर्ण रुपमा क्षति भए पनि मानवीय क्षति भने हुन पाएन ।
काठमाडौं । शैक्षिक हड्ताल गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका सरकारी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले आज सडकमै रक्तदान कार्यक्रम गरेका छन् । उनीहरुले विहीबार बिहान बबरमहल–नयाँबोनश्वर सडकखण्डमा रक्तदान कार्यक्रम गरेका हुन् ।
यसअघि उनीहरुले शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्ने र सडकमै नाचगान गर्ने गर्दथे ।शिक्षक र कर्मचारीमैत्री एन जारी गर्न माग गर्दै उनीहरु चैत २० गतेदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन् । शिक्षक महासंघको अगुवाइमा जारी आन्दोलनका लागि देशभरका शिक्षकहरु काठमाडौंमा भेला भएका छन् ।
उनीहरुको आन्दोलनले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा पनि विद्यालय भर्ना र पढाइ सुरु हुन सकेको छैन । आज वैशाख ११ गतेदेखि सुरु हुने भनिएको कक्षा १२ को परीक्षा पनि सारेर वैशाख २१ गते पुर्याइएको छ ।गतचैतमा भएको एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका समेत परीक्षण सुरु नहुँदा नतिजा ढिलो प्रकाशित हुने सम्भावना छ ।
सुर्खेत । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य र पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र विस्तारमा प्रदेश सरकारले सम्भावनाहरूको खोजी गरिरहेको बताएका छन् ।
मङ्गलबारदेखि वीरेन्द्रनगरमा सुरु भएको ‘डिजिटल कर्णाली’ कन्क्लेभमा बोल्दै उनले अहिलेको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै कर्णाली सरकारले ‘डिजिटल कर्णाली’ अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
‘अबको प्राथमिकता डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, इन्टरनेट पहुँच, सूचनाको हकको प्रवर्द्धन, डिजिटल शिक्षा प्रणाली र ई–गभर्नेन्समार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने कामहरू हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण विषयहरू हुन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो ध्यान अहिले यसैमा गइरहेको छ ।’
यही अभियान अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका विद्यालयहरूलाई नमुनाको रूपमा विकास गर्दे डिजिटल शिक्षाको कार्यक्रमहरू सुरु हुने क्रममा रहेको पनि उनले बताए ।
डिजिटल पूर्वाधार, डिजिटल शिक्षा र डिजिटल पहुँच बिनाको समावेशी विकास कल्पना गर्न नसकिने कँडेलको भनाइ छ । उनले भने, ‘तर यो सबै पहललाई सफल बनाउन निजी क्षेत्र, शिक्षण संस्था, प्रविधि विशेषज्ञ तथा नागरिक समाजसँगको सहकार्य अपरिहार्य छ ।’
कर्णालीलाई प्रविधिमा आत्मनिर्भर बनाउने दृष्टिकोणबाट सोच्नुपर्ने पनि उनले बताए । ‘डिजिटल प्रविधिको विकास केवल सेवा उपभोग होइन,’ उनले भने, ‘स्वरोजगार, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनको माध्यम बन्नुपर्ने हुन्छ ।’
