Blog

काठमाडौं । चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा सहभागी थप एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । सन्तोष राजावादी भनेर चिनिने सन्तोष कुमार सिलवाललाई नेपाल प्रहरीको सीआईबी टोलीले गएराति कोटेश्वरको महादेवस्थानबाट पक्राउ गरेको हो ।

३४ वर्षीय सिलवाललाई राति नै जिल्ला प्रहरी परिसरको जिम्मा लगाइएको छ ।

तीनकुनेमा राजावादीहरुले गरेको हिंसात्मक प्रदर्शनमा उनी पनि सहभागी भएको प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीका अनुसार निषेधित क्षेत्र तोड्न तम्सिनेमा उनी पनि एक थिए ।

राजावादीहरुले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेर प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पारेको थियो । त्यसक्रममा भएको आगजनी र प्रहरीको गोली प्रहारबाट एक–एक जनाको मृत्यु भएको थियो । साथै पार्टी कार्यालय, सपिङ कम्प्लेक्स र अन्य सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएको थियो ।

तोडफोड र आगजनीमा संलग्नहरुलाई खोज्ने क्रममा प्रहरीले सन्तोष सिलवाललाई पनि निगरानीमा राखेको थियो । सोही क्रममा सीआईबी टोलीले उनलाई काठमाडौं महानगरपालिका ३२ मा पर्ने कोटेश्वरको महादेवस्थानस्थित आफन्तको घरबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

तीनकुनेमा भएको राजावादी हिंसात्मक घटनाबारे जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीले सुरुवाती क्रमदेखि अहिलेसम्म करिब २ सय जनालाई पक्राउ गरे पनि स्क्रिनिङ गरेर धेरैलाई छाडेको छ ।

पक्राउ परेकामध्ये अपराधमा संलग्नलाई मात्रै म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता अपीलराज बोहराका अनुसार अहिलेसम्म ८२ जनाविरुद्ध अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।

काठमाडौं । शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेट गर्ने भएका छन् । आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको महासंघको टोलीले प्रधानमन्त्री ओलाई आज साँझ भेट्न लागेको हो ।

‘प्रधानमन्त्रीले ७ बजेको समय दिनु भएको छ । हाम्रो माग मुद्दाबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउँछौं,’ महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले भने । प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्नु अघि महासंघ छलफलमा जुटेको छ ।
‘आन्दोलनको समीक्षा गर्न र प्रधानमन्त्रीसँग राख्ने कुराको छलफल गर्न बैठक बस्न लागेका हौं,’ उनले भनिन् । शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा २० चैतदेखि शिक्षकहरूले काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच संवाद भइरहेपनि सहमति जुटेको छैन । मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयले गर्न सक्ने निर्णय गरेमा आन्दोलनको मोडालिटी परिर्वतन गर्न सक्ने संकेत महासंघले दिएको छ ।

शिक्षकहरुको माग अनुसार नै विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई लक्षित गरेर सरकारले १२ वैशाखमा संसदको वर्षे अधिवेशन आह्वान गरेको छ । तर शिक्षकहरू आश्वस्त भएका छैनन् ।

काठमाडौँ । तीनकुने घटनामा पक्राउ परेका राप्रपाका महामन्त्री धवलशमशेर राणालाई रिहा गर्ने तयारी भएको छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको सिफारिसमा सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले उनलाई हाजिर जमानीमा छाड्न लागेको हो ।
क्यान्सरका बिरामी राणाको नियमित फलोअप गर्नका लागि भारत जानुपर्ने भएकाले उनलाई हाजिर जमानीमा छाड्ने तयारी भएको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका उनको बयान पूरा भइसकेको छ भने अब मुद्दा लैजाँदा लैजाने गरी अहिलेलाई हाजिर जमानीमा छाड्ने तयारी भएको हो ।
राजावादी समू्हले गत चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक भएसँगै राणा सोही दिन पक्राउ परेका थिए । क्यान्सरका बिरामी उनलाई उपचार गर्नबाट बञ्चित गर्न खोजिएको भन्दै शुक्रबार मात्रै राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिले आपत्ति जनाएको थियो ।

सुर्खेत – दैलेख गढि डोजो द्वारा आयोजित स्व. डम्बर बहादुर खड्का स्मृति दोस्रो जिल्ला स्तरीय कराते प्रतियोगिता–२०८२ बाट उत्कृष्ट ३ खेलाडीलाई सम्मान गरिएको छ ।
हरेक तौल समुहको खेल र काता तर्फको बिधाबाट ३ जना खेलाडीलाई उत्कृष्ट ट्रफि प्रदान गरिएको हो । जसमा वेस्ट प्लेयर गर्ल ट्रफि शृजना विष्टलाई प्रदान गरिएको छ । भने वेस्ट प्लेयर व्वाईज ट्रफि राजेन्द्र बोगटी र वेस्ट फाइजर ट्रफि कृतिका कटुवालले पाएका छन् ।

उत्कृष्ट ३ खेलागीसँगै सहभागि सम्पुर्ण खेलाडीलाई प्रमाणपत्र, मेडल, ट्रफि प्रदान गरिएको आयोजक गढि डोजोका प्रशिक्षक अर्थात स्व. डम्बर ब. खड्काककी पुत्री हेमा खड्काले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार कार्यक्रममा सहभागि अतिथिलाई समेत सम्मानपत्र र मायाको चिनो प्रदान गरिएको छ । प्रतियोगितामा महिला पुरुष गरि ४२ केजि, ५० केजि, ५५ केजि र ४५ केजि, ५० केजि, ६० केजि तौल समुहमा प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो । उक्त प्रतिस्पर्धामा २५ जना खेलाडीले भाग लिएका थिए ।

आफ्नो बुवाको सम्झानामा गरिने यस प्रतियोगिता जिल्लादेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म गराउने लक्ष्य रहेको हेमा खड्काको भनाइ छ । यो कार्यका लागि वडादेखि पालिका र जिल्लाहुुदै संघीय सरकारले सहयोग गर्न उनको अपिल छ । ‘सबैले साथ दिए जिल्लामा राम्रा खेलाडी उत्पादन गराउन सकिन्छ । जिल्लामा पालिकाले खेलाडीका लागि कुनै पनि प्रतियोगिता गर्न नसक्दा समस्या भएको छ’ उनले भनिन्, ‘कर्णालिका धेरै जिल्ला प्रशिक्षकविहिन छन् । १० औ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पटक– पटक स्थगित हुदाँ खेलाडीहरुमा निरासा छाएको छ । यस स्व. डम्बर ब. खडका स्मृति जिल्ला स्तरीय कराते प्रतियोगिताले खेलाडीमा केहि हौसला र उर्जा प्रदान गरेको छ ।’
आगामि दिनमा उक्त प्रतियोगिताबाट जिल्लाहुदै राष्ट्रिय तथा अन्तरास्ट्रिय स्तरका खेलाडी उत्पादन गरिने हेमा खड्काको उद्देश्य छ । स्व. डम्बर बहादुर खडकाको देहवसान भयको ३ वर्ष भएपनि प्रतियोगिता भने २ पटक मात्रै आयोजना गरिएको छ । स्व. डम्बर बहादुर खड्का एक हक्कि, निडर, खेलप्रेमि, सफल व्यापारी तथा संचार क्षेत्र र सामाजिक क्षेत्रमा अतुलनिय योगदान गर्ने व्यक्ति हुन् । बुवाको सपना पुरा गर्न यस प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिने स्व. खड्काकी छोरी तथा आयोजक गढि डोजोकी प्रशिक्षक हेमा खड्काको भनाइ छ ।

दैलेख नौमुले गाउपालिकाका अध्यक्ष डा. छविराम सुवेदीको प्रमुख अतिथ्यता तथा जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष गोपाल बहादुर बुढाको अध्यक्षतामा प्रतियोगिता समापन तथा सम्मान कार्यक्रम समापन गरिएको हो ।

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कडेलले प्रदेश सकारको नभई संघीय सरकारकै कारण दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता स्थगित भएको बताएका छन । खेलकुद क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ र प्रशिक्षकहरुसँगको आज भेटघाट कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कडेलले प्रतियोगिता स्थगित हुनुमा प्रदेश सरकारको कुनै संलग्नता नरहेको समेत स्पष्ट पारे । दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आगामी जेठ ३ देखि १० गतेसम्म कर्णालीमा आयोजना हुने तय भएको थियो ।

दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको पटक पटक मिति सार्दासमेत आफूले खेल सुनिश्चित हुने गरि काम गर्न संघीय खेलकुद मन्त्रालयलाई सुझाब दिएको मुख्यमन्त्री कडेलले बताए । प्रतियोगिता गर्ने भन्ने तर प्रतियोगिताको लागि आवश्यक तयारीका सम्बन्धमा अलमल गर्ने खेलकुद मन्त्रालयको समस्या आफूले अनुभव गरेको पनि मुख्यमन्त्री कडेलले जानकारी दिए । पछिल्लो समय प्रतियोगिताको लागि सुर्खेतमा सचिवालय स्थापना भएपनि देखिने गरि काम नभएको मुख्यमन्त्री कडेलले असन्तुष्टी जनाँउदै आएका थिए ।

खेलकुद प्रतियोगिता कर्णाली हुने भएपनि त्यसको मुख्य आयोजक संघीय सरकार भएकोले पूर्वाधारमा प्रदेशलाई सहयोग गरिएको आग्रहको समेत सुनुवाई नभएको मुख्यमन्त्री कडेलले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री कडेलले भने, ‘विगतमा अन्यन्त्र आयोजना गरिएका राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि पूर्वाधारमा लागि करोडौ खर्च गर्ने संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशमा निर्माण हुने पूर्वाधारमा पनि लगानी गर्नुपथ्र्यो, तर पूर्वाधारमा कुनै पनि लगानी भएन ।’ मुख्यमन्त्री कडेलले प्रदेश दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न प्रदेश सरकारबाट कुनै कमि हुन नदिने पनि जानकारी दिए । उनले भने, आयोजक केन्द्र भएपनि कर्णालीको भविष्यसँग जोडिएको प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारको तर्फबाट पुरै सहयोग र सहकार्य हुन्छ । ’

एक अर्को प्रसङगमा मुख्यमन्त्री कडेलले प्रदेश रंगशालाको काम सकेर हन्तान्त्रण भएको दिन भुक्तानीको लागि कुनै समस्या नहुने बताए । उनले भने, निर्माण कम्पनीले कतिबेला १ प्रतिशत काम बाँकी छ भन्ने कतिबेला सम्पन्न भयो भन्ने खालका कुरा गरिरहेको छ तर रंगशाला हस्तान्त्रण भएको छैन । काम सम्पन्न भएर हस्तान्त्रण भयो भने बाँकी रकम दिन प्रदेश सरकार तयार छ, हामीलाई कुनै समस्या छैन । ’ मुख्यमन्त्री कडेलले निर्माण व्यवसायीले काम सकेर रंगशाला हस्तान्त्रण गर्नुभन्दा बाहानबाजी गर्दे हिडेको पनि बताए ।

रिक्त रहेको प्रदेश खेलकुद विकास समिति र जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा नियुक्तीबारे छलफल गरेर चाडै टुंगोमा पुग्ने तयारी भएको मुख्यमन्त्री कडेलले जानकारी दिए । खेल पदाधिकारीहरुलाई मुख्यमन्त्री कडेलले प्रदेश खेलकुद नहुँदा पनि खेलकुदका गतिविधि नरोक्न र प्रतियोगिताको मिति घोषणा हुनासाथ बन्द प्रशिक्षणमा रहने खेलाडीहरुको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने पनि बताए । उनले दोहोरो अंकको पदक हासिल गर्ने गरि तयारी गर्ने खेलकुदका प्रशिक्षकहरुलाई निर्देशन दिए ।

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले मे ३–५ मा काठमाडौँमा आयोजना गर्न लागेको एकता महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।
सदस्यता वितरणको काम सम्पन्न भए पछि अहिले पूर्णरुपमा डेलिगेट्स प्रतिनिधि छनोटको काममा व्यस्त रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।
यही अप्रिल २२ तारिख (नेपालको समय राती १२ बजे सम्म) सचिवालयको वेबसाइटमा गएर आवेदन दिन सकिने उच्चस्तरीय समितिकी प्रचारप्रसार संयोजक रविना थापाले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘सदस्यतामा उत्साहजनक सहभागिता रहेको छ, डेलिगेट्समा पनि साथीहरूले आवेदन दिइरहनु भएको छ, समय अझै बाँकी रहेकाले पक्कै डेलिगेट्समा सङ्ख्या बढ्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।’
अहिलेसम्म झन्डै १४ सय जनाले डेलिगेट्समा आवेदन दिएका छन् । उनीहरूको कागजात जाँच गरेर उच्चस्तरीय समितिले उक्त सूची निर्वाचन समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने छ । निर्वाचन समितिलाई अधिवेशनको ५ दिन अघि सूची बुझाउने गरी काम अघि बढेको समितिको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिलाई एकताको महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ । एकता महाधिवेशनका लागि नयाँ कार्यसमिति (अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् ) निर्वाचित गर्नका लागि निर्वाचन समिति गठन भई सकेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित निर्वाचन समितिमा सेवा निवृत्त मेजर डमर घले तथा अधिवक्ता आशीष उप्रेती सदस्य रहेका छन् । यसै गरी संघका पूर्व अध्यक्ष तथा उच्चस्तरीय समितिका सदस्य देवमान हिराचनको संयोजकत्वमा निर्वाचन अनुगमन समिति पनि गठन गरिएको छ।
अधिवेशनका लागि समितिले भेन्यु तय गरिसकेको छ । एकताको अधिवेशनको होटेल हायातमा उद्घाटन हुने छ भने निर्वाचनको कार्यक्रम याक एन्ड यति होटेलमा आयोजना गरिने समितिले जनाएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा ले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक नबोल्न, नलेख्न आग्रह गरेको छ।बिहीबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले सामाजिक सञ्जालमा देखिने अमर्यादित, अशिष्ट, अभद्र प्रवृत्तिलाई पार्टी पंक्तिबाट निरुत्साहित गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

सामाजिक सञ्जालमा पार्टी समर्थकहरूको अराजक उपस्थितिप्रति ध्यानाकर्षण भएको पनि कार्यवाहक सभापति अर्यालले बताएका छन्।

त्यस्तो प्रवृत्ति पार्टीकै लागि घातक हुने बताउँदै कार्यवाहक सभापति अर्यालले सबै सदस्यहरूलाई समाजिक सञ्जाल प्रयोग आचारसंहिता अन्तर्गत अभ्यास गर्न र सभ्य रूपमा प्रस्तुत हुन, अनावश्यक रूपमा नबोल्न, नलेख्न अनुरोध गरेका हुन्।

केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशको नयाँ मिति तय गरेको छ भने सातै प्रदेशका लागि प्रदेश इन्चार्ज तोकेको छ।

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको प्रधानमन्त्रीको ‘ब्ल्याङ्क चेक’ अस्वीकृत भएको छ । सभापति देउवा निवास बुढानिलकण्डमा बिहीबार बसेको पार्टी पदाधिकारी/पूर्वपदाधिकारी बैठकपछि प्रचण्डले दिएको प्रधानमन्त्रीको ‘ब्ल्याङक चेक’ अस्वीकृत भएको सन्देश आएको हो ।

नेपालको राजनीतिमा उथलपुथल गर्दै अस्थिर नेताको छवि बनाएका प्रचण्डले केही दिन अघि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवालाई सरकारको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका थिए । तर, उक्त प्रस्तावलाई कांग्रेसले अस्वीकार गर्दै वर्तमान सरकार र गठबन्धनकै निरन्तरतामा बल पु¥याउने निर्णय गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले नयाँ वर्षमा नयाँ सरकार बन्ने दाबीसहित ठूलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको जिम्मा लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

बूढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकले सरकार फेरबदल हुने प्रचण्डको अभिव्यक्तिको खण्डन गरेको छ । प्रचण्डले भन्ने बितिक्कै सरकार नढल्ने कांग्रेसको निश्कर्ष छ । कांग्रेस र एमालेबीचको गठबन्धनमा समस्या भइरहेको अवस्थामा सभापति देउवाले पदाधिकारी र मन्त्रीहरूको संयुक्त बैठक राखेर छलफल गरेका थिए ।

छलफलपछि प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त सरकारको प्रतिपक्षमा भएको हुनाले सरकार ढलिहालोस् भन्ने स्वभाविक धर्म नै हो । तर, उहाँ (प्रचण्ड) ले भनेको कुरामा टिप्पणी छैन । उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्ने आधारमा सरकार बन्ने र ढल्ने हुँदैन ।’

सरकारले अझै राम्रो काम गर्नुपर्ने र गठबन्धन दलबीच अझै समन्वय र सन्तुलन हुनुपर्ने बैठकको सुझाव रहेको प्रवक्ता महतले बताए ।

३० असार २०८१ मा बनेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार ढाल्न दाहाल निरन्तर लागिरहेका छन् । तर, वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसले हात नझिक्दासम्म केही हुने छैन । यद्यपि कांग्रेसका एकथरी नेताहरू ओली सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

यसैलाई मौकाका रूपमा माओवादीले प्रयोग गर्ने रणनीति बनाएको छ । प्रचण्डले ओली सरकार ढालेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफू तयार रहेको पटक–पटक बताइरहँदा सरकारलाई सफल बनाउन अग्रमोर्चामा देखिएका कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारप्रति खबरदारी गरिरहेका छन् । यसरी प्रमुख नेताहरूबाटै सरकार आलोचनाको घेरामा परेपछि गठबन्धनको आयु छोटिँदै गएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।

सत्तासाझेदार दुई दलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा सहभागी भएर सरकारको गति बढाउन खटिएका महामन्त्री थापाले भने, ‘सरकारमा बसेर भूमिका खेल्ने प्रस्ताव आउँदा सरकारमा सहभागी हुन्न, तर बाहिर बसेर यसलाई सफल बनाउने सन्दर्भमा वार फुटिङमा काम गर्छु भनेर व्यक्तिगत रूपमा जोखिम उठाउन तयार भएको हुँ । इकोनोमिक फ्रन्टमा काम गर्ने भनेर उत्साहका साथ धेरै कुरा बदल्न सकिन्छ भनेर काम गरेको हो । देशलाई चाहिएको कंकर्डको गति थियो, तर सरकार ट्याक्टरको गतिमा छ ।’

उनीसँगै कांग्रेसका नेताहरू डा. शेखर कोइराला, महामन्त्री शर्मा, पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइराला, पूर्वमन्त्री एनपी साउद, डा. डिला संग्रौला, सांसद सुनिल शर्मा, राजेन्द्र बजगाईँलगायत दर्जनौ सांसदहरूले सरकारको कामप्रति सार्वजनिक रूपमै आलोचनामा उत्रिएपछि गठबन्धनभित्रको अवस्था असामान्य बन्दै गएको देखिन्छ । बिहीबार महामन्त्री शर्माले सरकारको कार्यशैलीलाई बदल्नुपर्ने बताए । ‘वर्तमान सरकार कायमै रहने भएकोले सरकारको कार्यशैली बदलेर अघि बढ्नुपर्छ’, उनले भने, ‘यो सरकार कायम रहन्छ । सरकार चल्नुपर्छ तर, सरकारले आफ्नो कार्यशैली बदल्नुपर्छ ।’

महामन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न गाह्रो परेको भए जो प्रधानमन्त्री उसकै पार्टीको टिम हुनेगरी सहमत हुनुपर्ने प्रस्ताव समेत गरेका छन् ।

यद्यपी पछिल्लो समय बढ्दै गएको असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार देउवासँग संवाद गरेका थिए । त्यस लगत्तै बुधबार राती उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बसेर छलफल गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई छटपटी बढेको देखिन्छ । कांग्रेसभित्र सरकारविरुद्ध असन्तुष्टि बढिरहेको बेलामा सोमबार एमालेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसका केही नेताहरूप्रति असन्तुष्टि जनाए पनि सभापति देउवा प्रतिबद्ध रहेको सुनाएका थिए ।

देउवा र ओलीबीचको भेटपछि देउवाले पनि गठबन्धनमा कुनै समस्या नहुने बताएपछि प्रधानमन्त्री ओली ढुक्क भएका छन् । माओवादीले भनेजस्तो अहिले नै गठबन्धन फेरबदल भइहाल्ने अवस्था नरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन् । तर, संयन्त्रको बैठकमा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री गगन थापा नजानुलाई अर्थपूर्णरूपमा हेरिएको छ ।

काठमाडौंः निजामती कर्मचारी सङ्गठनहरूको संयुक्त ट्रेड युनियनले ११ बुँदे मागसहित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा उनीहरूले कर्मचारीका आधारभुत मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै तत्काल सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन माग गर्दै समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापन पत्र बुझ्दै सभापति खतिवडाले राज्यको स्रोत र साधनले भ्याएसम्म कर्मचारीहरूका सुविधाहरूलाई व्यवस्थित गर्नेगरी कानुन ल्याइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

उनले वर्तमान व्यवस्था र संविधान निर्माणमा कर्मचारीहरूको उल्लेखनीय भूमिका रहेको बताउँदै यसको संरक्षण अझ महत्वपूर्ण भूमिका हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले कर्मचारीहरूको हितमा गर्न सकिने काम गर्ने विश्वास समेत दिलाए ।

सभापति खतिवडाले भने, ‘निजामती कर्मचारीहरू राज्यको स्रोत र साधनले भ्याएसम्म सुविधाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने गरी कानुन ल्याइने प्रतिवद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु । राज्यको अवस्थाबारे हामी भन्दा जानकार तपाईंहरू हुनुहुन्छ । यो व्यवस्था र संविधानलाई निर्माण गर्न तपाईंहरूको जति ठूलो भूमिका थियो, यसको संरक्षण गर्न र बचाउन राख्न अझ महत्वपूर्ण भूमिका हुने विश्वास लिएका छौँ । के गर्नसक्छौँ, सक्ने जतिको काम गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ ।’

निजामती कर्मचारीहरूले राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुनुपर्नेसहित विभिन्न सेवा सुविधालाई विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।