Blog

नगर शिक्षा समतिमा संगठनको प्रतिनिधित्व, स्थानीय ऐनमा विव्यसको अधिकार राख्ने सहमति

वीरेन्द्रनगरमा आन्दोलित शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र नगरपालिकाबीच दुई बुँदे सहमति भएको छ । गएको आइतबारदेखि पाँच दिनसम्म चलेको विव्यस, शिक्षकहरुको आन्दोलन बिहिबार दुई बुँदे सहमतिमा टुंगिएको छ । सहमति पछि आन्दोलित समूहले वीरेन्द्रनगरका मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शिक्षा शाखा प्रमुख र शिक्षा अधिकृतको कार्यकक्षमा लगाईएका ताला खोलेका छन् ।
बिहिबार नगर प्रमुख, उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समतिका प्रमुख, शिक्षा शाखा प्रमुख, वडाध्यक्ष, विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका पदाधिकारी तथा शिक्षकहरुका विभिन्न संगठनका प्रतिनिधिहरुबीच छलफल भएको थियो । नगरपालिकाको कार्यालयमा भएको छलफलका क्रममा दुई वटा निर्णय भएका छन् ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ कर्णाली प्रदेशका महासचिव चित्रनाथ योगीका अनुसार नगरपालिकाका प्रमुखको कार्यकक्षसहित विभिन्न शाखामा असन्तुष्ट पक्षले लगाएका ताला खोल्ने पहिलो सहमति भएको छ । दोस्रोमा वीरेन्द्रनगरको शिक्षा ऐन, २०७४ लाई संशोधनका लागि आगामी नगरसभामा पठाउने सहमति भएको छ । उक्त ऐनमा नगर शिक्षा समितिमा नगर शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्यक्षेत्रका विषयमा आवश्यक संशोधन गर्नका लागि नगरसभामा प्रस्ताव पेश गर्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए ।
नगरपालिकाले बिहिबार बिहान असन्तुष्ट पक्षलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । ‘वार्ता पछि सेवाग्राहीलाई परेको असरलाई मध्यनजर गर्दै कार्यकक्षमा लागेका ताला खोलिएको छ, वार्ता पनि सकारात्मक भएको छ,’ विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ कर्णाली प्रदेशका महासचिव योगीले भने, ‘नगर शिक्षा समितिमा शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व गर्ने र नगरको ऐन, कार्यविधि तथा संघीय शिक्षा नियमावलीबीच बाझिएका कुरा संशोधन गर्ने सहमति भयो ।’
शिक्षकको दरबन्दी मिलानका क्रममा समस्यामा परेका शिक्षकहरुका लागि नगरपालिकाले सम्बोधन गर्ने मौखिक सहमति भएको उनले बताए । समस्यामा परेको शिक्षकहरुले नगरपालिकामा आफ्ना कुरा राखेमा नगरपालिकाले सम्बोधन गर्ने कुरा वैठकमा आएको योगीले बताए । तत्कालका लागि दरबन्दी मिलान, विद्यालय समायोजन जस्ता विषयमा छुट्टै सहमति गर्नुनपरेको उनले बताए । यसमा नगरपालिकालाई संघीय सरकारबाट आएको निर्देशन र महालेखाबाट आएको टिप्पणीका आधारमा नगरपालिकाले आफैंले निर्णय गरेको भन्ने विषयमै असन्तुष्ट पक्ष सहमत भएको उनको भनाई छ ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आफूले बनाएको कार्यविधिअनुसार नगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्रधानाध्यापक तोक्ने, शिक्षकको सरुवा तथा दरबन्दी मिलान गर्ने, उनीहरुलाई कामकाजमा खटाउने, विद्यालय गाभ्ने र स्वीकृति दिने निर्णय गरेपछि आइतबारदेखि विव्यस तथा शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । असोज २७ गते नगरपालिकाले प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन, सरुवा, दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन र विद्यालय समायोजनको निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई संशोधन गरी कात्तिक १२ गते नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको थियो ।
नगरपालिकाको निर्णयअनुसार नगरभित्रका ६० वटै विद्यालयमा प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन, ९८ जना शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा सरुवा, ६ वटा विद्यालय समायोजन, ४ वटा विद्यालयको तह घटुवा, ४ वटा माध्यमिक विद्यालयमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ११ सञ्चालनको प्रक्रिया बढाउने, एउटा आधारभूत विद्यालयलाई आगामी शैक्षिक सत्रदेखि माध्यमि तह सञ्चालनको लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
यी निर्णयमध्येमा विशेषगरी दुईवटा निर्णयहरु प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन र शिक्षक सरुवाको विषयमा व्यवस्थापन समिति र शिक्षकहरुले असहमति जनाएका थिए । नगरपालिकाले संघीय शिक्षा ऐन तथा नियमावली विपरित यस्तो निर्णय गरेको भन्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । असन्तुष्त पक्षले गत शुक्रबार नगरपालिकाले गरेका निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । तत्काल सम्बोधन हुने अवस्था नदेखिएपछि उनीहरुले आइतबारदेखि आन्दोलन सुरु गरेका थिए । आन्दोलनका क्रममा आइतबार नै नगरप्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शिक्षा शाखा प्रमुख र शिक्षा अधिकृतको कार्यकक्षमा तालासमेत लगाएका थिए ।
सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन गर्ने अधिकारी व्यवस्थापन समितिलाई भएपनि नगरपालिकाले त्यसमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले सम्बद्ध समूहलाई साथमा लिएर विरोध गरेको थियो । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९३ (२) मा सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक रिक्त भएमा नियुक्तिका लागि योग्यता खुलाएर सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिले दरखास्त आह्वान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भने आफूले बनाएको विद्यालय समायोजन तथा दरबन्दी मिलान एवम् प्रधानाध्यापक छनोट तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ बमोजिम असोज २७ र कात्तिक १२ गतेका निर्णयहरु गरेको थियो । कार्यविधिको दफा १६ मा प्रधानाध्यापक छनोटका मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा १६ को उपदफा १ खण्ड (क) मा कार्यविधि लागु हुनुअघि प्रचलित कानुनुअनुसार विद्यालयमा प्रधानाध्यापक हुनका लागि न्युनतम योग्यता पुगेको शिक्षक कार्यरत रहेको तर प्रधानाध्यापक पदमा कार्यरत नभएको विद्यालयमा वरिष्ठतम शिक्षकलाई प्रधनाध्यापक वा निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिएर काम गराउन सम्बन्धित विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिने र उक्त निर्देशन नगरको यही कार्यविधिअनुसार भएको मानिने भनिएको छ । विद्यालयले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगरे कार्यविधिले निर्धारण गरेको मापदण्डाका आधारमा प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन नगरपालिकाले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यीलगायतका कार्यविधिमा भएको व्यवस्थापनका आधारमा नगरपालिकाले निर्णय गरेको थियो ।
सहमति हुनुअघि बीचबीचमा नगरपालिका र असन्तुष्ट पक्षले छुट्टाछुट्टै पत्रकार सम्मेलन गरेर एकअर्काको खण्डन गरेका थिए । असन्तुष्ट पक्षले नगरपालिकाले संघीय ऐनविपरित रहेर राजनीतिक रुपमा निर्णय गरेको भन्दै आरोप लगाउँदै आएको थियो । नगरपालिकाले त्यसको खण्डन गरेको थियो ।

संघीय सरकारले २०७५ पुस ७ गते हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाकी सुत्केरीलाई उद्दार गरी सुविधायुक्त अस्पतालमा पु¥याएर ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान’ कार्यक्रमको सुरुआत गरेको थियो । स्थानीय अस्पतालमा सुत्केरी हुन नसकेका, सुत्केरीपछि पनि जटिलता उत्पन्न भएका तर आफ्नै खर्चमा हवाई सेवा प्रयोग गरी सुविधायुक्त अस्पताल पुग्न नसक्ने वर्गका महिलाहरुका लागि सरकारले यो कार्यक्रमको अवधारणा अघि सारेको थियो । दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुलाई हवाई उद्दार गरी मातृमृत्यु र बालमृत्यु दर घटाउने पनि यो कार्यक्रमको उद्देश्य थियो ।
पूर्वको ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको दार्चुलासम्मका १९ वटा पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा पूर्ण र अन्य २९ जिल्लामा आंशिक रुपमा लागु गरिएको यो कार्यक्रमले सुरु भएयता देशभरका ८७५ जना गर्भवती तथा सुत्केरी र उनीहरुबाट जन्मिएका शिशुको ज्यान जोगाएको छ । अहिले यो कार्यक्रम देशका ४८ जिल्लामा लागु गरिएको छ । कर्णालीका ६ वटा जिल्लालाई यो कार्यक्रमले प्रत्यक्ष लाभान्वित बनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि सुभारम्भ भएको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमले दुर्गमका झण्डै ९ सय महिला तथा शिशुको ज्यान जोगाएको छ । ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, मनाङ मुस्ताङ, रुकुमपूर्व, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बझाङ, बाजुरा, अछाम र दार्चुलामा यो कार्यक्रम पूर्णरुपमा लागु भएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि हालसम्म यस कार्यक्रममार्फत कर्णालीका ६ सहित कार्यक्रम लागु भएका जिल्लाहरुबाट आठ सय ७५ गर्भवती र सुत्केरी आमाले निशुल्क हवाई सेवा प्राप्त गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को हालसम्म मात्र ३० जनाको उद्दार भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा गर्भवती तथा सुत्केरी हुने अवस्थामा स्वास्थ्य समस्या सिर्जना भई ज्यानै जोखिममा परेका महिलाहरुलाई हवाई उद्दार गरी तोकिएको अस्पतालमा पु¥याएर विशेषज्ञसहितको निशुल्क सेवा प्रदान गर्दै आएको मन्त्रालयको महिला सशक्तीकरण महाशाखाअन्तर्गत राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समन्वय इकाई प्रमुख अञ्जु ढुङ्गानाले बताईने । उनका अनुसार हवाई उद्दार गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालसम्म ल्याईएका गर्भवती र सुत्केरीलाई पोषण स्याहार तथा यातायात सहयोगवापत एकमुष्ट २० हजार रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।
‘हवाई उद्दार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म ल्याईएकी गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई प्रदान गरिने पोषण, स्याहार तथा यातायात सहयोग रकम बैंक खातामा जम्मा हुन्छ,’ ढुङ्गानाले भनिन्, ‘गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको बैंक खातामा रकम जम्मा हुन नसक्ने अवस्थामा सम्बन्धित अस्पतालबाट नगद भुक्तानी हुन्छ ।’
प्रमुख महिला विकास अधिकृत ढुङ्गानाका अनुसार सुत्केरी अवस्थामा लगातार लामो समयसम्म सुत्केरी बेथा (१८ घण्टा भन्दा बढी) लागेर बच्चा जन्मन कठिनाइ भएको अवस्थामा हवाई उद्दार सेवा दिईन्छ । बच्चाको हात, खुट्टा वा शरीर पहिला निस्किएर बच्चा जन्मन कठिन भएमा, शिशु जन्मेको ३० मिनेटसम्म पनि सालनाल ननिस्केमा, गर्भमा नै बच्चाको मृत्यु भएको अवस्थामा पनि यो कार्यक्रममार्फत हेलिकप्टर सेवा उपलब्ध गराउने गरिएको छ । ‘गर्भावस्थामा महिलाको हात, खुट्टा र शरीर अधिक सुन्निएको अवस्थामा, प्रसुतिपछिको अवस्थामा अधिक रक्तश्राव भएमा निशुल्क हवाई उद्दार गरिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सुत्केरी हुने क्रममा उच्च रक्तचाप जस्ता समस्या, पाठेघर फुटेको लक्षण देखिएका महिलाको पनि तत्काल उद्दार हुन्छ ।’
पाठेघरभन्दा बाहिर बच्चा बसेमा, बच्चा जन्मेको २४ घण्टाभित्र बच्चा अत्याधिक निसास्सिएर सास फेर्न गाह्रो भएमा र रक्तअल्पताबाट ग्रसित गर्भवती तथा सुत्केरीलाई निशुल्क हवाई उद्दार सेवा प्रदान गर्ने गरिएको उनले बताइन । यसै कार्यक्रममार्फत विशेष परिस्थिति अर्थात बाढी, पहिरो, भूकम्प, हावाहुरी, हुण्डरी, महामारी, विपदका सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएको अवस्थामा पनि गर्भवती, सुत्केरी र बच्चालाई हेलिकप्टरबाट उद्दार गर्ने गरिएको छ ।
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा लिन गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थामा जटिल समस्या देखिएको खण्डमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिससहित मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । जसमा सम्बन्धित महिलाको नागरिकताको प्रतिलिपि, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको सिफारिसपत्रका साथै स्थानीय तहको सिफारिसपत्र पनि समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रक्रिया पु¥याएर आएपछि कार्यविधिले तोकेबमोजिम दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुलाई हवाई उद्दार गरी तोकिएका पायक पर्ने अस्पतालमा पु¥याउने गरिएको ढुंगानाले बताईन् ।
हवाई उद्दार गरिएका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरुको कोशी अञ्चल अस्पताल मोरङ, सगरमाथा अञ्चल अस्पताल सप्तरी, जनकपुर अञ्चल अस्पताल जनकपुर नारायणी, उप–क्षेत्रीय अस्पताल पर्सा विरगन्ज, परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथली, भरतपुर अस्पताल चितवनमा उपचार हुने गरेको छ । गण्डकी प्रदेश अस्पताल पोखरा, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, राप्ती उप–क्षेत्रीय अस्पताल दाङ, भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगञ्ज, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा यो कार्यक्रममार्फत हवाई उद्दार गरिएका महिला एवम् शिशुको उपचार हुँदै आएको छ ।