दुई बुँदे सहमतिमा टुंगियो वीरेन्द्रनगरको शिक्षक आन्दोलन

नगर शिक्षा समतिमा संगठनको प्रतिनिधित्व, स्थानीय ऐनमा विव्यसको अधिकार राख्ने सहमति

वीरेन्द्रनगरमा आन्दोलित शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र नगरपालिकाबीच दुई बुँदे सहमति भएको छ । गएको आइतबारदेखि पाँच दिनसम्म चलेको विव्यस, शिक्षकहरुको आन्दोलन बिहिबार दुई बुँदे सहमतिमा टुंगिएको छ । सहमति पछि आन्दोलित समूहले वीरेन्द्रनगरका मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शिक्षा शाखा प्रमुख र शिक्षा अधिकृतको कार्यकक्षमा लगाईएका ताला खोलेका छन् ।
बिहिबार नगर प्रमुख, उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समतिका प्रमुख, शिक्षा शाखा प्रमुख, वडाध्यक्ष, विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका पदाधिकारी तथा शिक्षकहरुका विभिन्न संगठनका प्रतिनिधिहरुबीच छलफल भएको थियो । नगरपालिकाको कार्यालयमा भएको छलफलका क्रममा दुई वटा निर्णय भएका छन् ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ कर्णाली प्रदेशका महासचिव चित्रनाथ योगीका अनुसार नगरपालिकाका प्रमुखको कार्यकक्षसहित विभिन्न शाखामा असन्तुष्ट पक्षले लगाएका ताला खोल्ने पहिलो सहमति भएको छ । दोस्रोमा वीरेन्द्रनगरको शिक्षा ऐन, २०७४ लाई संशोधनका लागि आगामी नगरसभामा पठाउने सहमति भएको छ । उक्त ऐनमा नगर शिक्षा समितिमा नगर शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्यक्षेत्रका विषयमा आवश्यक संशोधन गर्नका लागि नगरसभामा प्रस्ताव पेश गर्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए ।
नगरपालिकाले बिहिबार बिहान असन्तुष्ट पक्षलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । ‘वार्ता पछि सेवाग्राहीलाई परेको असरलाई मध्यनजर गर्दै कार्यकक्षमा लागेका ताला खोलिएको छ, वार्ता पनि सकारात्मक भएको छ,’ विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ कर्णाली प्रदेशका महासचिव योगीले भने, ‘नगर शिक्षा समितिमा शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व गर्ने र नगरको ऐन, कार्यविधि तथा संघीय शिक्षा नियमावलीबीच बाझिएका कुरा संशोधन गर्ने सहमति भयो ।’
शिक्षकको दरबन्दी मिलानका क्रममा समस्यामा परेका शिक्षकहरुका लागि नगरपालिकाले सम्बोधन गर्ने मौखिक सहमति भएको उनले बताए । समस्यामा परेको शिक्षकहरुले नगरपालिकामा आफ्ना कुरा राखेमा नगरपालिकाले सम्बोधन गर्ने कुरा वैठकमा आएको योगीले बताए । तत्कालका लागि दरबन्दी मिलान, विद्यालय समायोजन जस्ता विषयमा छुट्टै सहमति गर्नुनपरेको उनले बताए । यसमा नगरपालिकालाई संघीय सरकारबाट आएको निर्देशन र महालेखाबाट आएको टिप्पणीका आधारमा नगरपालिकाले आफैंले निर्णय गरेको भन्ने विषयमै असन्तुष्ट पक्ष सहमत भएको उनको भनाई छ ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आफूले बनाएको कार्यविधिअनुसार नगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्रधानाध्यापक तोक्ने, शिक्षकको सरुवा तथा दरबन्दी मिलान गर्ने, उनीहरुलाई कामकाजमा खटाउने, विद्यालय गाभ्ने र स्वीकृति दिने निर्णय गरेपछि आइतबारदेखि विव्यस तथा शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । असोज २७ गते नगरपालिकाले प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन, सरुवा, दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन र विद्यालय समायोजनको निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई संशोधन गरी कात्तिक १२ गते नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको थियो ।
नगरपालिकाको निर्णयअनुसार नगरभित्रका ६० वटै विद्यालयमा प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन, ९८ जना शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा सरुवा, ६ वटा विद्यालय समायोजन, ४ वटा विद्यालयको तह घटुवा, ४ वटा माध्यमिक विद्यालयमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ११ सञ्चालनको प्रक्रिया बढाउने, एउटा आधारभूत विद्यालयलाई आगामी शैक्षिक सत्रदेखि माध्यमि तह सञ्चालनको लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
यी निर्णयमध्येमा विशेषगरी दुईवटा निर्णयहरु प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन र शिक्षक सरुवाको विषयमा व्यवस्थापन समिति र शिक्षकहरुले असहमति जनाएका थिए । नगरपालिकाले संघीय शिक्षा ऐन तथा नियमावली विपरित यस्तो निर्णय गरेको भन्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । असन्तुष्त पक्षले गत शुक्रबार नगरपालिकाले गरेका निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । तत्काल सम्बोधन हुने अवस्था नदेखिएपछि उनीहरुले आइतबारदेखि आन्दोलन सुरु गरेका थिए । आन्दोलनका क्रममा आइतबार नै नगरप्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शिक्षा शाखा प्रमुख र शिक्षा अधिकृतको कार्यकक्षमा तालासमेत लगाएका थिए ।
सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन गर्ने अधिकारी व्यवस्थापन समितिलाई भएपनि नगरपालिकाले त्यसमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले सम्बद्ध समूहलाई साथमा लिएर विरोध गरेको थियो । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९३ (२) मा सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक रिक्त भएमा नियुक्तिका लागि योग्यता खुलाएर सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिले दरखास्त आह्वान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भने आफूले बनाएको विद्यालय समायोजन तथा दरबन्दी मिलान एवम् प्रधानाध्यापक छनोट तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ बमोजिम असोज २७ र कात्तिक १२ गतेका निर्णयहरु गरेको थियो । कार्यविधिको दफा १६ मा प्रधानाध्यापक छनोटका मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा १६ को उपदफा १ खण्ड (क) मा कार्यविधि लागु हुनुअघि प्रचलित कानुनुअनुसार विद्यालयमा प्रधानाध्यापक हुनका लागि न्युनतम योग्यता पुगेको शिक्षक कार्यरत रहेको तर प्रधानाध्यापक पदमा कार्यरत नभएको विद्यालयमा वरिष्ठतम शिक्षकलाई प्रधनाध्यापक वा निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिएर काम गराउन सम्बन्धित विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिने र उक्त निर्देशन नगरको यही कार्यविधिअनुसार भएको मानिने भनिएको छ । विद्यालयले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगरे कार्यविधिले निर्धारण गरेको मापदण्डाका आधारमा प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन नगरपालिकाले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यीलगायतका कार्यविधिमा भएको व्यवस्थापनका आधारमा नगरपालिकाले निर्णय गरेको थियो ।
सहमति हुनुअघि बीचबीचमा नगरपालिका र असन्तुष्ट पक्षले छुट्टाछुट्टै पत्रकार सम्मेलन गरेर एकअर्काको खण्डन गरेका थिए । असन्तुष्ट पक्षले नगरपालिकाले संघीय ऐनविपरित रहेर राजनीतिक रुपमा निर्णय गरेको भन्दै आरोप लगाउँदै आएको थियो । नगरपालिकाले त्यसको खण्डन गरेको थियो ।