
अब सार्वजनिक निकायका पदाधिरकारी र कर्मचारीले नियमित कामको बैठकमा भत्ता नपाउने भएका छन् । यही ५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
‘सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने । तर, कानुनबमोजिम गठन भएको समितिको काममा कार्यालय समयबाहेकको बैठकको भत्ता उपलब्ध गराउन सकिने,’ अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
साथै, सरकारी, आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधावापतको रकम लिन नपाउने भएका छन् ।

Leave a Reply