सामुदायिक विद्यालयहरुको सुधार, सिकाइमा गुणस्तर वृद्धि लगायतका विषयमा सरोकारवालाहरुले सामूहिक प्रतिवद्धता गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशका सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीह, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षा विज्ञ, प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि, विकास साझेदार संस्थाहरुले सामूहिक रुपमा विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नका लागि जिम्मेवार रुपमा भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता गरेका हुन् । शुक्रबारदेखि वीरेन्द्रनगरमा सुरु भएको सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विद्यालय नेतृत्व र व्यवस्थापन’ सम्बन्धी कर्णाली प्रदेशस्तरीय गोष्ठीबाट प्राप्त सुझाव, निष्कर्ष र मार्गनिर्देशनका आधारमा सरोकारवालबीच १४ बुँदे सामूहिक प्रतिबद्धता गरिएको हो ।
प्रारम्भिक बालविकास उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई बालविकास केन्द्रमा भर्ना गरी आवश्यक शैक्षिक सामग्री र स्रोतको सुनिश्चितता सहित पाठ्यक्रमअनुसार दैनिक क्रियाकलाप सञ्बालन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । विद्यालयबाहिर रहेका अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरी सिकाइमा निरन्तरता दिने र विद्यालयलाई शतप्रतिशत भर्ना सम्पन्न विद्यालय घोषणा गर्ने, अपाङ्गताको कारण विद्यालय आउन नसक्ने बालबालिकाका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी सम्बन्धित विद्यार्थीहरुको घरमै विद्यालय र बालिका तथा लैङ्गिक समावेशी सञ्जाल निर्माण गरी गुनासो सुनुवाइ प्रणाली विकास गर्ने प्रतिबद्धता सरोकारवालाहरुले गरेका छन् ।
हामी सुधार्छौं हाम्रो विद्यालय’ अभियानको कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला र स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । यो अभियान सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति नेपालले २०७९ सालमा आयोजना गरेको नेपालभरका सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले तय गरेको राष्ट्रिय अभियान हो । यसलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ को आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरिसकेको छ ।
विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गरी बालमैत्री, अपाङ्गतामैत्री, वातावरण् मैत्री र सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्दै बालबालिकाले सुरक्षित र भयरहित बातावरणमा सिक्ने अवस्था निर्माण गर्दछौं,’ प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, बालबालिकाको सिकाइमा निरन्तरता एवम् घरमै सिक्ने बानी विकास गर्न र सिकाइमा अभिभावकको सहभागिता बढाउन प्रत्येक घरमा सिकाइ कुनाको स्थापना, गृह शिक्षकको प्रबन्धसहित गृहविद्यालय अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन
गर्दछौं ।’
शिक्षकको पेशागत विकास योजना तयार गरी शिक्षकको निरन्तर पेशागत विकासका लागि तालिम, मार्गदर्शन र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने, शिक्षकलाई विद्यार्थीको सिकाइप्रति उत्तरदायी बनाउन शिक्षकसँगको कार्यसम्पादन करारलाई कार्यान्वयन गरी उत्कृष्ट नतिजा दिने शिक्षकलाई प्रोत्साहन र सम्मानका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, शिक्षकहरुबीच सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान र अध्ययन अवलोकन भ्रमणको प्रबन्धसहित सूचना प्रविधिसम्बन्धी क्षमता विकास गरी सिकाइका लागि डिजिटल सामुदायिक सञ्जालहरु निर्माणका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता सरोकारवालाहरुले गरेका छन् ।
यस्तै सहभागितामूलक विद्यालय सुधार योजना निर्माण गरी वार्षिक रुपमा अद्यावधिक गर्ने र अर्धवार्षिक रुपमा समीक्षा गर्ने अभ्यासलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय पेशा, व्यवसाय, प्रविधि, संस्कृति र संस्कारलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी स्थानीय पाठ्यक्रमको विकास र कार्यान्वयन गर्ने सवालमा स्थानीय सरकार तथा विद्यालयसँगको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, विद्यालयको बातावरणलाई एकअर्काका निम्ति सम्मानपूर्ण, सहभागितामूलक, न्यायपूर्ण र विभेदरहित बनाउने काममा निरन्तरता दिने, विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा २०६८ को मर्मलाई कार्यान्वयन गर्दै, सामुदायिक विद्यालयमा सुशासन र जवाफदेहीतालाई थप प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता उनीहरुले गरेका छन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मार्फत आउने नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनमा समुदाय, अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सशक्त भूमिकाको सुनिश्चिततासहित समुदायको योगदानप्रति सम्मान हुनेगरी स्थानीय तहहरुलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुको हालको भूमिकामा संकुचन नगरी विद्यालय विकासमा हातेमालो गर्न आव्हान गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र विकास साझेदारसँग सहकार्य गर्दै शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिको सुनिश्चित गर्ने, कर्णालीको विद्यालय शिक्षामा विशेष लगानी गर्न, पूर्ण निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न, पर्याप्त शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसंग माग गर्ने घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता सरोकारवालाहरुले गरेका छन् ।
परीक्षा प्रणाली सुधार्न जरुरी छ : मन्त्री भण्डारी
कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले कर्णालीको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न परीक्षा प्रणाली पनि सुधार गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ कर्णाली प्रदेशको आयोजना तथा सेभ द चिल्ड्रेन र सोसेक नेपालको सहकार्यमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको विद्यालय नेतृत्व र व्यवस्थापन सम्बन्धी गोष्ठीमा बोल्दै उनले परीक्षा प्रणाली उपयुक्त नभएकाले सिकाइ गुणस्तर वृद्धि हुन नसकेको बताए ।
विद्यार्थीहरु परीक्षामा कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर पढ्नुपरेको अवस्था छ, अहिलेको यही परीक्षा प्रणालीले विद्यार्थीलाई सिकाइ भन्दा पनि अंक प्राप्त गर्नेतिर केन्द्रित गरेको छ,’ उनले भने, शिक्षालाई व्यावहारिक, सिकाइ केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ, सँगसँगै परीक्षा प्रणाली बदल्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।’ उनले सामुदायिक विद्यालयसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरु विद्यालयको सिकाइ अभिवृद्धि गराउने भन्दा पनि पूर्वाधार बनाउनतर्फ केन्द्रित भएको टिप्पणी गरे । उनले कर्णाली प्रदेशको २५ प्रतिशत बजेट शिक्षासँग सम्बन्धित भएर कार्यान्वयनमा गएको बताउँदै त्यसमध्ये पनि धेरै रकम विद्यालयका पूर्वाधार निर्माणमा गएको बताए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले परीक्षा प्रणाली सुधारका लागि केही विद्यालयमा परीक्षणका रुपमा छुट्टै कार्यक्रम गर्न लागेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए । उनले विद्यालय सुधारका लागि शिक्षक मेरुदण्डका रुपमा हुने भएकाले शिक्षकहरुले आफूलाई विकास गर्नुपर्ने बताए । शिक्षकलाई दिनुपर्ने तालिमका सन्दर्भमा उनले तत्काल कर्णालीमा भएको स्रोत, संरचना र जनशक्तिको अपर्याप्तताका कारण सरकारले चाहेर पनि सबै शिक्षकहरुलाई तालिममा समेट्न नसकेको बताए । मन्त्री भण्डारीले कर्णाली प्रदेशको १० बर्षे शिक्षा क्षेत्र योजना निर्माणको अन्तिम चरणमा सरकार रहेको जानकारी गराए ।
शिक्षा विज्ञ तथा नेपाल सरकराका पूर्व शिक्षा अधिकरी जीतबहादुर शाहले शैक्षिक सुधारका लागि नीतिगत सुधार जरुरी रहेको औंल्याए । उनले प्रयोगात्मक कक्षाहरु अहिले पनि प्रभावकारी बनाउन नसकिएकाले सिकाइमा सुधार आउन नसकेको बताए । शिक्षा क्षेत्रमा हुने राजनीतिले क्षमतावानलाई पन्छाउँदै क्षमता नभएकालाई जनशक्तिका रुपमा भर्ना गर्ने प्रवृत्ति शिक्षा सुधार हुन नसक्नुको एक मुख्य कारण भएको उनको भनाई छ ।गुर्भाकोट नगरपालिकाका मेयर हस्तबहादुर पुनले स्थानीय सरकारले लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्र धेरै भएकाले शिक्षामा पर्याप्त हुनेगरि लगानी गर्न नसकिएको
बताए ।

उनले आवश्यकता अनुसार दरबन्दी भएमा शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताए ।
स्थानीय तहहरुले विद्यालयमा हुने दरबन्दी अभावको मार खेप्नुपरेको दार्मा गाउँपालिका सल्यानका अध्यक्ष निमबहादुर केसीले बताए । हामी शिक्षक र कर्मचारी विद्यालयको सुधारका लागि करार गर्छौं, त्यही विद्यालयलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न करार गरिएका जनशक्तिलाई तलब खुवाउँदा महालेखाले बेरुजु लेख्छ,’ उनले भने, हामीले यसरी मार खेपेर शिक्षामा काम गर्न समस्या हुन्छ, बरु संघ सरकारले दरबन्दीअनुसार जनशक्ति पठाईदिनुपर्छ ।’

स्याउको मूल्य बारीमै ५५ रुपैयाँ प्रतिकिलो पाउन थालेपछि डोल्पाका कृषकहरु उत्साहित भएका छन् । सडक र यातायातको समस्या रहे पनि व्यापारीहरुले गाउँमै पुगेर स्याउ किन्ने गरेका छन् ।
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–४ का रुद्री बुढा स्याउ किन्न जिल्ला बाहिरका व्यापारी घरमै पुगेपछि दङ्ग छन् । करिब दुई सय बोट स्याउ रोपेका बुढाले सातामा डेढ लाख आम्दानी गरेका छन् । सिजनको सुरुआतमै राम्रो भाउमा सबै स्याउ बिक्री भएपछि उनले खाली जग्गामा पनि रोप्ने योजना बनाइरहेका छन् । ‘यसपालि बगैँचामै ५५ रुपैयाँ किलो बेचियो, पोहोर ३५ थियो,’ उनले भने, ‘व्यापारीलाई पनि झन्झटै छ, ठाउँ–ठाउँमा गाडी फेरेर लैजानुपर्छ । गाउँसम्म राम्रो बाटो भए अझै मूल्य पाउने थियौँ ।’ सडकको अवस्था राम्रो नभएकै कारण व्यापारीले अझै मूल्य हाल्न धक मान्ने गरेको उनले बताए ।

त्रिपुरासुन्दरी–४ का विष्णु बोहरालाई यति बेला राम्रोसँग खाने फुर्सद पनि छैन । स्याउ किन्ने व्यापारी पुगेपछि उनलाई टिप्न, कार्टुनमा प्याक गर्न र गाडी भएको ठाउँसम्म ओसार्न भ्याइनभ्याई छ । ‘६/७ दिनदेखि स्याउको कामले खाने फुर्सदसम्म छैन, बिहानै परिवारै बगैँचामा जान्छौँ, एक छिन खाना खान फर्केर साँझसम्म खटिनुपरेको छ,’ उनले भने ।
आफ्ना तीन वटा बगैँचामध्ये यसपालि धेरै बोट नफलेको उनले बताए । परिवारका सदस्यले मात्र सक्ने अवस्था नहुँदा कामदार लगाएरै टिप्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । रंगगाउँकै अर्का कृषक ज्ञानबहादुर बुढाले स्याउसँगै दाँते ओखर रोपेका छन् । यहाँको स्याउलाई राम्रोसँग ‘ग्रेडिङ’ गरेर बेच्न पाए अझै मूल्य पाउने उनले बताए ।
करिब ३ सय घरधुरी भएको रंगगाउँमा प्रायः घरले स्याउ रोपेका छन् । यस बेला बालबालिकादेखि वृद्धसम्म स्याउ टिप्न, प्याक गर्ने काममा लागेका छन् । गाउँका प्रत्येक घरले स्याउबाट यस वर्ष ५० हजारदेखि २ लाखसम्म आम्दानी गर्ने अनुमान गरिएको वडा नं. ४ का अध्यक्ष रञ्जित बुढाले बताए । ‘यस वर्ष रंगगाउँमा मात्रै एक करोड भित्रिने अनुमान छ, गाउँमै व्यापारी पुगेर भनेकै मूल्य पाएपछि कृषक खुसी छन्,’ उनी भन्छन्, ‘पहिला स्याउ धेरै फले बजार नभएर चिन्ता हुन्थ्यो, अहिले त अन्य बाली रोप्न छाडेर पनि स्याउ रोप्न थालेका
छौँ ।’ वडा कार्यालयले पनि स्याउ खेती प्रोत्साहन गर्न बिरुवा वितरणदेखि काँटछाँट र औजार उपलब्ध गराएको बुढाले बताए ।
वडा कार्यालयले स्याउ पकेट क्षेत्र बनाएर बगैँचाको घेरा बाराका साथै संरक्षण गर्न कर्मचारी पनि नियुक्त गरिएको उनले सुनाए । रङ्ग गाउँमा मात्रै करिब २० हेक्टर क्षेत्रमा स्याउ रोपिएकाले केही वर्षमा सबैले फल दिन थाले पश्चिम नेपालको आधा बजार धान्ने अनुमान गरिएको वडाध्यक्ष बुढाले बताए । त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका रङ्गसहित जिउ, सुँ, त्रिपुराकोट, मद्धुलगायतका गाउँमा व्यावसायिक रूपमा स्याउ खेती गरिएको छ । यसबाहेक ठूलीभेरी नगरपालिका, काइके गाउँपालिका, जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिकामा पनि व्यावसायिक खेती
छ । केही वर्ष पहिलासम्म बजार अभावमा बोटमै कुहिने डोल्पाको स्याउ अहिले नेपालगञ्ज, सुर्खेत, दाङ, धनगढी, पोखरालगायत सहरमा पुग्ने गरेको छ ।
डोल्पासम्म नियमित सिधा सडक यातायात जोडिएको छैन ।
हिाउदमा काठमाडौँ, नेपालगन्ज लगायतका सहरबाट सिधै डोल्पासम्मै गाडी पुग्ने भएपनि बर्खामा खोलानालाले ठाउँठाउँमा मानिसले बोकेर गाडीसम्म पुर्‍याउनुपर्छ । डोल्पा जोड्ने सडकमा पर्ने स–साना खोलामा पुल नबनेका कारण नियमित यातायात चल्न नसकेको हो ।
कच्ची सडकको बीचबीचमा पर्ने खोलानालामा पुल नहुँदा वर्षमा ६ महिना जति आधा दर्जन ठाउँमा गाडी परिवर्तन गर्दै यात्रु गर्नुपर्ने बाध्यता छ । स्याउ सिजनमा पनि साउन खरिदका लागि साउन अन्तिम देखिनै व्यापारीहरू गाउँमा पुग्ने भएकाले यति बेला टिपेको स्याउ कष्ट सहेर बजार लैजानुपर्ने व्यापारीहरुको गुनासो छ । ‘अर्गानिक र स्वादमा पनि मिठो भएकाले सहरी क्षेत्रमा डोल्पाको स्याउको माग धेरै छ, सडक राम्रो नहुँदा नोक्सानी पनि व्यहोर्नुपरेको छ, त्यसैले धेरै राम्रो भाउ दिन सकिएको छैन,’ स्याउ व्यवसायी डम्बरबहादुर वलीले भने, ‘कृषकलाई ग्रेडिङको सीप सिकाएर मोटर बाटो सुधार भइदिए डोल्पाको स्याउको माग र भाउ कसैले पछ्याउन सक्दैन ।’
रङ्ग गाउँसम्म पुग्ने मोटर बाटो खुले पनि अझै स्तरोन्नति भएको छैन । गाउँसम्म सडक पुगे पनि त्यहाँबाट बगैँचा आसपास बाटो नहुँदा ढुवानी रकम थप बढ्नुको साथै बोकेर सडकसम्म ओसार्नु पर्ने समस्या भएको त्यहाँका स्याउ किसान बताउँछन् ।

प्रहरीसँग भएको स्याउ निर्यात रेकर्डअनुसार भदौ ७ गतेदेखि २ सय ७६ टन भन्दा बढी स्याउ डोल्पा जिल्लाबाट बाहिरिएको छ । अघिल्लो वर्ष डोल्पाबाट करिब १ सय ५० मेट्रिक टन स्याउ जिल्लाबाहिर गएको थियो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतको स्याउ जोन कार्यालयका अनुसार डोल्पाको स्याउको मूल्य यो वर्ष किलोमा १५ देखि २० रुपैयाँले बढको छ । सडकको अवस्था सुधार गर्न सके र शितगृह निर्माण गरेर सिजन सकिएपछि जोगाउन सके अझै राम्रो भाउ पाउन सकिने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना स्याउ जोन कार्यालय डोल्पाका प्रमुख गोविन्दबहादुर मल्लले बताए ।
यसवर्ष डोल्पामा स्याउ बिक्रीबाट १६ करोड रुपैयाँ बढी कार्यालयको अनुमान छ । डोल्पामा रेड डेलिसिएस, गोल्डपनलगायतका विभिन्न जातका स्याउ उत्पादन हुने गर्छन् ।