“नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालहरुलाई बन्द गर्ने भनी गरेको निर्णयप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरुमा असर पार्नेे मात्र नभई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्म र मानव अधिकारको मूल्यमान्यता विपरीत समेत हुन जान्छ,” आयोगले भनेको छ ।

आयोगले अगाडि लेखेको छ, “कुनै पनि सेवाप्रदायकलाई सेवा सञ्चालन गर्नुपूर्व नै कानूनी रुपमा दर्ता गराउने, सूचीकृत गर्ने वा नियमन गर्ने गराउने कर्तव्य, दायित्व र अधिकार सरकारको रहन्छ । तर नियमन र व्यवस्थित गर्ने नाममा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका र आमनेपालीको अभिव्यक्ति र सञ्चारको जीवनशैली बनिसकेको सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गर्ने निर्णयबाट आमउपभोक्तामा असर पर्न गएको देखिएको छ । यस प्रकारको कार्यले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक (धारा १७) सञ्चारको हक (धारा १९), सूचनाको हक (धारा २७) जस्ता मौलिक हकहरुको सङ्कुचन हुनुका साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९ मा उल्लेख गरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको प्रतिकूल समेत हुन जाने स्पष्ट छ ।”

उनले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यताको विषय कमिटीगत छलफलको विषय भएकाले सोही ठाउँमा त्यस विषयसँग छलफल हुने बताए । पार्टीमा कतिपय कुरा अनावश्यक ढंगले अघि बढाउन खोजिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई विधान महाधिवेशनको छलफलको विषय भन्न नसकिने स्पष्ट पारे । उनले विधान महाधिवेशनमा विधानसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल केन्द्रित हुने पनि बताए ।

“विधान महाधिवेशनको बेला केही विषयहरू अनावश्यक ढंगले अघि बढाइएका छन् । ती कुराहरू विधान महाधिवेशनसँग सम्बन्धित छैनन् । ती विषयहरू अन्यत्रै कमिटीगत छलफलका विषय हुन् । ती स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटीमा छलफलका विषय बनाउँछौँ । विधान महाधिवेशनमा विधानको विषयमा केन्द्रित भएर छलफल हुन्छ,” उनले भने ।

महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव र महासचिव शंकर पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सोही कार्यसूचीमा केन्द्रित भएर विधान महाधिवेशनमा छलफल हुने बताए ।