प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नेपाल सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढी रहेको बताउँदै विद्युत् व्यापारमा नेपालले नयाँ इतिहास बनाउने बताएका छन।
अरूण–३ जलविद्युत परियोजनाको ब्रेक–थ्रु कार्यक्रमलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले ऊर्जा क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने पर्याप्त प्रावधान ल्याएको बताए ।
विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्र समेत सहभागी हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने, जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा बाँध र विद्युत् गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने प्रावधान बजेटमा राखिएको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘आगामी आवमा ९ सय मेगावाट विद्युत् थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत् क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने, आर्थिक वर्षदेखि बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ ।’
सुक्खा यामको माग पूर्ति गर्न बुढी गण्डकी, दूधकोकी र नलसिङ्गाड जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना तथा नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्ने तयारी गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको लगानीमा घुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाइने जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्रीले शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जीवाश्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले क्रमशः विस्थापन गर्ने र त्यसका लागि हरित हाइड्रोजन प्रवर्द्धन गर्न अनुसन्धान र विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइनको विस्तारलगायत ऊर्जा क्षेत्रको विकासका निम्ति बजेटमा व्यवस्था गरिएका कार्यक्रमहरूलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ ।’
अरूण–३ जलविद्युत् परियोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण र जग्गा प्राप्तिका लागि स्थानीय सरोकारवाला पक्षबिच सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई आवश्यक सहरीकरणका निम्ति स्थानीय तहमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र स्थानीय जनसमुदायमा विशेष आग्रह गरे ।
‘सरकार स्थानीय जनसमुदायको चासो र सरोकारका विषयहरू सम्बोधन गर्न गम्भीर र संवेदनशील छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘ठुला परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुँदा त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा मात्रै योगदान पुग्दैन, स्थानीय साधन स्रोतको उपयोग, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय विकासका क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ अवसरहरूको सिर्जना र विकासको ढोकासमेत खुल्दछ । तसर्थ, विकासका काममा सहकार्य र सहजीकरणको बाटोबाट समाधान खोज्नु नै हामी सबैको साझा हित हुन्छ ।’ उनले परियोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि मुआब्जा क्षतिपूर्ति निर्धारण र वितरण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिए ।
विकास र समृद्धि देशको साझा लक्ष्य भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले विकास र समृद्धिको यात्रामा लामबद्ध हुन सबैलाई अपिल गरे ।
सन् २०२६ मा विकासशील मुलुकमा फड्को मार्ने र सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्राथमिकतासहित अगाडि बढिरहेको वर्तमान सरकारले पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भौतिक विकासलाई व्यवस्थित गर्दै जाँदा मानवीय विकासका क्षेत्रमा समेत छिटो प्रगति गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे।
