लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सोमबार प्रदेशसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटनको विकाससँगै रोजगार, स्वास्थ्य शिक्षाजस्ता आधारभूत विषयलाई जोड दिएको छ। प्रदेशको कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चितता गर्न कृषि उत्पादनलाई बढाउने नीति लिएको छ।
सरकारले जिल्लागत रूपमा उत्पादन हुने कृषि उपजलाई बढावा दिँदै सघन व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रम गरिने उल्लेख गरेको छ। यो कार्यक्रमअन्तर्गत दाङमा तोरी र तरकारी, बाँकेमा मसिनो धान र मसुरो, बर्दियामा चैते धान, तोरी र मसुरो, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी र प्युठानमा सुन्तला, कागती जातका फलफूल र तरकारी, रोल्पा र रुकुम पूर्वमा स्याउ र वर्षे आलु, रूपन्देहीमा तोरी, वसन्ते र हिउँदे मकै, कपिलवस्तुमा मसिनो धान, तोरी र वसन्ते मकै, नवलपरासीमा वसन्ते मकै र आलु खेतीलाई प्राथमिकता दिएर प्रवर्धन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
कृषिमार्फत प्रदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि सरकारले कृषिमा आधारित साना प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुखले उत्पादित वस्तुको उचित गुणस्तर कायम गर्दै कृषि उद्योगलाई गरिबी निवारणको भरपर्दो माध्यमका रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरे।
कृषि उपजको उत्पादन र यसको बजारीकरणमा सहजता ल्याउने नीति सरकारको छ। यसका लागि स्थानीय तहसँग प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यसैगरी सरकारले किसानहरूको वर्गीकरण गरी उनीहरूलाई प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गरिने सरकारले जनाएको छ। प्रदेशभित्रका किसानहरूको पहिचान, वर्गीकरण गरी किसानले उत्पादन गरेको बाली वस्तु उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेशमा कायम बाँझो जमिनलाई कृषि उत्पादनमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। बाँझो जमिनमा करार खेती कार्यक्रमलाई समय सापेक्ष बनाउँदै लक्षित वर्गलाई यसमा समावेश गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी सरकारले प्रदेशमा माछापालनलाई बढावा दिएको छ। माछापालनका लागि माछा पोखरी र शीतभण्डार सञ्चालनमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा सहुलियत उपलब्ध गराइने सरकारले जनाएको छ। यसैगरी सरकारले प्रदेशका विभिन्न जिल्लालाई हस्तकला सामग्री उत्पादनको सघन क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।
दाङमा छालाजन्य वस्तु, हातेकागज र खुकुरी उत्पादनको सघन क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने प्रदेश प्रमुख शेरचनले उल्लेख गरे। यसैगरी रोल्पा र रुकुमपूर्वमा अल्लो, कम्बल र स्लेट ढुंगा, प्युठानलाई अल्लो, गुल्मीलाई गुणा, कफी र स्लेट ढुंगा, पाल्पालाई ढाका र करुवा, बर्दियालाई बेतबाँस, नवलपरासीलाई उखु, केरा र पटेरबाट निर्माण गरिएका हस्तकला सामग्री उत्पादनको सघन क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
हाल प्रदेशका नौ जिल्लामा सञ्चालन हुँदै आएको सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमलाई थप तीन जिल्लामा विस्तार गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशभर लागु गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। यसका लागि संघीय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेशभर लागु गरिने उल्लेख गरिएको छ।
रोल्पा र रुकुमपूर्वलाई उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका मनोरम स्थललाई साहसिक एवं सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गरेको सरकारले रूपन्देहीको ऐतिहासिक जितगढी किल्लामा रहेको सुरुङको संरक्षण गर्दै जितगढी, नुवाकोट क्षेत्र एवं कपिलवस्तुको ऐतिहासिक शिवगढीलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा प्रवर्धन गर्ने सरकारको छ।
सीमावर्ती मुलुकबाट र आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षित गरी पर्यटनमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। दाङको देवीकोट, अर्घाखाँचीको नरपानी, रोल्पाको रुन्टिगढी र पाल्पाको ख्याहा क्षेत्रलाई हिल स्टेसनका रूपमा विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी लुम्बिनी क्षेत्र पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ। कपिलवस्तुको तिलौराकोटदेखि मायादेखि पदमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने सरकारको योजना छ। प्रदेशको मौलिक अवस्था, संस्कृति र जलवायु अनुकूल स्थानीय आर्थिक प्रणालीको अध्ययन अनुसन्धान तथा विकासका लागि लुम्बिनी बौद्ध शिखर सम्मेलनको आयोजना गरिने सरकारले लक्ष्य लिएको छ।
यसैगरी सरकारले प्रदेश क्षेत्रमा पर्ने नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका सीमा सुरक्षा पोस्टलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने कार्यक्रम तय गरेको छ। यसैगरी नयाँ निर्माण हुने सडकलाई अपांग मैत्री बनाइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
कृषि पकेट क्षेत्रमा कृषि सडक, पर्यटकीय स्थलमा पर्यटन स्थल पहुँच मार्ग, सीमा क्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि सीमा क्षेत्र सडक कार्यक्रम, उद्योगसँग जोड्ने उद्योग स्थल पहुँच मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने सरकारले जनाएको छ।
सरकारले सिँचाइलाई प्राथमिकता दिँँदै नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेको छ। पहाडी क्षेत्रमा सतही तथा भूमिगत पानी लिफ्ट गरेर सिँचाइ गर्ने तथा कृत्रिम पोखरी, जलाशय निर्माण र पुराना ताल तथा पोखरीको संरक्षण गरिने सरकारले जनाएको छ। सीमसार, ससाना मूल, खोल्सा तथा खोलाको पानीलाई सिँचाइमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि प्रदेशलाई टिमुर पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने जनाइएको छ। दाङसहित गुल्मी, पाल्पा, प्युठान, अर्घाखाँची, रोल्पा र रुकुमपूर्वमा टिमुर खेतीलाई प्रोत्साहन गरेर टिमुर पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी शिक्षातर्फ सरकारले प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि संघ तथा स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा यो कार्यक्रम गरिने प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बताए।
यसैगरी प्रदेश सरकारले प्रदेशका चार स्थानमा शिशु स्याहार केन्द्र निर्माणका लागि सम्भाव्य अध्ययन गरिने जनाएको छ। आमा बन्दा रोजगारी गुमाउने अवस्था हुन नदिन प्रदेशका मुख्य व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्रमा शिशु स्याहार केन्द्रका स्थापनाका लागि घोराही, बुटवल, लुम्बिनी र नेपालगन्जमा सम्भाव्य अध्ययन गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
मातृ तथा नव शिशु मृत्यु दर र उच्च कुपोषणलाई न्यूनीकरण गर्न सामुदायिक नर्सिङ कार्यक्रम नमुना परियोजनाका रूपमा आमा बचाउ अभियान थालनी गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। पूर्ण अपांगता भएका नागरिक तथा ८० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने कार्यक्रम प्रदेश सरकारले बनाएको छ। त्यस्तै गर्भवती, सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुलाई आपतकालीन स्वास्थ्य अवस्थामा अस्पताल पुर्याउनु परेमा प्रदेशका पहाडी जिल्लामा उद्धारका लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने सरकारले जनाएको छ।
ग्रामीण सहर निर्माणको अवधारण लागु गरी बसाइँसराइ रोक्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। ग्रामीण स्तरमा सहर निर्माण गर्र्ने र त्यहाँ आधारभूत सेवा सुविधा प्रदान गरेर बसाइँसराइ न्यूनीकरण गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
