Blog

  • त्रिवि क्रिकेट मैदानमा सन्दीपलाई भेटे खेलकुदमन्त्री श्रेष्ठले (तस्बिरसहित)

    त्रिवि क्रिकेट मैदानमा सन्दीपलाई भेटे खेलकुदमन्त्री श्रेष्ठले (तस्बिरसहित)

    युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानको निरीक्षण गरेका छन्।

    बिहीबार बिहान कीर्तिपुर पुगेका उनले मैदानको अवस्था, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका विभिन्न संरचनाहरुको अवलोकन गर्नुका साथै तत्कालको अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए।

    मन्त्री श्रेष्ठसँग राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ, नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का सचिव पारस खड्का पनि उपस्थित थिए।

    क्रिकेट मैदानमा नै उनले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेसँग भेट गरेका थिए। छोटो भेटमा मन्त्री श्रेष्ठले सन्दीपलाई अमेरिका जान आशावादी हुन आग्रह गर्दै केही आवश्यक परे सिधैं सम्पर्क गर्न भनेका थिए।

    विश्वकप क्रिकेटको भिसाका लागि आफूहरूले सक्दो प्रयास गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो।

    हेर्नुहोस् तस्बिरहरू :

  • ‘दक्ष कर्मचारी अभावमा स्थानीय तहकाे बेरुजु बढ्यो’

    ‘दक्ष कर्मचारी अभावमा स्थानीय तहकाे बेरुजु बढ्यो’

    दक्ष कर्मचारी अभावका कारण स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्यो बढेको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख गरेको छ।

    आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षणमा सङ्घीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

    ७ प्रदेशको १ हजार २७० कार्यालयको ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोडको लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब ५७ करोड अर्थात २.०३ प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको ७४६ र वक्यौता २ समेत ७४८ को ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३१ अर्ब २ करोड अर्थात २.७२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।

    समिति र अन्य संस्थातर्फ (सङ्गठित संस्था ९३ समेत) ३१० निकायको ३९ खर्ब ५७ अर्ब ९६ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा ११ अर्ब ४८ करोड बेरुजु कायम भएको छ। सोको अतिरिक्त ४२ सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराए बमोजिम १४ खर्ब ८८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ।

    महालेखापरीक्षक तोयम रायाले दक्ष कर्मचारी अभाव र नयाँ कार्यशैलीमा गएका कारण स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको बताएका छन्। उनले दक्ष कर्मचारी अभाव र नयाँ कार्यशैलीमा गएका कारणले पनि केही स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको जानकारी दिए।

    केही स्थानीय तह शुन्य बेरुजु भएका पनि रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै बिग्रियो भन्दा पनि बेरुजु बिस्तारै सुधार भइरहेको रुपमा बुझ्न जरुरी रहेको बताए।

    उनले बेरुजु सुधार गर्न स्थानीय तहहरुको क्षमता सुधार हुनुपर्नेमा जाेड दिए। उनले अहिलेको स्थानीय तह व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सहितको स्थानीय तह भएपनि त्यसअनुसारको भौतिक पूर्वाधार विकास हुन नसकेको जानकारी दिए।

    उनले दक्षता, क्षमता, कर्मचारी अभावका कुराहरु स्थानीय तहमा व्याप्त रहेको सुनाए।

    महालेखापरीक्षक तोयम रायाले कानून विधि प्रक्रिया, मापदण्डका विषयमा स्थानीय तह जानकार हुनुपर्ने बताए। स्थानीय तहहरुमा अहिले पनि ३० देखि ३५ प्रतिशत दरबन्दी खाली रहेको धारणा राखे।

    ७८ खर्ब कारोबार हुँदा चालु वर्षमा नेपाल सरकारको बेरुजु करिब ९५ अर्ब रुपैयाँ थपियो

    महालेखापरीक्षक तोयम रायाले चालु वर्षमा नेपाल सरकारको बेरुजु करिब ९५ अर्ब रुपैयाँ थपिएको बताएका छन्।

    उनले गत वर्षको ‘रेसियोमा’ अहिले सरकारको बेरुजु घटेको उल्लेख गरे। उनले यो निरन्तर प्रक्रिया भएकाले ठूलो समस्याका रुपमा लिन नहुने उनकाे जिकिर थियाे।

    उनले ७८ खर्बको कारोबार हुँदा ९५ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिनुलाई निरुन्तर प्रक्रियाको रुमपा लिन आवश्यक रहेको बताए। उनले कतिपय करेक्सनसँग, ऐन कानून, अडिट गर्दा प्रमाण कम भएका वा प्रमाण नदेखाएका कारणले पनि हुनसक्ने भन्दै ९५ अर्बको बेरुजु आत्तिहाल्नुपर्ने विषय नरहेको बताए।

    उनले भने, ‘गत वर्षको रेसियोमा अहिले सरकारको बेरुजु घटेको छ। करिब ९५ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु यो वर्ष पनि थपिएर आएको छ। यो निरन्तर प्रक्रिया पनि हो। ७८ खर्बको कारोबार हुँदा त्यति बेरुजु आउनु भनेको निरन्तर प्रक्रिया पनि हो। कतिपय करेक्नससँग, ऐन कानून, अडिट गर्दा प्रमाण कम भएका वा प्रमाण नदेखाएका कारणले पनि हुन सक्छन्। ९५ अर्बको बेरुजु, आत्तिहाल्नु पर्ने विषय होइन।’

    बेरुजु कम गर्न कतिपय ऐन, कानूनहरुमा सुधार गर्नुपर्छ

    महालेखापरीक्षक तोयम रायाले महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा अन्य निकायहरुले सरकारलाई दिएको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको पनि बताए।

    उनले सरकारले ल्याएको बजेटमा पनि महालेखापरीक्षकले दिएका सुझावहरु समेटिएको सुनाए। कतिपय सुधार सरकार आफैँले पनि गरेको उनकाे भनाइ थियाे।

    बेरुजु कम गर्न कतिपय ऐन, कानूनहरुमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव आफूहरुले सरकारलाई दिएको तर क्षणभरमा कानून सुधार गर्न सम्भव नरहेकाले बिस्तारै प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

    उनले भने, ‘महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा अन्य निकायहरुले सरकारलाई सुझाव पेश गर्छौं। कार्यान्वयन पनि सरकारले गरिरहेको छ। नभएको भने होइन। सरकारले ल्याएको बजेटमा पनि महालेखापरीक्षकले दिएका सुझावहरु समेटिएका छन्। कतिपय सुझावको कारण कतिपय सरकार आफैँ सुधार गर्नुपर्ने देखेर सुधार गरेको छ। सरकारले सुझाव कार्यान्वयन गरेन भन्ने होइन। कतिपय सुधार हुन समय लाग्छ। हामीले ऐन कानूनमा सुधार भनेका छौं। त्यो तरुन्त हुने विषय होइन। संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्दा केही समय लाग्छ।’

    सरकारले असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु करिब २४ प्रतिशत

    महालेखापरीक्षक रायले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखापरीक्षण बुझाएपछि ४३ अर्ब रुपैयाँ पैसा असुली भएको बताए। उनले विगत केही वर्षदेखि संघीय सरकारको हकमा श्रमपरीक्षण हुन नसकेको उल्लेख गरे।

    उनले प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा बेरुजु घटेको सुनाए। देशमा संवैधानिक अंगहरुले बेरुजु सम्बन्धि प्रश्न उठाएपछि कार्यकारी तहका निकायहरुले तत्काल त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। अहिलेको सरकारले असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु करिब २४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उल्लेख गरे। नियमति गर्नुपर्ने ६८ प्रतिशत र म्याद नाघेको ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उनले बताए।

    महालेखा परीक्षकको कार्यालयकाअनुसार गत आर्थिक वर्षको असारमसान्तसम्म संघ प्रदेश र स्थानीय तहसहित सबै सार्वजनिक संस्थानको बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

    त्यसमध्ये नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ६८ प्रतिशत, असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २४ प्रतिशत र पेश्कि ६ प्रतिशत रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। गत वर्षको मात्र बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको थियो।

    कुल ७८ खर्ब ८१ अर्ब साठी करोडको लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु १.८९ प्रतिशत देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। महालेखापरीक्षक तोयम रायाले गत आईतवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए।

  • बागमती दोहनको ठेक्कामा अनियमितता

    बागमती दोहनको ठेक्कामा अनियमितता

    रौतहटको गढीमाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतोमा बागमती नदीको नदीजन्य पदार्थको ठेक्का बन्दोबस्तमा अनियमितता भएको प्रमाण फेला परेको छ।

    अनियमित तरिकाले ठेक्का दिई नगर प्रमुख श्यामप्रसाद यादव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीदेव यादवले व्यक्तिगत लाभ लिएको र नगरपालिकालाई घाटा पु¥याएको तथ्य पाइएको छ।

    बागमती नदीमा बगिरहेको पानी थुनेर दैनिक साढे दुई सयदेखि चार सय टिपरसम्म गिटी, ग्रावेल, ढुङ्गा उत्खनन गरेको र ठेक्कादेखि उत्खननसम्म व्यापक अनियमितता भएकोबारे नागरिक न्युजले लगातार समाचार लेखेपछि जिल्ला अनुगमन समितिले उत्खननमाथि पूर्णतया रोक लगाउँदै ठेक्कासम्बन्धी कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको छ।

    नियन्त्रणमा लिइएको कागजपत्रको अध्ययन गर्दा नगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने राजस्वसमेत नबुझाई महिनौँदेखि दोहन गर्न दिइएको देखिएको रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले जानकारी गराएका छन्।

    नगरपालिकाले पृथ्वी निर्माण सेवालाई एक करोड पाँच लाखमा दिएको ठेक्कामा ठेक्का बापतको पैसा नगरपालिकाको बैंक खातामा जम्मा गर्नुको साटो निर्माण कम्पनीले नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नगदै दिएको बुझिएको छ। नगर प्रमुख यादवलाई नगद बिस लाख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवलाई पाँच लाख रुपैयाँ नगद उपलब्ध गराइएको स्रोतको दाबी छ।

    नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नगद उपलब्ध गराएपछि निर्माण सेवाले नगरपालिकालाई रकम बुझाएको छैन। गत फागुन महिनामा ठेक्का बापत करिब १८ लाख रुपैयाँको दुई ओटा चेक निर्माण कम्पनीले नगरपालिकालाई बुझाएको पाइएको छ तर आधा जेठ बितिसक्दासमेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवले बैंकमा बुझाएका छैनन्।

    नदीको जथाभाबी अवैध दोहन गर्न दिएका नगर प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले राजस्वको चेक बैंकमा नबुझाएर नगरपालिकालाई आर्थिक नोक्सानी पु¥याएका छन्। दुवै जनाको मिलेमतोमा चेक बाउन्स नगरेको तथा ताकेता समेत नगरिएको देखिएको छ।

    नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिलेर निर्माण कम्पनीलाई तोकिएको परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नसकी घाटा भएको देखाउने चलखेल भइरहेको छ।

    निर्माण सेवाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवलाई चेक दिएर पट्टा लिएको तर चेक अहिलेसम्म साटिएकोबारे सोध्दा एक हप्ताभित्रै कम्पनीले नगद पैसा जम्मा गर्ने वाचा गरेको बताएका छन्। फागुन महिनामा दिइएको चेक अहिलेसम्म बैंकमा जम्मा नगर्नु तथा बाउन्स नगर्नुले ठुलो चलखेल रहेको देखिन्छ।

    गढीमाई नगरपालिकाले बागमती नदीको गिटी, बालुवा तथा ग्रावेल र ढुङ्गाको ठेक्कापट्टामा सधैँ जालझेल गर्दै आएको छ। हरेक वर्ष अवैध उत्खनन हुने गरेको समाचार आउने गरेको छ।

    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि आ.व. २०७६।७७ को लागि लक्ष्मीपुर घाट र समनपुर नाकाको बालुवा, गिटी ठेक्काको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको बुझिएको छ। नगर प्रमुख श्यामप्रसाद यादवको मिलेमतोमा भाग्यमणि कन्स्ट्रक्सन प्रालि बतिसपुतली काठमाडौँले करोडौँ रुपैयाँ हिनामिना गरेको मुद्दा अख्तियारमा दर्ता भएपछि मुद्दाको अनुसन्धान अख्तियारमा विचाराधीन रहेको छ।

    कन्स्ट्रक्सनले एक करोड पाँच लाख रुपैयाँमा कबोल गरेको ठेक्का रकममध्ये चौसठी लाख पचास हजार रुपैयाँ मात्र बुझाएको तथा समनपुर नाकको तीन करोड पच्चिस लाख रुपैयाँमा ठेक्का सकार गरेको भए पनि आर्थिक वर्षको मसान्तसम्म रकम नबुझाई राजस्व हिनामिना गरेको थियो। नगर प्रमुख यादव र कन्स्ट्रक्सन कम्पनी मिलेर गुपचुपमै लेनदेन गरी मिलाएको अनुमान रहेको छ।

  • नीतिगत अस्थिरता कम गर्न थोरै क्षेत्रमा मात्रै बजेटमा करका दरहरु हेरफेर गरेका हौंः अर्थमन्त्री पुन

    नीतिगत अस्थिरता कम गर्न थोरै क्षेत्रमा मात्रै बजेटमा करका दरहरु हेरफेर गरेका हौंः अर्थमन्त्री पुन

    अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले नीतिगत अस्थिरता कम गर्न थोरै क्षेत्रमा मात्रै करका दरहरु हेरफेर गरिएको बताएका छन्।

    नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले बिहीवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमाथिको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन्।

    उनले वर्तमान मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै नीतिगत स्थिरता समेत दिनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको बताए। सरकारले सार्वजनिक पक्षलाई जोड दिँदै सोही प्रतिवद्धता अनुसार नै बजेट ल्याइएको उनले उल्लेख गरे। उनले मुलुकमा सरकार र अर्थमन्त्री परिवर्तन भएपनि सरकारको नीति र वृहत सोचमा परिवर्तन नआउने गरी बजेट ल्याएको जानकारी दिए।

    उनले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्ने साझा सोचबाट बजेट आएको भन्दै वृहत छलफलबाट सोच निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए। निजी क्षेत्रसहितको साझा सोचबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा नयाँ चरणको परिवर्तन गर्ने सरकारको प्रतिवद्धता रहेको उनले उल्लेख गरे। उनले सरकार निजी क्षेत्रको साझा सोच र संकल्पबाट मात्रै नयाँ चरणको सुधार हुनसक्ने दाबी गरे। उनले छिमेकी देशको आर्थिक विकासलाई समेत दृष्टिगत गरेर सरकारका प्राथमिकता बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेको उल्लेख गरे।

    उनले सरकारले कृषिलाई आधार र आइटीलाई नेतृत्व रोलमा राखेको बताए। करका दर हेरफेर तीन महले बनाएर हेरफेर गरेको भन्दै यो विषयमा सार्वजनिक बहस गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ। उनले करका दर हेरफेरमा प्रतिष्पर्धाको माध्यमबाट मुलुकभित्रै उद्यम गर्ने व्यवसायीहरु सरकारसँग डराउनु नपर्ने बताए।

    कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा लगायतका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिमा मुख्य भुमिका खेल्ने उनको भनाइ छ। उनले बजेटमा उक्त क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको बताए। उनले स्पञ्ज आइरनको करका दर हेरफेर गर्दा टिप्पणी आउँछ भन्नेमा पहिला नै जानकार भएको बताए। बिभिन्न सरकारी अध्ययनको प्रतिवेदनको आधारमा नै यसमा करको दर परिवर्तन गरेको बताए। उनले सरकारले लुकाएर करका दर हेरफेर नगरेको उनले बताए।

  • स्विच अन रिटेलले खोल्यो काठमाडौंको न्युरोडमा चौथो शोरुम

    स्विच अन रिटेलले खोल्यो काठमाडौंको न्युरोडमा चौथो शोरुम

    स्विच अन रिटेल प्रालि, मल्टिब्रान्ड इलेक्ट्रोनिक्स स्टोरले काठमाडौंको न्युरोडमा आफ्नो चौथो आउटलेट सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

    घरायसी इलेक्ट्रोनिक्स र मोबाइल फोन उपलब्ध गराउँदै आएको रिटेलले रानमुक्तेश्वर, न्युरोडमा शाखा विस्तार गरेको हो । रिटेल प्रालिकी प्रबन्ध निर्देशक सीमा गोल्छाले उक्त आउटलेट उद्घाटन गर्दै ग्राहकका लागि विभिन्न योजना पनि सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।

    कम्पनीले यहीँ आर्थिक वर्षभित्र विभिन्न स्थानमा तीन वटा शाखा विस्तारको योजना पनि बनाएको छ । कम्पनीले न्यूनतम ब्याजमा किस्ता योजना र टिभी, रेफ्रिजेनेरेटर, वाशिङ मेसिन, एयर कन्डिसनर, मोबाइलमा एक्सचेन्च सुविधा ल्याएको जनाएको हो ।

  • संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित

    संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित

    संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ।

    आज सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले विधेयक परिमार्जनसहित पारित गरेको हो। बैठकमा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको जानकारी समितिलाई गराए।

    परिषद्को बैठकमा कुनै सदस्य उपस्थित हुन नसके उपस्थित हुन नसक्ने कारणसहितको जानकारी बैठक बस्ने समय भन्दा २४ घण्टा अगावै अध्यक्षलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ।

    अब संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा मात्र निर्णय हुने भएको छ। जसमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र तत्काल बहाल रहेका कम्तिमा सदस्यको ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने उल्लेख छ।

    उनले भने , ‘अब संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य र अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक परिमार्जनसहित पारित गरिदिन अनुरोध गर्दछु। संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार र कार्यविधि ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक परिमार्जनसहित पारित भएको जानकारी गराउँछु।’

    बैठकमा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा समितिले गरेको काममा सरकारले अन्यथा नलिने बताइन। उनले छलफल गरेर सबैको सहमतिमा अघि बढ्न जरुरी रहेको बताइन्।

    मन्त्री शर्माले कार्यकारी अधिकार भएको व्यक्तिलाई कमजोर बनाउने गरी कानुन बनाउन नहुने धारणा राखिन्। उनले संवैधानिक परिषद् अध्यक्षको उपस्थितिबिना पनि निर्णय हुने भाव दिने गरेर व्यवस्था विधेयकमा गर्न नहुने धारणा राखिन्।

  • एनसेलको रोमिङ शुल्क घट्यो, सम्बन्धित देशको सिम पनि लिइरहन नपर्ने

    एनसेलको रोमिङ शुल्क घट्यो, सम्बन्धित देशको सिम पनि लिइरहन नपर्ने

    एनसेलका ग्राहकहरूले अब उत्कृष्ट रोमिङ अफरको फाइदा लिँदै विभिन्न देशको यात्रा गर्दा अझसुलभ दरमा अनलिमिटेड दैनिक डेटा सेवा प्रयोग गर्न सक्ने भएका छन् ।

    प्रयोगकर्तालाई मोबाइल डेटामार्फत सधैं अन अर्थात् अनलाइन राख्ने प्रतिवद्धतासहित एनसेलले आफ्नो रोमिङ डेटा शुल्कमा उल्लेख्य रुपमा घटाएको हो ।

    एनसेलले अमेरिका, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), कतार, चीन, बेलायत र थाइल्याण्डमा दैनिक डेटा रोमिङ शुल्क घटाएको हो ।

    प्रयोगकर्ताले अब भ्रमणका बेलामा पनि आफ्ना एसएमएस अलर्टहरु पाउनेछन् भने जुन देशको भ्रमणमा गएको हो त्यहाँको सिम लिइरहनु पर्ने बाध्यता पनि हटेको एनसेलको भनाइ छ ।

    डेटा रोमिङ प्याकको शुल्क परिमार्जनसँगै ग्राहकले कर सहित दैनिक मात्र ७९.८८ रुपैयाँमा अमेरिका, युएई र कतारमा रहँदा दैनिक डेटा प्याक प्रयोगबाट फाइदा लिन सक्छन् । यसअघि यो शुल्क दैनिक १९०.१८ रुपैयाँ थियो ।

    त्यस्तैगरी चीन, बेलायत र थाइल्याण्ड भ्रमणमा जाने एनसेलका ग्राहकहरुले करसहित मात्र १९०.१८ रुपैयाँमा प्रति दिन डेटा सेवाको फाइदा लिन सक्छन् । यसअघि ती देशमा दैनिक डेटा रोमिङ शुल्क ६३३.९३ रुपैयाँ थियो ।

  • मधेस प्रदेशमा सत्ता समीकरणकै आधारमा सरकार बन्छः प्रधानमन्त्री

    मधेस प्रदेशमा सत्ता समीकरणकै आधारमा सरकार बन्छः प्रधानमन्त्री

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मधेस प्रदेशमा केन्द्रिय सत्ता समीकरणकै आधारमा सरकार निर्माण हुने बताएका छन्।

    बिहीवार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले केन्द्रको समीकरण भन्दा बाहिर गएर मधेस प्रदेशमा पनि अर्को सरकार नबन्ने दाबी गरे।

    उनले नकेपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेससहितको बैठकमा सहभागी हुनुलाई असहज रुपले नलिएको बताए। अध्यक्ष नेपाल पहिलाबाटै कहिले यता र उता जोडिने जस्तो देखिएपनि अहिलेको समीकरण भन्दा बाहिर नजानेमा स्पष्ट रहेको उनले बताए।

    उनले भने, ‘माधवजी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेससहितको बैठकमा सहभागी हुनुलाई मैले त्यत्ति असहज ठानेको छैन। माधवजी पहिलादेखि नै उता पनि यता पनि जोडिने जस्तो देखिएको त थियो तर अहिले मेरो बिहान कुरा हुँदा माधवजी यो समीकरण भन्दा बाहिर छैन, हुँदैन भन्नेकुरा क्लियर गर्नुभएको छ। कोशी प्रदेशलाई उसको आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार पर्याप्त बजेटको व्यवस्था भएको छ। कोशीलाई कम बजेट भयो भन्नेकुरा सही होइन। बजेटमा धेरै चिज नयाँ छ। उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीलाई केन्द्रित गरेर बजेट आएको छ । समीकरण भन्दा बाहिर मधेसमा पनि अर्को सरकार बन्दैन।’

  • नेकपा एसभित्रको विवादको भुंग्रो बाहिर देखिएकाे छैन : खनाल

    नेकपा एसभित्रको विवादको भुंग्रो बाहिर देखिएकाे छैन : खनाल

    नेपालको वाम आन्दोलनका लामो समयदेखि सक्रिय एक शीर्ष नेताका रूपमा झलनाथ खनालको भूमिका रहँदै आएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता एवं नेकपा (एमाले) का तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरणको युगका आधारमा अबको राजनीतिक कार्यदिशा सञ्चालन हुनुपर्ने मान्यता राख्छन् प्रस्तुत छ, पछिल्ला समसामयिक विषय र एकीकृत समाजवादीको आसन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनका सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्त्री खनालसँग राष्ट्रिय समाचार समितिका प्रकाश सिलवाल र अशोक घिमिरेले गरेको संवादको सम्पादित अंश :

    अर्थमन्त्री वर्षामान पुनबाट प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

    बजेट समग्रमा जनतामा आशाको सञ्चार गराउने खालको छ। विगतमा बजेट जनताका आमूल परिवर्तनका अपेक्षा र चाहनालाई सम्बोधन नगरी आउने गरेका थिए। यसपटक भूमिसुधार, कृषि क्रान्ति, सहकारीकरण, औद्योगिकीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा प्राथमिकतासहित आएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले गरिबी उन्मूलन, रोजगारी सिर्जना र युवाहरूको विदेश बहिर्गमन रोक्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। यसमा केही नवीनता छ र यसले सकारात्मक एवं आशाको सञ्चार गरेको छ। मूलतः हामी राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिका पक्षमा रहकाले यस बजेटमा उल्लेख भएका राम्रा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष भने हेर्न बाँकी छ।

    संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले पनि होला, छिटो–छिटो गठबन्धन र सरकार हेरफेर हुने घटना हुने गरेका छन्। यसैको प्रभावमा दलहरू विभाजित हुने स्थिति पनि देखिएको छ। तपाईंहरूको पार्टीमा पनि विभिन्न कोणबाट छलफल चलिरहेको सुनिन्छ, वास्तविकता के हो ?

    त्रिशङ्कु खालको संसद्मा गठबन्धन हेरफेरका सम्भावना भइरहन्छ। यस्तो अवस्थामा ढुङ्गाका अक्षरमा लेखिएजस्तो पाँच वर्ष सरकार टिक्दैन तर यो वर्तमान समीकरण अलि बढी आयु लिएर आएको छ कि जस्तो लागेको छ। हाम्रो पार्टीभित्र पनि बहसहरू छन्, ती जारी रहन्छन् तर यस सरकारलाई हाम्रो दृढ समर्थन रहने छ।

    एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालाई पाँच वर्षभित्र कुनै अवधिको प्रधानमन्त्री नदिइए समीकरणबाट बाहिरिने कुरा पनि आउने गर्छ नि?

    यो वर्तमान सरकारमा सहभागी पार्टीभित्र विकसित हुने आन्तरिक समझदारीका विषय हो। यस्ता कुरालाई बहसमा ल्याउनु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीमा हाम्रो पार्टीले दाबी गरेको पनि हुन सक्छ, भित्रीरूपमा केही कुरा भएका पनि हुन सक्छन्। यस्ता विषयलाई राजनीतिक गृहकार्यकै तहमा छाडिदिनुपर्छ। मुख्य कुरा मुलुकमा सुशासन र राजनीतिक स्थिरता हो, हामी त्यसका पक्षमा छौं। मुलुकलाई स्थायित्व दिनका लागि राजनीतिक नेतृत्वले सबैभन्दा पहिले आफ्नो संयन्त्रलाई एकताबद्ध गरेर मुलुकको विकास निर्माण र रूपान्तरणमा परिचालित गर्नुपर्छ। मुलुकमा स्थायित्व छ, निश्चित दिशामा जाँदैछ भन्ने मनोविज्ञान सरकारले सिर्जना गर्न सकेन भने सरकारले काम गर्न सक्दैन। भित्री समाझदारीबाट यस्ता कामलाई सम्पादन गर्नुपर्छ। कतिपय कुरा आन्तरिक रूपमा भएका पनि छन्।

    फरक राजनीतिक परिस्थितिबाट एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भयो, पार्टी महाधिवेशनको सम्मुखमा छ, महाधिवेशनको तयारी कस्तो छ ?

    हाम्रो पार्टीको दशौं महाधिवेशन आगामी असार १६ देखि २० गतेसम्म काठमाडौंमा हुँदै छ। महाविधेशनले समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने छ। २०६२-६३ सालमा भएको परिवर्तन पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति हो, अब समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरणको प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्छ। त्यो अहिलेको आवश्यकता हो। हामी समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरण युगमा हामी आइपुगेको छौं। युगानुरूपका सोच, विचार र लक्ष्य अगाडि सार्नुपर्छ।

    यो युगको मूल कार्यक्रम भनेको नै समाजवादी कार्यक्रम हो। समाजवादी कार्यक्रम अगाडि सार्ने अहम् दायित्व महाधिवेशनको काँधमा आएको छ। हामी समाजवादी क्रान्तिको कार्यक्रम अघि सार्छौं। समाजवादी कार्यक्रम भनेको क्रान्ति र रूपान्तरण सिङ्गो प्रक्रियालाई त्यसले मार्गदर्शन गर्छ। सोही कार्यक्रममार्फत नै पार्टीको कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त, रणनीति र कार्यनीति तथा क्रान्ति र रूपान्तरणको बाटो निर्देशित हुन्छ। यो कार्यक्रमिक दस्तावेज आगामी महाधिवेशनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र दूरगामी दस्तावेज हुन्छ। सो दस्तावेजका साथसाथै अन्य राजनीतिक प्रतिवेदन, सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र विधान पनि पारित गरिने छ। एकताबद्ध भएर यसलाई पारित गर्ने पक्षमा छौं। तथापि, विविध खालका सोच आउन सक्ने, कतिपय प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने, प्रजातन्त्रिक अभ्यासलाई हामी इन्कार गर्दैनौं।

    महाधिवेशनमा स्वाभाविक रूपमा वैचारिक र नेतृत्वको पाटोसँगसँगै अघि आउँछ, नीतिअनुसारको नेतृत्व नहुँदा पार्टीले स्पष्ट दिशा पकड्न नसक्ने खतरा रहन्छ, आगामी नेतृत्व कस्तो आउँछ ?

    एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्यो। यस अवधिमा जे अनुभव प्राप्त गरेका छौं, यी अनुभवभित्र सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष सशक्त ढङ्गबाट आएका छन्। यसको समीक्षा गरेर अघि बढ्छौं। आजको राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिअनुरूप अब हिँड्ने बाटो, अबको कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रम पारित गर्छौँ। यसरी नीति जुन बन्छ, त्यही नीतिअनुरूपको नेतृत्व निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। तद्अनुरूप नै हामी अघि बढ्छौं।

    एकीकृत समाजवादीभित्र महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने दस्तावेजहरूमा नीतिगत विवाद छ कि छैन ?

    हामीले सकेसम्म मिलाउन कोसिस गरेका छौं। बाहिर हेर्दा खरानीले ढाकिएको छ, केही पनि देखिँदैन, तर भित्रपट्टि भुंग्रो पनि हुन सक्छ। त्यो भुंग्रो निस्कन्छ कि निस्कदैन अहिले भन्न सकिँदैन। तर हामी सकेसम्म पार्टीलाई एकताबद्ध र रूपान्तरित गर्ने, क्रान्तिकारी बनाउने दिशामा अघि बढाउने हिसाबबाट सोचेका छौं। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै नयाँ धरातलबाट उठाउने छौं। कम्तीमा पार्टी एकीकरण गर्न सकिँदैन भने पनि कार्यगत एकताका आधारमा सबै वामपन्थीलाई एक ठाउँमा ल्याउन सकिने हिसाबले लाग्ने छौं। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्दै लागिएको छ, आसन्न महाधिवशेनले सोहीअनुरूपको निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ।

    समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरणको युगानुरूपको विचारका आधारमा पार्टीको नेतृत्वका लागि पनि म तयार छु भन्न खोज्नुभएको हो ?

    आसन्न महाधिवेशनले मलाई जे जिम्मेवारी दिन्छ, त्यो पूरा गर्छु। ‘म्याराथुन’मा दौड हुन्छ भने पनि म तयारै छु। जुनसुकै दायित्व बोकेर हिँड्न म तयार छु।

    त्यसो भए नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ ?

    प्रतिस्पर्धा भयो भने पनि अन्यथा मान्न हुँदैन। प्रतिस्पर्धा आफैँमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुनु, त्यसका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नु सामान्य विषय हो।

    एकीकृत समाजवादीको वर्तमान मूल नेतृत्वको काम गर्ने शैलीलाई कसरी लिनुभएको छ?

    हामी जुन अहिलेको संरचना, कार्यशैली र कार्यपद्धतिमा काम गरिरहेका छौं, त्यसबाट क्रान्तिकारी पार्टी बन्दैन। हामीले चाहेअनुरूपको पार्टी बनिरहेको छैन। त्यसैले पार्टीमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ। पहिलो वैचारिक, राजनीतिक कार्यदिशा धारिलो र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, त्यहीअनुरूप सङ्गठनात्मक पद्धतिलाई विकास गर्नुपर्ने छ। हाम्रा कार्यशैली र कार्यपद्धतिलाई व्यापक रूपले रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। साच्चै समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरण गर्न सक्ने क्रान्तिकारी, जनताप्रति समर्पित, सिद्धान्तनिष्ठ, नीतिनिष्ठ तथा कुनै पनि प्रकारका त्याग बलिदान र समर्पण गर्नका निम्ति तम्तयार पार्टी बनाएर मात्रै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लक्ष्यतर्फ र समाजवादतर्फ अघि बढाउन सकिन्छ।

    आफ्नो पार्टीलाई क्रान्तिकारी रूपान्तरणको दिशामा अघि बढाउने र वामपन्थी एकतामा पनि जोड दिने कुरा एकै साथ सम्भव छ र ?

    यो समष्टि र वेष्टीबीचको अन्तरसम्बन्ध हो। समष्टिमा हामीले सिंगो राष्ट्रलाई अग्रगतितर्फ अगाडि बढाउनका लागि वामपन्थीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्छ। वेष्टीका रूपमा हाम्रो पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक, सैद्धान्तिक, संगठनात्मक र कार्यशैलीगत रूपले सुदृढ र क्षमतावान् पार्टीका रूपमा विकास गरेर लैजानुपर्छ। यसो गर्न सकिएमा मात्रै समष्टि र वेष्टीबीचको अन्तरसम्बन्धलाई ठिक ढंगले सम्पादन गर्न सक्छौं।

  • रोजगार बैंकको अवधारणा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउँछ: प्रधानमन्त्री

    रोजगार बैंकको अवधारणा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउँछ: प्रधानमन्त्री

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ज्ञान, पुँजी, सीप र प्राविधिक क्षमताअनुसारको रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारले रोजगार बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएका छन्।

    श्रमाधान रोजगार मेलालाई बिहीवार विराटनगरमा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरू वा नेपालमै रहेको श्रम सीप र अनुभवको उपयोग गरी उद्यमशिलता विकास गरिने बताए।

    ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरू वा नेपालमै रहेको श्रम सीप र अनुभवको उपयोग गरी उद्यमशिलता विकास गर्न तथा रोजगारीको माग र आपूर्तिको विषयमा काम गर्ने रोजगार बैंकको अवधारणा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘एक लाख रिटर्नीहरूलाई उनीहरूको ज्ञान, पुँजी, सीप र प्रविधि क्षमताअनुसारको रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारले बजेटमा आवश्यक प्रबन्ध गरेको छ।’

    दीगो विकासका लक्ष्यहरू तथा सरकारको अन्य नीति तथा योजनाले परिकल्पना गरेअनुरूप श्रम क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्य र आरोग्यताका लागि काम गरी श्रमिकको हकहित संरक्षण गरिने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले रेमिटेन्सबाट अर्थतन्त्रको उत्पादनशिलता बृद्धि गरी आन्तरिक रोजगारी बढाउन सरकार लागि परेको बताए।

    उनले सबै क्षेत्रको संयोजन गरी तत्कालका लागि सुरक्षित र उपलब्धिमूलक वैदेशिक रोजगारी र दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक रोजगारी बढाएर देशको समृद्धि र नागरिकको सन्तुष्टि बृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

    ‘श्रमाधान रोजगार मेला’ सरकारको अर्थपूर्ण कार्यक्रम भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले श्रम र रोजगारीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अवसर र समस्याहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट सम्बोधन गर्ने र नागरिकको रोजगारीको संवैधानिक हक प्रत्याभूत गर्न यसले विषेश भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।

    आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममार्फत मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर बृद्धि गर्न धेरै नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याएको उनले उल्लेख गरे।

    प्रधानमन्त्री दाहालले रोजगार बैंकको अवधारणा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको उद्यम विकास, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनःसंरचना, कृषि क्षेत्रको पुनरोत्थान, औद्योगिक विकास, सूचना प्रविधिको विकासलगायत कार्यक्रमबाट रोजगारी सिर्जना हुने बताए।

    नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूको उपयोग र खपतका निम्ति प्रोत्साहन, ‘मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल’ को अवधारणा अगाडि बढाइएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिको विकासमा उच्च प्राथमिकता, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गरिने बताए।

    प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय सञ्चालन, रैथाने कृषि बाली विकास, कृषि प्रदर्शन, साप्ताहिक मेला र हाट बजार सञ्चालन लगायतका धेरै कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेटमा सम्बोधन गरिएको जानकारी दिए।